नेपालले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनदेखि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ। यसअन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली अभ्यासमा छन्। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका देशमा एउटै दलको स्पष्ट बहुमत आउँदैन भन्ने भाष्य थियो। तर, यसपटकको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा त्यो भाष्य चिरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्पष्ट बहुमत पार गर्दै दुई तिहाइनजिकको मत ल्याएको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फका १६५ मध्ये १२५ सिट जित्यो। यस्तै, समानुपातिकतर्फ कुल सदर मतमध्ये करिब ४८ प्रतिशत (५१ लाख ६७ हजार ४२९ मत) प्राप्त गरेको छ। यसबाट रास्वपाले ११० सिटको समानुपातिकमा ५७ सिट पाउने देखिएको छ।

रास्वपाले दुई तिहाइ हाराहारी मत पाउनुमा एउटा मात्र कारण छैन। यसमा पुराना दलप्रतिको वितृष्णा र नयाँ शक्तिप्रतिको आशासँगै धेरै कारण जोडिएको राजनीतिशास्त्री तथा विश्लेषकहरूको भनाइ छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक अमृतकुमार श्रेष्ठको भनाइमा यसपटक देशभरिका मतदाताले सल्लाह गरेर दिएजसरी रास्वपालाई मत खन्याए।

हुन पनि, मधेस प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३० स्थानमा रास्वपाका उम्मेदवार निर्वाचित भए। काठमाडौँ जिल्लामा त रास्वपाले सबै १० वटै क्षेत्रमा ‘क्लिन स्विप’ नै गर्‍यो। पहाडी जिल्लाहरूमा पनि रास्वपालाई मतदाताले विश्वास गरे।

राजनीतिशास्त्री देवराज दाहाल पुराना दलको अकर्मण्यता, अक्षमता र कुशासनबाट आजित नागरिकले वैकिल्पक शक्तिको खोजी गर्ने क्रममा रास्वपालाई विश्वास गरेको बताउँछन्।

दल र नेताहरूविरुद्ध नागरिकमा दिक्दारी र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको थियो। आक्रोशको विस्फोट भदौरे विद्रोहमा भयो। जेन-जी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा भएको निर्वाचन परम्परागत दल र नेताहरूको गतिहीनता र अक्षमतालाई दण्ड दिने अवसर बन्यो।

विश्लेषक राजेन्द्र शर्मा चाहिँ पुराना दल र मधेसवादी दललाई मतदाताले दण्ड दिएको बताउँछन्। यस चुनावमा देखिएको जनलहरमा रास्वपाप्रतिको विश्वासभन्दा पनि पुराना दलप्रतिको आक्रोश बढी कारक रहेको उनको ठम्याइ छ।

यसपटक रास्वपाको पक्षमा चलेको जनलहरमा विविध कारण देखिएका छन्। जसमध्ये प्रमुख कारण निम्न छन्।

कारण एक : पुराना दलप्रति वितृष्णा

लामो समयदेखि सत्ता चलाएका पुराना राजनीतिक दलहरू देश र नागरिकको हितभन्दा सत्तास्वार्थमा केन्द्रित भए। परम्परागत तीन दलका शीर्ष नेताहरूले सत्तामा ‘म्युजिकल चेयर’ चलाए। भ्रष्टाचार, राज्यका निकायमा दलीयकरण, नियुक्तिमा भागबन्डा र लेनदेन आदिलाई संस्थागतजस्तै बनाए। शीर्ष नेताका कामकारबाहीको विषयमा तिनका दल साक्षी मात्र बने। जसका कारण दल र नेताहरूविरुद्ध नागरिकमा दिक्दारी र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको थियो। आक्रोशको विस्फोट भदौरे विद्रोहमा भयो। जेन-जी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा भएको निर्वाचन परम्परागत दल र नेताहरूको गतिहीनता र अक्षमतालाई दण्ड दिने अवसर बन्यो।

राजनीतिशास्त्री दाहाल पुराना दलका नेताहरूले सत्तामुखी भएर जनअपेक्षालाई बेवास्ता गरेका कारण जनतामा वितृष्णा बढेको बताउँछन्। भन्छन्, “देशलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने सोच र नीति नै भएन। भएका नीति पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। सरकार अस्थिर भयो। जसका कारण जनता बिरक्तिएर विकल्प रोजे।”

