काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट फरार भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका व्यक्तिमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यस्तो अनुसन्धानमा दोषी पत्ता लगाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले बुधबार जेन-जी आन्दोलनबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा कारागारबाट अनधिकृत रूपमा निस्किएको कार्य प्रचलित कानुनविपरीत रहेकाले संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा २३ र २४ भदौको घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले आन्दोलनका क्रममा रास्वपा सभापति लामिछाने र जेलरको भूमिकाका कारण पनि उनीहरूलाई भाग्नका लागि उक्साएको निष्कर्ष निकालिएको हो।

यसमा जेलर सत्यराज जोशी, सांसद मनीष झा, हरि ढकाललाई शंकाको दायरामा राखेर अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।

जेन-जी आन्दोलनको भोलिपल्ट २४ भदौमा लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिर निस्किएका थिए। झा र ढकालसहितका व्यक्ति लामिछानेलाई लिन नख्खु कारागार पुगेका थिए।

प्रतिवेदनमा गैरकानुनी रूपमा कारागारबाट भागेर समाजमा पुगेका कैदीबन्दीहरूले पुनः अपराध गरेको विषय विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित र प्रसारित भएको पाइएको पनि उल्लेख गरिएको छ।