काठमाडौँ
००:००:००
२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
डायस्पोरा
परिवर्तनको अपेक्षा पूरा गर्ने जनादेश पाएको रास्वपा एकताबद्ध भएर बढ्नुपर्ने प्रवासी नेपालीहरूको चाहना
कोलोराडो, अमेरिका। नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बहुमत ल्याउँदै गर्दा कोलोराडोमा रक्की माउन्टेन फ्रेन्ड्स अफ नेपाल (आरएमएफएन)को बैठक चल्दै थियो। संस्थाको आगामी कार्यक्रमबारे छलफल गर्ने र सल्लाहकारहरूलाई बोर्डमा स्वागत गर्ने बैठक भए पनि स्वाभाविक रूपमा नेपालको राजनीतिबारे कुरा उठिहाल्यो।
एकातिर, जेन-जी आन्दोलनपछि अनिश्चितता र अन्योल मडारिएको अवस्थामा निर्वाचन भएर मुलुक संवैधानिक ट्र्याकमा फर्कियो। अर्कातिर, परिवर्तनका पक्षधरहरूमा वैकल्पिक शक्ति रास्वपाको सामान्य बहुमत आउँछ कि आउँदैन भन्ने चिन्ता थियो। निर्वाचनबाट सामान्य बहुमत पनि पार गरेर झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको रास्वपाबारे नेपाली डायस्पोरामा चासो र चिन्ता दुवै बढेको छ।
आरएमएफएनका सल्लाहकार रहेका कोलोराडो निवासी टीका पौडेलले विगतमा बहुमत ल्याएका दलहरू परिपक्व राजनीति र आन्तरिक फुटका कारण टिक्न नसकेको र रास्वपामा पनि त्यस्तै नियति देखिन सक्ने भन्दै चिन्ता प्रकट गरे। उनले यस चुनावबाट शक्तिशाली रूपमा उदाएको रास्वपामा फुट ननिम्तियोस् भन्ने कामना पनि गरे। ‘पहिलेका चुनावमा कांग्रेस तथा माओवादी र एमालेले गठबन्धनबाट बहुमत ल्याएकै हुन्, तर आफैँ आफैँ फुटेर सकिए,’ उनले भने, ‘यसपटक रास्वपालाई जनताले पहिलो पटक एकल सरकार बनाउने गरी संसद्मा पठाएका छन्। बालेन र रवि नफुटे हुन्थ्यो।’
कोलोराडोमै बस्ने एनआरएनए कोलोराडो च्याप्टरका पूर्वअध्यक्ष राज ढुंगानाले नेपालका राजनीतिक दलहरूको गठन, सरकार सञ्चालन र विघटनमा भूराजनीतिक प्रभाव भएकाले पनि अस्थिरता देखिएको तर्क गरे। ‘नेपाली राजनीतिमा उत्तर, दक्षिण वा पश्चिममध्ये कतिबेला कताबाट हावा चल्छ, थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेताहरूले भूराजनीति राम्रोसँग बुझ्न नसक्दा र सत्ताको अत्यधिक मोह राख्दा विगतमा बहुमत ल्याएका दलहरूले राम्रोसँग सरकार चलाउन नसकेका हुन्।’ ढुंगाना पनि आरएमएफएनका सल्लाहकार हुन्।
पौडेल र ढुंगानाको चिन्ताको पछाडि नेपाली दलहरूभित्र गुट र फुटको लामो इतिहास जोडिएको छ। २०१५ सालमा भएको देशकै पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्यायो। त्यसबेला कुल १०९ सिटमध्ये कांग्रेसले ७४ सिट जितेको थियो। पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला भए। तर, कांग्रेसभित्रैको एक खेमाले तत्कालीन समयमा राजा महेन्द्रलाई उकास्यो। अन्तत: महेन्द्रले निर्वाचित सरकार र संसद् भंग गरी दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर २०१७ सालमा पञ्चायती शासन सुरु गरे, जुन ३० वर्ष चल्यो।
रवि लामिछानेले काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति र घोषणा त गरेका छन्। तर, आफू सत्तामोहबाट उम्किन्छन् वा के गर्छन्, हेर्न बाँकी छ। अनि देउवा, ओली र दाहालले चलाउन नसकेको सत्ता लामिछानेले के कसरी चलाउँछन् भन्ने पनि धेरैको चासो र चिन्ता छ।
२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुन:स्थापना भएपछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा चुनाव भयो। जसमा कांग्रेसले २०५ सिटमध्ये ११० सिट जितेर एकल सरकार बनाउने जनादेश पायो। त्यस संसदीय चुनावमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई काठमाडौँमै पराजित भएका थिए। कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेपछि तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो।
तर, कोइरालाको भूमिकाबाट कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढ्यो। पार्टीभित्र कोइराला पक्ष र विपक्षी खेमा बन्यो। २०५० सालको संसदीय उपनिर्वाचनमा पनि भट्टराई पराजित भएपछि उनलाई अन्तर्घात गरेर हराइएको आरोप कांग्रेसभित्र लागिरहेकै थियो। पार्टीको अन्तरसंघर्ष संसद्भित्र पनि पस्यो। आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकामा राजा वीरेन्द्रलाई संसद्ले धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने बेला २६ असार २०५१ मा भट्टराई समूहका ३६ सांसद अनुपस्थित भएर त्यसलाई असफल पारिदिए। त्यसको झोकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले कांग्रेसको बहुमत रहेको संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिदिए।
२०५६ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले संसद्का २०५ सिटमध्ये १११ सिट जितेर स्पष्ट बहुमत हासिल गर्यो। त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। तर, कांग्रेसभित्रको कलह र कोइरालाको स्वार्थी प्रवृत्ति उस्तै थियो। कोइरालाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेपछि भट्टराईले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो। जसमा वाम गठबन्धन गरेर चुनावमा उत्रिएका एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले करिब दुई तिहाइ मत पाए। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ८० स्थान र समानुपातिकमा ४१ सहित १२१ सिट जितेर एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो भने माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा १७ सिट गरी ५३ सिट जितेको थियो। दुई दलले चुनावपछि एकता गर्ने भन्दै मतदातामाझ जाँदा वाम एकताको पक्षमा करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरे।
अमेरिका, चीन र भारतको प्रत्यक्ष चासो रहने भएकाले नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले सधैँ चुनौतीमा रहेको मानिन्छ। अब बन्ने सरकारले यस्तो भूराजनीतिलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ला, व्यवस्थापन गर्ला र जनताले खोजेको सुशासनको ‘डेलिभरी’ देला भन्ने पनि पर्खाइको विषय छ।
चुनावपछि ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नयाँ पार्टी नेकपा गठन भयो। प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ बहुमत रहे पनि नेकपाले आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न सकेन। मुख्य रूपमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच टकराव भयो। ओली प्रधानमन्त्री थिए, र दाहालले पार्टी सञ्चालन गर्ने भने पनि त्यसअनुसार नहुँदा कटुता बढ्दै गयो। पार्टीभित्रको विवादकै कारण ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरे। जसलाई सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा पुन:स्थापना गरिदियो।
नेकपाभित्र विवाद चलिरहेकै अवस्थामा २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको गठन कानुनसम्मत नभएको फैसला गर्यो। एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजित भए। दुई नेताको लडाइँमा वाम बहुमत स्वाहा भयो।
लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता, सत्तामा उही अनुहारको ‘म्युजिकल चेयर’, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राज्यका निकायमा दलीयकरण आदिका कारण नागरिकमा दिक्दारी र असन्तुष्टि बढ्दो थियो। खासगरी देशमै भविष्य खोजिरहेका युवाहरू विकृत राजनीति र गतिहीन राजनीतिक नेतृत्वका कारण रिसाएका थिए। त्यो असन्तोष गत भदौको नवयुवा आन्दोलनमा विस्फोट भयो।
आन्दोलनपछिको विशेष परिस्थितिमा भएको संसदीय चुनावबाट एउटा पार्टीलाई नागरिकले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत दिएर एकल सरकार चलाउने गरी संसद् पठाएका छन्। रास्वपाका वरिष्ठ नेता, ३६ वर्षीय बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्दै छन्। अमेरिकाबाट फर्किएर नेपालमा आफूलाई राजनीतिमा स्थापित गरेका पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको रास्वपाले विगतमा कांग्रेस तथा एमाले र माओवादीको गल्ती दोहोर्याएमा यो बहुमत पनि खेर जानेछ।
यस चुनावमा रास्वपाले दुई तिहाइ नजिकैको बहुमत पाउनुमा विदेशमा बसेका नेपाली र रेमिटेन्सको पनि योगदान छ। यस योगदानको सम्मान गर्दै रवि र बालेनले विदेशमा बसेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण कसरी बनाउँछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ।
विगतमा तीन शीर्ष नेता अर्थात्, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको सत्तामोहका कारण नागरिकका आकांक्षा र चाहना उपेक्षामा परेका थिए। ती नेताहरू बसेको सत्ता सञ्चालन गर्न अहिले जनादेश पाएको पार्टीको नेतृत्वमा लामिछाने छन्। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति र घोषणा त गरेका छन्। तर, आफू सत्तामोहबाट उम्किन्छन् वा के गर्छन्, हेर्न बाँकी छ। अनि देउवा, ओली र दाहालले चलाउन नसकेको सत्ता लामिछानेले के कसरी चलाउँछन् भन्ने पनि धेरैको चासो र चिन्ता छ।