विश्लेषक शर्मा पुराना दलले कर्मचारी, व्यापारी र राजनीतिकर्मीको ‘नेक्सस’ बनाएर अनियमितता गरेकाले नागरिकमा वितृष्णा उत्पन्न भएको बताउँछन्। भन्छन्, “विकास बजेटको २०/२२ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेनन्, देश ग्रे-लिस्टमा पर्‍यो, विभिन्न सन्धि-सम्झौतामा विवाद उत्पन्न भयो। कूटनीतिमा असफल भए। यी विभिन्न अकर्मण्यता नै चुनावी नतिजामा प्रकट भएका हुन्।”

समर्थकलाई हात हल्लाउँदै रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

कारण दुई : वैकल्पिक शक्तिको खोजी

मतदाताले हरेक निर्वाचनमा कहिले कम्युनिस्टलाई पहिलो दल बनाए, कहिले कांग्रेसलाई। तर, जुन दल सत्तामा पुगे पनि नागरिकको जीवनस्तर सुधार भएन।

देशको आमूल परिवर्तनका लागि ४० बुँदे माग अघि सार्दै सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनताले पहिलो दल बनाए। तर, ‘नयाँ नेपाल’ को नारा बोकेको माओवादीले पनि मुलुकको मुहार फेर्न सकेन, जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन। सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको कुरा गर्ने माओवादीका नेताहरू सत्ता, सुविधा र विलासी जीवनशैलीमा डुबे। आफैँले उठाएका मुद्दा बिर्सिएर माओवादी कहिले एमालेसँग त कहिले कांग्रेससँग मिलेर सत्तामा पुग्न केन्द्रित बन्यो। विगतका निर्वाचनदेखि नै मतदाताले वैकल्पिक शक्तिको खोजी गरिरहेका थिए। २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि माओवादी त्यागेका बाबुराम भट्टराईले वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्दै २०७३ सालमा नयाँ शक्ति गठन गरे। विवेकशील नेपालीलगायत दलहरू पनि जन्मिए। तर, मतदाताले उनीहरूलाई पत्याएनन्।

दलहरूले चुनावअघि, चुनावपछि सधैँ गठबन्धन गरेर सिन्डिकेटमा देश चलाएका थिए। कहिले माओवादी र कांग्रेस मिल्ने, कहिले एमालेसँग माओवादी मिल्ने, कहिले कांग्रेस र एमाले मिल्ने परिस्थिति बन्यो। यो कुरा मतदाताले रुचाएनन्। संसद्को पहिलो र दोस्रो दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाइरहेकै अवस्थामा गत २३ भदौमा जेन-जी आन्दोलन भएको थियो।

२०७९ सालमा स्थापनाको पाँच महिनापछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएको रास्वपाले भने विकल्पको खोजीमा रहेको जनमतलाई आकर्षण गर्‍यो। प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकतर्फ १३ गरी २० सिट जित्दै रास्वपाले परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई चकित पारेको थियो। चेतावनीको त्यो घण्टी बज्दा पनि परम्परागत दलहरू न त झस्किए, न आफूलाई सच्याए। त्यसपछि पनि पुराना दलका तीन शीर्षको जनचाहनाविपरीतको शासन चलिरह्यो। त्यसले वैकल्पिक शक्तिप्रतिको आशा र विश्वास थप फराकिलो बनाउँदै लग्यो। फलस्वरूप तीन वर्षपछि भएको संसदीय निर्वाचनमा रास्वपाले गढ, पारिवारिक बिरासत र जातीय समीकरणको आडमा चुनावमा आफूलाई बलशाली ठान्दै आएका दलहरूलाई खुम्च्याइदियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक श्रेष्ठ भन्छन्, “अरू दल नसुध्रिएपछि जनताले विकल्प खोजेका रहेछन्। उनीहरूले विकल्पका रूपमा रास्वपालाई रोजे।”

चुनावी अभियानमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह समर्थकसँग। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

कारण तीन : गठबन्धनप्रतिको आक्रोश

पुराना दलले गठबन्धनका नाममा विकृति फैलाएका थिए। चुनावपछि कसैको स्पष्ट बहुमत नआए तालमेल गरेर सरकार बन्नु स्वाभाविक थियो, तर पुराना दलले विचार र सिद्धान्त नमिल्ने समूहसँग पनि चुनावी गठबन्धन गर्दै आए। सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा जुनसुकै मूल्यमा चुनावी जित सुनिश्चित गर्नु उनीहरूको ध्याउन्न रह्यो।

