काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको २३-२४ भदौको आन्दोलन सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनमा कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएकाहरूलाई संवैधानिक दायराभित्र रही तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
कांग्रेसले विगतको सरकारद्वारा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट दाबी गरेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत कार्की आयोगको अनुसन्धानलाई अपर्याप्त देखाउँदै स्वयं अध्यक्षमाथि नै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकाले उक्त प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको कांग्रेसको ठहर छ। आम चुनावअघि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित उद्देश्य रहेको शङ्कालाई यसले बल पुर्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण शान्तिपूर्ण रहे पनि पछि योजनाबद्ध हिंसात्मक घुसपैठ, आगजनी, लुटपाट र हत्या जस्ता अराजक गतिविधि भएको जनाइएको छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको आशङ्कामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा सांसदहरूमाथि समेत कुनै राजनीतिक संरक्षण र दलगत पहुँचविना मुलुकको अपराध संहिता अनुसार कडा कारबाही हुनुपर्ने माग कांग्रेसले गरेको छ।
त्यसैगरी, प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायको अत्यधिक बल प्रयोगलाई मानव अधिकार उल्लंघन भनेकाले दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कांग्रेसले सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
कांग्रेसले अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा पुगेको हानि-नोक्सानीको पहिचान गरी राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग समेत अघि सारिएको छ।
“नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रलाई भिडतन्त्रको रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन र राज्यले प्रदर्शन गर्ने क्रूरता पनि सर्वथा अनुचित हो भन्ने मान्यता राख्दछ,” प्रवक्ता चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीलाई अराजक हिंसा तथा राज्यद्वारा भएको असंयमित बल प्रयोग दुवै अस्वीकार्य छ।” लोकतन्त्रको शक्ति नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन र उत्तरदायी सरकारमा निहित हुने कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ।
हेर्नुहोस् नेपाली कांग्रेसको प्रेस विज्ञप्ती:
