कम सिट ल्यायो भनेर प्रचण्डलाई हेप्ने दुस्साहस नगर्नू। जंगलमा सिंह हिँडेपछि अरूको के हालत हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। … … पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये म मात्रै निर्वाचित हुने विचित्रको स्थिति बन्यो। त्यसकारण मैले इतिहासलाई पनि बोकेर हिँड्नुपर्नेछ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा रुकुम पूर्वबाट जितेपछि २३ फागुनमा मुसिकोटमा आयोजित सभामा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्ति हो यो।

चुनावमा परम्परागत ठूला शक्ति नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)को कमजोर प्रदर्शन र शीर्ष नेतृत्वको पराजयसँग तुलना गर्दा चुनाव जितेका दाहालले आफूलाई ‘सिंह’ दाबी गर्नु अनौठो नहोला। कांग्रेस र एमाले प्रत्यक्षतर्फ क्रमश: १८ र नौ सिटमा खुम्चिँदा सात सिट जित्नु र समानुपातिकमा पनि सात प्रतिशतभन्दा बढी मत पाउनु नेकपाको उपलब्धि हो। यो संसदीय हिसाबको आडमा संयोजक दाहालले गर्व गर्नु अस्वाभाविक होइन।

तर, कुनै बेला पहिलो दल बनेको र लगातार खुम्चिँदै गएको पूर्वमाओवादीको प्रतिनिधित्व गर्ने दाहालको फुर्तीफार्ती यथार्थलाई छोपछाप गर्ने रक्षात्मक औजार मात्र हो।

समय र परिस्थितिअनुसार आफूलाई ढाल्न माहिर मानिने उनले विकसित नयाँ परिवेशमा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व कायम राख्ने गरी सक्रियता बढाए। आन्दोलनपछि राष्ट्रिय राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिसस्वरूप उनले जेन-जी आन्दोलनको असली अभिभावक आफू नै भएको दाबी गरे। आफूले उठाएकै मागमा जेन-जी आन्दोलन भएको भनेर जस लिन खोजे।

गत भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि पुराना दलहरूको नेतृत्व परिवर्तनको माग चर्किँदा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहालले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न भरमग्दुर प्रयास गरेको छिपेको छैन। समय र परिस्थितिअनुसार आफूलाई ढाल्न माहिर मानिने उनले विकसित नयाँ परिवेशमा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व कायम राख्ने गरी सक्रियता बढाए। आन्दोलनपछि राष्ट्रिय राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिसस्वरूप उनले जेन-जी आन्दोलनको असली अभिभावक आफू नै भएको दाबी गरे। आफूले उठाएकै मागमा जेन-जी आन्दोलन भएको भनेर जस लिन खोजे।

आन्दोलनले नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गरेको र त्यसलाई आत्मसात् गर्ने भन्दै कांग्रेस र एमालेभन्दा छिटो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक राखे। नयाँ नीति र नेतृत्वका लागि छिटै महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरे। केन्द्रीय समिति भंग गरे र आफ्नो संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाए। आगामी महाधिवेशनबाट आफू कार्यकारी जिम्मेवारीमा नबस्ने घोषणा गरे। तर, त्यही बीचमा उनले चलाखीपूर्वक बाटो मोडे। विभिन्न वाम घटक र नेताहरूलाई सामेल गरेर नयाँ दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरे। महाधिवेशनलाई पछाडि धकेलिदिए। आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व कायम राख्न उनले माओवाद नै त्यागिदिए।

चुनाव प्रचारका क्रममा सिन्धुपाल्चोक २ बाट विजयी सांसद युवराज दुलाल प्रचण्डको साथ। तस्बिर : दुललाको फेसबुक पेज

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा नेकपाको गठन दाहालले चुनावमा आफूलाई सुरक्षित गर्न चालेको रणनीति थियो। जसमा अस्तित्व रक्षाकै लागि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहित ससाना २५ वटा वाम घटक जोडिएका थिए।

सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल हुने दाबीसहित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी भएको पूर्वमाओवादीको वर्चस्व रहेको नेकपाले अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन सकेन। प्रत्यक्षतर्फ सात स्थान मात्र जित्यो। नेकपाको चुनाव परिचालन समितिका सचिवालय सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटा चुनावी नतिजा अपेक्षा गरेभन्दा कमजोर रहेको बताउँछन्। “यस पटकको परिणाम हामीले अपेक्षा गरेकोभन्दा निकै कमजोर हो,” सापकोटा भन्छन्, “के कारणले यस्तो अवस्था आयो, हामी केही दिनमै बैठक बसेर समीक्षा गर्नेछौँ।”

नेकपाले जुन क्षेत्रमा जित हासिल गरेको छ, त्यो सबै सशस्त्र विद्रोहकालमा माओवादीको आधार इलाका रहेका ठाउँ हुन्।

समानुपातिकतर्फ चौथो स्थानमा रहेको नेकपाले यो समाचार तयार पार्दासम्म सात लाख ७३ हजारभन्दा बढी मत पाएको छ। यो कुल गणना भएको मतको सात प्रतिशतभन्दा केही बढी हो।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र एक्लैले समानुपातिकतर्फ ११.१३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो। नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूसँग गठबन्धन गरेको सो दलले प्रत्यक्षमा १८ स्थान जितेको थियो। समानुपातिकबाट १४ सिट जितेर कुल प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट बनाएको थियो।

नेकपामा समाहित अर्को दल एकीकृत समाजवादीले २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको थियो। तर, समानुपातिकमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गर्न नसक्दा राष्ट्रिय दल बन्न सकेन। यस पटकको निर्वाचनमा पूर्वएकीकृत समाजवादीतर्फको प्रदर्शन झनै खराब रह्यो। नेकपाले जितेका सात क्षेत्रमध्ये डोल्पामा निर्वाचित धनबहादुर बुढा एकीकृत समाजवादी पृष्ठभूमिका एक्ला नेता हुन्। बाँकी सबै विजेता पूर्वमाओवादी हुन्।

पार्टीको पकड गुम्दै गएका कारण दाहालले हरेक निर्वाचनमा सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै फरक फरक ठाउँ गएर आफूलाई जोगाउँदै आएका छन्। यस पटक पनि २०७९ सालको चुनाव जितेको गोरखा २ मा उम्मेदवार नबनी माओवादीको आधार क्षेत्र रुकुम पूर्व पुगे। रुकुम पूर्व पुगेर दाहालले संसद्‌मा आफ्नो स्थान त सुरक्षित गरे, तर पार्टीको प्रदर्शन कमजोर रह्यो। नेकपाका सहसंयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितका अधिकांश नेता पराजित भएका छन्। नेता नेपाल रौतहट १ मा चौथो बने। काठमाडौँ जिल्लामा सो दलका सबै उम्मेदवारको जमानत जफत भयो।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ माओवादीले सरकारमा गएपछि आफू कुन वर्गबाट आएको हो भन्ने बिर्सेकाले मतदाताले पनि चुनावमा पार्टीलाई बिर्सिएको बताउँछन्।

१६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै नेकपाका उम्मेदवार दोस्रो स्थानमा आए। नेकपाले जुन क्षेत्रमा जित हासिल गरेको छ, त्यो सबै सशस्त्र विद्रोहकालमा माओवादीको आधार इलाका रहेका ठाउँ हुन्। नेकपाले सिन्धुपाल्चोक २, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान, कालीकोट र डोल्पामा जितेको छ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नेकपाले समय, परिवेश र जनचाहना बुझ्न नसक्दा जनमत खस्किएको बताउँछन्। “जनताको चाहना आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको थियो, नेकपासहितका दलले त्यसलाई प्राथमिकता दिएनन्। ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरे पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दा अगाडि बढाउन कमजोर देखिए,” उनी भन्छन्।

१० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सो पार्टीले पाएको मतमा युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणको चाहना र ‘नयाँ नेपाल’ को आकांक्षा खुलेर प्रकट भयो। त्यसबेला माओवादीले प्रत्यक्षतर्फका २४० स्थानमध्ये १२० स्थान जितेको थियो। त्यसैगरी, समानुपातिकमा २९.२८ प्रतिशत (३१ लाख ४४ हजार २०४) मतसहित पहिलो दल बन्यो। त्यसबाट समानुपातिकतर्फको ३३३ सिटमध्ये १०० सिट पायो। त्यस समयमा दाहाल रापतापसहितको व्यक्तित्व रूपमा स्थापित थिए।

प्रमाणपत्र ग्रहण गर्दै रमेश मल्ल (बायाँ)। तस्बिर : अमृत बुढाथोकी

तर, २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनसम्म पुग्दा माओवादीले पहिलेको लोकप्रियता र जनमत जोगाउन सकेन। त्यस निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो स्थानमा खुम्चियो। माओवादी प्रत्यक्षतर्फ २६ सिट र समानुपातिकमा ५४ गरी ८० सिट मात्र ल्याएको थियो। समानुपातिक मत खस्किएर १५.२१ प्रतिशतमा झरेको थियो।