चुनावअघि नै गठबन्धन गर्दा मतदाताले रोजेको पार्टीको चुनावचिह्नमा मतदान गर्न नपाउने अवस्थासमेत आयो। दलहरूले चुनावअघि, चुनावपछि सधैँ गठबन्धन गरेर सिन्डिकेटमा देश चलाएका थिए। कहिले माओवादी र कांग्रेस मिल्ने, कहिले एमालेसँग माओवादी मिल्ने, कहिले कांग्रेस र एमाले मिल्ने परिस्थिति बन्यो। यो कुरा मतदाताले रुचाएनन्। संसद्को पहिलो र दोस्रो दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाइरहेकै अवस्थामा गत २३ भदौमा जेन-जी आन्दोलन भएको थियो।

विश्लेषक शर्मा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै दलहरूको सिन्डिकेट झाँगिएको बताउँछन्। भन्छन्, “एक दशकसम्म चलेको दलको सिन्डिकेट २०८२ मा आइपुग्दा चरमचुलीमा पुग्यो। उनीहरूलाई स्वार्थले मिलायो। त्यसैको सजायस्वरूप रास्वपामा जनमत ओइरियो।”

कारण चार : बालेन ‘क्रेज’

र्‍यापर हुँदादेखि नै युवा पुस्तामा चिनिएका बालेन्द्र शाह (बालेन)ले २०७९ सालको स्थानीय तह चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर जितेपछि उनको चर्चा देशव्यापी फैलियो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत उनी समाचारका शीर्षक बने।

रास्वपाले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेर चुनावी अभियान चलाएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग झापा ५ मा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएपछि यसले चर्चासँगै र रास्वपाको पक्षमा जनलहर ल्याइदियो। ‘मधेसका छोरा’ प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले मधेसभरि ‘अबकी बार बालेन सरकार’ नारा गुन्जियो।

विगतमा र्‍यापमार्फत राजनीतिक विसंगतिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका उनी युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय थिए। उनले राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेट र भ्रष्टाचारविरुद्ध बेलाबेला प्रतिवाद पनि गर्दै आएका थिए।

महानगरको मेयर बनेपछि बालेनले संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण, मौलिकताको विकासमा काम गरे। कम बोल्ने, काम गर्ने उनको छवि स्थापित बन्यो। २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा भएपछि उनी मेयरबाट राजीनामा दिएर चुनावी मैदानमा होमिए। रास्वपाले उनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेर चुनावी अभियान चलाएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग झापा ५ मा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएपछि यसले चर्चासँगै र रास्वपाको पक्षमा जनलहर ल्याइदियो। ‘मधेसका छोरा’ प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले मधेसभरि ‘अबकी बार बालेन सरकार’ नारा गुन्जियो।

राजनीतिशास्त्री दाहाल यसपटक रास्वपाको उभार आउनुमा बालेनको ‘पर्सनालिटी फ्याक्टर’ पनि एक भएको बताउँछन्। भन्छन्, “बालेनले काठमाडौँमा मेयर छँदा जति काम गरे, त्यसको राम्रो प्रचार भयो। तर, धेरै विषयमा पुराना दलहरूले उनलाई काम गर्न दिएनन् भन्ने सन्देश पनि गएकाले धेरै जनता रिसाइरहेका थिए। त्यसकारण पनि बालेन रास्वपामा जाँदा पार्टीले धेरै भोट पायो।”

बालेनको प्रवेशसँगै रास्वपालाई एकाएक मधेसको समर्थन मिल्यो। रास्वपाले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेका कारण मधेसी मूलबाट पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने लहर नै चल्यो। त्यसैको प्रभावस्वरूप मधेसमा खासै संगठन नभएको रास्वपाले मधेसका ३२ मध्ये ३० सिट जित्यो। विश्लेषक शर्मा भन्छन्, “मधेसको छोरो प्रधानमन्त्री हुँदै छ भन्ने लहरले सारा मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई बढारिदियो। उनीहरूको सबै मत रास्वपालाई आयो।”

कारण पाँच : रविप्रतिको रुझान

विगतमा टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत राजनीतिक विकृतिविरुद्ध चर्को स्वरमा आवाज उठाउने रवि लामिछानेले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अप्ठेरोमा परेकाहरूलाई उद्धार पनि गरे। सरकारले वास्ता नगरेका नागरिकका समस्या समाधान गर्न पत्रकारितासँगै अभियन्ताका रूपमा खटेका उनी चर्चामा आए।