अमेरिका, चीन र भारतको प्रत्यक्ष चासो रहने भएकाले नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले सधैँ चुनौतीमा रहेको मानिन्छ। अब बन्ने सरकारले यस्तो भूराजनीतिलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ला, व्यवस्थापन गर्ला र जनताले खोजेको सुशासनको ‘डेलिभरी’ देला भन्ने पनि पर्खाइको विषय छ। गैरआवासीय नेपालीहरू यस विषयमा आशावादी रहे पनि अहिल्यै भरोसा गरिहाल्ने अवस्थामा छैनन्। किनकि, नेपालमा राजनीतिक दल तथा नेताहरू जतिसुकै ठूलो आन्दोलन वा लहरबाट उदाएर, जेजस्तो सपना र आकांक्षा बाँडेर सत्तामा गए, सबैले बाटो बिराएका छन्, लोभ, मोह र स्वार्थमै फसेका छन्।
आरएमएफएनका पूर्वअध्यक्ष तथा कोलोराडोवासी अर्जुन बगाले भन्छन्, ‘नेपालमा विगतका धेरै राजनीतिक आन्दोलन सरकार गठन र विघटनमा गएर टुंगिएका छन्। त्यसैले रास्वपाको नयाँ सरकार कस्तो बन्छ भन्दा पनि जनताले खोजेको सुशासनको डेलिभरी कसरी दिन्छ भन्ने प्रमुख कुरा हो।’
प्रवासमा रहेका नेपाली युवाहरू रास्वपाजस्तो नयाँ पार्टी, नयाँ युवा तथा कुनै क्षेत्रमा आफूलाई केही हदसम्म प्रमाणित गरेका व्यक्तिहरू संसद्मा आउँदा उत्साहित छन्। आरएमएफएनकी अध्यक्ष आकृति राई रास्वपाको बहुमत, सांसदमा युवाहरूको बाहुल्य र जेन-जी आन्दोलनबाट प्रेरित भएर आएका रवि र बालेनबाट देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरू आशावादी रहेको बताउँछिन्। ‘युवाहरूले राजनीतिक परिवर्तन गरेको, सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनेको उदाहरण हामीले अरू देशमा हेरेका र पढेका थियौँ, अब नेपाल पनि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा कायापलट हुने बाटोमा अग्रसर छ भन्दा धेरै खुसी लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी विदेशमा बस्ने र स्वदेशमा रहेका नेपालीको यो विश्वास खेर नजाओस्।’
रास्वपाका नेताहरूले आफू, आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तामोहबाट टाढा राख्नुपर्छ र अबको पाँच वर्ष गुट र फुटबाट जोगिनैपर्छ। अन्यथा, जेन-जी आन्दोलनबाट शक्तिशाली बनेको रास्वपा र ऐतिहासिक बहुमतको सरकार पनि एकादेशको कथामा सीमित हुनेछ।
विगतमा राजनीतिक दलका नेताहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने, लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्ने र एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली हुने गरी मान्यता दिलाउने आश्वासन चुनावी भाषण र नारामै सीमित हुँदै आएको छ। यसपटक विदेशबाट फर्केका नेताहरू नै रास्वपाको नेतृत्वमा रहेको र कतिपय त सरकारमा पनि जाने भएकाले गैरआवासीय नेपालीका मुद्दाहरू सम्बोधन हुने आशा प्रवासी नेपालीहरू र एनआरएनए नेतृत्वमा छ।
एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष सतेन्द्र साह भन्छन्, ‘नेपालमा जेन-जी आन्दोलनपछि शान्तिपूर्ण वातावरणमा चुनाव हुनु, एउटा पार्टीलाई बहुमत दिएर जनताले पठाउनु सफलता हो। यो सफलतापछि अब नागरिकले सहज रूपमा डेलिभरी पाउनुपर्छ। अनि हाम्रा मुद्दा पनि सुनुवाइ हुन्छ भन्ने विश्वास छ।’
यस चुनावमा रास्वपाले दुई तिहाइ नजिकैको बहुमत पाउनुमा विदेशमा बसेका नेपाली र रेमिटेन्सको पनि योगदान छ। यस योगदानको सम्मान गर्दै रवि र बालेनले विदेशमा बसेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण कसरी बनाउँछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। रास्वपाको नयाँ सरकारले विदेशमा बसेका नेपालीलाई स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण, एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली रहने मान्यता र मताधिकारको सुनिश्चितता छिटो गर्न जरुरी छ।
त्यसका लागि रास्वपाका नेताहरूले आफू, आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तामोहबाट टाढा राख्नुपर्छ र अबको पाँच वर्ष गुट र फुटबाट जोगिनैपर्छ। अन्यथा, जेन-जी आन्दोलनबाट शक्तिशाली बनेको रास्वपा र ऐतिहासिक बहुमतको सरकार पनि एकादेशको कथामा सीमित हुनेछ।
