काठमाडौँ। संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम साहले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिई अघि बढिरहेको बताएका छन्। उनले व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संविधान संशोधनका विषयमा आज (मंगलबार) सुझाव लिने क्रममा संयोजक साहले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्नेमा सरकार जानकार रहेको बताए।

सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको दाबी गर्दै उनले गम्भीर आपराधिक गतिविधि र राज्यलाई क्षति पुर्‍याउने कार्यमा संलग्नहरूमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको स्पष्ट पारे।

“प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट कसैलाई समात्ने वा नसमात्ने भन्नेजस्ता निर्देशन दिइएको छैन। सिस्टमले निष्पक्ष रूपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ,” उनले भने, “उद्यमी-व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कोही कसैलाई चन्दा दिन पर्दैन। पार्टी वा सरकारका कुनै पदाधिकारीबाट यस्तो दबाब आए हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। इमानदारीसाथ ढुक्क भएर काम गर्नुहोस्।”

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक साहले वर्तमान सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको ‘एजेन्डा’ बाट बनेको सरकार भएकाले ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाएको बताए। सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको र आगामी बजेटले व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने उनको भनाइ थियो।

सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’मार्फत झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए। उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई हरेक परियोजनामा सहभागी गराइने धारणासमेत राखे।

सरकारले ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ‘बीओटी’ र ‘पीपीपी’ मोडल अपनाउने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए। विगतमा सरकारी नीति, अस्थिरता वा अन्य कारणले व्यवसायीहरू समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै उनले कर छुट, सहुलियत तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकिने संकेत गरे। तर, त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूबाट प्राप्त सुझावलाई बहसपत्र तयारीका क्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिने उनले स्पष्ट पारे।

छलफलमा उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू दिव्यमणि भण्डारी, अन्जन श्रेष्ठ, अरुण चौधरी, उपेन्द्र महतो, रवि केसी, शिवरतन सारडा, दीपक मल्होत्रा, राजेशकाजी श्रेष्ठ, राजुबाबु श्रेष्ठ, सुरेशलाल श्रेष्ठ, विजय राजभण्डारी, आनन्द बगरिया, प्रदीप श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी, भवानी राणा, सुरज वैद्य, शशि अग्रवाल, सुरहित ज्योति, प्रकाश डोटेल, सतिश शर्मा, सुदीप आचार्य, राजेन्द्र केसी, योगेन्द्र शाक्य, शेरसिंह श्रेष्ठ, सुमन पाण्डे, हेमन्त गोल्छा, दीपक दाहाल, शंकर घिमिरे, क्याबिनेट श्रेष्ठ, हेमराज ढकाल, संगीता श्रेष्ठ, ज्योत्सना श्रेष्ठ, वीरेन्द्रराज पाण्डे र हरिभक्त शर्मा सहभागी थिए।

उनीहरूले संविधान संशोधन र आर्थिक सुधारका सुझावहरूसमेत प्रस्तुत गरे। निजी क्षेत्रले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषय नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा हेरेको उनीहरूको राय थियो। आर्थिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

यस्तै संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवादउन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्द अस्पष्ट भएकाले यसलाई ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ लेखिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो। यस्तै, निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने पनि साझा राय दिए।

उद्योग वा परियोजना सञ्चालनका लागि धेरै निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्झट हटाउन माग राख्दै लगानी स्वीकृति, जग्गा, वातावरण, वनलगायत प्रक्रिया छिटो र स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा उनीहरूले प्रस्तुत गरेका थिए।