काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टोक्ति दिएको छ।

आइतबार संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले कतिपय स्थानमा नेपालले पनि भारतको भूमि उपयोग गरिरहेको हुन सक्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल तथा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा र आलोचना भएको थियो।

विवाद चर्किएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइको सन्दर्भ प्रष्ट्याएका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा अन्तर्गत सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा अझै नक्साङ्कन हुन बाँकी छ। ती क्षेत्रबाहेक केही स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) र दशगजा अतिक्रमणका समस्या विद्यमान छन्।

विज्ञप्तिमा नेपाल–भारत सीमामा नदी क्षेत्र निर्धारणका क्रममा अपनाइएको ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ का कारण कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गा उपयोग गर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सीमा विवादभन्दा पनि यस्तै ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ र दशगजा क्षेत्रको अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ।