राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल नेपाली राजनीतिक उतारचढावलाई निरन्तर नजिकबाट निगरानी गरिरहेका एक आलोचनात्मक प्राज्ञ हुन्। २०४८ सालको आमचुनावपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सल्लाहकारसमेत रहेका खनालले कोइरालासँग कुरा नमिलेपछि बीचमै पद त्यागिदिए। २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बेला उनी राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरोध र संघीय गणतन्त्रको पक्षमा सडक आन्दोलनमै उत्रिएका थिए। कुशासन, भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध निरन्तर लेख्दै–बोल्दै आएका प्राध्यापक खनालले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभाको चुनावको नतिजा, रास्वपाको उदयको कारणदेखि आउँदै गरेको बालेन सरकारका चुनौतीलगायत विविध विषयमा विस्तृत विश्लेषण गरे। प्रस्तुत छ, नेपालन्युजका लागि बाबुराम विश्वकर्मासँग खनालले १ चैत २०८२ मा गरेको बातचितको सम्पादित अंश :

२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको सबै नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ, यो नतिजालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? चुनावअघिका अनुमान र चुनावपछिको परिणामबीच कुनै तादात्म्य देखियो?

अनुमान कति जनाको मिल्यो थाहा छैन, कतिपयको इच्छा मिलेको हुन सक्छ। कतिपयको चाहना रास्वपाको भेलले सबैलाई बगाओस् भन्ने थियो होला। त्यस्तो चाहना राख्नेका लागि परिणाम अपेक्षित हुन सक्छ। तर, मलाई लाग्छ– यस किसिमको विजय स्वयं रास्वपाले पनि सोचेको थिएन। त्यसकारण धेरैको अनुमान गलत साबित भएको हुनुपर्छ।

मलाई चुनावको नतिजा यस्तै होस् जस्तो लाग्छ। अब रास्वपाले कसैसँग गुनासो गर्ने ठाउँ छैन। उसले ‘क्लिन स्विप’ गरेर आफ्नो अजेन्डा कार्यान्वयन गर्न जुन अवसर पाएको छ, त्यो अवसरको कति सदुपयोग गर्छ, उसको क्षमतामा निर्भर हुने कुरा हो। मतदाता वा नागरिकले पनि तिमीले चुनावमा यो वाचा गरेका थियौ, किन गर्न सकेनौ भनेर प्रश्न गर्न सक्ने भए। अब नागरिकले प्रश्न गर्ने ठाउँमा रास्वपा आइपुगेको छ। ‘हामीले पर्याप्त अवसर पाएनौँ’ भनेर उम्किन पाउने अवस्था छैन।

चुनावी नतिजा हतपती यस्तो हुँदैन। हामीले बहुमत नै नदेखेको धेरै वर्ष भइसकेको थियो। समानुपातिक अभ्यासमा गइसकेपछि बहुमतको अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसमाथि दुई तिहाइ बहुमत त कल्पनै गर्न पनि गाह्रो थियो। त्यसैले यो परिणाम मेरा लागि धेरै अनपेक्षित होइन, तर जुन स्केलमा रास्वपा विजय भयो, त्यो अनुमान गर्न सकिएको थिएन। रास्वपा पहिलो पार्टी हुने र बहुमत पुर्‍याउने मेरो अनुमान थियो। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत पार्टी निकै पछाडि पर्छन् भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिन्थ्यो।

रास्वपाप्रति व्यापक जनसमर्थन देखिनुको प्रमुख कारण के हो?

यसका दुईतीन वटा कारण छन्। पहिलो कारण बुझ्न चुनावको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ। जुन पृष्ठभूमिमा यो चुनाव भयो, त्यो जेन-जी आन्दोलन वा विद्रोहको पृष्ठभूमिमा भयो। कसैले क्रान्ति पनि भन्छन्, मलाई लाग्छ–  जेन जी विद्रोह नै हो। यो आन्दोलन पनि होइन। आन्दोलनका लागि केही तयारी, योजना र लक्ष्यहरू हुन्छन्। आन्दोलन वा क्रान्तिले सत्ता अपदस्थ गरिसकेपछि त्यो ठाउँ आफूले लिन्छ। क्रान्ति भए, सत्ता पनि त्यही शक्तिले लिन्छ। जस्तो, २००७ सालको क्रान्ति वा २०४६ सालको आन्दोलनपछि आन्दोलनकारी शक्तिले शासन सम्हालेको थियो।

जेन-जी विद्रोहपछि जेन‍जी अभियन्ताहरूले ‘हामीले जित्यौँ’ भन्ने दाबी गरेका थिए। विद्रोहपछि शासन पनि त्यही शक्तिले चलाउनुपर्ने हो। तर, त्यसो भएन। बीचमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गैरदलीय पृष्ठभूमिको नागरिक सरकार बन्यो। त्यसैले यस चुनावले जेन-जी आन्दोलनलाई जनमतबाट अनुमोदन गर्दै वैधानिक रूपमा स्थापित गरिदिएको छ। जेन-जी आन्दोलनको प्रमुख उपलब्धि यही हो।

सुरुमा उनीहरूको अजेन्डा भष्टाचार रोक्ने, नेपो बेबी वा नेपो किड्सको प्रभाव घटाउनेजस्ता कुरा मात्रै थिए। सरकार परिवर्तनको माग थिएन। तर, त्यसबेला सत्तारूढ दलहरू बदनाम थिए अनि नेताहरू अलोकप्रिय थिए। त्यसले पार्टीहरूको जनाधार कमजोर बनायो। त्यही पृष्ठभूमिमा वैकल्पिक आन्दोलनकारी शक्तिका रूपमा रास्वपा आयो। बालेन्द्र शाहको छविले देशव्यापी ‘स्पार्क’ गर्‍यो। जता गए पनि देशभर बालेन्द्रलाई ‘रोल मोडल’ नेताका रूपमा हेरिएको थियो, कुनाकाप्चादेखि सहरबजार सबैतिर। उनको व्यक्तित्वलाई रास्वपाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेपछि त्यसको प्रभाव अझ व्यापक बन्यो। नेपाली कांग्रेसले गगन थापाको नेतृत्वमा प्रचार गर्‍यो। प्रचारमा कमी थिएन, तर परिणाम आएन। किनभने, जनमत कांग्रेससँग थिएन। समय नै गगन थापाका लागि अनुकूल थिएन। यो चुनाव रास्वपाले प्रत्यक्ष रूपमा एमाले र केपी शर्मा ओलीविरुद्ध लक्षित गर्‍यो। कांग्रेसलाई एकाध विषयमा बाहेक टार्गेट बनाएको देखिएन।

तैपनि, यसपालिको चुनावमा नेपाली कांग्रेस किन यति धेरै पछि पर्‍यो?

