२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ल्याएको चुनावी ‘वाचापत्र’ लाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘थिति बसाल्ने संकल्प’ भनेको थियो। चुनावी नतिजा हेरिरहँदा प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले दुई तिहाइ नजिकै हासिल गर्ने देखिएको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि १८४ सिट आवश्यक पर्छ।

एउटै पार्टीले संसद्‌मा सहज बहुमत ल्याउँदा उसले चाहेको सुधार गर्न सक्छ। यो अभूतपूर्व अवसर जनताले यस पटक रास्वपालाई दिएका छन्। अर्थात्, देशमा थिति बसाल्ने ‘म्यान्डेट’ रास्वपाले पाएको छ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा २३ फागुन २०८० मा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने दोस्रो पटक गृहमन्त्री भएका थिए। त्यही क्रममा संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले १७ असार २०८१ मा सातबुँदे सहमति गरेर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाएपछि रास्वपा दाहाल सरकारबाट बाहिरिएको थियो। लामिछानेले भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम भएर काम गर्दा आफूहरूलाई हटाउन एमाले र कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन गरेको आरोप लगाएका थिए।

कांग्रेस-एमालेको त्यही सरकारलाई जेन-जी आन्दोलनले विस्थापित गरेपछि भएको निर्वाचनले रास्वपालाई अप्रत्याशित मतपरिणाम दिएको छ। अब भने रास्वपालाई अन्य दल, कानुनी सीमा वा कर्मचारी संयन्त्रलाई देखाएर नतिजामुखी कामबाट पन्छिने छुट छैन। विशाल जनमत पाएको रास्वपाप्रति जनताको अपेक्षाको भारी पनि ठूलै छ। भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन प्रवर्द्धन र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न अहोरात्र मिहिनेत गर्नुपर्ने ठाउँमा ऊ पुगेको छ।

थिति बसाउने काम गरेको अनुभूति जनतामा दिनका लागि अब बन्ने रास्वपाको सरकारले विधि र पद्धतिको धरातल छाड्न हुँदैन। पार्टी सभापति लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा रहेका मुद्दालाई राजनीतिक प्रभावमा नपारी विधिसम्मत हिसाबले टुंगिन दिनुपर्छ।

एउटै राजनीतिक दलको बहुमतको सरकार नभएको, राजनीतिक तिकडम र खेलले छोटो समयमै सरकार परिवर्तन हुने अस्थिर प्रणालीका कारण काम गर्न नसकिएको गुनासो यसअघि हुने गरेको थियो। यस पटक जनताले त्यस्तो गुनासोको गुन्जायसै नहुने गरी रास्वपालाई मत दिएका छन्। राजनीतिक स्थिरताको वातावरण बनेको छ। यस्तो परिस्थितिमा रास्वपाले निर्वाचनको बेला ल्याएको वाचापत्र अक्षरश: कार्यान्वयन गर्न अवरोध देखिँदैन। अहिले भएका ऐन, नीति, नियमावली वा कार्यविधिले काम गर्न अप्ठ्यारो पर्दा त्यसलाई तत्क्षण खारेज वा सुधार गर्न सक्ने सुविधा रास्वपाले पाएको छ। किनकि, अन्य राजनीतिक दलले बखेडा झिक्ने संसदीय हैसियत नै रहनेछैन।

थिति बसाउने काम गरेको अनुभूति जनतामा दिनका लागि अब बन्ने रास्वपाको सरकारले विधि र पद्धतिको धरातल छाड्न हुँदैन। पार्टी सभापति लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा रहेका मुद्दालाई राजनीतिक प्रभावमा नपारी विधिसम्मत हिसाबले टुंगिन दिनुपर्छ। निर्वाचनअगावै सरकारले लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नयाँ सरकारले पार्टी सभापति जोडिएको मुद्दा प्रभावित गर्न लागे भने पहिलो प्रयासबाटै जनतामा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ।

थिति बसाउनु भनेको कानुनी राज्यको अनुभूति गराउनु हो। कानुनी हिसाबले सबैलाई बराबर व्यवहार जनताले चाहेका हुन्। राजनीतिक प्रभाव र पहुँच भएका व्यक्ति सधैँ सरकारको संरक्षणमा रहने र पहुँच नभएका व्यक्ति सधैँ पीडित भइरहने अवस्थाको अन्त्य हुँदा मात्रै राज्य सञ्चालनमा थिति बसेको मान्न सकिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक नारायण ढकाल भन्छन्, “वञ्चितीकरणमा परेको समुदायले पनि आशा राखेर रास्वपालाई मत दिएको देखिन्छ। हिजो वामपन्थीहरूबाट न्यायको आशा गर्ने जमातले अहिले रास्वपाबाट आशा गरेको देखियो। सबै नागरिकलाई सरकारले समान व्यवहार गरेको छ भन्ने महसुस हुने गरी काम गर्नुपर्छ। काखा र पाखा गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुँदा नै थिति बसेको मान्न सकिन्छ।”

