लामो समयदेखि हाम्रो अर्थ-राजनीति संरचनागत समस्याहरूको घेरामा छ। राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संरचना, कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली र सार्वजनिक स्रोत दोहनमा दल, दलाल र हाकिमको हालीमुहालीले नागरिकमा निराशा मात्र होइन, राज्यप्रतिको अविश्वास उत्कर्षमा पुगेको थियो। परिणाम, २३ भदौमा नवयुवा आन्दोलन (जेन-जी विद्रोह)बाट सुरु भएको समकालीन अर्थ-राजनीति भर्खरैको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजासँगै महत्त्वपूर्ण दिशामा प्रवेश गरेको छ।

जेन-जी आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको थियो– नागरिक अब केवल चुनावी वाचा र चिप्ला भाषण होइन, सुशासन र जनउत्तरदायी शासन चाहन्छन्। दल र राज्य संयन्त्रमा संस्थागत रूपमा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज आन्दोलनको केन्द्रीय भाव थियो। त्यही आन्दोलनको जगमा बनेको नागरिक सरकारले गराएको निर्वाचनको नतिजासँगै नवयुवाको परिवर्तनको यात्राले आधा बाटो तय गरेको अनुभूत भएको छ। राज्य संयन्त्रमा दलमा संगठनहरूले जमाएको अड्डा, भ्रष्टाचारको जालो तोड्दै सुशासन बहाली, कर्मचारीतन्त्रको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने संस्थागत सुधारलगायत थुप्रै काम थाल्नै बाँकी छ।

नवयुवाको आक्रोश र आमनागरिकको अपेक्षा केवल सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित छैन। समग्र राज्य सञ्चालनको संस्कृतिमा नै परिवर्तन चाहिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा कानुनी संरचना खडा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; निष्पक्ष कार्यान्वयन, संस्थागत स्वायत्तता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। जबसम्म नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र परिणाममुखी हुँदैन, सुशासनको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन।

मतदाताले पुराना राजनीतिक अभ्यासहरू भ्रष्टाचार, संरचनागत अकर्मण्यता र निर्लज्ज उत्तरदायित्वहीनताप्रतिको असन्तुष्टि मतमार्फत प्रकट गरेका छन्। जनादेशलाई केवल सरकार गठनको गणितमा सीमित राखियो भने त्यसले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू नै परिवर्तनका प्रमुख संवाहक हुन्। दलहरू आफैँ पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र नैतिक राजनीतिक संस्कृतिका उदाहरण बन्न सकेनन् भने राज्य संयन्त्रमा सुधार ल्याउने प्रयास पनि कमजोर हुन्छ। यसैको अभावमा पुराना दलहरू रसातलमा पुगेका हुन्। त्यही गल्ती नयाँले पनि दोहोर्‍याए भने उनीहरूको हालत झन् भयावह नहोला भन्न सकिँदैन।

राजनीतिक दल मात्र होइन, राज्य संयन्त्रको संवाहक कर्मचारीतन्त्रको पुन:संरचना पनि अपरिहार्य छ। प्रशासनिक प्रणालीलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्दै कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन, सजाय र प्रोत्साहन, डिजिटल पारदर्शिता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उत्तरदायित्व बढाउने विषयमा नतिजामा देखिने सुधारले मात्रै उदीयमान राजनीतिक शक्तिउपर नागरिकको भरोसा स्थापित हुन सक्छ। सुशासन कुनै एक आन्दोलनको उपलब्धि वा सरकार फेरबदल मात्र होइन, यो त निरन्तरको नैतिक अभ्यास, व्यवहार परिवर्तन र कानुनी शासनप्रतिको संस्थागत प्रतिबद्धताको परिणाम हो। यसका लागि आवश्यक कानुनी उपकरण र संस्थागत व्यवस्थासहितको कार्यप्रणाली बनाउने जिम्मेवारी मतदाताले रास्वपालाई सुम्पेका छन्।

योसँगै रास्वपालाई पुराना दलहरूभन्दा जनउत्तरदायी र पारदर्शी बन्ने चुनौती पनि छ। नेपाल यतिबेला पुनः एक पटक व्यवस्था परिवर्तन होइन, अवस्था परिवर्तनको संक्रमणकालीन मोडमा छ। नवयुवाको प्रश्न र समाजद्वारा व्यक्त असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बनाउन होइन, त्यसलाई परिमार्जन र सुदृढ बनाउन हो। यसका लागि राजनीतिक दलको नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक छ।

हाम्रो अर्थ-राजनीति सदाचारिता र सुशासनको कसीमा यति विकृत र जर्जर अवस्थामा पुगिसकेको छ कि यसको रूपान्तरण केही महिना वा वर्षमा सम्भव छैन। यद्यपि, जेन-जी आन्दोलनबाट प्राप्त नयाँ जनादेशले परिवर्तनको ढोका खोलेको छ। नयाँ जनादेशबाट सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने र प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक खबरदारीको भूमिका पाएका दलले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सुधारको यात्रा अघि बढाए मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन स्थापना र समावेशी आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। अन्यथा, देशको मुहार फेर्ने पवित्र उद्देश्यका लागि आफ्नो सुन्दर भविष्य गुमाएका नवयुवाले सुरु गरेको परिवर्तन फेरि बीच बाटोमा अलपत्र रहने जोखिम छ। जुनसुकै बहानामा यसबाट उम्किने छुट रास्वपालाई छैन।

