विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुन १५ दिन बाँकी थियो, काठमाडौँमा डेरा गरी बस्ने विद्यार्थी परमेश्वर तिवारी (परिवर्तित नाम)को फेसबुक टाइमलाइनमा एउटा विज्ञापन देखा पर्‍यो- ‘फ्री वर्ल्डकप हेर्नुहोस्।’ संसारभरिका फुटबलप्रेमीझैँ विश्वकपको पर्खाइमा बसेका उनी यस्तै उपायको खोजीमा थिए।

त्यतिबेला नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायक र टेलिभिजन च्यानलहरूले विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न अतिरिक्त ९९९ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नियम लागु गर्दै थिए। निःशुल्क विश्वकप हेर्न पाइने विज्ञापनले परमेश्वरलाई लोभ्यायो। उनले विज्ञापनमा क्लिक गरे। यसको केही सेकेन्डमै उनको मोबाइल अचानक बन्द भयो। के भयो भनेर अत्तालिँदै उनले पुनः स्विच अन गरे। तर, मोबाइल खुल्दा धेरै ढिलो भइसकेको थियो। केही मिनेटकै अन्तरालमा उनको मोबाइल बैंकिङ र इसेवा खाताबाट २० हजार रुपैयाँ झिकिसकिएको थियो।

९९९ रुपैयाँ बचाउन विश्वकप नि:शुल्क हेर्न खोजेका परमेश्वरका लागि त्यो क्षण छाँगाबाट खसे जस्तै बन्यो। आफू साइबर ठगीको सिकार भएको आशंका लागेपछि उनी हतारिँदै काठमाडौँ भोटाहिटीस्थित नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो पुगे। त्यहाँ पुगेपछि मात्रै उनले थाहा पाए, विश्वकप हेर्ने सपना देख्दा साइबर अपराधीहरूको जालमा परेको।

यस घटनाको अनुसन्धान गर्दा साइबर ब्युरोले चकित पार्ने तथ्य फेला पार्‍यो। ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिलीप गिरीका अनुसार फेसबुकमा देखिएको ‘फ्री वर्ल्डकप’ विज्ञापन कुनै आधिकारिक प्रस्ताव थिएन, साइबर ठगीमा संलग्न गिरोहको प्रायोजित जाल थियो। विश्वकप प्रसारण हेर्न अतिरिक्त ९९९ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागु भएसँगै ठगी गर्ने समूहले प्रलोभनलाई हतियार बनायो। निःशुल्क विश्वकप हेर्न पाइने लोभलाग्दो सन्देशसहितका विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलाइए। विज्ञापनमा क्लिक गरेपछि प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा एउटा हानिकारक ‘एपीके’ फाइल डाउनलोड हुन्थ्यो।

नेपालमा विश्वकप २०२६ को प्रसारण अधिकार एसप्रो मिडिया प्रालिले मात्रै पाएको छ। उसले फिफाबाट सोझै खरिद गरेर विश्वकप लाइभ प्रसारण गरिरहेको छ। एक्सक्लुसिभ ब्रोडकास्टिङ तथा मिडिया राइट्सका लागि कम्पनीले १७ लाख ७५ हजार अमेरिकी डलर (करिब २७ करोड २५ लाख रुपैयाँ) खर्च गरेको दाबी गरेको छ। टेलिभिजन र डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा प्राविधिक व्यवस्थापन, कर र अन्य खर्च जोड्दा विभिन्न शीर्षकमा विश्वकप प्रसारणको कुल लागत करिब ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने भन्दै उसले ९९९ रुपैयाँ सिधै ग्राहकबाट असुल्ने योजना बनायो। त्यही योजनाअनुसार अहिले ९९९ रुपैयाँ तिर्ने ग्राहकले मात्रै टीभी वा इन्टरनेटबाट विश्वकपका खेल हेर्न पाइरहेका छन्।

९९९ रुपैयाँको प्याकेज बजारमा के-कसरी खरिद-बिक्री गरियो वा राज्यको कुन निकायबाट अनुमति लिइयो भन्ने विषयमा सरकारले न्यूनतम चासोसमेत राखेको छैन। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार ९९९ रुपैयाँको प्याकेज सरकारले तोकेको होइन। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद पौडेल भन्छन्, “यसबारे के कसो गर्ने भनी मन्त्रालयमा कुरा चाहिँ उठेको थियो, उपभोक्ता अधिकारको विषय भएकाले वाणिज्य विभागले हेर्ने विषय होला भनी त्यत्तिकै छलफल टुंगियो।”

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी निर्माणकुमार कार्की भने उक्त विषयमा सञ्चार मन्त्रालय नै जिम्मेवार हुने बताउँछन्। भन्छन्, “सेवाप्रदायक र नियामक सञ्चार मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार हो। मूल्य निर्धारण कसरी हुने हो, क्रेता र विक्रेता राजी भएको विषयमा हामीले हेर्न मिल्दैन।”

ईएक्सई, बीएटी, एपीके जस्ता एपको सहारामा ठगी गर्ने समूहले ९९९ रुपैयाँ शुल्कबाट तर्केका फुटबलप्रेमीलाई लोभ्याएर दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगेको प्रहरीमा पुगेका उजुरीमा देखिएको छ।

विगतका वर्षमा भारतका स्पोर्टस् टीभी च्यानलले विश्वकप प्रसारण गर्थे। अतिरिक्त शुल्क नतिरी ती च्यानलबाट नेपालमा विश्वकप हेर्न पाइन्थ्यो। यसपालि फिफाले सर्वाधिकार आफैँ राखेकाले विश्वकप प्रसारणको प्याकेज किन्नुपर्ने भयो। तर, भारतीय च्यानलले खरिद गरेनन्। विश्वकप अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा हुने भएकाले अधिकांश खेल राति १२ बजेपछि सुरु हुन्छन्। राति दर्शक संख्या कम हुने भएकाले विज्ञापन बजारसमेत मूल्यांकन गरेर भारतीय च्यानलले फिफा विश्वकपको प्याकेज नकिनेका हुन्। विज्ञापन बजारको ठूलो हिस्सा अहिले डिजिटल प्लेटफर्मतर्फ सरेको छ। पारम्परिक टीभी प्रसारणबाट अपेक्षित आम्दानी नआउने जोखिम छ। यसमा पनि, फिफाले विश्वकप प्रसारणमा महँगो मूल्य तोकेपछि दर्शक संख्या र विज्ञापन आम्दानी कम हुने अनुमान गरेर भारतीय कम्पनीहरूले लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण ठाने। यसका साथै, भारतमा बेटिङ एपहरूमा लगाइएको प्रतिबन्धको असर छ। भारत सरकारले फ्यान्टासी रियल-मनी बेटिङ एपहरूमा कडाइ गरेपछि खेल उद्योगमा आउने विज्ञापन रकम घटेको छ।

विश्वकप फुटबल नि:शुल्क हेर्न पाइने लोभमा सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनमा छिर्दा ठगिएका परमेश्वर एक्ला होइनन्। साइबर ब्युरोका अनुसार विश्वकप सुरु हुनु एक महिनाअघिबाटै सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता एप प्रचलनमा आएका थिए। ईएक्सई, बीएटी, एपीके जस्ता एपको सहारामा ठगी गर्ने समूहले ९९९ रुपैयाँ शुल्कबाट तर्केका फुटबलप्रेमीलाई लोभ्याएर दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगेको प्रहरीमा पुगेका उजुरीमा देखिएको छ।

विश्वकप नि:शुल्क हेर्ने आश्वासनमा ठगीको क्रम बढ्दा प्रहरीलाई मात्रै तनाव छैन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत आवश्यक सतर्कता अपनाउन थालेका छन्। ५ असारमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई लक्षित गरी सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्‍यो।

यससम्बन्धी ठगीका निवेदन ६ जेठबाटै साइबर ब्युरोमा आउन थालेको प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक गिरी बताउँछन्। हालसम्म ११५ वटा उजुरी परेका छन्। ती निवेदनमा पीडितले विश्वकप फुटबल हेर्ने मामिलामा ठगिएको उल्लेख गरेका छन्। उजुरीमा जम्मा दुई करोड २९ लाख रुपैयाँ ठगी भएकाले फिर्ताका लागि याचना गरिएको छ। गिरी भन्छन्, “१० हजारदेखि एक लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म ठगी भएका उजुरी छन्।”

