विराटनगर। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय उपलब्ध नगराई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेपछि कोसी प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठक स्थगित भएको छ। विपक्षीको विरोधका कारण सरकारले सदनमा आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि-बजेट) पेस गर्न सकेन।

कोसी प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनअन्तर्गत मंगलबारको छैटौँ बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। मुख्यमन्त्रीको जवाफ सकिएलगत्तै सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। हलबाट ‘हुन्छ’ भन्ने ध्वनि मत सुनिएपछि सभामुखले नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे। तर पारित भएको घोषणा हुनासाथ प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (नेपाली कम्प्युनिस्ट पार्टी)का सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए।

विपक्षीको मुख्य आपत्ति नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउने संसदीय अधिकार र परम्परा मिचिएकामा छ। नियमावलीअनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथि चित्त नबुझेका बुँदामा सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

नेकपाका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सभामुखले प्रक्रिया मिचेर हतारमा निर्णय सुनाएको आरोप लगाए। “हामीलाई संशोधनका लागि समय उपलब्ध होला भन्ने थियो, तर एक्कासि पारित भएको घोषणा गरियो,” आङ्बोले भने, “संशोधनको अधिकार नै खोसेर नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नु असंसदीय अभ्यास हो।”

पूर्वमुख्यमन्त्री नेकपाका नेता राजेन्द्र राईले विगतको परम्परा स्मरण गराउँदै सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। “विगतमा संशोधनको समय दिने र ती प्रस्तावमाथि निर्णय भएपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने चलन थियो,” राईले प्रश्न गरे, “विधेयक वा नीति तथा कार्यक्रम पढ्दापढ्दै हामीले संशोधन हाल्नुपर्ने हो कि सभामुखले समय दिनुपर्ने हो ?”

विपक्षीको विरोधपछि सभामुख विष्टले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ३७ को सहारा लिँदै आफ्नो बचाऊ गरेका थिए। उनले नियमावलीमा सभामुखले समय दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको र सांसदहरू आफैँले संशोधन पेस गर्न सक्ने तर्क गरे। “हरेक माननीयज्यूले नियमावली अध्ययन गर्नुभएको हुन्छ, केही संशोधन भए आफैँ पेस गर्नुहुन्छ भन्ने मान्यताअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढेको हो,” सभामुखले जवाफ दिएका थिए।

यद्यपि प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम (३) मा मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले जवाफ दिएपछि छलफल समाप्त हुने र पेस भएका संशोधनमाथि निर्णय भएपछि मात्र मुख्य प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ। संसदीय अभ्यासमा सामान्यतया संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिने गरिन्छ।

सदनमा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच झन्डै १५ मिनेट सवालजवाफ र होहल्ला भएपछि सभामुखले बुधबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। ७ जेठमा प्रदेश प्रमुखले सदनमा प्रस्तुत गरेको आव ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि १० जेठदेखि छलफल सुरु भएको थियो। संशोधनको विवादले आगामी वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने देखिएको छ।

क्याप्सन
कोसी प्रदेश सभामा विपक्षी प्रदेश सभा सदस्यहरुले उठेर विरोध जनाउँदै।