मुख्य कारण नेतृत्वको कमजोरी हो। शेरबहादुर देउवाको पालामा कांग्रेस लगभग समाप्त भएको अवस्था थियो। २०४६ सालपछि कांग्रेसको नेतृत्व लामो समय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्हाल्नुभयो। उहाँले पार्टीलाई ‘ड्यामेज’ (बिर्गानु) गर्नुभयो, डिस्ट्रोय (ध्वस्त) भने गर्नुभएन। गिरिजाका पालामा कांग्रेस मजबुत नै थियो। त्यतिखेर मूल्यमा, सैद्धान्तिक आधारमा केही क्षति भएको थियो। तर, शेरबहादुर देउवाको पालामा पार्टीको मूल्य र विश्वसनीयता नै कमजोर भयो। पार्टी मूल्यविहीन हुनु धेरै डरलाग्दो कुरा हो। पार्टी यति ध्वस्त भयो कि लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने मतदाताले ‘कांग्रेसलाई भोट हालेर लोकतन्त्र जोगिन्छ’ भन्ने भरोसा राख्ने ठाउँ नै बाँकी रहेन।

तथापि, कांग्रेसले गगनको नेतृत्वप्रति गुनासो गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। उनले सही काम गरेका हुन्। विधिसम्मत रूपमा विशेष अधिवेशनबाट आउँदा पनि नेतृत्व खोसेर लिएजस्तो देखियो। अधिवेशन हुँदै गर्दा पनि शक्ति सन्तुलन अस्वाभाविक ढंगले बदलिएको अवस्था देखियो। त्यसले केही मानिसहरूमा असन्तुष्टि भयो। तर, अहिलेको नेतृत्वलाई जति आरोप लगाए पनि यसपटकको चुनावमा कसैले चित्त नबुझेर भोट नहालेको कारणले कोही हारेको होइन। रास्वपाको लहरले नै अन्य पार्टीलाई पछाडि पारेको हो। मतान्तर यति आयो कि कसैले कहीँकतै सय/पचास भोट नदिँदैमा खासै अर्थ रहेन।

विशेष महाधिवेशनबाट बदलिएको भनिएको कांग्रेस यो चुनावमा किन चुक्यो?

कांग्रेसविरुद्ध रास्वपाको प्रतिक्रियात्मक प्रचार खासै देखिएन। एकाध भाषणमा रवि र गगनले कटाक्ष गरे होलान्। तर, मतदातासँग विकल्प के थियो त? एकातिर हत्यारा छ, अर्को देश लुटेरा छ भन्ने प्रचार गरियो। देउवानिवासमा जलेको पैसाको सन्दर्भ सत्य-असत्य जे भए पनि देउवा दम्पतीले असीमित पैसा कमाएका छन् भन्ने कुरामा कसैमा द्विविधा थिएन। जति पैसा भए पनि यिनलाई पुग्दैन भन्ने छवि बनेको थियो। जे गर्दा पनि पैसा माग्छन् भन्ने पदमा जान चाहने प्रायः मानिसले भनेको सुनिन्थ्यो। आमजनतामा यिनले देश लुटेकै हुन् भन्ने परेको थियो। चुनावमा एमालेतिर हत्याराको तीर हानियो,  कांग्रेसतिर लुटेराको तीर हानियो। दुईतिरकै तीरले यस्तो गज्जबसँग काम गर्‍यो कि दुइटै पार्टी धराशायी अवस्थामा पुगेर पराजित पनि भए।

रास्वपाको निसाना बहुत चोटिलो थियो। त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने हैसियत पुराना पार्टीहरूसँग थिएन। त्यो सटीक तीर मतदाताका लागि पनि एकदमै आकर्षक भइदियो। उनीहरूले मतमार्फत त्यसलाई अनुमोदन गरिदिए।

निर्वाचन परिणामलाई कतिपयले ‘मतक्रान्ति’ पनि भनेका छन्, के यो मतक्रान्ति नै हो?

जेन-जी विद्रोह मतक्रान्तिमा रूपान्तरण भयो भन्न मिल्छ। तर, यो विश्वमै नभएको दुर्लभ मतपरिणाम होइन। सन् १९८४ मा भारतमा भएको लोकसभा चुनावमा कंग्रेस-आईले योभन्दा ठूलो विजय हासिल गरेको थियो। झन्डै ८० प्रतिशत सिट जितेको उसको पपुलर भोट पनि ५० प्रतिशत हाराहारी थियो। अहिले रास्वपाले ल्याएको भन्दा बढी पपुलर भोट थियो। चार दशकअघिको त्यो चुनावी परिणाम मैले नजिकबाट नियालेकै हो। त्यतिबेला म विश्वविद्यालयमा पढाउन थालिसकेको थिएँ।

सन् १९९४ को दक्षिण अफ्रिकाको चुनाव त अझै नयाँ हो। त्यहाँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ, जहाँ अफ्रिकन नेसनल कंग्रेसले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो। संसदीय प्रणाली भएको ठाउँमा ‘ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री’ भनिए पनि दुई तिहाइ पुगेको हुँदैन। नेपालको आफ्नै इतिहास पनि छ। २०१५ सालको चुनावको रेकर्डलाई पनि रास्वपाले तोडेको छैन। त्यतिखेर कांग्रेसको ३७.२३ प्रतिशत मत मात्रै हो।

मानिसहरू विकल्प खोजिरहेका थिए। रास्वपालाई विकल्पका रूपमा मतदाताले खुलेर स्वीकार गरेँ। रास्वपाको विजयको मुख्य कारण जेन-जी विद्रोह नै हो।