प्रहरीले उजुरी पर्न थालेपछि ती एपको बारेमा खोजी थाल्यो। अहिलेसम्म ती एप कहाँबाट सञ्चालित हुन् प्रहरीले आईपी ठेगाना नै पत्ता लगाउन सकेको छैन। प्रहरीले उजुरीको विवरण लिएर बैंक तथा इसेवामा फोन गर्‍यो। तर, एउटा खाताबाट १० वटा खातामा रकमान्तर भई उक्त रकम बिदेसिएको पाइएको छ। “रकम फिर्ताको याचना आए पनि त्यस्तो काम गर्न हामीले सकेका छैनौँ, द्रुत गतिमा एउटा खाताबाट अर्कोमा पैसा रकम सार्दा रोक्न सकिएन,” गिरी भन्छन्।

विश्वकप हेर्न खोज्दा ठगी भएको उजुरी बढ्न थालेपछि साइबर ब्युरोले १ असारमा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो। “फ्री वर्ल्डकप, फ्री सिनेमा भन्दै सामाजिक सञ्जालमा देखिने एपीके फाइल डाउनलोड नगर्नुहोला भनेर सूचना जारी भएपछि उजुरी कम भएका छन्,” ब्युरोका प्रवक्ता गिरी भन्छन्।

अनलाइन ठगीका स्वरूप र बहाना दिनप्रतिदिन फेरिइरहेका छन्। कहिले खेल नि:शुल्क हेर्ने विज्ञापन, कहिले आकर्षक रोजगारीको प्रस्ताव, त कहिले बैंक वा डिजिटल वालेटका कर्मचारीको नाममा फोन गरेर सर्वसाधारणलाई जालमा पार्ने प्रयास हुन्छ।

विश्वकप नि:शुल्क हेर्ने आश्वासनमा ठगीको क्रम बढ्दा प्रहरीलाई मात्रै तनाव छैन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत आवश्यक सतर्कता अपनाउन थालेका छन्। ५ असारमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई लक्षित गरी सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्‍यो। ‘विश्वकपको उत्साहको फाइदा उठाउँदै केही ठगी समूहले नक्कली बेटिङ वेबसाइट, आकर्षक बोनस तथा जितको प्रलोभन देखाएर ग्राहकलाई फसाउने प्रयास गरिरहेका छन्। कृपया यस्ता प्रस्तावहरूप्रति सचेत रहनुहोस् र कुनै पनि लिंक वा अफरमा विश्वास गर्नुअघि राम्रोसँग जाँच गर्नुहोस्,’ बैंकले भनेको छ।

बैंकले शंकास्पद लिंकमा क्लिक नगर्न, ‌ओटीपी, पासवर्ड वा बैंकसम्बन्धी जानकारी कसैसँग साझा नगर्ने, कुनै अनधिकृत एपहरू डाउनलोड नगर्न अनुरोध गरेको छ। बैंकका प्रवक्ता प्रमोद आचार्य भन्छन्, “ठगी भएको गुनासो नआए पनि सम्भावना बढेर गएको छ। जोखिम हुने देखेर हामीले ग्राहकहरूको सचेतनाका लागि सूचना जारी गरेका हौँ।”

इसेवा र साइबर ब्युरोकै नाममा ठगी

अनलाइन ठगीका स्वरूप र बहाना दिनप्रतिदिन फेरिइरहेका छन्। कहिले खेल नि:शुल्क हेर्ने विज्ञापन, कहिले आकर्षक रोजगारीको प्रस्ताव, त कहिले बैंक वा डिजिटल वालेटका कर्मचारीको नाममा फोन गरेर सर्वसाधारणलाई जालमा पार्ने प्रयास हुन्छ।

एउटा यस्तै घटना यही २ असारमा सार्वजनिक भयो। त्यस दिन साइबर ब्युरोको टोलीले आफू इसेवाको कर्मचारी भएको बताउँदै ठगी गर्ने रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका-२ का २२ वर्षीय शुभम साहलाई पक्राउ गर्‍यो। अनुसन्धानका अनुसार उनले विभिन्न व्यक्तिलाई फोन गरेर इसेवाको खातामा समस्या देखिएको बताउँथे। त्यसै क्रममा उनले याक एन्ड कम्पनी इन्टरप्राइजेज कम्पनीको मोबाइल नम्बरमा पनि सम्पर्क गरे। फोन उठ्नेबित्तिकै उनले आफू इसेवाबाट बोलिरहेको बताउँदै खातासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने, सेवा अद्यावधिक गर्नुपर्ने जस्ता प्राविधिक कारण देखाएर विश्वास दिलाउने प्रयास गरे। उनको उद्देश्य सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरण, ओटीपी कोड वा डिजिटल वालेटमा पहुँच दिलाउने संवेदनशील जानकारी प्राप्त गर्नु थियो।

