काठमाडौँ
००:००:००
२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
दृष्टिकोण
अहिलेकै गतिमा वामपन्थीहरूको दोकान सुक्दै जाने हो भने बन्द नै हुन कति समय लाग्ला र?
देश निर्वाचनको माहोलमा पूरै होमिएको थियो। राजनीतिक दलदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनावी प्रचारलाई तीव्र तुल्याइरहेका थिए। लोकतन्त्रको सार्थकता, गरिमा र सौन्दर्य निर्वाचनमार्फत आलोकित हुने कारण जेन-जी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा आयोजित निर्वाचन पारदर्शी, निष्पक्ष र तटस्थ हुने जनअपेक्षा थियो।
फागुनको दोस्रो साता काठमाडौँ, वनस्थली चोकस्थित बीउबिजन तथा मल दोकानमा यो पंक्तिकार पुग्दा त्यो दोकान बन्द थियो। छेउकै अर्का दोकानदारलाई सोधेँ, ‘यो बीउ पसल त बन्द रहेछ। खुलेन आज?’
आश्चर्य-भावमा ती दोकानदारले जवाफ दिए ‘ए, थाहा छैन तपाईंलाई? यो दोकानको बा त चुनावमा उठ्नुभएको छ नि! भोट माग्न हिँड्नुभएको होला। अब चुनाव नसकिएसम्म यो पसल नखुल्ला।’
साँच्चै, हो रहेछ। त्यो बीउबिजन तथा मल पसलका सञ्चालक गुणबहादुर बन्जारा क्षेत्री (गोपाल) गएको भदौ २३-२४ (२०८२) को जेन-जी विद्रोहले बदलेको देशको राजनीतिक परिस्थितिमा २१ फागुन निर्वाचनमा काठमाडौँ-७ बाट प्रत्याशी बनेका रहेछन्। भोलिपल्ट बिहान बालाजु हाइटमा आफ्नो चुनावचिह्न ‘हँसिया’ अंकित झन्डा फहराउँदै मोटरसाइकलमा दौडिरहेका दृश्य आँखै सामुन्ने आएपछि उनी चुनावी अभियानमा होमिइसकेका रहेछन् भन्ने अझ प्रस्ट भयो।
नेकपा (संयुक्त)बाट चुनावमा उठेका गुणबहादुर र मेरो मतदान केन्द्र एउटै परेछ शितला माध्यमिक विद्यालय, टौडोल। मतदानको दिन २१ फागुनको बिहान करिब ८ बजेतिर मत हाल्न लाइनमा उभिइरहेका बेला उनलाई भेटेँ र पूर्वपरिचितका हैसियतले भनेँ, ‘तपाईं पनि उठ्नुभएको रहेछ, खुसी लाग्यो। विजयका लागि अग्रिम शुभकामना।’
उनले मौन रहन नै उचित ठाने, केही बोलेनन्। मतदान सकेपछि बोहराटारस्थित एउटा चिया पसलमा छिरेर केही समय गफियौँ हामी। उनको तर्क थियो, ‘यो चुनावमा हामी जितौँला भनेर उठेका होइनौँ। हामी आफ्नो उपस्थिति जनाउन मात्र उठेका हौँ।’
मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि थाहा पाएँ– गुणबहादुरले जम्मा चार भोट ल्याएछन्। सम्भवतः आफ्नै पारिवारिक भोट मात्र। चन्द्रदेव जोशी नेतृत्वको नेकपा (संयुक्त)बाट चुनावमा होमिए पनि उनले आफूलाई मतदातासामु उभ्याउँदा यसो भन्दा रहेछन्, ‘म घनश्याम भुसालको पार्टीबाट उठेको हुँ।’ किनभने, त्यस पार्टीमा ‘बिक्ने अनुहार’ घनश्यामकै थियो। जेन-जी विद्रोहपछि परम्परागत सोच, चेतन-दृष्टि र ढाँचाबाट एक बित्ता पनि माथि उठ्न नसकेका ‘पुराना’ राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक विद्रोह, गठन-पुनर्गठनको अप्रत्याशित शृंखला चलेको बेला तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एस)बीच एकीकरण भएको थियो। त्यसबेला ‘वैचारिक नेता’ को पहिचान बनाएका नेकपा (एस)का नेता भुसाल नेकपा (एस)बाट विद्रोह गरी नेकपा (संयुक्त)मा विलीन हुन पुगेका थिए। यसपालिको निर्वाचन परिणामपछि नेकपा (संयुक्त)को जनमत पूरै निराशाजनक देखियो। प्रत्यक्षमा शून्य सिट अनि समानुपातिकमा पनि ‘बिचरा!’
निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाएका अरू साना-मसिना वामपन्थी दलहरू भने लोपोन्मुख प्रजातिमा सूचीकृत हुन पुग्नु वाम-राजनीतिप्रति जनतामा देखिएको वितृष्णा, उदासीनता र अविश्वासको नतिजा होइन भन्ने आधार छैन। दशकौँयता ‘अभेद्य किल्ला’ ठानिँदै आएका कतिपय वाम-गढ बालुवाको महलझैँ ढल्न पुग्नुलाई जनअस्वीकृतिको भयानक संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
निश्चय नै, नेपालको जेन-जी विद्रोहमा होमिएको नयाँ पुस्ता वैकल्पिक, वैचारिक तथा भावनात्मक विमर्श सिर्जना गर्न अग्रसर एवं सक्षम छ भन्ने संकेत थियो। सोही विद्रोहले उत्पन्न बदलिँदो राजनीतिक घटना-परिघटनाबीच शान्ति र सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न निर्वाचन परिणामले नेपालको वामपन्थी राजनीतिबारे एउटा गम्भीर प्रश्न तेर्स्याएको छ– के नेपाली वामपन्थी राजनीति वा आन्दोलन ह्रासोन्मुख दिशातिर गएको हो? भलै, बढ्दो जनतिरस्कार र उपेक्षाका बाबजुद नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई राष्ट्रिय दलको ‘ट्याग’ झुन्ड्याउने अवसर मिलेको छ। निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाएका अरू साना-मसिना वामपन्थी दलहरू भने लोपोन्मुख प्रजातिमा सूचीकृत हुन पुग्नु वाम-राजनीतिप्रति जनतामा देखिएको वितृष्णा, उदासीनता र अविश्वासको नतिजा होइन भन्ने आधार छैन। दशकौँयता ‘अभेद्य किल्ला’ ठानिँदै आएका कतिपय वाम-गढ बालुवाको महलझैँ ढल्न पुग्नुलाई जन-अस्वीकृतिको भयानक संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
अनेक कोणबाट हेर्दा नेपाली जनता उदार, सहिष्णु र संवादधर्मी छन्। नेपाली जनताले देश निर्माणको सुन्दर र विश्वसनीय ‘स्केच’ उतार्न इच्छुक राजनीतिक शक्तिलाई अवसर दिन कहिल्यै नाइँनास्ति गरेनन्। नेपालको वामपन्थी शक्तिलाई पनि पटक पटक अवसर दिइरहे। २०६२/६३ को जनआन्दोलनयताको दुई दशकमा दृष्टि लगाउने हो भने अधिकांश समय एमाले, माओवादी केन्द्र सत्ताको सौर्यमण्डल वरपर घुमिरहे।
यस अवधिको जनअपेक्षा थियो, ‘वामपन्थी शक्तिले नेतृत्व लियो भने देशको कायापलट हुनेछ।’ तर, चुलिँदो जनअपेक्षामाथि हरेक पटक गठित वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले घात मात्र गरे। नेतृत्वको लगाम खिचेकाहरूले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई ‘म्युजिकल चेयर्स’ बनाए। आफूलाई अरूभन्दा भिन्न र विशिष्ट भूमिकामा बदल्न चाहेनन्। जनमतलाई सम्मान गर्ने कार्यमा पूरै वाम सरकारहरू चुके। आफू र आफ्नो वफादार पंक्तिको लाभभन्दा पर दृष्टि पुर्याउने जाँगर वामपन्थीहरूमा देखिएन।
हुन पनि यस अवधिमा राजनीतिक अवसरवादले चरम सीमा पार गर्यो। २०७९ सालमा आमनिर्वाचन हुँदा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन भएको थियो, जसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘अपवित्र गठबन्धन’ को संज्ञा दिए। किनभने, त्यो प्रयास जसरी पनि सत्ताप्राप्तिका निम्ति वामपन्थी र दक्षिणपन्थीबीचको अघोषित तालमेल थियो। तर, निर्वाचनपछि सरकार बन्यो– माओवादी केन्द्र र एमालेको! केही महिनापछि माओवादी-केन्द्र र एमालेबीचको गठबन्धन सरकारलाई फेरि कांग्रेस-माओवादी-केन्द्रबीचको गठबन्धनले प्रतिस्थापन गर्यो। फेरि तेस्रो पटक माओवादी-केन्द्र र एमालेको गठबन्धन भयो। केवल एक वर्षको अवधिमा तीन तीन पटक सरकार फेरबदल हुँदा सत्ताका लागि राजनीतिक दलहरू कतिसम्म अस्थिरता निम्त्याउन सक्रिय हुँदा रहेछन् भन्ने प्रस्टै देखियो। यो राजनीतिमा व्याप्त अवसरवादको भद्दा तस्बिर त थियो नै, नेपालका वामपन्थीहरूको विनाशको कारण पनि थियो।
विडम्बना के हो भने, परम्परागत राजनीतिक दलभित्र नेतृत्वदायी तहमा ढलिमली गरेकाहरूले लोकतान्त्रिक विधि-पद्धतिलाई निमिट्यान्न पार्न भएजति सबै समय, सीप र ऊर्जाको अत्यधिक दुरुपयोग गरे। कुनै बेला फ्रान्सका शासक लुई चौधौँले भनेजस्तै ‘म नै शासक हुँ’ भन्ने गलत भाष्य र मनोवृत्तिले शासन-प्रशासनलाई विकृत बनायो। केन्द्रीय निकायदेखि स्थानीय तहसम्म व्याप्त भ्रष्टाचारको उन्मूलन गर्न शासन हातमा लिएकाहरूले कुनै प्रयत्न गरेनन्। त्यसविपरीत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत स्वरूपमा ढाल्न चाहे। वामपन्थी/प्रजातान्त्रिक दुवै शक्ति अनेक काण्डका सृष्टिकर्ता भए। कुशासन रोक्ने पहल नै गरिएन।
इच्छाशक्ति भएको भए सत्तामा रहेको बेला वामपन्थी दलहरूले अरू शक्तिहरूलाई समेत समेटेर नेपाललाई भारतको केरला जस्तै बनाउन सक्थे। दक्षिण भारतको एक सानो प्रान्त केरलामा लामो समयदेखि वामपन्थी नेतृत्वको सरकार छ। त्यसले राज्यमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत हरेक क्षेत्रमा प्रचुर विकास एवं सुधारका काम गरेर जनविश्वास आर्जन गरिरहेको छ। विकास, उन्नति, समृद्धिका हिसाबले केरलाको चिनारी भारतको सबैभन्दा अब्बल प्रान्तका रूपमा मात्र रहेको छैन, कैयौँ विकसित मुलुकभन्दा पनि केरला समृद्धिका दृष्टिले अग्रभागमा छ। भारतीय नीति आयोगको रिपोर्टअनुसार केरला मानव विकास सूचकांकमा देशको शीर्ष प्रदेश हो। केरलाले कुल ७९ अंक पाएको छ भने भारतको अर्को समृद्ध प्रान्त तमिलनाडुले ७८ अंक पाएको छ।
केरलाको साक्षरता दर ९६.२ छ। जबकि, भारतको औसत साक्षरता दर ७७.७ प्रतिशत। केरलाको औसत आयुदर ७८.२६ छ भने सिंगो आयुदर ७२ छ। केरलाको स्वास्थ्य सेवामा बिरामी-चिकित्सकको अनुपात प्रति एक हजार बराबर एक छ। बाल मृत्युदर पनि अत्यधिक कम छ– एक हजारमा ९९५ प्रतिशत बालबालिका जीवित रहने दर कायम छ। मजदुरको ज्यालादर केरलामा उच्च छ। मध्यप्रदेशमा मजदुर ज्यालादर २९२ भारतीय रुपियाँ रहँदा केरलामा ७०० रुपियाँभन्दा बढी छ।
नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि २०७४ सालमा सम्पन्न चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भई चुनावी मैदानमा उत्रिँदा करिब दुई तिहाइ सिट हासिल भएको थियो। एकता टुटेर छुट्टाछुट्टै पार्टीका रूपमा २०७९ सालको चुनावमा जाँदा दुवैको परिणाम निराशाजनक रहेन। तर, समय छँदै आफू सच्याउन नसक्दा यसपालि एमाले र नेकपा क्रमशः तेस्रो र चौथो पार्टी बनेर किनाराकृत भएका छन्।
मुम्बईस्थित इन्दिरा गान्धी इन्स्टिच्युट अफ डेभलपमेन्ट रिसर्चका अनुसन्धाता बी.के. रामचन्द्रनले केरलाको विकास र समृद्धि औँल्याउँदै लेखेका छन्, ‘यस प्रान्तमा विकास एवं समृद्धिको मुद्दाप्रति अति संवेदनशील सशक्त वामपन्थी राजनीतिक आन्दोलन पनि विद्यमान देखिन्छ, जसले आर्थिक विकास एवं सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनका लागि नयाँ सामाजिक एकजुटता रचना गर्नका लागि जिम्मेवारी उठाए।’ बी.के.को यो कथन नोबेल पुरस्कारद्वारा सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन र अर्का अर्थशास्त्री ज्याँ द्रीजद्वारा सहसम्पादित भारतीय राज्यों का विकास : कुछ प्रादेशिक अध्ययनमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि २०७४ सालमा सम्पन्न चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भई चुनावी मैदानमा उत्रिँदा करिब दुई तिहाइ सिट हासिल भएको थियो। एकता टुटेर छुट्टाछुट्टै पार्टीका रूपमा २०७९ सालको चुनावमा जाँदा दुवैको परिणाम निराशाजनक रहेन। तर, समय छँदै आफू सच्याउन नसक्दा यसपालि एमाले र नेकपा क्रमशः तेस्रो र चौथो पार्टी बनेर किनाराकृत भएका छन्। यो निर्वाचन परिणामले नारायणमान बिजुक्छे ‘रोहित’, डा. बाबुराम भट्टराई, चित्रबहादुर केसी, घनश्याम भुसाल, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, जनार्दन शर्मालगायत आबद्ध विभिन्न नामका वामपन्थी दलहरूको भविष्य संकटमा परेको छ।
विगतदेखि नै वामपन्थीहरूले भिन्दाभिन्दै चुल्हा-चम्कामा आगो बालिरहेका थिए। उनीहरूले लाभ-हानिको हिसाबकिताब हेरेर विभिन्न नामका बोर्ड झुन्ड्याएर ‘वामपन्थी दोकान’ चलाएका थिए। जेन-जी विद्रोहपछि पनि झन् छिन्नभिन्न भएका वामपन्थीहरूले त्यसयता पनि थुप्रै नयाँ दोकान नथापेका होइनन्। तर, कसैका दोकानप्रति पनि ग्राहक वर्ग अर्थात् मतदाता आकर्षित देखिएनन्।
रोचक के छ भने, वामपन्थीमध्ये पनि विगतमा कसैले विनाबहुमत वा जनमत नेकपा (बहुमत) नामक दोकनसमेत खोले, धन्न झुक्किएर पनि कसैले नेकपा (अल्पमत) वा नेकपा (करामत) नामको दोकान चाहिँ खोलेनन्।
अहिले मलाई २१ फागुनको निर्वाचनको दिन भेटिएका गुणबहादुर बन्जाराको सम्झना आइरहेछ। निश्चय नै वनस्थली चोकमा रहेको उनको बीउबिजन तथा मल दोकान बन्द (चुनावको बेला मात्र) भएजस्तै नेपालका वामपन्थीहरूको दोकान पूर्णतः बन्द नभए पनि सुक्दै गएको छ। वर्तमान समयको यो यथार्थप्रति आँखा चिम्लिन सकिँदैन। अहिलेकै गतिमा वामपन्थीहरूको दोकान सुक्दै जाने हो भने बन्द नै हुन कति समय लाग्ला र? मैले कसैको रोजीरोटीमा तगारो हाल्न खाजेको होइन, तर दोकान नचलेपछि बन्द गर्नुजति बुद्धिमानी अरू के नै हुन सक्ला र?
