१९ असारको संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्‍यो। १४ महिनादेखि रिक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पदपूर्ति गर्ने क्रममा परिषद्ले कार्कीको नाम अघि सारेको हो।

कार्कीसँगै आयोगको आयुक्तमा पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक राजीव सुब्बा र निर्वाचन आयोगका पूर्वकर्मचारी गुरुप्रसाद वाग्ले सिफारिसमा परेका छन्। वाग्ले आयोगका पूर्वउपन्यायाधिवक्ता हुन् र सेवानिवृत्तिपछि कानुन व्यवसायमा सक्रिय छन्।

संवैधानिक नियुक्तिमा अलग अलग शक्ति केन्द्रको ‘कोटा’ बाट तीन जना सिफारिस भएको चर्चा चलेको छ। न्याय क्षेत्रमा चलेको चर्चाअनुसार कार्की प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, सुब्बा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको कोटाबाट सिफारिस भएका हुन्। कानुन व्यवसायीहरूले यसलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादीको समयमा देखिएको संवैधानिक निकायमा भागबन्डाको अभ्यासलाई नयाँ दलमा फरक शक्ति केन्द्रका नाममा दोहोरिन थालेको संकेतका रूपमा हेरेका छन्।

५८ वर्षे उमेर हदका कारण मानबहादुर कार्की १८ साउन २०८४ मा अवकाशमा जाँदै थिए। तर, अवकाशमा जानुअघि नै उनी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका छन्। सिफारिस हुँदा उनी सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार पदमै बहाल थिए। सिफारिसअघि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिएनन्।

सुब्बा र वाग्लेको भन्दा बढी चर्चा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका कार्कीको छ। मोरङ, इटहरा घर भएका कार्की कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिल हुँदै न्याय सेवामा आएका हुन्। उनी १२ साउन २०८२ मा सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारमा बढुवा भएका थिए। त्यसअघि उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार थिए।

५८ वर्षे उमेर हदका कारण कार्की १८ साउन २०८४ मा अवकाशमा जाँदै थिए। तर, अवकाशमा जानुअघि नै उनी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका छन्। सिफारिस हुँदा उनी सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार पदमै बहाल थिए। सिफारिसअघि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिएनन्।

कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाउन प्रधानन्यायाधीश शर्माले नै जोडबल गरेको चर्चा न्याय क्षेत्रमा छ। सर्वोच्चमा विगतमा शर्मा र कार्कीको सम्बन्ध त्यति चर्चामा थिएन। तर, शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि उनीहरूबीचको सम्बन्ध र निकटता एकाएक चर्चामा आयो।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई पन्छाएर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने बाटो तय गर्दा कार्की ‘सहयोगी’ देखिएका थिए। शर्मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको चाहनाअनुसार प्रधानन्यायाधीश बनेको दाबी न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरूको छ। त्यसैले कार्कीले शर्मा र सरकार दुवैलाई ‘गुन’ लगाएको चर्चा न्यायवृत्तमा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ। त्यही गुन तिर्न शर्माले आफ्नो कोटामा कार्कीको नाममा जोड गरेको र प्रधानमन्त्रीसहित संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू त्यसमा सहमत भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बताउँछन्।

न्यायिक वृत्तमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको उत्तराधिकारीका रूपमा चर्चामा छन्। जबराको कार्यकालमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको दूरी कमजोर भएको, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्‌मा समेत प्रभाव पार्न खोजिएको आरोप लागेको थियो। जबराविरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्रिपरिषद्‌मा भाग खोजेको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठेको थियो।

शर्माको कार्यकालमा पनि सरकारसँग निकटता र संवैधानिक नियुक्तिमा प्रभाव खोजिएको आरोपले त्यही शैली दोहोरिएको संकेत गरेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, “यो कुरा थाहा नभएको होइन। चोलेन्द्रले जे गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले त्यही सुरु गर्नुभयो।”

कार्की र प्रधानन्यायाधीश शर्माको सम्बन्ध २४ वैशाखपछि एकाएक चर्चामा आयो। त्यस दिन संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पन्छाउँदै चौथो वरीयताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो।

सेवामै रहँदा सरकारी वा संवैधानिक पदमा कर्मचारीलाई सोझै नियुक्त गर्दा उसले नियुक्तिकर्ताविरुद्ध स्वतन्त्र निर्णय दिन नसक्ने वा नियुक्तिकर्तालाई लाभ पुग्ने गरी भूमिका खेल्न सक्ने जोखिमका कारण कुलिङ पिरियडको प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो।

पञ्चायतकालदेखि सुरु भएको सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म कायम थियो। कानुनविद्हरूका अनुसार वरिष्ठता मिचेर नियुक्ति गर्दा स्वेच्छाचारिता बढ्ने, न्यायिक विचलन देखिने र शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव बढ्ने जोखिम भएकाले यसअघि वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने अभ्यास थियो।