‘तपाईंको खातामा रिवार्ड पोइन्ट छ, किन प्रयोग नगर्नुभएको?’ साहले इन्टरप्राइजेजको मोबाइलमा फोन गर्दा भने।

उनले पटक पटक फोन गरेर रिवार्ड झिक्न आग्रह गर्थे। रकम झिक्न ओटीपी (वान टाइम पासवर्ड) दिनुपर्ने बताउँथे। इसेवाकै कर्मचारी ठानेर कम्पनीका व्यक्तिले ओटीपी दिए। साहले उक्त ओटीपीको सहारामा कम्पनीको एक लाख ९८ हजार ४९९ रुपैयाँ अर्को कम्पनी इभोलुसन ट्रेडिङ प्रालिको इसेवामा पठाए। उक्त रकमबाट साहले आइफोन-१७ किने।

प्रविधिको पहुँच बढेसँगै डिजिटल माध्यमबाट हुने ठगी, अनलाइन ब्ल्याकमेल, फेक अकाउन्ट, वित्तीय ठगी र सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगका घटनाले गति लिएका छन्।

ओटीपी दिँदा खाता रित्तिएपछि कम्पनीका प्रतिनिधि प्रहरीमा पुगेर निवेदन दिए। साह नेपालमै भएकाले तुरुन्तै पक्राउ परे। “उनी नेपाल बसेरै ओटीपी फुत्काएर ठगी गर्ने व्यक्ति भएकाले पक्राउ परे,” साइबर ब्युरोका प्रवक्ता गिरी भन्छन्, “विदेशमा रहने गिरोहले स्वचालित रूपमै ओटीपी प्राप्त हुने एपहरू निर्माण गरेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न भने गाह्रो छ।”

अनलाइन ठगीमा संलग्न व्यक्ति प्रहरीभन्दा एक कदम अगाडि देखिन्छन्। वैशाख २०८३ मा साइबर ब्युरोकै प्रहरीलाई छक्याउने घटना भयो। चार जनाको समूहले साइबर ब्युरोका प्रहरीकै नाममा ठगी धन्दा मच्चाउन सुरु गर्‍यो। आफ्नो नम्बरबाट फोन जाँदा ट्रु कलरमा ‘साइबर ब्युरो’ को नाम देखिने बनाएरै उक्त समूहले डर, त्रास र प्रलोभनमा पारी रकम पठाउन लगाउँथ्यो। प्रहरीले उक्त कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा धनकुटा साँगुरीगढी गाउँपालिका-३ का ३० वर्षीय दीपक लिम्बू, धरान उपमहानगरपालिका-९ का २१ वर्षीय सौरभ भुजेल, धरान-१३ का २८ वर्षीय सजल राई र इनरुवा नगरपालिका-६ का २४ वर्षीय सृजन थापालाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरी उपरीक्षक गिरी भन्छन्, “रकम थोरै भए पनि राज्यको सुरक्षा निकायलाई नै छक्याएर साइबर अपराधका घटना भएका छन्। प्रहरी आफैँ सजग हुनुपर्ने अवस्था बन्दै छ।”

डरलाग्दो साइबर अपराध

साइबर अपराध नेपालमा छिटपुट घटनामा सीमित छैन, नयाँ नयाँ स्वरूपमा तीव्र रफ्तारमा फैलिइरहेको छ। प्रविधिको पहुँच बढेसँगै डिजिटल माध्यमबाट हुने ठगी, अनलाइन ब्ल्याकमेल, फेक अकाउन्ट, वित्तीय ठगी र सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगका घटनाले गति लिएका छन्।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको तथ्यांकले यही प्रवृत्ति देखाउँछ। ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक गिरीका अनुसार चालु आव २०८२/८३ को ७ असारसम्म मात्रै साइबर अपराधसम्बन्धी १९ हजार ३३४ घटना प्रहरीमा पुगेका छन्। अघिल्लो आव २०८१/८२ मा यस्तो संख्या १८ हजार ९२६ थियो।