चुनावी नतिजा अध्ययन/विश्लेषण गर्दा म पार्टीहरूले ल्याएको पपुलर भोटलाई आधार मान्छु। सिट भनेको त प्राविधिक हो। पपुलर भोटले समाजमा उसको कत्तिको हैसियत छ भन्ने कुरा देखाउँछ। नेपाली कांग्रेसकै उदाहरण हेरौँ। त्यत्रो ठूलो क्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टी, बीपीको नेतृत्व थियो। दुई तिहाइभन्दा बढी मत ल्याएर चुनाव जित्यो। तर, पपुलर भोट ३६ प्रतिशत चानचुनजस्तो लाग्छ। त्यत्रो आउँदा पनि किन ४० प्रतिशत पुगेन? अरू पार्टीहरूको प्रतिस्पर्धा पनि कडा थियो।

२०४८ सालमा पनि कांग्रेसले ३६/३७ प्रतिशत मत ल्यायो। कांग्रेसको जनाधार कहिल्यै ४० प्रतिशत पुग्न सकेन। कांग्रेसले समाजमा धेरै गहिरोसँग आफ्नो ठाउँ बनाएको देखिँदैन। हाम्रो निर्वाचन प्रणाली जसलाई हामी ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ भन्छौँ। त्यसमा थोरै प्रतिशत मतले धेरै संख्यामा सिट जित्न सकिन्छ। विगतमा कांग्रेसले ३६/३७ प्रतिशत मतले बहुमत ल्याउने गरेको थियो। समानुपातिक प्रणालीमा गएपछि त्यो अलिकति कठिन भयो। २०७४ सालमा एमाले र माओवादी मिलेर लडेको चुनावी नतिजा पनि दुई तिहाइ निकटै थियो। पछिल्लो समय हाम्रो चुनावमा कसैको बहुमतै नआउने प्रणाली हो कि भन्ने छाप परिरहेको बेला रास्वपाले यति ठूलो बहुमत ल्याउँदा सबैलाई कहिल्यै नभएको घटनाजस्तो लागेको हो।

यो निर्वाचनको नतिजाले रास्वपा र परम्परागत दललाई दिएको मुख्य सन्देश चाहिँ के हो?

नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको चर्चा धेरै गर्‍यौँ। मैले पनि त्यसबारे दुईचार लेखमा आफ्नो अभिमत राखेको छु। बाबुराम भट्टराईले संविधान बनाइसकेपछि वैकल्पिक शक्तिको अभ्यासै गर्नुभयो। त्यसले के देखाउँछ भने, नेपाली मतदाता कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच सीमित विकल्पमा अड्किएका थिए। कम्युनिस्टका मत पनि एमाले वा माओवादी वा अरूमा बाँडियो। तर, उदार लोकतान्त्रिक मतका लागि कांग्रेसबाहेक अर्को बलियो विकल्प थिएन। राप्रपा धेरै परम्परागत भयो, अहिले राजावादी अजेन्डामा केन्द्रित भएपछि परम्परागत मत पनि पनि राप्रपाले आकर्षित गर्न सकेन।

मानिसहरू विकल्प खोजिरहेका थिए। रास्वपालाई विकल्पका रूपमा मतदाताले खुलेर स्वीकार गरे। रास्वपाको विजयको मुख्य कारण जेन-जी विद्रोह नै हो। कांग्रेस-एमालेको अवस्था खस्किएको थियो। आफूविरुद्ध लागेका भ्रष्टाचारका आरोप खण्डन गर्न सक्ने कुनै आधार उनीहरूसँग थिएन। आमरूपमा उनीहरू भ्रष्टाचारी नै हुन् भन्ने नकारात्मक छवि स्थापित थियो।

कांग्रेस-एमालेको अवस्था खस्किएको थियो। आफूविरुद्ध लागेका भ्रष्टाचारका आरोप खण्डन गर्न सक्ने कुनै आधार उनीहरूसँग थिएन। आमरूपमा उनीहरू भ्रष्टाचारी नै हुन् भन्ने नकारात्मक छवि स्थापित थियो।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको बेला फाइल खोल्ने नाममा जुन नाटकहरू भए, त्यसले पनि यस चुनावमा काम गर्‍यो। विभिन्न स्थानको यात्राका क्रममा मैले धेरै मानिसलाई मोबाइलमा रविको भाषण हेर्दै गरेको सुन्थेँ, देख्थेँ। उनीहरू भन्थे, ‘यसले केही गर्न खोजेको थियो, त्यसैले यसलाई जेल हालेर खत्तम गर्न लागे।’ यस्तो धारणा देशभर छरिएको थियो। त्यो मत एकीकृत भएर चुनावमा मतक्रान्ति बन्न पुग्यो। कतै रास्वपाको प्रभाव, कतै बालेनको प्रभाव भन्ने सुनिन्थ्यो। एकीकृत भएर प्रकट हुन पाएको थिएन। यस चुनावले त्यो मौका दियो। त्यसैले यसलाई मतक्रान्ति भन्नु स्वाभाविक मान्छु।

रास्वपाले चुनावमा यति ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नुका अरू कारण पनि होलान् नि?

हामीले नहेरिरहेका दुईतीन वटा अरू कारण पनि छन्। एउटा, ‘रियाक्टिभ’ कारण हो। जस्तो, बालेनले ओलीविरुद्ध चुनाव लड्ने निर्णयको देशव्यापी प्रभाव पर्‍यो। त्यो केवल झापा ५ मा सीमित भएन। दार्चुलामा घन्टीलाई भोट हाल्नु भनेको ओलीको विरुद्ध भोट हालेको मानिन्थ्यो। त्यसले एकखालको स्थिति निर्माण गर्‍यो। बालेन्द्रले झापा नगई १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये जहाँबाट पनि जित्ने अवस्था थियो। तर, झापाबाट लड्ने निर्णयले निर्वाचनको स्वरूपै बदलिदियो। १६५ ठाउँकै निर्वाचन परिणाममा त्यसको व्यापक असर पर्‍यो।

काठमाडौँ महानगरको मेयर छँदा उनका लागि छुट्टै लिफ्ट थियो भन्ने सुनियो। भोलि फेरि प्रधानमन्त्रीका लागि सबै कुरा स्पेसल बन्दै जाने हो भने त त्यो सुशासनको संकेत होइन। त्यसले विशिष्ट व्यक्ति निर्माण गर्छ। हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या नै, सत्तामा जानेहरूलाई विशिष्ट श्रेणी बनाइएको छ।

