देशको संविधानमा ‘समावेशी’ शब्द ३५ पटक दोहोरिएको छ। संविधानको प्रस्तावनामै ‘समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ संकल्प गरिएको छ।

महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम र आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था संविधानमै छ। तर, २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सदस्यको तथ्यांक केलाउँदा नयाँ प्रतिनिधिसभा असमावेशी हुने देखिन्छ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ६७८ मध्ये दलित १३.४४ प्रतिशत छन्। तर, यसपटकको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ देशभरमा बाँके ३ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का खगेन्द्र सुनारले मात्र जिते। यो प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमध्ये ०.६१ प्रतिशत मात्र हो। समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिने ११० सिटमा जनसंख्याको अनुपातमा १५ जना दलित प्रतिनिधिसभामा चुनिने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रत्यक्षमा भने जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी बनाउने कानुनी व्यवस्था नहुँदा राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायका थोरै उम्मेदवारलाई मात्र टिकट दिने गरेका छन्। त्यसैले २०७४ सालयताका संसदीय चुनावमा प्रत्यक्षबाट चुनाव जित्ने दलितको संख्या ज्यादै न्यून छ।

यसपालिको प्रतिनिधिसभामा पनि प्रत्यक्षबाट एक र समानुपातिकबाट १५ गरी जम्मा १६ जना दलित हुनेछन्। यसअघि २०७९ सालको प्रतिनिधिसभामा पनि प्रत्यक्षमा रुपन्देहीबाट १ बाट एमालेका छविलाल विश्वकर्मा निर्वाचित भएका थिए भने समानुपातिकमा १५ चुनिएका थिए। यो आँकडा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको ५.८२ प्रतिशत मात्र हो। यसपटक पनि दलितको प्रतिनिधित्व यतिमै सीमित हुनेछ।

दलित मात्र होइन, सीमान्तीकृत समूहमा पर्ने थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र महिलाको प्रतिनिधित्व पनि संविधानको मर्मअनुसार भएको छैन।

संविधानले तोकेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको मर्मअनुसार प्रत्यक्षबाट दलित समुदायका २२ जना प्रतिनिधिसभामा पुग्नुपर्ने हो। तर, लगातार दुई वटा प्रतिनिधिसभामा एक एक जनाको मात्र प्रतिनिधित्व भएको छ। प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक र प्रत्यक्षबाट दलित समुदायका ३७ जना सांसद निर्वाचित हुनुपर्छ। तर, अहिले प्रतिनिधिसभामा जम्मा १६ जना दलित पुग्छन्। यसले संविधानको समावेशिताको सिद्धान्तकै खिल्ली उडाएको लेखक तथा अनुसन्धाता जेबी विश्वकर्मा बताउँछन्। भन्छन्, “पुराना दलले त त्यस्तै गरे गरे, जेन-जीले ल्याएको परिवर्तनपछि भएको चुनावमा समेत नयाँ दलहरूले पनि समावेशीकरणमा ध्यान दिएनन्, बरु झनै कमजोर बनाए।”

दलित मात्र होइन, सीमान्तीकृत समूहमा पर्ने थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र महिलाको प्रतिनिधित्व पनि संविधानको मर्मअनुसार भएको छैन। कुल जनसंख्याको ६.५२ प्रतिशत रहेको थारू समुदायबाट यसपटकको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ पाँच जना अर्थात् जम्मा ३.०३ प्रतिशतले जितेका छन्। निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार २०७९ सालमा थारू समुदायबाट जम्मा सात जना अर्थात् ४.२४ प्रतिशतले जितेका थिए। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपटक प्रतिनिधिसभामा थारू समुदायको प्रतिनिधित्व अरू कमजोर हुनेछ। अघिल्लो पटक कुल ४.७३ (१३ जना) प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेकामा यसपटक जम्मा ४.३६ (१२ जना) प्रतिशतमा सीमित हुनेछ। थारू आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष सुबोध सिंह थारू भन्छन्, “प्रत्यक्षमा पनि जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर हामी आवाज उठाइरहेका छौँ, तर सुनुवाइ भएको छैन।”

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित क्रमश: (माथिबायाँबाट) : बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्ले, महावीर पुन, सोविता गौतम, खगेन्द्र सुनार, मोहम्मद इस्तियाक राई, शिवशंकर यादव, निस्कल राई र अशोक कुमार चौधरी।

कुल जनसंख्याको ४.८६ प्रतिशत रहेको मुस्लिम समुदायलाई जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउने हो भने, समानुपातिकमा पाँच र प्रत्यक्षबाट कम्तीमा आठ जना चुनिनुपर्छ। तर, अल्पसंख्यक समुदायका रूपमा रहेको मुस्लिमबाट यसपटक प्रत्यक्षतर्फ चार जना अर्थात् २.४२ प्रतिशत मात्र चुनिएका छन्। यसपालि तल्लो सदनमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी जम्मा नौ जना अर्थात् ३.२७ प्रतिशत मात्र मुस्लिम प्रतिनिधि रहनेछन्।

२०७९ सालमा त प्रत्यक्षबाट मुस्लिम समुदायका एक जनाले चुनाव जितेनन्। त्यसबेला समानुपातिकका ६ जना अर्थात् २.१८ प्रतिशत मुस्लिम प्रतिनिधि मात्र प्रतिनिधिसभामा पुगेका थिए। अघिल्लो पटकभन्दा प्रतिनिधित्व बढे पनि मुस्लिम जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व अझै कम छ। मुस्लिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अली भन्छन्, “नयाँ संविधान बनेपछि सुधार हुनुपर्नेमा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व झन् कमजोर हुनु दुःखद हो।”

नयाँ प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व खुम्चिने भएको छ। कुल जनसंख्यामा २८.७२ प्रतिशत छन्, आदिवासी जनजाति। त्यसमा मगर, गुरुङ, तामाङ, लिम्बू, राई, शेर्पा, नेवारको बाहुल्य छ। जनसंख्याको हिस्सा धेरै भए पनि त्यस अनुपातमा सदनमा तिनको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको ५१.०४ प्रतिशत हिस्सा महिलाको छ। यस आधारमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमा कम्तीमा ८४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। तर, यसपटक सबैतिरबाट प्रत्यक्षमा जम्मा १४ महिला मात्र चुनिएका छन्।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार यसपटक प्रत्यक्षबाट २७ जना आदिवासी जनजाति चुनिएका छन्। तल्लो सदनको प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमध्ये यो १६.३६ प्रतिशत हो। २०७९ सालको चुनावमा पनि प्रत्यक्षमा ३५ जना अर्थात् २१.२१ प्रतिशत आदिवासी जनजाति निर्वाचित भएका थिए। त्यसबेला यस समुदायको प्रत्यक्ष ३५ र समानुपातिक ३१ गरी जम्मा ६६ जना अर्थात् २४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको थियो। जेन-जी आन्दोलनपछिको प्रतिनिधिसभा चुनावमा दुवैतिरबाट ५८ जना अर्थात् २१ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व हुने भएको छ।

संविधानको समावेशिता मर्मअनुसार प्रतिनिधिसभामा महिलाको पनि प्रतिनिधित्व कमजोर छ। पछिल्लो जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको ५१.०४ प्रतिशत हिस्सा महिलाको छ। यस आधारमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमा कम्तीमा ८४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। तर, यसपटक सबैतिरबाट प्रत्यक्षमा जम्मा १४ महिला मात्र चुनिएका छन्। यो ८.४८ प्रतिशत मात्र हो। २०७९ सालमा प्रत्यक्षमा जम्मा नौ जना अर्थात् ५.५ प्रतिशत महिला चुनिएका थिए। अघिल्लो निर्वाचनका तुलनामा यसपटक प्रत्यक्षबाट प्रतिनिधिसभामा पुग्ने महिला बढे पनि यसले संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गरेको देखिँदैन।

जनसंख्याको अनुपातमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि महिलाको प्रतिनिधित्वबारे भने संविधानले नै फरक व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ८४ मा संघीय संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसअनुसार प्रत्यक्षबाट नपुगे समानुपातिकबाट थप गरेर एक तिहाइ महिला पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्व भने संविधानले सुनिश्चित गरको छ। तर, अधिकारकर्मीहरूले महिलाको पनि जनसंख्याको अनुपातमै प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। महिलाबाहेक समावेशीका अरू क्लस्टरमा भने यसरी निश्चित प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छैन।

