काठमाडौँ । सरकारले पूँजी बजारको विस्तार, आधुनिकीकरण तथा लगानीकर्ता संरक्षणलाई सुदृढ बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यसअन्तर्गत नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना अघि बढाइ पूँजी बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालनको व्यवस्था गरिने भएको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले धितोपत्र बजारको नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणालीको विकास तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाइने जानकारी दिए।

बजेटअनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना अघि बढाइ पूँजी बजारमा इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा डेरिवेटिभ्स जस्ता वित्तीय उपकरण चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सरकारले यस व्यवस्थामार्फत धितोपत्र बजारमा तरलता वृद्धि, लगानीका विकल्प विस्तार तथा बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

पूँजी बजारमा हुने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। सेयर मूल्यमा कृत्रिम प्रभाव पार्ने गतिविधि, इन्साइडर ट्रेडिङ तथा बजारको निष्पक्षतामा असर पार्ने अन्य क्रियाकलापविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। नियामकीय निगरानी तथा कारबाही प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइ बजारको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ। तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेका सूचीकृत कम्पनीले विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन सक्ने गरी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट (जीडीआर) जारी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरिएको छ।

सरकारले यी व्यवस्थामार्फत नेपालको पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल बनाउने, विदेशी तथा संस्थागत लगानी आकर्षित गर्ने, बजारको गहिराइ बढाउने तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई वैकल्पिक वित्तीय स्रोतमा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।