काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले निर्वाचनमा खटिने म्यादी (निर्वाचन) प्रहरीलाई बिदाइपछि सीप र उद्यमशीलतासँग जोड्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गर्दै उनले निर्वाचनपछि युवालाई खाली हात घर फर्काउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सुदृढ राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
आवधिक निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न म्यादी प्रहरीको भूमिका अतुलनीय रहे पनि निर्वाचनको भोलिपल्टै उनीहरू बेरोजगार बन्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले औँल्याएका छन्। “राष्ट्रलाई आवश्यक पर्दा सुरक्षाको जिम्मेवारी बोक्ने ती युवाहरू निर्वाचनको भोलिपल्टै बेरोजगार भई रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने र अन्ततः वैदेशिक रोजगारीको अँध्यारो सुरुङमा भासिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण यथार्थ हाम्रोसामु छ,” पत्रमा भनिएको छ।
राज्यले युवाहरूलाई केही दिनको रोजगारी दिएर बिदाइ गर्नुको सट्टा उनीहरूको बिदाइलाई ‘बेरोजगारीको सुरुवात’ नभई ‘उद्यमशीलताको प्रस्थानविन्दु’ बनाउनुपर्ने महरको भनाइ छ। यसका लागि युवाहरूको रुचि र स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा आधुनिक कृषि, पर्यटन, प्राविधिक सीप र घरेलु उद्योगजस्ता तालिम दिनुपर्ने र उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताएका छन्।
उनले गृह, श्रम, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा ‘निर्वाचन प्रहरी उद्यमशीलता रूपान्तरण कार्यक्रम’ तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी देशव्यापी रूपमा लागु गर्न माग पनि गरेका छन्।
यस्तो बृहत् आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको अभियान संघीय सरकारको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भन्दै उनले बहुपक्षीय समन्वयको आवश्यकतासमेत औँल्याएका छन्। जसका लागि देशका विश्वविद्यालयहरूले नवप्रवर्तन र बजार अनुसन्धानमा प्राज्ञिक नेतृत्व लिनुपर्ने र सीटीईभीटीले व्यवहारिक सीप तथा प्राविधिक पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। त्यसैगरी सीप सिकेर गाउँ फर्केका युवाहरूलाई बिउ पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र बजार व्यवस्थापनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ।
सानो पुँजी र सीपबाट सुरु हुने यस्ता हजारौँ स्थानीय उद्यमले देशमा व्याप्त बेरोजगारी र युवा पलायनलाई रोक्न मद्दत पुग्ने महरको विश्वास छ। यसले आयात प्रतिस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने उनले बताएका छन्। नेता महरले उक्त पत्रको बोधार्थ गृह, श्रम, उद्योग र अर्थमन्त्रीलाई समेत बुझाएका छन्।