मनिला। युक्रेन युद्धपछि रुससँगको सम्बन्धलाई लिएर सावधानी अपनाइरहेका दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूले अब राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग प्रत्यक्ष उच्चस्तरीय संवादको तयारी गरेका छन्।

जुन १७–१८ मा रुसको कजानमा हुने आसियान–रुस शिखर सम्मेलनमा क्षेत्रीय नेताहरूको सहभागिता हुने भएको छ।

फिलिपिन्सकी विदेशमन्त्री थेरेसा लाजारोले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत आफूले रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभसँग टेलिफोन संवाद गरेको जानकारी दिए । छलफलको केन्द्रमा कजानमा हुने आसियान–रुस शिखर सम्मेलन रहेको उनले बताए।

मनिलास्थित रुसी दूतावासका अनुसार लाजारो र लाभरोभबीच आसियानसँग रुसको ‘रणनीतिक साझेदारी विस्तार’ गर्ने सम्भावनाबारे पनि विचारविमर्श भएको छ।

आसियानमा फिलिपिन्ससहित ब्रुनाई, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, मलेसिया, म्यान्मा, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, भियतनाम र पूर्वी टिमोर आबद्ध छन्।

युक्रेनमाथि सन् २०२२ मा रुसले आक्रमण गरेपछि अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्र महासभामा मस्कोविरुद्धको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए। त्यसका बाबजुद आसियानले रुसलाई ‘संवाद साझेदार’ का रूपमा कायम राख्दै आएको छ।

आसियानभित्र रुस र पश्चिमप्रतिको दृष्टिकोण भने एकरूप छैन। फिलिपिन्सजस्ता केही सदस्य अमेरिका नजिक मानिन्छन् भने अन्य राष्ट्रहरूको चीन र रुससँग गहिरो व्यापारिक तथा सुरक्षा सम्बन्ध छ। भियतनाम र लाओसले युक्रेनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावमा मतदान नगरी तटस्थता अपनाएका थि ।

ऊर्जा सुरक्षाले पनि रुस–आसियान सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिएको देखिएको छ। फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र भियतनामलगायत केही सदस्य राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी इन्धन मूल्य वृद्धिपछि रुसी कच्चा तेल खरिद वा आयातमा रुचि देखाएका छन्।

फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले शिखर सम्मेलनमा भाग लिने अपेक्षा गरिएको छ। यसबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्ने अधिकार नभएका एक सरकारी अधिकारीले एसोसिएटेड प्रेसलाई उक्त जानकारी दिएका हुन्। सिङ्गापुरका नेताको सहभागिता भने अझै निश्चित भएको छैन। सिङ्गापुरले युक्रेन युद्धपछि रुसको आलोचना गर्दै प्रतिबन्धसमेत लगाएको थियो।

हाल आसियान–रुस सम्बन्ध समन्वय गर्ने जिम्मेवारी म्यान्मासँग भए पनि त्यहाँका सैन्य नेतृत्वलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन नदिइन सक्ने सम्भावना छ। सन् २०२१ को सैनिक ‘कू’ पछि म्यान्मामा गृहयुद्ध चर्किएसँगै आसियानले उसका शीर्ष नेतामाथि उच्चस्तरीय क्षेत्रीय बैठकमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तल्लो तहका कूटनीतिज्ञलाई भने सहभागिताको अनुमति दिँदै आएको छ।

आसियानले सन् २०२१ मै म्यान्मा सङ्कट समाधानका लागि पाँचबुँदे शान्ति योजना अघि सारेको थियो। तर म्यान्माको सैन्य सरकारले हिंसा नियन्त्रण र राजनीतिक संवाद अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै क्षेत्रीय असन्तुष्टि कायमै रहेको छ।