काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री‚ पूर्वगृहमन्त्री र पूर्वआईजीपीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहार घटनाबारे अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

आयोगले २३ र २४ भदौको घटनामा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भएको तथा उपचारका क्रममा थप २३ जनाले ज्यान गुमाएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध नै आन्दोलन चर्किनुको मुख्य कारण बनेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा निकाय र सञ्चारमन्त्रीबाट आएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने सुझाव नमानेको दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै, मुलुकको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा रहने भएकाले तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू पनि घटनाका लागि जिम्मेवार रहेको आयोगको ठहर छ।