दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा आगामी आव ०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सकिएको छ।

प्रदेश सभाको आज (शनिबार) बसेको बैठकमा भाग लिएका सदस्यहरूले कृषि, स्थानीय उत्पादन, उद्यम विकास, बजारीकरण र आत्मनिर्भरतामुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयन योग्य, परिणाममुखी र नागरिकमा आशा तथा भरोसा जगाउने खालको हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। युवाहरूलाई लक्षित गरी रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिए।

लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को नियम १३५ को उपनियम (३) बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सञ्चालन गरिएको थियो।

सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले छलफलका लागि तीन घण्टा अर्थात् १८० मिनेटको समय निर्धारण गरेका थिए। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरू दीपेन्द्रकुमार पुन, यमुना रोका तामाङ, तुल्सीराम शर्मा, कृष्णा कुश्मा थारू, रेखा शर्मा, धनबहादुर केसी, इन्द्राकुमारी गहतराज, नवराज लामिछाने, राजकुमार चौधरी र तुलसीप्रसाद चौधरीले सहभागिता जनाएका थिए।

बैठकको प्रारम्भमा शून्य समयमा सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। शून्य समयमा प्रदेश सभा सदस्य राजुप्रसाद श्रेष्ठ, तारा थापा, मालती सोडारी, भगवती अधिकारी, वसन्ती न्यौपाने, नरमाया ढकाल, सुशीला बादी र मीनाकुमारी श्रेष्ठले बोलेका थिए।