काठमाडौँ
००:००:००
२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध कांग्रेसको आपत्ति
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित गरिएको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३’ प्रति आपत्ति जनाएको छ।
पार्टीले उक्त नियमावली बहुमतको बलमा जबरजस्ती पारित गरिएको आरोप लगाउँदै लोकतान्त्रिक अभ्यास र संसदीय मर्यादाविपरीत भएको ठहर गरेको छ।
कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी वक्तव्यमा मस्यौदा समितिदेखि संसद्सम्म छलफलका क्रममा विपक्षी दलहरूले उठाएका फरक मत, संशोधन प्रस्ताव र संवैधानिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख छ। साथै सभामुखले त्यस्तो प्रक्रियालाई प्रश्रय दिएको भन्दै आलोचना गरिएको छ।
कांग्रेसले नियमावलीको प्रस्तावनामै ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ प्रावधान राखिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसलाई अलोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा व्याख्या गरेको छ। “लोकतन्त्रमा अपवाद स्वीकार्य हुन सक्छ, तर अपवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनु उचित हुँदैन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै नियम २५९ मा रहेको ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्ने व्यवस्था संविधान र विधिको शासनको सिद्धान्तविपरीत रहेको कांग्रेसको दाबी छ। उक्त प्रावधानले सांसदहरूलाई कानुनी उन्मुक्ति दिने आशय देखिएको भन्दै भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोगमा समेत निलम्बनबाट जोगाउने प्रयास गरिएको आरोप लगाइएको छ।
कांग्रेसले सार्वजनिक पदधारी सबै नागरिकसरह कानुनको दायरामा रहनुपर्नेमा जोड दिँदै संसद्ले आफ्नै लागि विशेष कानुनी संरक्षण खोज्नु मर्यादाविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ।
यस्तै नियम १४० ले संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रक्रियाको अपव्याख्या गर्दै राष्ट्रिय सभाको अधिकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। उक्त व्यवस्था असंवैधानिक र अस्वीकार्य रहेको पार्टीको धारणा छ।
कांग्रेसले नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियाले अल्पमतका आवाज, संवैधानिक मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको उपेक्षा गरेको आरोप लगाउँदै संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पक्षमा दृढ रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