झापा ५ मा ओलीले देशमा आगो लगाउनेलाई भोट दिने कि देश बनाउने मलाई भोट दिने भनेर हिजोको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भोट मागे। रास्वपाले मतदाताबीच ‘जेन-जीका हत्यारालाई फेरि भोट हाल्ने?’ प्रश्न तेर्स्याइदियो। एमालेलाई भोट हाल्नु भनेको हत्यारालाई भोट दिनु हो भन्ने आरोप देशव्यापी भयो। एमालेको प्रचार अभियान पूर्ण रूपमा ओलीकेन्द्रित भयो। पार्टीले ‘पर्सनिफिकेसन’ गर्दा ड्यामेज पनि हुन्छ। धराशायी एमाले ओलीका कारण झन् ध्वस्त भयो। एमालेकै अन्य उम्मेदवारले ओलीको नाम लिएर प्रचार गर्नसमेत सकेनन्। रास्वपाले चाहिँ बालेनको पर्सनिफिकेसन गर्‍यो। त्यसले उसलाई थप फाइदा भयो।

संसद्‌मा १८२ सिट जितेको रास्वपाका लागि आसन्न चुनौती के के देख्नुहुन्छ?

पहिलो त अब सबै जस-अपजसको भागीदार स्वयं रास्वपा हुनेछ। प्रधानमन्त्री भएर गरेका हरेक कामप्रति बालेन जवाफदेह हुनुपर्नेछ। उनको कार्यप्रदर्शन कस्तो हुन्छ, धेरै कुरा उनले बनाउने टिममा भर पर्छ। देशव्यापी क्रेज बनेका बालेनको कामलाई सबैले नियाल्नेछन्। सरकार वा नेतृत्व फेरिनेबित्तिकै एकै दिनमा सबै कुरा बदलिएको हुँदैन। हाम्रो समाजको अवस्था त उही हो। पूर्वाधार र संस्थाहरू उनै हुन्। सुशासनको नारा लगाउन सजिलो तर महसुस गराउन एकदम कठिन हुन्छ। सुशासनलाई म एकदम सामान्य अर्थमा लिन्छु। जस्तो, प्रधानमन्त्री बालेन भोलि तपाईं हामीजस्तै नागरिकका रूपमा देखिन्छन् कि देखिँदैनन्?

मेयरका रूपमा बालेनका कमजोरी पनि छन्। सार्वजनिक यातायात त मेयरकै क्षेत्रभित्र पर्थ्यो होला। उनले तीन वर्ष मेयर हुँदा कहीँकतै सार्वजनिक यातायातमा काम गरेको, उच्चारण गरेको समेत देखिएन। समाजमा सबै आआफ्नो गाडी चढेर कालो सिसाभित्र हुइँकिने हो भने के लोकतन्त्रको कुरा गर्नु? कि सबै नेपालीको त्यो हैसियत हुनुपर्‍यो।

चुनावमा बालेनले लाइन बसेर भोट हाले, बहुत राम्रो गरे। प्रधानमन्त्रीका रूपमा सधैँ त्यसरी लाइन बस्न सम्भव छैन। तर, पनि नागरिकको तहमा उनी कसरी प्रस्तुत हुन्छन्? काठमाडौँ महानगरको मेयर छँदा उनका लागि छुट्टै लिफ्ट थियो भन्ने सुनियो। भोलि फेरि प्रधानमन्त्रीका लागि सबै कुरा स्पेसल बन्दै जाने हो भने त त्यो सुशासनको संकेत होइन। त्यसले विशिष्ट व्यक्ति निर्माण गर्छ। हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या नै, सत्तामा जानेहरूलाई विशिष्ट श्रेणी बनाइएको छ। राजनीति गर्नेहरू आमनागरिकभन्दा फरक भन्ने सोच हाबी छ। प्रधानमन्त्री मात्रै भन्दिनँ, मन्त्री मात्र भन्दिनँ, सांसदलाई समेत हामीले सार्वजनिक ठाउँमा भेट्दैनौँ। समाज एकदमै ‘एलिट’ बन्दै गएको छ।

मेयरका रूपमा बालेनका कमजोरी पनि छन्। सार्वजनिक यातायात त मेयरकै क्षेत्रभित्र पर्थ्यो होला। उनले तीन वर्ष मेयर हुँदा कहीँकतै सार्वजनिक यातायातमा काम गरेको, उच्चारण गरेको समेत देखिएन। समाजमा सबै आआफ्नो गाडी चढेर कालो सिसाभित्र हुइँकिने हो भने के लोकतन्त्रको कुरा गर्नु? कि सबै नेपालीको त्यो हैसियत हुनुपर्‍यो। होइन भने नेपालमा वर्गीय विभेद डरलाग्दो गरी बढेको छ। हुनेखाने निजी गाडी चढेर दौडन्छन्, सामान्य नागरिकका लागि सार्वजनिक यातायातको राम्रो व्यवस्था छैन। बरु, राइड सेयरिङले अलिअलि काम गरिदिएको छ। ‘स्टेटस ग्याप’ व्यापक बढेको छ। स्कुलसमेत अलग अलग वर्गका लागि छन्। यो दूरी कम नगरी सुशासनको नारा मात्र लगाएर हुँदैन।

नयाँ सरकारले आमनागरिकले महसुस गर्ने गरी के के काम गर्नुपर्ला?

पहिलो त, नागरिकले समानभाव बोध गर्ने वातावरण बन्नुपर्‍यो। सार्वजनिक आवतजावत र यातायातको जगैदेखि पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्‍यो। अहिले काठमाडौँ सहरभित्र फुटपाथ मासेर सडक बनेको छ। सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित छैन भने सडक विस्तार गरेर मात्र के भयो त? निजी गाडीको संख्यामा वृद्धि भयो। सम्भावित अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ३०० प्रतिशत भन्सार हटाउँछु भनेको सुनेँ। हाम्रो राजस्वको स्रोत नै भन्सार छ, त्यो पनि आयातमुखी। राजस्वको अर्को स्रोतविना त्यो सम्भव हुँदैन ।

लोकप्रियताका लागि भन्नु एउटा कुरा हो। त्यसले काठमाडौँको सम्भ्रान्त र धनीमानीलाई फाइदा हुन्छ। ३०० प्रतिशत भन्सार खारेज गरेर फाइदा कसलाई हुन्छ त? एलिटलाई नै हुन्छ, अरूलाई त हुँदैन। बरु, सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाउन सकिन्छ। बरु बस-ट्याक्सीलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने यातायात क्षेत्रलाई करबाट मुक्त गरिदिनु राम्रो हुन्छ। सार्वजनिक यातायातको भन्सार शुल्क र कर हटाए हुन्छ।

नयाँ सरकारबाट जनताले गरेको आशा निराशामा बदलिने खतरा कत्तिको देख्नुहुन्छ?