तथ्यांकले चार वर्षमा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी करिब पाँच गुणा बढेको देखाउँछ। यसले नेपाली समाजको डिजिटल रूपान्तरणसँगै अपराधीहरूको गतिविधि पनि भर्चुअल संसारतर्फ सरेको संकेत गर्छ।

चार वर्षअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा साइबर अपराधको ग्राफ भयावह रूपमा उकालो लागेको देखिन्छ। आव २०७८/७९ मा साइबर अपराधसम्बन्धी चार हजार ६८६ घटना मात्रै प्रहरीमा पुगेका थिए। त्यसपछि आव २०७९/८० मा यस्तो संख्या बढेर नौ हजार १३ पुग्यो। आव २०८०/८१ मा भने यो संख्या दोब्बरभन्दा बढेर १९ हजार ७३० पुगेको थियो।

तथ्यांकले चार वर्षमा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी करिब पाँच गुणा बढेको देखाउँछ। यसले नेपाली समाजको डिजिटल रूपान्तरणसँगै अपराधीहरूको गतिविधि पनि भर्चुअल संसारतर्फ सरेको संकेत गर्छ। “पछिल्ला वर्षहरूमा विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगी, अनलाइन लगानीको प्रलोभन, ‘वर्क फ्रम होम’ र ‘टास्क कम्प्लिसन’ का नाममा हुने ठगी, फेक प्रोफाइलमार्फत ब्ल्याकमेल तथा बैंकिङ तथा डिजिटल वालेटलक्षित अपराध तीव्र रूपमा बढेका छन्,” प्रहरी उपरीक्षक गिरी भन्छन्। साइबर अपराधको बढ्दो प्रवृत्तिका कारण अब साइबर सुरक्षा प्रविधिको विषय नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा र नागरिक सुरक्षासँग जोडिएको चुनौतीका रूपमा उभिएको गिरीको भनाइ छ।

२०८२/८३ को ८ असारसम्म ब्युरोको जानकारीमा पुगेका १९ हजार ३३४ घटनामध्ये ६ हजार ६८४ निवेदन दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ५७९ वटा उजुरी फर्स्योट भएका छन्। बाँकी ६ हजार १०५ वटा उजुरी अनुसन्धान प्रक्रियामा छन्। अर्थात्, ठगी भएको रकम र त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति नै पत्ता लाग्न सकेको छैन। “साइबर अपराधमा आर्थिक रूपमा ठगी भएका घटनामा कतिपय रकम फिर्ता गर्न सकिए पनि यो धेरै चुनौतीपूर्ण छ,” गिरी भन्छन्।

आव २०८१/८२ मा ब्युरोमा सात हजार ७४० वटा निवेदन दर्ता भएका थिए। तीमध्ये एक हजार ८२६ वटा निवेदन फर्स्योट भएका थिए। बाँकी निवेदनमा प्रहरीले न दोषी पत्ता लगाउन सक्यो, न क्षति भएको रकम फिर्ता गर्न सक्यो। ती निवेदनमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगिएको गुनासो थियो।

प्रलोभनको जालबाट ठगी

साइबर ब्युरोका प्रहरीका अनुसार अर्थतन्त्रमा आधारित साइबर हमला चुनौतीपूर्ण बन्दै छ। तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा आधारित रहेर साइबर अपराध बढिरहेको देखाउँछ। चालु आवको ८ असारसम्म साइबर अपराधमार्फत रकम ठगीका ६ हजार ७३५ वटा घटना प्रहरीमा पुगेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्ता सात हजार ७३२ घटना ब्युरोमा पुगेका थिए।

प्रहरीका अनुसार यस्तो अपराधमा अकाउन्ट ह्याक, ओटीपीमा पहुँच पुर्‍याएर ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढी छ। पहिले ‘अनलाइन जब’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा देखिने विज्ञापन खोल्दा ठगिने व्यक्ति धेरै थिए। अहिले बैंक खाता, इसेवा वालेट ह्याक, ओटीपी दिँदा ठगिनेको संख्या बढेको छ। २०७८ सालमा आर्थिक ठगीका घटना १६५ रहेकामा हरेक वर्ष बढिरहेको देखिन्छ। “चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा यस्ता घटना आठ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ,” गिरी भन्छन्।

साइबर अपराधको अर्को महत्त्वपूर्ण माध्यम सामाजिक सञ्जाल बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नक्कली आईडी बनाएर ठगी गर्नेहरू बढेका छन्। चालु आवमा यस्ता चार हजार आठ वटा घटना प्रहरीमा पुगेका छन्।

