काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनमा नेपाली सेनाको कमजोरी रहेको औँल्याएको छ।

आयोगले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय भवनमा तोडफोड र आगजनी हुँदा राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको र आमनागरिकको मानवअधिकार संरक्षणमा सेना संवेदनशील नभएको बताएको छ।

बुधबार जेन-जी आन्दोलनबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण, आमनागरिकको मानवअधिकारप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई निर्देशन दिनुपर्ने औँल्याएको हो। साथै आयोगले सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेका तत्कालीन कमान्डरलाई सचेत गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

“२३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन समेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरी जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमिजोरीहरू देखिएको, जनअपेक्षा अनुरुप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आमनागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आमनागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिने र सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासका सेनाको तत्कालीन कमान्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने,” आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ।