काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनताका प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। आयोगले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई कारबाही सिफारिस गरेको हो।

तीनैजनाले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएकाले कारबाही सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ। उनीहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघन विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा नरहेकाले नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आयोगले औँल्याएको छ। मानवअधिकार उल्लंघन विषयमा सजाय गर्ने कानुन निर्माणका लागि सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको नजीर समेत आयोगले औँल्याएको छ।

मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यकतालाई विचार गर्दा नयाँ बनाइने कानुनमा सजायको प्रावधान राख्न सकिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले सरकारलाई कारबाहीका लागि परामर्श दिने निर्णय गरेको छ।

आयोगले तीनै जनालाई बढीमा ६ महिना कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न, कारबाही सिफारिसमा परेका विषयको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन, राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था मिलाउन, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा तीन वर्षसम्म बन्देज, विदेश भ्रमणमा तीन वर्षसम्म रोक लगाउन परामर्श दिइएको आयोगले जनाएको छ।

आईजीपी कार्कीसहित सुरक्षाकर्मीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस