शीर्षकले नझुक्किनुहोस्, यो भक्तपुरकेन्द्रित नेपाल मजदुर किसान पार्टीको कुरा होइन जुन पञ्चायतकालमा रुपन्देही र मध्यपश्चिमाञ्चलका पहाडी जिल्लामा समेत राम्रै प्रभाव राख्थ्यो र यसअघिको निर्वाचनसम्म भक्तपुरको एक सिट जोगाइराखेको थियो। फेरि यो पार्टीको बहुमत पनि कहिल्यै थिएन।

कुरा भर्खरै सम्पन्न २०८२ सालको अचानक परिआएको चुनावको हो जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामको दलको स्पष्ट बहुमत ल्याएको छ। यस दलको पनि यसअघिको प्रतिनिधिसभामा जम्मा २० सिट थियो, बहुमत थिएन। म कुनै दलविशेष होइन, त्यो निर्णायक मतको कुरा गरिरहेको छु जसले यी दलहरूलाई समयक्रममा स्पष्ट बहुमत दिए।

२००७ सालको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुरुआत विराटनगर जुट मिलका मजदुरले गरेका थिए र तिनका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारी थिए भन्ने पढ्न पाइन्छ। मलाई २०१५ सालको चुनावमा कुन वर्ग वा पेसाका मतदाता निर्णायक थिए भन्ने थाहा छैन। पञ्चायतकालभरि ‘सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च’ भएको हुनाले जित्ने पनि र हार्ने पनि पञ्च नै हुन्थे। २०४६ पछिका चुनावमा जब जब कुनै दलको स्पष्ट बहुमत देखिएको छ ती सबैमा मजदुर र किसानको मत निर्णायक रहेको छ। त्यसो त कोदो पनि बाहिरबाट किनेर खानुपर्ने वास्तविकता भुसुक्क बिर्सेर ‘नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो’ भन्ने सनातन कथाको आडमा किसानको मत निर्णायक छ भन्ने अति साधारण मूल्यांकन पनि यो होइन। यस लेखमा कसरी जुनसुकै दलले बहुमत पाए पनि त्यसको आधार मजदुर र किसान हुन् भन्ने चर्चा गरेको छु। यहाँ ‘मजदुर’ शब्द शारीरिक मात्र होइन, मानसिक श्रम गर्नेहरूका लागि पनि प्रयोग गरेको छु।

२०४६ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो। पञ्चायतकालको प्रतिबन्धित अवस्थामा कांग्रेस र वामपन्थी दलहरूका संगठनका आधार किसान र औद्योगिक मजदुरका साथै विभिन्न पेसाका व्यक्ति थिए। तिनमा ठूलो संख्या शिक्षक र विद्यार्थीको पनि थियो। ती राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता तिनै किसान र मजदुरसँगै हुन्थे, तिनका कुरा सुन्थे, तिनका सुखदुःखमा सहयोगी बन्थे। तिनले सपना पनि देखाउँथे तर ती सपना धेरै ठूला हुँदैनथे, पत्यार लाग्ने खालकै हुन्थे।

ती सपना पत्याएर मजदुर र किसानले बहुमत दिए र कांग्रेसलाई जिताए। जितेपछि भने नेताले आफैँ सपना देख्न थाले, मतदाताका सपना बिर्से। ती आफैँ झगडा गरेर तीन वर्षमै चुनाव हुने स्थिति तयार पारे। त्यसपछिको चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) सबैभन्दा ठूलो दल भयो। त्यसबेला मजदुर किसानको धेरै मत तान्न यही दल सफल भयो, बहुमत नभए पनि। २०५६ सालको निर्वाचनमा फेरि नेपाली कांग्रेसले बहुमत पायो, सायद यिनको नाता मजदुर र किसानसँग टुटिसकेको थिएन। धेरै ठूला सपना यतिबेला पनि देखाइएको थिएन।

तिनै मजदुर र किसानको बलमा २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) नामको नयाँ दल बलियो भएर आयो। यसका लागि सपना पनि ठूलै देखाइएको थियो। फेरि पहिले जस्तै भयो, तिनले पनि मतदाताका सपना बिर्से र आफ्नै सपनामा रुमलिन थाले। परिणाम त्यसपछिको निर्वाचनमा देखियो। २०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडे, करिब दुई तिहाइ मत पाए र पार्टी एकीकरणसमेत गरे। आधार तिनै मजदुर र किसान थिए।

२०८२ सालको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्पष्ट बहुमत देखिँदै छ। यो दलसँग न झन्डामा, न संगठन निर्माणमा कतै पनि मजदुर र किसानको सोझो साइनो देखिँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि यस दलले तिनै मजदुर र किसानको मत झन्डै एकलौटी बनाएको छ।

नेपालमा जुनसुकै वामपन्थी दलले पाउने मतको आधार मजदुर र किसान नै हुन्, भने पनि र नभने पनि। तिनका झन्डामै मजदुरका औजार हँसिया-हथौडा हुन्छन् र संसारभरिका मजदुर एकै हौँ भन्ने नारा हुन्छ। जितेपछि भने ती पनि आफ-आफैँ झगडा गर्छन्। ‘वर्ग शत्रु’ र ‘प्रधान शत्रु’ तिनका सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने शब्दावली हुन् तापनि यी शब्दावलीको प्रयोग यिनका मूल अर्थमा होइन जोसँग रिस उठ्यो उसैलाई बुझाउन प्रयोग हुन्छ। यसबाट आजित भएर मजदुर र किसान यी दलबाट समेत टाढिँदै गए, कांग्रेससँग त पहिले नै पर गइसकेकै थिए। तैपनि विकल्प थिएन, तिनको मत यिनै दलमा बाँडिए।

यही पृष्ठभूमिमा २०८२ सालको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्पष्ट बहुमत देखिँदै छ। यो दलसँग न झन्डामा, न संगठन निर्माणमा कतै पनि मजदुर र किसानको सोझो साइनो देखिँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि यस दलले तिनै मजदुर र किसानको मत झन्डै एकलौटी बनाएको छ। त्यो कसरी? अवलोकनका आधारमा म बुँदागत रूपमा यसो भन्छु–

(१) रास्वपाको बलियो संगठन थिएन, अझै छैन। यसका सन्देशवाहक भने सवारीचालक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन थिए। नेपालभित्र प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, केबल सेवा दिने कम्पनीका कर्मचारीले हरेक घरमा रास्वपाको पक्षमा सन्देश पुर्‍याउँथे। चालक यस दलका पक्षका गीत र अन्य प्रचार सामग्री बजाउँथे र आफ्ना यात्रुसँग खुलेर यसको पक्षमा कुरा गर्थे। यो यस्तो वर्ग हो जसको सम्पर्क हरेक दिन फरक फरक खालका धेरै व्यक्तिसँग हुन्थ्यो। यो वर्ग यस दलका कुनै पनि नकारात्मक कुराको प्रतिवाद र सकारात्मक कुराको प्रचार गर्थ्यो। यिनमा धेरैलाई उम्मेदवारबारे खासै जानकारी हुँदैनथ्यो। ‘रवि’ र ‘बालेन’ चाहिँ कण्ठस्थ हुन्थ्यो र चुनाव चिह्न घन्टी हो भन्ने थाहा थियो। यिनको मनमा पुराना दलले सबै सके भन्ने गहिरो छाप परेको थियो र नयाँ नायकप्रति गहिरो श्रद्धाभाव थियो।

(२) मुलुकबाहिर मजदुरको अर्को ठूलो समूह छ जसलाई चल्तीको भाषामा वैदेशिक रोजगार भन्छौँ। त्यो समूह परिवारबाट टाढा छ, न्यास्रिएको छ। तिनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय गरेदेखि आवश्यक कागजात जुटाउने, खर्च जुटाउने, दलाल भेट्ने र यात्रामा निस्केदेखि गन्तव्यमा पुग्दासम्म अथाह अपमान र दुःख झेलेका छन्। यस्तो परिस्थिति सरकारी प्रणाली र पुराना दलले सिर्जना गरेका हुन् भन्ने तिनको बुझाइ छ जुन धेरै हदसम्म सत्य पनि हो। यिनको कामपछिको फुर्सदको मनोरञ्जन र परिवारसँग न्यास्रो मेट्ने उपाय सामाजिक सञ्जाल हो। आफ्नो यस परिस्थितिबाट मुक्तिका लागि यो समूह पनि नायककै खोजीमा छ। यो समूह नेपालभित्रको मजदुरभन्दा धेरै शक्तिशाली कुन अर्थमा छ भने यसको आर्जनले परिवार र समाज मात्र होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा चलेको छ। यिनीहरू हरेक पटक परिवारका सदस्य र आफन्तसँग कुरा गर्दा ‘यो पटक त नयाँलाई है’ भन्न छुटाउँदैनथे। यो दबाब कतिसम्म छ भने ‘मैले भनेको नमाने म खर्च पठाउन बन्द गर्छु’ भनेर बा-आमा, श्रीमती वा श्रीमान्‌लाई हाकाहाकी भन्न सक्थे।

चुनावी अभियाका क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

(३) नेपालमा खेतीकिसानी धानेर बसेका व्यक्तिका सन्तान माथि भनेका वैदेशिक रोजगारीमा छन्। तिनलाई एकातिर सन्तानको माया र विश्वास पनि छ भने अर्कातिर खर्चपानी बन्द हुने डर पनि छ। त्यसमा आफैँले देखेको बेथितिका चाङसमेत जोड्दा पुरानाप्रति वितृष्णा अझ बढ्नु स्वाभाविक हो।

यस चुनावमा विशेष भूमिका भएका अरू दुई समूह पनि छन्– सुरक्षा निकायबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको ठूलै हिस्सा र विद्यार्थी। यीमध्ये पहिलो समूहको ठूलो संख्या यातायात व्यवसायमा छ। यो समूहबारे छुट्टै कुरा गर्नु परेन। विद्यार्थीको मतको ठूलो हिस्सा पनि यस पटक यतै गएको छ। विद्यार्थी सचेत र ऊर्जाशील समूह त हो तर यो समूह आर्थिक रूपमा मूलतः अभिभावकमा निर्भर छ। यसले सडकमा ओर्लेर सत्ता हल्लाउन सक्छ, आफ्नो मतको निर्णय गर्न पनि सक्छ तर अभिभावकलाई मत परिवर्तन गर्ने हदसम्म आश्वस्त पार्न भने सक्दैन।

हुन त नेपाली मतदातामा आएको यो परिवर्तन सामाजिक सञ्जालको कारण हो भनिन्छ। नयाँ ठाउँमा वाईफाई जोड्दा वा पहिले हेरेका कुराको विवरण (हिस्ट्री) हटाएपछि आफ्नो मोबाइलमा आउने कन्टेन्ट हेर्दा एक हदसम्म यो पनि हो भन्न करै लाग्छ तर सामाजिक सञ्जालको योभन्दा धेरै गुना प्रभावकारी प्रयोग वैदेशिक रोजगार व्यक्तिले परिवारका सदस्य र आफन्तसँगको कुराकानीमा भएको छ।

हरेक चुनावमा अवसरको खोजीमा रहने र आफूले पहिले मत दिएको दलसँग असन्तुष्ट भएका दुई थरीको भोट पनि नयाँ दलतिर जानु स्वाभाविक हो तर यस खालका व्यक्ति चाहिँ त्यस्तो नयाँ शक्तिको पक्षमा जनमत बढ्दै गएको देखेपछि मात्र त्यता लाग्छन्।

मैले चुनावको दिन एक जना नजिकका दाइलाई भेटेँ र सामान्य कुराकानी गरेँ। कुनै औपचारिकता थिएन, आत्मीयता थियो। उहाँले भन्नुभयो, ‘भाइ, मैले ३४ वर्षदेखि पार्टीलाई लेभी तिरेको छु, आफ्नो पार्टी छँदै छ पाँच वर्षपछि त्यहीँ हो तर यो पालि घन्टीमा।’ कारण सोधेँ। छोराले यो पालि घन्टीमा भोट नहाल्ने भए तपाईंलाई पैसा पठाउन छाड्छु भनेछ। यस घटनालाई सामान्यीकरण गरेर सबैतिर यस्तै भएको थियो भन्न खोजेको होइन। ३४ वर्षदेखि पार्टीलाई लेभी तिरेको व्यक्तिलाई यत्तिको दबाब नभए काम लाग्दैनथ्यो पनि होला। तर, लेभी तिर्नुनपर्ने दलको सदस्य वा कुनै दलको सदस्य नरहेको सामान्य मतदातालाई त सामान्य अनुरोधले मात्रै पनि काम गर्छ नि।

त्यसो त हरेक चुनावमा अवसरको खोजीमा रहने र आफूले पहिले मत दिएको दलसँग असन्तुष्ट भएका दुई थरीको भोट पनि नयाँ दलतिर जानु स्वाभाविक हो तर यस खालका व्यक्ति चाहिँ त्यस्तो नयाँ शक्तिको पक्षमा जनमत बढ्दै गएको देखेपछि मात्र त्यता लाग्छन्। यसैले अहिले रास्वपाले पाएको बहुमत पनि कांग्रेसले २०४८ सालमा पाएको, माओवादीले २०६४ सालमा पाएको र एमाले र माओवादी मिलेर २०७४ मा पाएको मत जस्तै मजदुर किसानको मत हो। पहिलेभन्दा फरक कुरा के हो भने यस मुलुकभित्रका मजदुर र किसानका साथसाथै वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको प्रभाव, अनुरोध र कतिपय अवस्थामा दबाबको समेत समग्र परिणाम हो।

यस परिणामबाट धेरै उत्साहित भइहाल्नुपर्छ भन्ने देख्दिनँ। यसो भन्दा मेरो मनमा यी प्रश्न छन्।

(१) मजदुर र किसानसँगै लामो समय बिताएर संगठन निर्माण गरेका दलले समेत तिनका समस्या बिर्से भने यी वर्गसँग संगत‍‍समेत नगरेका व्यक्तिहरूको दलले कसरी यिनका समस्यामा ध्यान देला?

(२) ठूलो संख्यामा तर फरक फरक पृष्ठभूमिबाट आएका धेरैले यसअघि एकअर्कालाई नचिनेका र विभिन्न खालका महत्त्वाकांक्षा, ईर्ष्या र स्वार्थले डोरिएर जोडिन आइपुगेका व्यक्तिहरू संगठित भइनसक्दै पार्टी आन्तरिक द्वन्द्वमा नफस्ला?

(३) ४० वर्षयता भूराजनीति भनिने राष्ट्रहरू र नेतृत्वहरूबीचको वर्चस्वको द्वन्द्व नेपालले कम्तीमा चार पटक देखिसकेको छ। ती क्रमशः ‘प्रजातन्त्र’ का नाममा, ‘वर्ग’ का नाममा, ‘क्षेत्रीयता’ का नाममा र ‘पुस्ता’ का नाममा प्रकट भएका छन्। भविष्यका लागि ‘जाति’ र ‘सम्प्रदाय’ वा ‘धर्म’ अझै बाँकी छन् किन भनेको भने तिनका केही संकेत बेलाबेलामा देखिने गरेको छ। यसै पनि इरानमा उठेको धुवाँले आँखा मात्रै पिरो बनाउँछ कि फोक्सो बुज्जिने गरी असर पार्छ भन्ने निश्चित हुन धेरै लामो पर्खनुपर्ला र?

(४) नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग दलको आन्तरिक जीवनमा गर्ने पहिलो दल एमाले थियो। त्यसलाई धुलीसात बनाउन उपयोग भएको साधन पनि सूचना प्रविधि (तोकेरै भन्ने हो भने सामाजिक सञ्जाल) बन्यो। अहिले प्रचण्ड बहुमत ल्याउने दलको उन्नतिको मूल साधन सामाजिक सञ्जाल हो, यही साधन यसको पतनमा प्रयोग भए अन्यथा मान्नुपर्ला र?

(५) अहिलेको बहुमतको आधार पहिलेजस्तो बर्सौं वा महिनौँको आन्दोलनको परिणाम होइन, पुगनपुग डेढ दिनको आन्दोलनको जगमा तयार भएको हो। दल हाँक्ने र संसद् हाँक्नेहरू मानिस नै हुन् भन्ने पत्यार भएसम्म तीसँग कुनै जादुको छडी छ भन्ने मान्न सकिँदैन। समस्याको थुप्रोमाथि बसेको बहुमतले मतदातालाई धैर्य, लगन, श्रम र कर्तव्य बुझाएर त्यसै अनुसार क्रमशः अघि बढ्ने दिशामा लैजाला कि थप निराशा सिर्जना गर्ला?

यी भोगाइमा आधारित प्रश्न हुन्, कुनै कल्पना होइन। मेरो बुझाइमा त पञ्चायतकालको उत्तरार्धतिरबाट खुकुलिन थालेको सामाजिक सम्बन्ध र सामाजिक संरचनाका जुइना क्रमशः मक्किँदै र चुँडिँदै गएको करिब आधा शताब्दी भइसकेको छ। यिनलाई फेर्न र कस्न दुईचार वटा पाँच वर्ष पनि कमै हुने देखिन्छ। यस्तोमा एकदुई महिनामै सबै थोक छुमन्तर हुने होइन, कम्तीमा ठीक दिशातिर बढेको देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने कुरा एकातिर छ भने मतदाताको परिणाम हेर्ने हतारो अर्कातिर छ। यी दुई स्थितिबीच कसरी सन्तुलन हुने हो समयले देखाउला नै।

मुलुक ठीकठाक चलेको हेर्ने इच्छा कसलाई नहोला र? मेरो आफ्नै जिन्दगी सामान्य चलिरहन पनि सरकार सफल हुनुपर्छ। त्यसैले कम्तीमा आफ्नै लागि पनि अब बन्ने सरकारलाई शुभकामना भन्छु मनैदेखि। तर यसअघिका यस्ता बहुमत प्राप्त सरकारलाई दिएका शुभकामना सधैँ ‘भुसकामना’ मात्रै भएका छन् र त सन्तोषभन्दा चिन्ता बढी छ।