चर्चाको शिखरमा रहेकै बेला पत्रकारिता छाडेर रास्वपा स्थापना गरेर राजनीतिमा फाल हाले। रवि सभापति रहेको रास्वपाले २०७९ सालको चुनावमा २० सिट जित्यो। चितवन २ बाट निर्वाचित उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत बने। तर, पुराना दलले उनका नागरिकता विवाद र सहकारी विवाद बाहिर ल्याए। नागरिकता विवादमा अदालतमा मुद्दा परेपछि उनको मन्त्री र सांसद पद गयो। तर, त्यसले उनको लोकप्रियता गुमेन। उनीप्रति पूर्वाग्रह साँधिएको रूपमा जनसाधारणले बुझे। २०८० सालमा भएको उपनिर्वाचनमा उनी चितवन २ बाटै पहिलेभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित भए।

एमाले र कांग्रेसका नेताहरू पनि सहकारी मुद्दामा विवादमा परे पनि उनीहरूलाई जोगाएर रविलाई मात्र मुद्दा चलाएर कारबाही गरिएपछि आमनागरिकले सरकारले प्रतिशोध साँधेको भन्ने बुझे।

त्यसपछि उनलाई सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लाग्यो। प्रहरी कार्यालयमा उनीविरुद्ध उजुरी परे। त्यही आरोपका बीच उनी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री भए। दाहाल सरकारले विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा रास्वपा सत्ताबाट बाहिरियो। सात वटा सहकारी संस्थाको रकम ठगीको अभियोगमा उनीविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा मुद्दा चलाइयो। उनी पक्राउसमेत परे। त्यस क्रममा विभिन्न जिल्ला अदालतमा लगेर बयान लिइयो र हिरासतमा राखियो।

एमाले र कांग्रेसका नेताहरू पनि सहकारी मुद्दामा विवादमा परे पनि उनीहरूलाई जोगाएर रविलाई मात्र मुद्दा चलाएर कारबाही गरिएपछि आमनागरिकले सरकारले प्रतिशोध साँधेको भन्ने बुझे। राजनीतिशास्त्री दाहाल नेपाली समाज ‘भिक्टिम ओरिएन्टेड’ भएकाले सधैँ पीडितका पक्षमा लाग्ने गरेको बताउँछन्। भन्छन्, “रविभन्दा धेरै खराब गर्ने अरू पार्टीका पनि छन्, तर उनीहरूलाई नछोई रविलाई देशभरि घुमाउने, उनलाई मात्र निसानामा पारिँदा जनताको सहानुभूति रवि र रास्वपातिर गयो।”

कारण ६ : बहुमतको सरकारको चाहना

पुराना राजनीतिक दलहरूले चुनावअघिदेखि सरकार गठनसम्म गठबन्धन गरेर सिन्डिकेट चलाएका थिए। उनीहरूले अहिलेको व्यवस्थामा एक दलको बहुमत आउने अवस्था नरहेको भाष्य बनाएका थिए।

२०७९ सालको चुनावमा रास्वपा २० सिट जितेर चौथो दल बन्यो। उसले सरकारमा जान अरू दलको पछि लाग्नुको विकल्प थिएन। तत्कालीन एमाले-माओवादी गठबन्धनमा मिसिएर सरकारमा गयो। तत्कालीन गृहमन्त्री रवि, शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलगायतको कामको चर्चा भयो। तर, आफ्नो दलले बहुमत नपाएका कारण चाहेजस्तो परिवर्तन गर्न नसकेको सन्देश रास्वपाले मतदातासम्म प्रवाह गर्न सफल भयो। विश्लेषक शर्मा बहुमत पाए रास्वपाले केही गर्छ भन्ने आशाले यसपटक मत ओइरिएको बताउँछन्।

रास्वपाका सांसदहरूले संसद्‌मा उठाएका सवाल तथा मन्त्री हुँदा गरेका र प्रयास गरेका कामका कारण उनीहरूलाई बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको नागरिकले बुझे। रास्वपाले बहुमतको आवश्यकता राम्रोसँग बुझाउन सकेकाले पनि यस चुनावमा मतदाताले उसलाई धेरै मत दिएको सहप्राध्यापक श्रेष्ठ बताउँछन्। भन्छन्, “हालको निर्वाचन प्रणालीमा एकै दलको स्पष्ट बहुमत आउँदैन भन्ने मान्यता रहे पनि रास्वपालाई बहुमत चाहिन्छ भन्ने बुझाइका कारण धेरै मत दिए। अबका चुनावमा यस्तो नहुन सक्छ।”