तर, यसपटक त्यो मान्यता तोडियो। त्यसमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन रजिष्ट्रार कार्कीको सहयोगी भूमिका रहेको आरोप कानुन व्यवसायीहरूको छ।

शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएकै दिन वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र गीता थापा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर पुगेका थिए। मुद्दा शाखाका रजिष्ट्रारका रूपमा उक्त निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने अधिकार कार्कीसँग थियो।

तर, कार्कीले निवेदन तत्काल दर्ता गरेनन्। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार त्यस्ता जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका निवेदन रजिष्ट्रारले तुरुन्तै दर्ता गरी सुनुवाइका लागि इजलासमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, उक्त निवेदन १० दिनसम्म दरपीठकै प्रक्रियामा अल्झाइयो।

५ जेठमा संसदीय सुनुवाइ सकिएर शर्माले पदभार ग्रहण गरेपछि मात्र ६ जेठमा निवेदन अघि बढ्यो। सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठायो। संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश आफैँले गर्छन्। त्यसपछि औचित्य सकिएको अवस्थामा पुगेको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश शर्मासहितको संवैधानिक इजलासले १० असारमा दरपीठ सदर गरिदियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी निवेदन दर्ता नगरेर कार्कीले न्यायको प्रारम्भिक ढोका नै बन्द गरिदिएको आरोप लगाउँछन्। “प्रधानन्यायाधीश सिफारिस स्थापित मान्यता कुल्चेर, अदालतलाई नियन्त्रणमा लिने र राज्य कब्जा गर्ने बदनियतसहित गरिएको जज सपिङ (कुनै मुद्दालाई आफूअनुकूल हुने न्यायाधीश वा इजलासमा पार्ने उद्देश्यले गरिने अनुचित प्रयास) थियो,” त्रिपाठी भन्छन्, “आज, भोलि, पर्सि भन्दै उहाँले औचित्य नै सकिएपछि मात्र निवेदन अघि बढाउनुभयो। उहाँले गरेको अन्याय र अशोभनीय कामको जति विरोध गरे पनि कम हुन्छ।”

नियुक्ति प्रक्रियामा व्यक्तिगत निकटता, राजनीतिक सहमति र शक्ति केन्द्रको प्रभाव रहेको आरोपले निर्वाचन आयोग जस्तो संस्थाप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउने जोखिम देखिएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।

त्रिपाठीका अनुसार रजिष्ट्रारको काम आएको निवेदन तुरुन्तै दर्ता गरी सुनुवाइमा पठाउने हो, रोक्ने होइन। “न्यायाधीशले प्रयोग गर्ने अधिकारसमेत उहाँ आफैँले प्रयोग गर्नुभयो। उहाँ त कर्मचारी हो,” त्रिपाठी भन्छन्, “न्यायको हक र संवैधानिक परीक्षण गर्न पाउने अधिकार उहाँले हनन गर्नुभयो।”

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गर्ने अधिकार परिषद्लाई दिइएको छ। संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन निश्चित शैक्षिक योग्यता, अनुभव, उमेरका साथै उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारी र सामाजिक प्रतिष्ठा जस्ता मापदण्ड तोकिएका छन्। सम्बन्धित क्षेत्रअनुसार कानुन, प्रशासन, लेखा, अनुसन्धानलगायत क्षेत्रमा निश्चित अनुभवको अपेक्षा गरिन्छ।

सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार निजामती सेवाको सचिवसरहको पद हो, कानुनी रूपमा कार्की अयोग्य देखिँदैनन्। तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निवेदन दर्ता रोकिएको प्रकरण, सार्वजनिक सरोकारका निवेदनहरू दरपीठ गरेको र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएका विषयले उनको निष्पक्षताबारे प्रश्न उठाएको छ।

त्यसमाथि, नियुक्ति प्रक्रियामा व्यक्तिगत निकटता, राजनीतिक सहमति र शक्ति केन्द्रको प्रभाव रहेको आरोपले निर्वाचन आयोग जस्तो संस्थाप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउने जोखिम देखिएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी कार्कीमा उच्च नैतिक चरित्र नभएको दाबी गर्छन्। “न्याय प्रणालीलाई काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको आरोप लागेका व्यक्ति कसरी उच्च नैतिक चरित्रको हुन्छ?” त्रिपाठीको प्रश्न छ।

यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिले निर्वाचन आयोगमा तटस्थ भूमिका खेल्न नसक्ने उनको तर्क छ। “निर्वाचनमा लोकतन्त्रको प्राण जीवित रहने कि नरहने भन्ने अन्तिम फैसला गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग हो,” त्रिपाठी भन्छन्, “दुई वटा निर्वाचन हुँदै छन्। कार्कीले निर्वाचनको निष्पक्षता र पवित्रता कायम गर्न सक्दैनन्। ब्यालेटलाई नियन्त्रण गर्ने अनैतिक काम हुन सक्छ।”

