दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको दुई दशकपछि सर्वोच्च अदालतले बालसैनिकको मुद्दालाई संक्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगलाई जिम्मा लगाएको छ। तत्कालीन विद्रोही दल नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले बालसैनिकसम्बन्धी प्रश्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत सम्बोधन हुने व्याख्या गरेको हो।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले २९ जेठमा सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त आदेशमा बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग गर्न नपाउने गरी कानुन बनाउनसमेत आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्यायका प्रश्नहरू आयोगमार्फत टुंगिने व्याख्या गरे पनि सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका कमान्डस्तरका निर्णयहरूमा व्यक्तिगत जवाफदेहीको प्रश्न भने खुला रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्ता विषय संवैधानिक रूपमा स्थापित संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट तयार हुने प्रतिवेदन र सिफारिसमार्फत सम्बोधन हुने अदालतको ठहर छ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्त्तिको छानविन आयोग।

नेपालमा १ फागुन २०५२ देखि ११ जेठ २०६३ सम्म सशस्त्र द्वन्द्व चलेको थियो। द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी)ले बालबालिकालाई युद्धमा लगाएको आरोप लाग्दै आएको छ।

तत्कालीन बालसैनिकसमेत रहेका लेनिन विष्टसहितले बालबालिकालाई सैनिकका रूपमा भर्ती गरी युद्ध अपराध गरेको भन्दै दाहाल र भट्टराईविरुद्ध फौजदारी अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए। १८ पुस २०८२ मा ज्ञानबहादुर बस्नेत र १ फागुन २०८२ मा लेनिन विष्टले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चले दुवै रिटमा एउटै फैसला गरेको हो।

५ मंसिर २०६३ मा सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य भएको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)को प्रमाणीकरणबाट तत्कालीन माओवादी लडाकुमध्ये केहीलाई ‘नाबालिग’ र ‘अयोग्य’ भनी वर्गीकरण गरिएको थियो।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ७.६.१ मा १८ वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग नगर्नु राज्यको दायित्व हुने स्पष्ट उल्लेख छ।

२२ मंसिर २०६३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका प्रतिनिधिको रोहबरमा हतियार र सेना व्यवस्थापन अनुगमन सम्झौता भएको थियो। अनमिनको रोहबरमा सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न लडाकुहरूको प्रमाणीकरण गरियो। करिब ३० हजार लडाकुमध्ये दुई हजार ९७३ जनालाई ‘नाबालक’ र ‘अयोग्य’ भनी वर्गीकरण गरिएको थियो।

त्यसपछि सरकारले उनीहरूलाई तत्कालीन समयमा १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। पछि अयोग्य भनिएका लडाकुलाई थप राहतस्वरूप जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको थियो। तर, उक्त राहत सबैले नपाएको रिट निवेदकको दाबी छ। समायोजनमा नगई स्वैच्छिक अवकाशमा गएका वयस्क लडाकुहरूले भने पाँच लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गरेका थिए।

रिट निवेदक विष्टले आफूहरूले क्षतिपूर्ति नपाएको मात्र होइन, ‘अयोग्य’ भनिँदा गहिरो मनोवैज्ञानिक असर परेको जिकिर गरेका थिए। सरकारी अभिलेखमा प्रयोग भएका ‘अयोग्य’ र ‘बहिर्गमित’ जस्ता शब्दले आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा नकारात्मक असर पारेको उनको दाबी थियो।

पूर्वबालसेना लेनिन विष्ट। तस्बिर : विष्टको फेसबुक

सर्वोच्चले अबदेखि राज्यका निकायलाई द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिका लागि ‘अयोग्य’ र ‘बहिर्गमित’ जस्ता पहिचान हुने शब्द प्रयोग नगर्न परमादेश जारी गरेको छ।

अदालतले १८ वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग गर्ने कार्य पूर्णतः निषेध गर्न र त्यस्तो कार्यलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

बालसैनिकलाई वैधानिक पहिचान दिनुपर्ने, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरीत बालसैन्य भर्ती गर्ने नेतृत्वलाई युद्ध अपराधको कसुरमा जवाफदेह बनाउनुपर्ने निवेदकहरूको माग थियो।

आदेश निरन्तर उल्लंघन

सर्वोच्चले यसअघिका आदेश लगातार पालना नभएको भन्दै ‘निरन्तर उल्लंघनको सिद्धान्त’ आकर्षित हुने ठहर गरेको छ।

द्वन्द्वले निम्त्याएको मानसिक आघात, डर, असुरक्षा र सामाजिक बहिष्करणमा परेकालाई सम्बोधन गर्न सामाजिक पुनः एकीकरणका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अदालतको व्याख्या छ। द्वन्द्वकै कारण समाजबाट अलग्याइएका व्यक्तिलाई पुनः समाजसँग जोड्नु राज्यको दायित्व भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चले यसअघि पनि सहिद, बेपत्ता परिवारका सदस्य, द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकु र स्वैच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुलाई राहत दिने गरी फैसला गरेको थियो।

पीडितले पाउने राहत आर्थिक क्षतिपूर्तिमा मात्रै सीमित हुन नसक्ने व्याख्या अदालतले गरेको छ। पर्याप्त र उचित राहतभित्र यथास्थितिमा पुनरागमन, क्षतिपूर्ति, पुन:स्थापना, सन्तुष्टि र स्मारिकीकरण जस्ता पक्ष समेटिनुपर्ने सर्वोच्चको आदेश छ।

‘निवेदकहरूले भोगेको पीडामा आर्थिक नोक्सानी मात्र नभई शैक्षिक अवसर गुमाई, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र सामाजिक प्रतिष्ठाको पतनसमेत समावेश छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

अदालतले तत्काल पर्याप्त परिपूरणको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश पनि जारी गरेको छ।

कानुन नबन्दाको अन्याय

नेपालले ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको संलग्नतासम्बन्धी वैकल्पिक प्रोटोकल’ अनुमोदन गरेको २४ वर्ष बितिसकेको छ। तर, सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको भर्नालाई दण्डनीय फौजदारी अपराधका रूपमा वर्गीकरण गर्ने आन्तरिक कानुन अझै बनेको छैन।

सर्वोच्चले कानुन नबन्दा उक्त प्रोटोकलअन्तर्गत नेपालको सन्धि दायित्वको निरन्तर उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ। त्यसकै परिणामस्वरूप पीडितहरू कानुनी उपचारको माध्यमबाट फौजदारी अभियोजनमा जान नसकेको अदालतको व्याख्या छ।