संविधान जारी भएपछि २०७४ सालको पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको थियो। दुवै दलले चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका थिए। वामपन्थी एकता, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर चुनाव लड्दा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ३७ क्षेत्रमा जित हासिल गरेको थियो। तर, समानुपातिक मत घटेर १३.६६ प्रतिशतमा पुगेको थियो।

एकपछि अर्को चुनावमा सुरक्षित क्षेत्र खोज्ने चातुर्यका कारण आफू जित्दै आए पनि दाहाल नेतृत्वको पार्टी भने खिइँदै गएको छ। जसका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव र पकड कमजोर हुँदै गएको छ।

२०७४ सालको चुनावपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बन्यो। तर, एकता लामो समय टिकेन। २३ फागुन २०७७ मा पार्टी विभाजन भयो।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित पाँच दलीय गठबन्धन थियो। गठबन्धनबाट माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १८ क्षेत्रमा जिते पनि समानुपातिक मत पहिलेभन्दा झनै खस्कियो। उसले समानुपातिकतर्फ ९.३७ प्रतिशत मात्रै मत पाएको थियो।

राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ माओवादीले सरकारमा गएपछि आफू कुन वर्गबाट आएको हो भन्ने बिर्सेकाले मतदाताले पनि चुनावमा पार्टीलाई बिर्सिएको बताउँछन्। “माओवादीले श्रमजीवी वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेन, चुनावपछि माओवादीले त्यो वर्गलाई सम्बोधन गर्नै बिर्सियो, जसले गर्दा चुनावमा जनताले उनीहरूलाई बिर्सिए,” उनी भन्छन्।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी अधिकांश समय सत्तामै रह्यो। चार पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा तीन पटक दाहाल नै प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

सशस्त्र विद्रोहबाट संसदीय राजनीतिमा आएका दाहाल सत्ता राजनीतिको खेलाडीका रूपमा स्थापित भएका थिए। अहिले उनी सबैका लागि आफू राजनीतिक गुरु हुने दाबी गर्दै आएका छन्।

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेयता दाहालका लागि चुनाव जित्ने भनेर ढुक्क हुने कुनै क्षेत्र छैन। २०७४ सालमा उनले गृहजिल्ला चितवन ३ मा उम्मेदवारी दिएर जितेका थिए। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन हुँदा समेत दाहाल गृहजिल्लामा फेरि प्रतिस्पर्धामा उत्रिने आँट गरेनन्। जसका कारण उनी बाबुराम भट्टराईको साथ लिएर सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र गोरखा २ मा उम्मेदवार बनेर विजयी भए।

एकपछि अर्को चुनावमा सुरक्षित क्षेत्र खोज्ने चातुर्यका कारण आफू जित्दै आए पनि दाहाल नेतृत्वको पार्टी भने खिइँदै गएको छ। जसका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव र पकड कमजोर हुँदै गएको छ।

सशस्त्र विद्रोहबाट संसदीय राजनीतिमा आएका दाहाल सत्ता राजनीतिको खेलाडीका रूपमा स्थापित भएका थिए। अहिले उनी सबैका लागि आफू राजनीतिक गुरु हुने दाबी गर्दै आएका छन्। रुकुम पूर्वमा चुनावी जित हासिल गरेपछि उनले रास्वपालाई इंगित गर्दै भनेका थिए, “तपाईंहरूको जस्तै लहर मैले २०६४ सालमै देखिसकेको छु। त्यो अनुभवका आधारमा सबैसँग मिलेर काम गर्न तयार छु। इतिहासका आधारमा म सबैका लागि गुरु हुन सक्छु।”

दाहालले सबैसँग मिलेर काम गर्ने दाबी गरे पनि संसदको अंकगणित उनको पक्षमा छैन। नयाँ संसद्‌मा उनी त्यो हैसियतमा हुनेछैनन्। विघटित प्रतिनिधिसभाको सन्दर्भमा दाहालले दाबी गरेको जस्तै ठूला दलहरू नमिल्दासम्म सरकार बनाउन नपुग्ने ‘म्याजिक नम्बर’ दाहालको हातमा हुनेछैन। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सधैँ सत्तामा रहेका उनका लागि संसद्को नयाँ कार्यकाल सबैभन्दा कठिन हुने देखिएको छ।