विधिको शासन, मेटिरोक्रेसीको अभ्यास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चुस्तता र सरकारी निकायहरूमा राजनीतीकरणको अन्त्य गर्न सक्दा मात्रै राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा थिति बस्छ। त्यसका लागि रास्वपालाई अभूतपूर्व अवसर छ।

रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा मध्यम वर्गको संख्या बढाउने गरी काम गर्ने उल्लेख छ। त्यसको अर्थ, जनताको आयस्तर सुधार गरेर धनी बनाउँदै लैजानु हो। जनता धनी बन्न देशको अर्थतन्त्र सुधार हुनुपर्छ। रास्वपाले वाचापत्रमा स्पष्ट लेखेको छ, ‘वार्षिक सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति औसत आय तीन हजार डलर, सात वर्षमा एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र र १० वर्षमा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने।’

यो उपलब्धि हासिल गर्न सबैभन्दा पहिले राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रमा थिति बसाल्न आवश्यक छ। अर्थात्, विधिको शासन, मेटिरोक्रेसीको अभ्यास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चुस्तता र सरकारी निकायहरूमा राजनीतीकरणको अन्त्य गर्न सक्दा मात्रै राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा थिति बस्छ। त्यसका लागि रास्वपालाई अभूतपूर्व अवसर छ।

त्यो अवसर सदुयोग गर्न सबैभन्दा पहिले निजामती प्रशासनलाई विधिमा चल्ने थिति बसाउन आवश्यक छ। कर्मचारी संयन्त्रलाई राम्ररी परिचालन गर्न सके मात्रै सरकारले चाहेको उपलब्धि हासिल हुन्छ। जनताले सरकारी सेवा प्रवाह सुस्त, झन्झटिलो, घुसखोरीमा लिप्त भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। रास्वपाले घोषणापत्रमा सरकारी सेवामा ‘लाइन होइन अनलाइन’ बनाउने भनेको छ।

यसका लागि सरकारले दिने सेवालाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सेवा प्रवाह छरितो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली परिवर्तनको मुद्दालाई कर्मचारी संयन्त्रले सजिलै आत्मसात् नगर्ने र सरकारले सुरुबाटै राम्ररी काम गर्न सकेन भने प्रशासनले बिस्तारै च्याप्ने बताउँछन्। “राजनीतिक उथलपुथलको झड्का कर्मचारी प्रशासनले महसुस नै गर्दैन, ठूलो झड्का महसुस गर्‍यो भने पनि आत्तिएर काम गर्दैन। महसुस नै नगर्दा प्रशासन संयन्त्र आलस्य हुन्छ,” उनी भन्छन्, “कर्मचारीहरूको अजेन्डामा आफ्नो वृत्तिविकास र रोजीरोटी मात्रै पर्छ, सेवा प्रवाह पर्दैन। नयाँ दलमा प्रशासनिक विज्ञता बढिसकेको छैन। प्रशासनलाई राम्रोसँग कमान्डमा लिन सक्दा मात्रै सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ।”

रास्वपाले राज्य संयन्त्र दलमुक्त बनाउने, न्याय सुधारमा मेटिरोक्रेसी कायम गर्ने, कर्मचारी संयन्त्रमा रहेको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भनेको छ। यसमा सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन नसक्दा कर्मचारी संयन्त्रबाट ठूलो असहयोग हुन सक्छ। त्यसले सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पनि पार्न सक्छ।

राज्य संयन्त्रको थिति बसाल्न सही व्यक्तिलाई सही ठाउँको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। यसअघि सरकारी निकायका नेतृत्व राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत फाइदामा लाग्ने गरेको, अक्षम व्यक्तिलाई ठूला संस्थाको नेतृत्वमा पुर्‍याइएकोजस्ता विषयमा नागरिकले गुनासो गर्ने गरेका थिए।

विगतमा पनि जनताका ठूला अपेक्षा थिएनन्। ससाना विषयमा सहज सुविधा र अतिराजनीतीकरणको अन्त्य चाहेका थिए। सरकारी सेवा प्रवाहमा चरम लापरवाही छ। राहदानी पाउनसमेत कष्टसाध्य प्रयास गर्नुपर्छ। दुई वर्षसम्म सवारीचालक अनुमतिपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र नपाइने अवस्था छ। नापी र मालपोत कार्यालयमा बिचौलिया हाबी छन्। उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कम्पनी दर्ता र नवीकरणमा घुस खुवाउनैपर्ने बाध्यता छ। नागरिकले चाहेको सुधार यस्तै ससाना विषयमा छन्। पूर्वसचिव मैनाली भन्छन्, “जनताले ससाना कुरामा सुधार चाहेका छन्। यिनै कुराबाट परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनुपर्छ र विश्वास आर्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ।”