यसैगरी, साइबर अपराधको अर्को घटना अरूको सामाजिक सञ्जाल ह्याक वा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर रकम ठगीको छ। चालु आवमा दुई हजार ९८ वटा यस्ता घटना प्रहरीमा पुगेका थिए। ‘अनलाइन जब’ शीर्षकमा सामाजिक सञ्जालमा देखिने विज्ञापनमा ठगी कायमै छ। तर, यो विगतको वर्षभन्दा घटेको छ। गत वर्षसम्म टेलिग्राम प्रचलनमा थियो। अहिले हटेर डा. सन्नी, डा. इमरान प्रचलनमा छन्। विज्ञापन खोल्दा ती व्यक्तिको ह्वाट्सएप खुल्ने गरेको छ। उनीहरूले काममा लगाइदिने भन्दै रकम ठगी गर्ने गरेका छन्। ‘अनलाइन जब’ मा ठगिएका एक हजार १०८ वटा घटना छन्। आव २०८१/८२ मा यस्ता दुई हजार ५३ घटना थिए।

फेसबुक, इन्स्टाग्राममा ठगी गर्ने अर्को समूह छ। उसले ‘अनलाइन सप’ शीर्षक दिएर विज्ञापन पोस्ट गरिरहेको छ। ‘एक हजार पर्ने सामान पाँच सयमै लैजानुहोस्,’ लेखिएका विज्ञापन उसले हाल्ने गरेको छ। उसले ‘सामान घरमै डेलिभरी हुने’ बताउने गरेको छ। घडी, कम्प्युटर, मोबाइल, लुगा, कपडालगायतको विज्ञापन त्यहाँ हुन्छ। विज्ञापनमा छिरेपछि उसले अनलाइनमै भुक्तानी गर्न अनुरोध गर्छ। त्यही कुरामा मक्ख पर्दै मानिसहरूले अनलाइन भुक्तानी गर्छन्। भुक्तानी गरेपछि त्यो विज्ञापन नै हराउँछ, सामान डेलिभरी हुनु त परै जाओस्! गत वर्ष साउनयता यसरी ठगी भएकासम्बन्धी ७५८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।

‘लट्री पर्‍यो है, गिफ्ट पठाउँदै छु!’ यस्तो मेसेज देखेपछि मानिसहरू मक्ख पर्ने गरेका छन्। अन्तिममा ठगी भएपछि उजुरी गर्न प्रहरीमा पुगिरहेका छन्। लट्री र गिफ्ट पर्‍यो भन्दै सुरुमा पैसा पठाउन लगाउने र लिएपछि गायब हुने अनलाइन ठगी मौलाएको देखिन्छ। यस शीर्षकमा ९४२ वटा निवेदन दर्ता भएका छन्।

अनलाइन ठगीको सिकार अशिक्षित वा प्रविधिबारे अनभिज्ञ मानिस मात्रै छैनन्, शिक्षित वर्ग नै यसको ठूलो मारमा परेको देखिन्छ।

यसैगरी, सामाजिक सञ्जाल ह्याक गरेर पैसा ठग्ने गिरोह सक्रिय छ। उसले सुरुमा कुराकानी गर्ने र अन्तिममा सामाजिक सञ्जालमा पहुँच पुर्‍याएर ह्याक गरिदिने र अन्तिममा पैसाको ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गरेको छ। यस्तो ठगीमा ८६८ वटा निवेदन दर्ता भएका छन्।

अर्को, क्रिप्टो करेन्सी, बाइनान्स, फोरेक्स ट्रेड, अनलाइन इन्भेस्ट भन्दै ठगी गर्ने समूह छ। मास्टर कार्ड/गेमिङ, कोइन, युसी, मनी एक्सचेन्ज गरिदिने बहानामा ठगी गर्ने समूह सक्रिय छ। अस्ट्रेलियाका लागि पीटीई तथा इन्टरभ्यु डेट बुकको बहानामा ठगी गर्ने समूह सक्रिय रहेको ब्युरोले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने, कोठा खोजिदिने बहानामा ठग्ने समूह पनि छ। ‘तपाईंलाई अपुताली परेको छ है’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा मेसेज पठाउने अर्को समूह छ। त्यसले कसैको सम्पत्ति आइलागेको लोभ देखाएर त्यो पाउन केही पैसा लाग्ने भन्दै ठग्ने गरेको छ।