नागरिक आन्दोलनप्रति राज्यको प्रतिक्रिया पारदर्शी र उत्तरदायी भएन भने लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। सत्य, न्याय र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक स्थायित्वको सर्त हो। यसबाट विमुख हुनु फेरि पनि अस्थिरतालाई निम्तो दिनु हो।

ताजा जनादेश कुनै एक दल वा नेतृत्वको विजयभन्दा पनि राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार ल्याउने सामूहिक दबाब हो। मतदाताले पुराना राजनीतिक अभ्यासहरू भ्रष्टाचार, संरचनागत अकर्मण्यता र निर्लज्ज उत्तरदायित्वहीनताप्रतिको असन्तुष्टि मतमार्फत प्रकट गरेका छन्। जनादेशलाई केवल सरकार गठनको गणितमा सीमित राखियो भने त्यसले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन।

अपरिहार्य आर्थिक सुधार

नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि कम उत्पादकत्व, सीमित औद्योगीकरण, उच्च आयात निर्भरता र श्रम बजारको असन्तुलनजस्ता समस्याले ग्रस्त छ। काम गर्ने पाखुरा छैनन्, युवा बिदेसिएका छन्, जसले दीर्घकालीन आर्थिक सम्भावना कमजोर बनाइरहेको छ। यसबारे अब बन्ने सरकारले स्पष्ट आर्थिक सुधारका अजेन्डा अघि सार्नुपर्छ। उत्पादनमुखी क्षेत्रहरू– कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन, हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। नीतिगत स्थिरता, पारदर्शी नियामक संरचना र उत्पादनमुखी पूर्वाधार विकासले मात्रै आर्थिक सम्भावनालाई वास्तविकतामा परिणत गराउन सक्छ।

निजी क्षेत्रको पुनर्जागरण

निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताविना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन। हालैका वर्षहरूमा निजी क्षेत्र नियामकीय अनिश्चितता, वित्तीय दबाब र प्रशासनिक जटिलताले थलिएको छ। राज्यले निजी क्षेत्रलाई केवल कर तिर्ने इकाइका रूपमा होइन, आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। लगानी प्रक्रिया सरल बनाउने, व्यवसाय दर्ता र सञ्चालनमा डिजिटल पारदर्शिता ल्याउने तथा वित्तीय प्रणालीलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने सुधारले निजी क्षेत्रको गुमेको आत्मविश्वासमा प्राण भर्न सक्छ।

प्रशासनिक संयन्त्रमा साहसिक सुधार

राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमता बढाउन प्रशासनिक सुधार अपरिहार्य छ। हाम्रो कर्मचारी संरचना लामो समयदेखि प्रक्रियागत जटिलता, ढिलासुस्ती र कम उत्तरदायित्वको आलोचनामा परेको छ। छरितो र प्रतिस्पर्धी कर्मचारीतन्त्रको विकासका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली, डिजिटल प्रशासन र स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारणजस्ता सुधार आवश्यक छन्। प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त, परिणाममुखी र नागरिककेन्द्रित बनाउने साहसिक कदम चाल्न सके मात्र राज्यप्रतिको भरोसा पुनःस्थापित हुन सक्छ।

संघीय संरचनाको पुनःसन्तुलन

संघीयता राजनीतिक पुन:संरचनाको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर, कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती छन्। कतिपय अवस्थामा निर्णय प्रक्रिया संघमै केन्द्रित छ। प्रदेश औचित्यविहीन जस्तो देखिन्छ भने स्थानीय तहको क्षमता र स्रोत सीमित छन्।

संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन अहिलेको उल्टो पिरामिडजस्तो संरचनालाई वास्तविक पिरामिडमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ, जहाँ स्थानीय तह आधारभूत विकास र सेवा प्रवाहको केन्द्र बन्छ, प्रदेश विकास व्यवस्थापन र समन्वयको माध्यम हुन्छ र संघीय सरकार नीति तथा रणनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रित हुन्छ।

सत्य र न्यायको प्रश्न

भदौको जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित कतिपय घटनाले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धबारे नै घोत्लिन बाध्य बनाएको छ। आन्दोलन नियन्त्रणका नाममा भएको गैरन्यायिक दमन, अत्यधिक घातक बल प्रयोगले विद्यालय पोसाकमा रहेका विद्यार्थीको हत्या तथा प्रतिशोधपूर्ण आगजनी र विध्वंसबारे अध्ययन गर्न गठित कार्की आयोगका सिफारिसलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।

लोकतान्त्रिक राज्यमा असहमति र विरोधलाई अपराधका रूपमा हेर्नु हुँदैन। यदि नागरिक आन्दोलनप्रति राज्यको प्रतिक्रिया पारदर्शी र उत्तरदायी भएन भने लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। सत्य, न्याय र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक स्थायित्वको सर्त हो। यसबाट विमुख हुनु फेरि पनि अस्थिरतालाई निम्तो दिनु हो।