राज्य संयन्त्रको थिति बसाल्न सही व्यक्तिलाई सही ठाउँको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। यसअघि सरकारी निकायका नेतृत्व राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत फाइदामा लाग्ने गरेको, अक्षम व्यक्तिलाई ठूला संस्थाको नेतृत्वमा पुर्‍याइएकोजस्ता विषयमा नागरिकले गुनासो गर्ने गरेका थिए। राजनीतिक विश्लेषक ढकाल भन्छन्, “यसअघि नीतिलाई स्वार्थका निम्ति अपहरण गर्ने अवस्था थियो। नियुक्तिका पदहरू बिक्री हुने गरेका थिए। अक्षम र पेसागत दक्षता नभएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने गरिएको थियो। अबको सरकारले सार्वजनिक संघसंस्थालाई लोकतान्त्रिक मूल्यबाट पुनर्गठन गर्नुपर्छ।”

विगतमा राजनीतिक नेतृत्वले मिलीभगत गरेर राज्यस्रोतको चरम दोहन गर्दै आएको विषयमा नागरिक तहसँगै दलहरूबाटै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। राष्ट्रिय बजेट शीर्षसहित केही नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याउने गरिएको थियो। जसले गर्दा बजेट वितरण समानुपातिक र सन्तुलित हुन नसकेर दूरदराजमा विकास योजना नै नजाने अवस्था थियो। संविधानले भनेको विकासको समन्यायिक वितरणलाई बेवास्ता गरेर सरकारमा पहुँच भएका राजनीतिक नेतृत्वले स्रोतको मनलाग्दी दोहन गरेका थिए।

अबका दिनमा देशको समग्र विकासका लागि बजेट निर्माणबाटै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। रास्वपाले सरकार बनाएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुट्नुपर्ने अवस्था छ। आगामी सरकारले विकास र परिवर्तनको नीति कस्तो लिन्छ भन्ने तथ्य करिब अढाइ महिनापछि संसद्‌मा प्रस्तुत हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाटै देखिनेछ।

संसद्‌मा असाधारण बहुमत भएको दलले विगतका विकृत अभ्यासलाई विस्थापित गरेर नयाँ सुरुआत गर्न सक्छ। जसले वर्षौंदेखि विकृत प्रणालीलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ।

अघिल्ला सरकारले प्रभावशाली उद्योगी-व्यवसायीलाई साथमा लिएर उनीहरूको स्वार्थअनुकूलका निर्णय गर्दै आएको थियो। सरकारमा बिचौलिया राज हाबी थियो। सीमित व्यवसायीले असीमित लाभ लिने र पहुँच नभएकाहरू सधैँ किनाराकृत हुनुपर्ने अवस्था थियो।

अर्कातर्फ, अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको थिएन। लगानीको वातावरण नभएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। कानुनी उल्झनका कारण लगानीकर्ता आकर्षित नभएको विश्लेषण हुँदै आएको छ। वार्षिक सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार र अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ। २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ। लगानीकर्ता सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। बैंकमा पैसा थुप्रिने र लगानी नहुने स्थिति छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा अबको सरकारलाई निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानीको वातावरण बन्ने गरी कानुनी र प्रशासनिक सुधार गर्ने अवसर रहेको बताउँछिन्। “जनताले सुधारको अपेक्षा गरेर एउटै पार्टीलाई अत्यधिक मत दिएका छन्। यो भनेको विधि बसाल्ने र काम गरेर देखाउने अवसर हो। यसको सदुपयोग हुनुपर्छ।”

संसद्‌मा असाधारण बहुमत भएको दलले विगतका विकृत अभ्यासलाई विस्थापित गरेर नयाँ सुरुआत गर्न सक्छ। जसले वर्षौंदेखि विकृत प्रणालीलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ।

तर, यसको विपरीत बहुमतको दम्भ हाबी भयो भने त्यसले नसोचेको क्षति निम्त्याउने राजनीतिक विश्लेषक ढकाल बताउँछन्। भन्छन्, “एउटै पार्टीलाई अत्यधिक मत दिनु भनेको असाध्यै राम्रो काम गर भन्ने सन्देश हो। एकै महिनामा सबै अपेक्षा पूरा हुने र प्रणाली बन्ने होइन। पाँच वर्षभित्र प्रभावकारी प्रणाली बनाएर सुधारको मार्गप्रशस्त गर्ने अवसर छ। त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ।”

अत्यधिक बहुमत सदुपयोग गर्न चुकेको देशभित्रकै उदाहरण छ। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गर्दा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएका थिए। तर, उनीहरू जनमतअनुसार अघि बढेनन्। पार्टी एकता गरे पनि आपसमै विवाद गरेर अन्तत: विभाजनसम्म पुगे। जनतालाई आजित बनाएका कारण पुराना दलहरूले यस पटक ऐतिहासिक पराजय भोग्नुपरेको छ।

विश्लेषक ढकाल बहुमतलाई देशको हितमा सदुपयोग गर्न नसके जनमतको अपमान हुने र देशले पाएको अवसरसमेत गुम्ने बताउँछन्। भन्छन्, “बहुमतलाई देशको हितमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। दलभित्र एकता कायम गर्ने र स्वार्थको टक्कर नहुने अवस्था बनाउनुपर्छ। दलभित्र सन्तुलन नहुँदा त्यहीँबाट समस्या सिर्जना हुन्छ।”