समग्रमा साउनयता अनलाइन ठगीका ६ हजार ६८४ वटा उजुरी परेको ब्युरोका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक गिरी बताउँछन्। यी उजुरीमा दुई अर्बभन्दा बढी रकम ठगी भएको अनुमान गरिएको छ। ९९९ रुपैयाँको फिफा प्याकेजको क्षति उपलब्ध गराएको र ब्युरोले देशभित्र बढ्दो साइबर अपराधले निम्त्याएको आर्थिक लेखाजोखाबारे विवरण दिन इन्कार गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्वयंले विवरण दिन अस्वीकार गरेको छ। “आर्थिक क्षतिको विवरण नदिनू भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशन छ,” प्रहरी उपरीक्षक गिरी भन्छन्। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अविनारायण काफ्लेले विवरण दिने आश्वासन दिए पनि उपलब्ध गराएनन्।

यस किसिमको अनलाइन ठगीमा अफ्रिका, युरोप र भारतका व्यक्ति बढी संलग्न रहेको प्रहरीको दाबी छ। तर, त्यो समूह कहाँ छ र त्यसले कसरी नेपालीसँग पहुँच पुर्‍याएको छ भन्नेसम्म प्रहरी पुग्न सकेको छैन। अहिले प्रचलनमा रहेका जति पनि सामाजिक सञ्जाल छन्, तिनलाई नेपाली कानुनले छुँदैन। यस्तो ठगीमा पारस्परिक कानुनी सहायता नरहेकाले विदेशबाट व्यक्ति पक्राउ गरेर ल्याउन नसकिने गिरी बताउँछन्।

अनलाइन ठगीको सिकार अशिक्षित वा प्रविधिबारे अनभिज्ञ मानिस मात्रै छैनन्, शिक्षित वर्ग नै यसको ठूलो मारमा परेको देखिन्छ। साइबर ब्युरोका अनुसार विद्यार्थी, स्नातक वा स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गरेका युवायुवती, तथा पढे-लेखेर पनि रोजगारीको अवसर नपाएका व्यक्तिहरू ठगीको जालमा बढी फसिरहेका छन्। पढे-लेखेर पनि जागिर नपाई बसिरहेका मानिस सामाजिक सञ्जालमा आएका विज्ञापन हेर्ने, अनलाइन जबका विज्ञापनमा छिर्ने र अन्तिममा आफैँ ठगिने गरेका छन्। यस्ता ठगीबाट बच्न आममानिस आफैँ सचेत बन्नुपर्ने र पछ्याउँदै आउने प्रलोभनप्रति शंका गर्नुपर्ने ब्युरोका अधिकृतहरू बताउँछन्।

अनलाइन ठगीका अधिकांश घटनामा एउटै ढाँचा दोहोरिने गरेको छ। अपरिचित व्यक्तिले आफूलाई बैंक, डिजिटल वालेट वा कुनै प्रतिष्ठित संस्थाको कर्मचारी भन्दै सम्पर्क गर्छन्। त्यसपछि बैंक खाताको विवरण माग्ने, ओटीपी कोड बताउन लगाउने, क्युआर कोड स्क्यान वा पठाउन लगाउने, रकम ‘भेरिफाई’ गर्न भन्दै पैसा ट्रान्सफर गर्न लगाउने वा विभिन्न बहानामा रकमान्तर गराउने प्रयास गर्छन्। यस्ता सामान्य देखिने गतिविधि नै अन्ततः खाताबाट रकम चोरी हुने मुख्य माध्यम बन्ने गरेका छन्।

साइबर ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक गिरी सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विज्ञापन क्लिक गरिहाल्ने, अपरिचित व्यक्तिले पठाएको लिंक खोल्ने वा केही नबुझी व्यक्तिगत तथा बैंकिङ विवरण उपलब्ध गराउने प्रवृत्तिले ठगीका घटना बढिरहेको बताउँछन्। भन्छन्, “साइबर अपराधीहरूले मानिसको लोभ, हतार र प्रविधिसम्बन्धी सीमित ज्ञानलाई प्रयोग गर्दै नयाँ नयाँ जाल बुन्ने गरेका छन्। परिणामस्वरूप, केही मिनेटको असावधानीले वर्षौंको बचत गुम्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।”