काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको बदरको माग सम्बन्धी रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउन सोमबार आदेश गरेको छ। सँगै प्रधानन्यायाधीश प्रस्ताव गरेको विषयको रिट निवेदन भने सर्वोच्च प्रशासनको दरपीठ आदेश सदर गरेका छ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै यस अघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ (दर्ता नगरेको) रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो। अधिवक्ता गीता थापाले अध्यादेशमा टेकेर सर्वोच्च अदालतका लागि चौंथो बरियताबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको भन्दै अध्यादेश नै खारेजको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।

संवैधानिक परिषद्को निर्णय अनुसार सर्वोच्चमा चौंथो बरियताबाट मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भैसकेका छन्। संवैधानिक परिषदको निर्णयविरुद्ध शर्मालाई सिफारिस गर्दासाथ सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ताका लागि लगिएको थियो। सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरी आदेश नदिएर १० दिनसम्म राखेको थियो। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएपछि बल्ल रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।

सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित शर्माको नाम बदरको माग गरिएको निवेदनमा औचित्य सकिएको भन्दै दरपीठ आदेशलाई सदर गरेको छ। बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालको रिट निवेदनमा दरपीठको आदेश कायम रहनेगरी आदेश गरेको हो।