समझदारी र संस्थागत प्रक्रिया विकसित भयो भने सरकार स्थिर हुने हो। नत्र नेपाली राजनीतिमा देखिएको पुरानो समस्या पुनः दोहोरिन सक्छ। आगामी सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ‘सय दिनको प्रदर्शन’ हो। मिडियाले दशतिरबाट खुट्टा तानातान गरेर बनेको सरकारको सय दिनको मूल्यांकन गर्दै आएको थियो। मैले त्यो कहिल्यै मानिनँ। तर, नयाँ सरकारको सय दिनको मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सय दिनमा सबै कुरा हुँदैन, तर त्यसले बाटो देखाउँछ। सरकारले चाहे सातै दिनमा देखाउन सकिन्छ। सरकार बनेको पहिलो निर्णयमै नीतिगत हस्तक्षेपका केही कुरा आउन सक्नुपर्छ।

सय दिनमा सबै कुरा हुँदैन, तर त्यसले बाटो देखाउँछ। सरकारले चाहे सातै दिनमा देखाउन सकिन्छ। सरकार बनेको पहिलो निर्णयमै नीतिगत हस्तक्षेपका केही कुरा आउन सक्नुपर्छ। नयाँ सरकारले हप्ता/दश दिन वा सय दिनभित्र केही गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। सरकार बनेपछिको पहिलो क्याबिनेटको पहिलो निर्णय कस्तो आउँछ? त्यसले जनता, मतदातालाई कसरी सम्बोधन गर्छ? त्यो हेर्नु छ। यति परनिर्भर अर्थतन्त्र छ हाम्रो। हाम्रो अर्थतन्त्र र सामाजिक कुरा जोडिएर आउँछन्। कोरा आर्थिक निर्णयले मात्रै काम गर्दैन। अमेरिका र बेलायत हेरेर हुँदैन। सरकारका नीति-निर्णय अर्थव्यवस्था र संरचनाअनुकूल हुनुपर्छ।

दोस्रो, सरकारको दीर्घकालीन खाका चाहिन्छ। देशमा यति ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि केही आर्थिक आधारहरू कोरिए। जति आलोचना गरे पनि नेपाली कांग्रेसको २०४८–२०५१ को सरकारको बेलामा जुन किसिमको आर्थिक नीतिको आधार तयार भयो, त्यसले देशको अर्थतन्त्रको जग बस्यो। निजीकरण र उदार अर्थनीतिमा त्यसपछि केही थपथाप गर्ने काम मात्र भएको छ। धेरैले विदेशीको प्रभावमा निजीकरण भयो, राष्ट्रिय सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई बेचियो भन्दै आलोचना गरे पनि त्यसलाई उल्टाउने काम हुन सकेको छैन। २०६२/६३ मा त्यत्रो ठूलो क्रान्ति र आन्दोलन भयो। त्यसयता मुलुकले नाम लिनलायक अर्थमन्त्री एउटा पनि पाएन। त्यसकारण आगामी ४०/५० वर्षको खाका चाहिएको छ। कागजी मात्र होइन, ड्राइभ गर्न सक्ने भिजन यो सरकारबाट अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

युवा जनशक्तिको विदेश पलायन भयावह छ, त्यसलाई कसरी रोक्ने?

अहिले भन्न त भन्छन्, अब नेपाली विदेशमा गएर मर्नु पर्दैन, विदेश जानु पर्दैन। के त्यो सजिलो छ? जो रहरले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप गइरहेका छन्, ती काम नपाएर वा पढाइ गतिलो नभएर मात्र गएका होइन। उनीहरूको सपनै अलग छ। त्यो रोकेर पनि रोक्न सकिन्न। छोराछोरी अमेरिका बस्छन् भनेपछि बाबुआमाको स्टेटस नै फरक मानिन्छ यहाँ। वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जानेमा ग्रामीण क्षेत्रका मानिस बढी छन्। हाम्रो रेमिटेन्स र नेपालको अर्थतन्त्रलाई टिकाइराख्ने स्रोत हुन् ती। तिनका लागि यहीँ वैकल्पिक रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौती छ। देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो भने मात्रै जेन-जी विद्रोहको एउटा अर्थ रहन्छ।

रवि-बालेन रास्वपाको मुख्य नेतृत्वमा छन्, उनीहरूबीचको व्यक्तिगत टकराव र द्वन्द्वले सरकारको प्रभावकारितामा असर गर्दैन?

हाम्रो राजनीतिमा जहिले पनि नेतृत्वको टकराव केन्द्रमा रह्यो। गिरिजाप्रसाद र किसुनजी, ओली र प्रचण्ड, माधव र ओली। जहिल्यै दुई जनाको द्वन्द्व देखिन्छ। पुरानो अभ्यास हेर्दा हाम्रो समस्या नै व्यक्ति व्यवस्थापनको देखिन्छ। सबै पार्टीभित्र ठूला व्यक्तित्वहरूको नेतृत्वको व्यवस्थापन नै चुनौती बन्यो। २०४६ सालपछि कांग्रेसभित्र तीन नेताको व्यवस्थापन, कम्युनिस्टभित्र केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूको व्यवस्थापन नै मुख्य चुनौती भयो। नेताकै कारण पार्टीभित्र टुटफुट, खिचातानी र द्वन्द्व सिर्जना भएको हो। अहिले रास्वपामा बालेन शाह र रवि लामिछाने देखा परे। बालेनको क्रेज बढी देखियो। सरकार गठनमा बालेनलाई पूर्ण अधिकार दिने भनेको सुनिन्छ। त्यो आपसी समझदारीको कुरा हो। तैपनि, बालेनले पार्टीको ‘कोर टिम’ सँग सल्लाह त गर्नैपर्‍यो। कहिलेकाहीँ द्वन्द्व भयो भने पहिलो अधिकार प्रधानमन्त्रीकै हुनुपर्छ। त्यसलाई गलत मान्नु भएन।

रवि र बालेन-केन्द्रित नभईकन प्रणालीकेन्द्रित भए भने ठूलो समस्या नहोला। तैपनि, हाम्रो इतिहास हेर्दा बालेन र रवि आदर्श रूपमा जान्छन् भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन। तर, रास्वपाले आफूलाई अलग साबित गर्न नयाँ अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र यस्तो पनि सम्भव रहेछ भन्ने हुन्छ।

२०१५ सालको चुनावपछि सरकार बनाउने कुरामा, टिकट दिने कुरामा बीपीका प्राथमिकता फरक थिए। जस्तै, उहाँले आत्मवृत्तान्तमा विश्वबन्धु थापालाई टिकट दिन चाहेको थिइनँ, तर कुनै कारणले टिकट दिन बाध्य भएँ भन्नुभएको छ। बीपीले त्यतिबेला मन्त्री बनाउन खोजेको एउटालाई, बनाउनुपर्‍यो अर्कोलाई। सुवर्णजीले अर्कोलाई च्याप्नुभयो। तर, सुवर्णजी र बीपीबीच व्यक्तित्वको टक्कर भएन। अहिले पनि रवि र बालेनबीच यस्तै केही हुन सक्छ। तथापि, बालेन र रवि दुवैले एकअर्काको सबै मान्नु पर्दैन। तर, आपसी समझदारी कायम गर्न जरुरी हुन्छ। दुई नेताबीचको सहकार्यलाई दीर्घकालसम्म लैजान यतिले मात्र पुग्दैन। पार्टीमा संस्थागत निर्णय प्रक्रियाको विकास हुनुपर्छ। त्यसको परम्परा बस्नुपर्छ। हिजो माओवादी र एमाले एकता भएर बनेको नेकपामा के भयो त? उनीहरूले त्यहाँ भएको द्वन्द्वको समाधान संस्थागत रूपमा खोजेनन्।

प्रधानमन्त्रीका बारेमा द्वन्द्व भयो भने संसदीय दलमा त्यसबारे छलफल हुनुपर्छ। नेकपा कालमा केपी ओली हटाउने भनेर प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथहरू लागे, तर संसदीय दलमा त्यो विषय उठाएनन्। कांग्रेसमा अलि फरक भयो। गिरिजाप्रसाद र किसुनजीका बीचमा धेरै ठूलो द्वन्द्व भयो। तर, किसुनजीलाई संसदीय मर्यादा थाहा थियो। रास्वपाभित्र प्रधानमन्त्रीबारे केही प्रश्न उठे त्यसको समाधान संसदीय दलभित्र खोजिनुपर्छ। पार्टीका सिद्धान्त, विचारका कुराहरू भए पार्टीको केन्द्रीय समिति र अन्य एकाइहरूमा छलफल हुनुपर्‍यो। त्यसरी रवि र बालेन-केन्द्रित नभईकन प्रणालीकेन्द्रित भए भने ठूलो समस्या नहोला। तैपनि, हाम्रो इतिहास हेर्दा बालेन र रवि आदर्श रूपमा जान्छन् भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन। तर, रास्वपाले आफूलाई अलग साबित गर्न नयाँ अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र यस्तो पनि सम्भव रहेछ भन्ने हुन्छ।

रास्वपाले करिब दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको छ, अब नयाँ संसद् र सरकारले संविधान संशोधनको गृहकार्य अघि बढाउला, तपाईंको बुझाइमा संविधानमा के के परिवर्तन जरुरी छ?

संविधानको संशोधनभन्दा पहिला यसको मिहिन समीक्षा गरेर सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू खोज्नुपर्छ। यो संविधान लागु भएको १० वर्ष भइसक्यो, संविधान अभ्यास गरेको पनि आठ वर्ष भयो। त्यसयता तीन वटा चुनाव सम्पन्न भए। संविधानमा सुधार आवश्यक भए पनि रास्वपाले आफ्नो पार्टीको पोजिसनका आधारमा संशोधन गर्नु हुँदैन। त्यसले द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ।

संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता संविधानका जग हुन्। यसमध्ये एउटा पक्ष कमजोर भयो भने संविधान नै कमजोर हुन्छ। संसद्‌मा मधेसकेन्द्रित दलहरू अहिले आउन सकेनन् भन्दैमा मधेसको मुद्दालाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन। संविधान संशोधनका लागि माथिल्लो र तल्लो सदनका सांसदहरूको संयुक्त सर्वदलीय समिति गठन गर्नु ठीक हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसबाट विचारहरू आउँछन्। छलफल हुन्छ। संविधान संशोधनमा कुनै पनि पार्टीले पोजिसन नलिईकन समीक्षा गरौँ। आवश्यक परे बाहिरबाट विशेषज्ञहरू बोलाएर सुझाव लिन सकिन्छ। लिखित रूपमा पनि सुझावहरू माग्न सकिन्छ। नागरिकका सुझावहरू समेट्न सकिन्छ। त्यसमा संसदीय समितिले प्राथमिकताअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ।

अहिलेसम्मको अभ्यासका आधारमा संविधानका के के पक्षमा संशोधन चाहिएला?