कारण सात : जेन-जी आन्दोलन

२३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलन पनि रास्वपाप्रति जनमत बढाउने अर्को कारण बन्यो। २३ भदौको जेन-जी आन्दोलन पुराना दलहरूले निम्त्याएका विसंगति र भ्रष्टाचारविरुद्ध थियो। ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि आक्रोशित युवा पुस्ताले भ्रष्टाचारको अन्त्य, राजनीतिमा पुस्तान्तरणलगायत माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए। सरकारले आन्दोलनमा बल प्रयोग गर्दा स्कुले विद्यार्थीसहित कैयौँको मृत्यु भयो। यसको भोलिपल्ट २४ भदौमा संसद् भवन, सिंहदरबार, अदालत तथा नेताहरूका घरदेखि व्यापारिक प्रतिष्ठान जलाउने, कुटपिट गर्नेसम्मका काम भए।

जेन-जी आन्दोलनमा कलिला बालबालिका मारिएको घटनाप्रति सरकार संवेदनशील बन्न सकेन। माफी मागेन। त्यसले आमनेपाली नागरिकलाई आक्रोशित बनाएको विश्लेषक राजेन्द्र शर्मा बनाउँछन्।

आन्दोलनमा कलिला बालबालिका मारिएको घटनाप्रति सरकार संवेदनशील बन्न सकेन। माफी मागेन। त्यसले आमनेपाली नागरिकलाई आक्रोशित बनाएको विश्लेषक शर्मा बनाउँछन्। तत्कालीन सत्ता साझेदार एमाले-कांग्रेसले आन्दोलनकारीलाई ‘आतंककारी’ को संज्ञा दिए। आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न अरूलाई दोष दिने पुराना दललाई मतदाताले चुनावमा बहिष्कार गरेको राजनीतिशास्त्री दाहाल बताउँछन्।

रास्वपाले जेन-जी आन्दोलनलाई सुरुदेखि नै समर्थन गरेको थियो। आन्दोलनपछि सबैभन्दा पहिला रास्वपाका सांसदले राजीनामा दिएका थिए। आन्दोलनमा काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन मेयर बालेनले पनि खुलेरै समर्थन जनाएका थिए। जेन-जी आन्दोलनमा उनीहरूले खेलेको भूमिका र पुराना दलविरुद्ध उठाएको आवाजका कारण पनि मतदाताले रास्वपालाई विश्वास गरेको सहप्राध्यापक श्रेष्ठ बताउँछन्।

रवि लामिछाने (बीचमा), बालेन्द्र शाह (दायाँ) र जगदीश खरेल (पछाडि)। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

कारण आठ : प्रवासी नेपालीको प्रभाव

लामो समयदेखि सत्तामा रहेका दलहरूले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनन्। युवाको जनसंख्या सबैभन्दा बढी भएको समयमा त्यो युवाशक्तिलाई देश विकासमा लगाउनुको साटो वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति बनाए। नेपालमा बिचौलियाबाट ठगिँदै परदेश पुगेर उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्स पनि देशको समग्र विकासमा सदुपयोग भएन।

रोजगारी र पढाइका लागि विदेश पुगेका युवाहरूले ती देशको विकास देखे, परिवर्तन देखे। तर, आफ्नो देशमा सरकारी सेवा लिँदा घुस बुझाउनुपर्ने, घन्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने, हरेक ठाउँमा बिचौलियाबाट ठगिनुपर्ने बाध्यता नहटेको देखे। उनीहरूले पुराना नेतालाई पटक पटक सच्चिन आग्रह गरे। युवाहरूलाई नेतृत्व दिन आवाज उठाए। जति गर्दा पनि नेताहरू नसुध्रिएपछि रोजगारी र अध्ययनका लागि प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले परिवर्तनको पक्षमा मत दिन घरपरिवारमा दबाब सिर्जना गरेको राजनीतिशास्त्री दाहालको तर्क छ। भन्छन्, “पुराना दलले कृषिमा दिनुपर्ने अनुदान काट्ने, सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरेर मास्ने, युवाहरूलाई बाहिर पठाउने नीति लिए। बाहिर गएका युवाहरूमा निराशा थियो। उनीहरूको दबाबस्वरूप त्यो मत रास्वपामा पोखियो।”

