​काठमाडौँ। सरकार र अधिकारकर्मी रूबी खानबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। सरकारसँगको सहमतिसँगै उनले २३औँ दिनमा अनशनसमेत तोडेकी छन्।

बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानलगायत माग राख्दै रुबी विगत २३ दिनदेखि अनशनरत थिइन्।

खानलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले पानी खुवाएर अनशन तोडाइन्। बाँकेको नेपालगन्जस्थित सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (नेपालगन्ज अस्पताल) मा अनशनरत खानसँग वार्ताका लागि सरकारका तर्फबाट विशेष टोली खटाइएको थियो।

टोलीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौर, गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्ले र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दाहाल थिए।

टोलीले सोमबारदेखि नै अधिकारकर्मी खानसँग निरन्तर वार्ता र सहजीकरण गरेपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव र खानबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

सहमतिपछि खानले प्रधानमन्त्री शाह र सरकारका प्रतिनिधिप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिन्। ​सहमतिअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा २० चैत २०७७ मा दर्ता भएको निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा हालसम्म भएका अनुसन्धानको अध्ययन गरी यथाशीघ्र न्यायिक प्रक्रियामा लगिनेछ।

त्यस्तै अनशनरत खानले उठाएका अन्य घटनाका अनुसन्धानका सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङबाट छानबिन गराउने र त्यस क्रममा कमजोरी पाइए सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीउपर प्रहरी नियमावलीबमोजिम कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।

खानविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा दर्ता भएको ‘सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर’ मुद्दामाथिको अनुसन्धानलाई पनि तत्काल टुंग्याउन निर्देशन दिइने सहमति भएको छ।

यस मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख (प्रहरी उपरीक्षक) लगायत कर्मचारीको भूमिकाका सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गर्ने र कमजोरी पाइए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सहमतिसमेत भएको छ।

​यसैगरी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलनरत खान र अन्य महिला अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि बाँकेस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने सहमति भएको छ।

सहमतिपत्रमा मानवअधिकार र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले रोहवरका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। रोहवरमा हस्ताक्षर गर्नेमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महत, एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक वसन्त गौतम, महिला अधिकार मञ्चका प्रवक्ता मोहम्मद शेर बागवान, अध्यक्ष मनकुमारी गुरताल र सदस्य गीता रैदास छन्।