संशोधनकै कुरा गर्दा, दुईतीन वटा आवश्यकता देख्छु म। एउटा, स्थानीय सरकारलाई गैरदलीयकरण गर्न सकिन्छ। संविधानअनुसार पनि स्थानीय सरकार चलाउन पार्टी आवश्यक छैन। त्यसको उदाहरण बालेन आफैँ हुन्। स्वतन्त्र मेयरका रूपमा तीन वर्ष उनले पार्टीविना नै काठमाडौँ चलाए। र, काठमाडौँ महानगरबारे धेरै गुनासो गर्ने ठाउँ पनि छैन। अन्य महानगरहरूमा पनि पार्टीका मेयरले बहुमत सिद्ध गर्नु पर्दैन। अहिलेका पालिकाको गठन ‘प्रेसिडेन्सियल सिस्टम’ जस्तै छ।

दोस्रो, चुनावको बेला पनि मैले स्थानीय तहमा पार्टीहरू पृष्ठभूमिमा बसेर निगरानी गरून् भनेर लेखेको पनि थिएँ। आफैँ उम्मेदवार नउठाऊन् भन्ने लागेको थियो। विगतमा काठमाडौँ महानगरको निर्वाचन हुँदा पनि त्यहाँ स्वतन्त्रबाटै निर्वाचित भएका थिए। त्यसबेला पार्टीहरू पृष्ठभूमिमा थिए। बहुदलीय व्यवस्थामा पनि यो अभ्यास भएको छ। अर्को, प्रादेशिक संरचनाबारे पनि विचार गर्नैपर्छ। त्यो भनेको प्रदेश खारेज गर्ने होइन। केन्द्रीकरण नहोस् भनेर केही कुरा सोझै प्रदेशमा जाने, केन्द्रमा आउनै नपर्ने बनाउन सकिन्छ। अहिले नै संविधानमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न किन नदिएको? हाम्रा नेता र पार्टीहरूको एकात्मक सोच छ। संविधान लागु गर्न केले रोकेको थियो? सरकारको कार्यशैली मात्रै परिवर्तन गरे पनि प्रदेशको परीक्षण हुन्छ।

यदि पूर्ण समानुपातिक प्रणाली भएको भए नारायणकाजी श्रेष्ठले कहिल्यै निर्वाचन हार्नुपर्थ्यो? प्रचण्डले सुरक्षित ठाउँ खोज्नुपर्थ्यो? पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू चुनाव हार्थे?

तर, अहिलेको प्रदेशको सत्ता समीकरणलाई नयाँ सरकारले निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न पनि छ। एकातिर यत्रो विजयी भएको छ, अर्कातिर प्रदेशको चुनावका लागि अरू दुई वर्ष पर्खिनुपर्नेछ। त्यति समय पर्खने धैर्य रास्वपामा हुन्छ कि हुँदैन? त्यो पनि हेर्नु छ। किनभने, प्रदेशमा अहिले पनि कांग्रेस-एमालेको मिलिजुली सरकार छ। जेन-जी अगाडिको सत्ता कायमै छ। प्रदेशलाई संविधानअनुसार काम गर्ने वातावरण छोडे मात्रै पनि पुग्छ। त्यसको परीक्षण भइसकेको छैन। रास्वपाले प्रत्यक्ष कार्यकारीको प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेश प्रमुखलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने मुख्यमन्त्री अथवा प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतीय प्रणालीअनुसार चयन गर्न सकिन्छ। बेलाबेला समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा आउँछ। यदि पूर्ण समानुपातिक प्रणाली भएको भए नारायणकाजी श्रेष्ठले कहिल्यै निर्वाचन हार्नुपर्थ्यो? प्रचण्डले सुरक्षित ठाउँ खोज्नुपर्थ्यो? पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू चुनाव हार्थे?

अहिले चुनावमा जेन-जीदेखि धेरै युवाले जितेका छन्, चुनावमार्फत राजनीतिमा पुस्तान्तरण भएको निचोडमा पुग्न सकिन्छ?

सत्ता र दलमा नयाँ पुस्ता आएको छ, तर यसलाई पुस्तान्तरण भन्न मिल्दैन। नयाँ दलमा त सबै युवा नै हुन्छन्। २०१५ सालको कांग्रेस, २०४८ सालको एमाले, २०६४ सालको माओवादी सबैमा ४० वर्षमुनिकै युवा थिए। यसपालि रास्वपामा पनि जेन-जी विद्रोहकै कारण युवाहरूको सहभागिता बढेको हो। राप्रपालगायत अरू पार्टीको उमेर संरचनामा पनि युवाको बाहुल्य छ। अलिकति पुस्तान्तरणको प्रयत्न कांग्रेसमा भयो। नयाँ नेतृत्व आयो। त्यही कुरा एमालेमा भएन। अर्को चुनावमा रास्वपाले नयाँ पुस्तालाई कत्तिको ठाउँ दिन्छ, त्यसबेला थाहा हुन्छ– पुस्तान्तरण कति भयो भन्ने?

गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले पनि यसपालि चुनाव जिते, सांसद भए र आगामी संसद्‌मा गैरराजनीतिक समूह हाबी हुनेजस्तो पनि देखियो, यसमा तपाईंको हेराइ-बुझाइ के छ?

त्यसरी भन्न मिल्दैन। लामो समय कोरा सिद्धान्तको पाठ पढेर, पढाएर राजनीति गर्नेहरूसँग आममान्छे वाक्क भइरहेका थिए। त्यसैले अहिले अन्य पृष्ठभूमिका मानिस संसद्‌मा आएका छन्। तर, राजनीतिक पार्टीभन्दा बाहिरको यो प्रणाली होइन। दललाई निषेध गरेर जान सकिँदैन। बालेनको व्यक्तित्व राजनीतिक दलबाट निर्माण भएको होइन। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको एउटा चुनौती यो पनि होला। त्यसैले अब उनले पार्टी प्रणाली आत्मसात् गर्नुपर्छ। आफ्नै पार्टीभित्र नयाँ कल्चर बनाउन सक्नुपर्छ।

यस चुनावमा पछि परेका कांग्रेस-एमालेजस्ता दलले आफूलाई ‘रिभाइभ’ गर्न के गर्नुपर्छ?

प्रचण्डले पनि चुनावअघि धेरै वटा पार्टी मिलाएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका हुन्। त्यस एकताले पनि खासै केही हुन सकेन। प्रचण्डबाहेक पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सबै हारे। विगतमा सोभियत संघ छँदादेखि त्यसको निकट भएर बनेका पार्टीहरू अब किन चाहियो? साँच्चैको मार्क्सवादप्रति प्रतिबद्ध कम्युनिस्टबीच एकताको सम्भावना छ। कम्युनिस्टहरूको पनि दुई धार बन्न सक्छ।

अब नेपाली कांग्रेसका लागि निकै कठिन समय आएको छ। किनभने, रास्वपा उदार लोकतन्त्रकै बाटोमा छ। त्यसले दुइटा उदार शक्तिका बीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। युरोपमा पनि लिबरल र कन्जर्भेटिभबीच सधैँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। एउटा अलिकति प्रगतिशील सोसलिस्ट धार बोकेको र अर्को अलि पुरातन धार बोकेका पार्टी अन्यन्त्र पनि छन्। अमेरिकामै पनि डेमोक्रेट र रिपब्लिक छन्। एउटा कन्जर्भेटिभ र अर्को अलिकति डेमोक्रेटिक धार भएका पार्टी हुन्छन्।

रास्वपाले भनेको नीलो क्रान्तिको अर्थ चाहिँ के हो?

