विराटनगर। विराटनगर महानगरपालिकाले साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएकै अवस्थामा उपप्रमुख शिल्प निराला कार्कीले बधुबार नगरसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल तीन अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल बजेटको आधा हिस्सा पनि खर्च गर्न नसकेको तथ्यांक सार्वजनिक भएकै दिन आगामी वर्षको नयाँ आय-व्यय विवरण पेस गरेको हो।

आम्दानीका स्रोत र अनुदान

आगामी वर्षका लागि प्रस्तावित तीन अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको आम्दानीमध्ये संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ३३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र ससर्त अनुदानतर्फ ७३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ (चालु र पुँजीगत) प्राप्त हुने महानगरको अनुमान छ। यस्तै, प्रदेश सरकारबाट समानीकरण, ससर्त र पुँजीगत गरी कुल १४ करोड २६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखिएको छ।

राजस्व बाँडफाँडअन्तर्गत सवारीसाधन, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन र मूल्य अभिवृद्धि करलगायतबाट ९२ करोड ५६ लाख १८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने उपप्रमुख कार्कीले जानकारी दिइन्। महानगरले आन्तरिक आयतर्फ एक अर्ब २७ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ उठाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।

कुन क्षेत्रमा कति बजेट?

महानगरले आगामी वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा एक अर्ब ६० करोड ३९ लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ७६ करोड २८ लाख ७८ हजार, सामाजिक विकासतर्फ २६ करोड ५० लाख ५९ हजार, आर्थिक विकासमा तीन करोड २६ लाख ३७ हजार, सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ दुई करोड ९३ लाख १० हजार, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ दुई करोड ५९ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

खर्चको अवस्था निराशाजनक

बजेट वक्तव्यका क्रममा उपप्रमुख कार्कीले चालु आव २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयनको पाटो सुस्त रहेको स्वीकार गरिन्। चालु आवमा तीन अर्ब ६८ करोड २८ लाख २० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएकामा जेठ मसान्तसम्म दुई अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ।

व्ययतर्फ भने अवस्था झनै कमजोर छ। जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ४४.७६ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ६४ करोड ८८ लाख ४६ हजार ६९५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। विशेषगरी पूर्वाधार विकासमा एक अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएकामा हालसम्म जम्मा ४१ करोड ५५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ मात्र हुन सकेको छ। महानगरले आगामी वर्षको बजेटमार्फत महिला उद्यमीहरूलाई विशेष सहुलियत दिने नीति लिएको छ। महिलाको नाममा व्यवसाय दर्ता र नवीकरण गर्दा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको छ, जसले स्वरोजगार र सामाजिक समावेशीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास महानगरको छ।