कारण नौ : रास्वपाको देश बदल्ने हुटहुटी

रास्वपाले स्थापनादेखि नै सुशासनको आवाज उठाउँदै आएको थियो। सरकारी सेवामा सुधार ल्याउने सार्वजनिक अठोट गरेको रास्वपाले अघिल्लो पटक सत्तामा जाँदा सुधारका प्रयास गर्‍यो। उसले अन्य दलभन्दा फरक तरिकाले चुनाव अगाडि वाचापत्र, अठोट सार्वजनिक गरिरह्यो।

विचारधारामा आकाश-पाताल फरक रहेका दलहरू स्वार्थले एकजुट भएर सरकारमा गए। मिलिजुली राज्यकोषको दोहन गरे। आमनागरिकले कांग्रेस र कम्युनिस्टमा फरक देख्न सकेनन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले देशमा गर्न चाहेको कुरा प्रस्ट पार्दै मतदातालाई बुझाउन सक्यो। उसले आफ्नो वेबसाइटमा आम्दानी र खर्च विवरण राखेर पारदर्शिताको अभ्यास गरेको छ। रास्वपाले सार्वजनिक रूपमा गरेका अठोटहरूले पनि आमनागरिकमा आशा जगाएको विश्लेषक शर्मा बताउँछन्। भन्छन्, “रास्वपाले गरेका सार्वजनिक अठोटमा कतिपय कुरा निकै महत्त्वाकांक्षी छन्, तर धेरै कुरा गर्न चाहे सुधार हुन सक्ने खालका छन्। उसका यस्ता अजेन्डा र वाचाप्रति आशा गरेर पनि भोट आएको हो।”

कारण दश : पुराना विचारप्रति विकर्षण

कुनै पनि देश कस्तो बनाउने भन्नेमा राजनीतिक विचारधारा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने, राजनीतिको आधार विचारधारा नै हो।

पुराना दलहरूलाई विचारधाराले निर्देश गरेको हुन्थ्यो। नेपालमा पनि विशेषगरी ‘डेमोक्रेट’ भनिने नेपाली कांग्रेस र साम्यवादी कम्युनिस्टहरू थिए। पछिल्लो समय उनीहरूले विचारधारा छाडिदिए। विचारधारामा आकाश-पाताल फरक रहेका दलहरू स्वार्थले एकजुट भएर सरकारमा गए। मिलिजुली राज्यकोषको दोहन गरे। आमनागरिकले कांग्रेस र कम्युनिस्टमा फरक देख्न सकेनन्। राजनीतिशास्त्री दाहाल पुराना दलले विचारधाराभन्दा स्वार्थका लागि क्षेत्रीय र जातीय नाराका आधारमा राजनीति गरेको बताउँछन्। भन्छन्, “दलहरूले चुनावमा आफ्नो विचारधाराअनुसार नीति र नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, तर उनीहरूले विचारधारा नै छाडिदिए। विचारधाराको अवसान भएपछि उनीहरूप्रतिको विश्वास घट्यो।”

विश्लेषक शर्मा नेपालका कम्युनिस्ट र कांग्रेस उनीहरूको विचारधाराअनुसारको मौलिक स्वरूपमा नरहेको बताउँछन्। हुन त रास्वपाको पनि विचारधारा स्पष्ट छैन। पछिल्लो समय विश्वमै राजनीतिमा विचारधाराको अवसान हुँदै आएको राजनीतिशास्त्रीहरू बताउँछन्। रास्वपालाई पनि कसैले नवउदारवादी त कसैले विचारधारामा अस्पष्ट रहेको ‘लोकप्रियतावादी’ दल भन्ने गर्छन्। पुराना दलमा विचारधाराको अवसानले पनि नयाँतर्फ मत गएको विश्लेषक शर्मा बताउँछन्। भन्छन्, “नयाँ पुस्तामा विचारधाराको खासै मतलब देखिँदैन। उनीहरू कसरी हुन्छ विकास चाहन्छन्। पुरानो पुस्ताले पनि विचारधाराले मात्र केही भएन भन्ने बुझ्यो। सबैको भोट रास्वपामा आयो।”