संवैधानिक अंगमा भने जो पनि जान सक्ने भए। हिजोका दलहरूले कर्मचारी नै खोज्थे, देशमा सुशासन दिन्छु भनेर उदाएको नयाँ दलले पनि त्यही गर्‍यो।

कानुन व्यवसायीहरूले कार्कीलाई जेन-जी आन्दोलनसँग पनि जोडेर हेरेका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध २२ भदौ २०८२ मा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न खोजिएको थियो। उक्त निवेदन दर्ता नगरी सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गर्दा कार्की रजिष्ट्रारको जिम्मेवारीमा थिए। निवेदक त्रिपाठी नै थिए।

त्रिपाठीका अनुसार निवेदन त्यसै दिन दर्ता भएर तत्काल सुनुवाइका लागि इजलासमा पुगेको भए अदालतले सरकारको निर्णयमा प्रारम्भिक हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था बन्न सक्थ्यो। त्यसले बढ्दो असन्तुष्टि र तनावलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने अवसर दिन सक्थ्यो। तर, निवेदन दर्ता नभएपछि अदालतबाट तत्काल न्यायिक परीक्षण हुन सकेन।

त्यसको भोलिपल्ट (२३ भदौ)मा जेन-जी आन्दोलन हिंसामा परिणत भयो। २४ भदौमा सर्वोच्च अदालत, प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालयसहित देशभर सरकारी तथा निजी संरचनामा आगजनी र तोडफोड भयो।

सार्वजनिक सरोकार र महत्त्वका विषयमा अदालतमा निवेदन दिइरहने कानुन व्यवसायीका रूपमा परिचित त्रिपाठी भन्छन्, “यस्तो व्यक्तिलाई नैतिक चरित्र भएको मान्न सकिँदैन।”

कार्कीले भने आफूलाई लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। “मलाई संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको हो, प्रधानन्यायाधीशले होइन,” कार्की भन्छन्, “त्यसैले तपाईंले त्यस्तो कुरा सोध्न मिल्दैन, मैले भन्न पनि मिल्दैन।” सर्वोच्च अदालतमा रहँदा सार्वजनिक सरोकारका निवेदन दरपीठ गरेको आरोपबारे भने कार्कीले प्रतिक्रिया दिएनन्।

कानुनमै सुधारात्मक व्यवस्था राखेर नियुक्तिको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न खोजिएका बेला सरकारले बहालवाला रजिष्ट्रारलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्दा कुलिङ पिरियडको मर्मसमेत खण्डित भएको टिप्पणी कानुन व्यवसायीहरूको छ।

न्याय क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरू कार्कीको सिफारिसले पुराना र नयाँ राजनीतिक शक्तिबीच आचरणमा कुनै ठूलो भिन्नता नदेखिएको बताउँछन्।

“मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा हो, संवैधानिक अंगलाई प्रशासक र पूर्वप्रशासकको क्लब बनाइयो,” वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “लोकसेवा आयोगमा २० वर्ष अनुभव चाहिन्छ। त्यहाँ पूर्वकर्मचारी वा बहालवाला योग्य व्यक्ति खोजिन्छ। त्यसबाहेकका संवैधानिक अंगमा भने जो पनि जान सक्ने भए। हिजोका दलहरूले कर्मचारी नै खोज्थे, देशमा सुशासन दिन्छु भनेर उदाएको नयाँ दलले पनि त्यही गर्‍यो।”

निजामती कर्मचारी विधेयक, २०८२ अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ। उक्त विधेयकमा निजामती सेवामा रहेका व्यक्ति पदबाट अवकाश भएको दुई वर्षसम्म अर्को पदमा नियुक्त हुन नपाउने ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।

सेवामै रहँदा सरकारी वा संवैधानिक पदमा कर्मचारीलाई सोझै नियुक्त गर्दा उसले नियुक्तिकर्ताविरुद्ध स्वतन्त्र निर्णय दिन नसक्ने वा नियुक्तिकर्तालाई लाभ पुग्ने गरी भूमिका खेल्न सक्ने जोखिमका कारण कुलिङ पिरियडको प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो। संवैधानिक आयोगहरूको क्षमता अभिवृद्धि र निष्पक्षताका लागि पनि कुलिङ पिरियडको बहस चल्दै आएको छ।

कानुनमै सुधारात्मक व्यवस्था राखेर नियुक्तिको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न खोजिएका बेला सरकारले बहालवाला रजिष्ट्रारलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्दा कुलिङ पिरियडको मर्मसमेत खण्डित भएको टिप्पणी कानुन व्यवसायीहरूको छ।

“निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड राखिए पनि ऐन आइसकेको छैन, त्यसैले अहिले बाध्यात्मक रूपमा भन्न सकिँदैन,” वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, “तर प्रस्तावित ऐनमा रहेको व्यवस्थाको मर्मविपरीत भने भन्न सकिन्छ।”