काठमाडौँ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन तथा संरक्षणलाई लक्ष्य गर्दै विभिन्न आयातित वस्तुमा अतिरिक्त संरक्षण शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत यस्तो प्रबन्ध गरिएको हो।

सरकारले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने आयातित सामग्रीको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ। यो शुल्क भन्सार मूल्यांकनपछिको मूल्यमा लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन तथा आयात निर्भरता घटाउन संरक्षणात्मक कर नीतिलाई अघि बढाइएको बताएका थिए।

सो व्यवस्थालाई कानुनी आधार दिन आर्थिक विधेयकमार्फत सम्बन्धित भन्सार दर समावेश गरिएको छ।

विधेयकअनुसार ४१ भन्सार शीर्षकअन्तर्गत पर्ने २५६ उपशीर्षकका वस्तुमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क’ लगाइनेछ। यसले स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपारे पनि आयातित समान वस्तुको लागत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले केही दुग्धजन्य पदार्थमा १० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क तोकेको छ। फ्याटको निश्चित मात्रा भएका दूधजन्य पाउडर तथा अन्य ठोस दुग्ध पदार्थका साथै चिल्लो हटाइएको दूध, दूधजन्य फ्याट तथा नौनीजन्य वस्तुमा समेत समान दरको शुल्क लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, कफी, ग्रिन टी, मरिच, टिमुर तथा दालचिनी जस्ता कृषि तथा मसला जन्य वस्तुमा १० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क निर्धारण गरिएको छ। अदुवा, केशर, बेसार, तेजपात, पुदिना तथा अन्य केही मसला र तरकारीजन्य वस्तुमा भने ५ प्रतिशत थप शुल्क लाग्नेछ।