नीलो क्रान्ति भनेको अवसरको क्रान्ति हो। विद्रोह गर्न धेरै ठूलो जोखिम थिएन। जेलनेलका जोखिम थिएनन। केही घटनाहरू भए। सरकारले गल्ती गर्दा र संयम अपनाउन नसक्दा २३ र २४ भदौका घटना भए। प्रदर्शनकारीको उग्रताका कारण धेरै मानिसको ज्यान गयो। त्यो बेग्लै कुरा हो।

त्यसबाहेक बालेन्द्र शाहको राजनीतिक उदय कहाँबाट भयो त? लोकतन्त्रको ‘बेस्ट टाइम’ मा उनको उदय भएको हो। लोकतन्त्रले दिएका सारा अधिकार सुविधा प्रयोग गरेर आएको व्यक्ति हो बालेनजी। रवि लामिछाने पनि त्यही हो। गगन थापाले बरु लोकतन्त्रका लागि केही वर्ष लड्नुपर्‍यो। पञ्चायतविरुद्ध लड्नुपर्‍यो उनले। ज्ञानेन्द्र शाहविरुद्ध पनि लडे। त्यसैले मतक्रान्ति सबैभन्दा सजिलो क्रान्ति हो। राजनीतिक मूल्यका लागि रास्वपाका नेताले लड्नुपरेन। अहिलेको मतक्रान्ति त्यही हो।

ब्लु रिभोलुसन अलि सुविधामा गरिने विद्रोह हो। सुविधाजनक अवस्थामा देश रूपान्तरणका कुरा गर्न सकिन्छ। मलाई खुसी केमा लागेको छ भने मेरो पुस्तासम्मले लडेर संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्रका उत्पादन हुन्– अब बन्दै गरेका प्रधानमन्त्री बालेन। हिजो हामी ज-जसले संघर्ष गरेका थियौँ, त्यस संघर्षले आजको वातावरण निर्माण भएको छ।

संविधानले सुशासन सुनिश्चित गरेको छ। हामी विधिको शासन ल्याउँछौँ, हामी सही रूपमा लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्छौं भनेर आएका छन्। झट्ट हेर्दाखेरि एक वर्षसम्म रविले संघर्ष गरेको कम हो र भन्ने रास्वपाका फ्यानहरूलाई लाग्ला नै। तत्कालीन सत्ताले दु:ख दियो भन्ने लाग्यो होला। निरंकुशता लोकतन्त्रमा पनि हुन्छ। लोकतन्त्रकै संविधानभित्र रहेर इन्दिरा गान्धीले त्यत्रो ठूलो निरंकुश सत्ता चलाएकै देखियो। जयप्रकाश नारायणजस्तो सक्रिय राजनीतिबाट बाहिर गइसकेको मान्छेसमेत सम्पूर्ण क्रान्ति भनेर आउनुपर्‍यो।

इन्दिरा गान्धीको सत्ता फाल्नका लागि मतक्रान्ति त्यहाँ पनि भएको हो। त्यसैले ब्लु रिभोलुसन सजिलो र सुविधाजनक अवस्थामा गरिने विद्रोह हो। सिद्धान्त र मूल्यमान्यताका लागि निरन्तर लडेर बनेको नेतृत्व वा पार्टी होइन रास्वपा। न रविको नेतृत्व त्यो हो, न बालेनको नेतृत्व नै। रास्वपाको निर्माण नै त्यसरी भएको हो।

त्यसैले ब्लु रिभोलुसन अलि सुविधामा गरिने विद्रोह हो। सुविधाजनक अवस्थामा देश रूपान्तरणका कुरा गर्न सकिन्छ। मलाई खुसी केमा लागेको छ भने मेरो पुस्तासम्मले लडेर संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्रका उत्पादन हुन्– अब बन्दै गरेका प्रधानमन्त्री बालेन। हिजो हामी ज-जसले संघर्ष गरेका थियौँ, त्यस संघर्षले आजको वातावरण निर्माण भएको छ।

नयाँ सरकारका लागि भूराजनीतिक चुनौती चाहिँ के के छन्?

विदेशी शक्तिहरू निरन्तर रूपमा यहाँ खेलिरहन्छन्, प्रभाव परिरहन्छ। तर, नेपालमा उनीहरूले जे भन्यो त्यही मात्र हुन्छ भन्ने विश्वास गरेर हामी लघुताभासमा बस्न जरुरी छैन। हामी अब चीनका विरुद्ध, अमेरिकाका विरुद्ध वा भारतका विरुद्ध गयौँ भने हामीलाई कसैले बाँकी राख्दैन। उनीहरूले बाँकी राख्दैनन्। तर, हामीले हाम्रो हित कहाँ छ भनेर पहिचान गरेर उनीहरूको अहित नहुने गरी विश्वासमा राखेर आफ्नो काम गर्‍यौँ भने चुनौती छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

अहिले ठूलो समस्या के हो भने, हामीले मित्रराष्ट्रहरूको विश्वास गुमाउँदै गएका छौँ। छिमेकीबाट नेपालका नेताहरूले विश्वास गुमाएको अवस्था छ। अत्यन्तै आश्रित भए नेताहरू। भारतले के गर्छ, चीनले के गर्छ भनेर हरेक कुरा हेर्छन्। आफूलाई भारतको समर्थन हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्न खोज्ने, अरूबाट आस मात्रै गर्ने। आफ्नो हितभन्दा अरूकै आश्रय लिने खालको नेतृत्व र आश्रित नेतृत्व निर्माण भएको छ। अलिकति परराष्ट्रको राम्रो ज्ञान भएको र त्यसअनुसार कूटनीतिक कुशलता भएको व्यक्ति नेपालले पाएन। नेतृत्वमा त्यो कूटनीतिक कुशलता हुने हो भने चीन, भारत वा अमेरिका हाम्रा लागि चुनौती होइनन्।