समावेशी समूहका मधेसी र खस आर्यको भने जनसंख्याको अनुपातमा तल्लो सदनमा बढी प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ।

जनसंख्याको १६.१५ प्रतिशत रहेका मधेसीमध्ये यसपटक प्रत्यक्षबाट २९ जना चुनिएका छन्। यो प्रत्यक्षतर्फको १७.५७ प्रतिशत हो। २०७९ सालमा प्रत्यक्षबाट २७ जना अर्थात् १६.३६ प्रतिशतले जितेका थिए। पछिल्ला दुई निर्वाचनको तथ्यांकबाट मधेसीको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा केही बढी रहेको देखिन्छ।

संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा बढी समय बित्दासम्म संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू अनिच्छुक देखिन्छन्। त्यसैले पछिल्ला तीन वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा संविधानअनुसार समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएन।

कुल जनसंख्याको ३०.२८ प्रतिशत रहेको खस आर्य समुदायको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व छ। खस आर्यमा क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, सन्न्यासी (दशनामी) समुदाय पर्छन्। यसपटक प्रत्यक्षबाट ९९ जना अर्थात् ६० प्रतिशत खस आर्य प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन्। यो जनसंख्याको अनुपातमा झन्डै दोब्बर हो। २०७९ सालमा ९५ जना (५७.५८ प्रतिशत)ले प्रत्यक्षमा जितेका थिए।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि विविधता र असमानतालाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम संविधान, २०६३ मा समावेशिताको प्रावधान समेटिएको थियो। त्यो संविधानपछिका दुई संविधानसभामा जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैंगिकलगायत सबै राष्ट्रिय विकासबाट पछि परेका समुदायलाई समावेशिताका आधारमा प्रतिनिधित्व गराइएको थियो। दोस्रो संविधानसभाले बनाएको नयाँ संविधानमा राज्यका सबै क्षेत्रमा जनसंख्याअनुसार समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था लागु गर्ने मर्मलाई आत्मसात् गरिएको छ। तर, संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा बढी समय बित्दासम्म संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू अनिच्छुक देखिन्छन्। त्यसैले पछिल्ला तीन वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा संविधानअनुसार समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएन।

संघीय संसद् सचिवालयले असार २०८१ मा प्रकाशन गरेको संसद् जर्नलमा प्रकाशित लेखमा सविताकुमारी मल्लिकले प्रतिनिधिसभामा अझै धेरै समुदायको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा नभएको उल्लेख गरेकी छन्। मल्लिकले लेखेकी छन्, ‘दलित, थारू-मुस्लिम र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै पनि न्यून छ, तर खस आर्यको प्रतिनिधित्व अन्य समुदायको तुलनामा बढी छ।’

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागु गरिए पनि समाजमा समानुपातिकभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै हाबी भएको छ। प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने र समानुपातिकबाट चुनिने सांसदलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक फरक देखिन्छ। संसद् जर्नलमा प्रकाशित मल्लिकको लेखमा पनि निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्षको प्रभाव बढी हुनुलाई पनि समावेशी प्रतिनिधित्वमा समस्या आउनुको कारण मानिएको छ।

लेखमा मल्लिकले समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलहरूले समावेशी सूची बनाउने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, ऐतिहासिक रूपमा वञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई राजनीतिक प्रशिक्षण र अवसर दिनुपर्ने र समावेशी प्रतिनिधित्वको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन आवश्यक रहेको सुझाव दिएकी छन्।

अध्येता विश्वकर्मा भने दलका नेताको मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म अहिलेको अवस्था सुधार नहुने बताउँछन्। भन्छन्, “नेताहरूको मानसिकता बदलिए भएका कानुन कार्यान्वयन गर्न र नभएका कानुन बनाउन समय लाग्दैन। यसका लागि राजनीतिक दललाई जवाफदेह र जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ। उनीहरूको सोच नबदलिएसम्म प्रतिनिधिसभा समावेशी हुने होइन, झन् असमावेशी बन्दै जाने अवस्था छ।”