नेपालको प्राज्ञिक र नीति निर्माणको संसारसँग परिचितका लागि मीना आचार्यका कामले प्रमाणमा आधारित विमतिको दुर्लभ प्रतिनिधित्व गर्छ। उनका काम लैंगिक सम्बन्ध र सीमान्तीकृत समूहमाथिका व्यवहारबारे हाबी पुरातनवादी दृष्टिकोणलाई बारम्बार चुनौती दिने आवाज बने। उनले सम्पूर्ण नेपाली महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै लेखिरहँदा आर्थिक वृद्धिको पछि लागेको राज्यले वञ्चितीकरणमा परेकाको ख्याल गर्नुपर्ने र समतालाई समानुपातिक ढंगले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

आजको नेपालमा महिलाको साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत हुँदा त बराबर अधिकार माग्न गाह्रो छ। महिलाको साक्षरता दर करिब चार प्रतिशत मात्र पुगेको  सन् १९७० को दशकमा मीना आचार्यले यस विषयमा लेख्न सुरु गर्दा यो झनै कठिन थियो। त्यसैले झन्डै पाँच दशकका उनको लेखनले नेपालका महिलाको रूपान्तकरणका युगान्तकारी क्षणहरू समेट्छन्।

श्रमशक्तिको अभिन्न हिस्सा हुँदाहुँदै महिलाहरू लामो समय धेरै हदसम्म अदृश्यझैँ रहे। आश्चर्य यो हो कि, हरेक परिवारका लागि एकदम महत्त्वपूर्ण भए पनि उनीहरूको काम अदृश्य नै रह्यो। घरपरिवारभित्रको होस् वा खेतबारीको काम, श्रमशक्तिको मूल हिस्सा अझै महिलाकै छ। यद्यपि, महिलाहरू संलग्न हुने क्रियाकलापको परिमाण साधारणतया लेखाजोखा नै हुँदैनथ्यो। महिलामध्ये सानो अंश मात्र देखिने क्षेत्रमा औपचारिक रोजगारमा सीमित हुँदा अनि महिलाले पार लगाइराखेको मुख्य कामको पनि उपेक्षा हुँदा राष्ट्रिय लेखा प्रणाली जस्ता आधिकारिक तथ्यांकहरूमा समेत उनीहरूको कामलाई निम्न तहमा घटुवा गरियो।

अर्थशास्त्री आचार्य घरपरिवार व्यवस्थापनसम्बन्धी मूल्यांकनका लागि अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने अग्रणी अर्थशास्त्री पनि थिइन्। आफ्ना अध्ययनमा उनले सर्वसाधारणको पहुँच र सबैको सहभागितामा आधारित योजना निर्माण प्रक्रियाको वकालत गरिन्। सर्वसुलभ योजना निर्माण र सहभागितामूलक विकाससम्बन्धी लेखनमा उनले ती जुम्ल्याहा उद्देश्य प्राप्त भएपछि अर्थतन्त्र अझ प्रतिनिधिमूलक बन्ने तर्क गरिन्।

आधुनिकीकरणले केही महिलाको रोजगारीको अवसर खोस्यो र आर्थिक रूपमा परिवारका पुरुष सदस्यहरूप्रति झनै आश्रित बनायो।

के आधुनिकीकरणले महिला सशक्तीकरणलाई सहयोग गर्छ? स्रोत सामग्रीहरूमा यस प्रश्नको उत्तर धेरै पटक दिइसकिएको छ। नयाँ प्रविधिको हस्तक्षेपकारी शक्ति हुन्छ र ती सजिलै महिलाप्रति पक्षपाती हुन सक्छन्। निर्माण र यातायात क्षेत्रमा महिलाको सहभागितासम्बन्धी तथ्यांक प्रयोग गर्दै नेपालमा १९५१ र १९७१ बीच मोटरगाडीमा आधारित यातायात लोकप्रिय हुँदै जाँदा उक्त क्षेत्रमा सिर्जित नयाँ रोजगारी पूर्ण रूपमा पुरुष कामदारलाई गएको र महिला भरियाहरूले आफ्नो इलम गुमाएको प्रमाण आचार्यले प्रस्तुत गरेकी छन्। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा उपलब्धि हुँदा पनि केही समूह वा तप्कालाई भने नोक्सानी हुने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनजस्ता केही समष्टिगत आर्थिक सूचकलाई पछ्याउनु समन्यायिक आर्थिक वृद्धिको दृष्टिले भ्रामक हुन सक्छ भन्ने शक्तिशाली उदाहरण पस्किएको छ।

आधुनिकीकरणले महिलालाई पार्ने प्रभाव आचार्यले बारम्बार पुनरवलोकन गरिरहने विषय हो। प्रारम्भिक प्रमाणले नेपालमा आधुनिकीकरणसँगै महिलाले थुप्रै क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएको संकेत गरे। माथि उल्लेख गरेझैँ यातायात क्षेत्र यसको उपयुक्त उदाहरण हो। चालक, सहचालक (कन्डक्टर) र सहयोगी (‘खलासी’)मा उपलब्ध नयाँ रोजगारी सबै पुरुषले लिए। पहाडी क्षेत्रमा महिलाको उल्लेखनीय उपस्थिति भएका भरियाहरूलाई उनीहरूले प्रतिस्थापन गरे। त्यसैले आधुनिकीकरणले केही महिलाको रोजगारीको अवसर खोस्यो र आर्थिक रूपमा परिवारका पुरुष सदस्यहरूप्रति झनै आश्रित बनायो।

यीमध्ये केही समस्या विश्वव्यापी प्रकृतिका छन्। सन्तान जन्माउने जिम्मेवारीका कारण औपचारिक क्षेत्रमा सम्पन्न मुलुकहरूमा पनि महिलाहरू खासै उल्लेख्य अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ। महिलाले प्रारम्भमै कमाएको सम्पत्तिले पनि त्यस्तै खालको समस्या सिर्जना गरेको थियो। पुरुषले थप पैसा कमाउन थालेपछि र सामान्यतया परिवार पनि सम्पन्न बन्दै गएपछि उनीहरू परिवारका महिला सदस्यलाई अझ एकलासमा राख्न चाहन्थे र तुलनात्मक रूपमा कम आम्दानी गर्ने महिलाहरू सबैभन्दा पहिले रोजगारी छाडी भान्सामा परिवारको सेवा गर्नेमा पर्थे। त्यसैले आधुनिकीकरण हुँदै गर्दा महिला कामदारको सहभागिताका प्रकृति र असर दुवैमा विविधता पूर्ण प्रभाव परेका छन्।

सन् १९५० मा आधुनिकीकरणको प्रारम्भपछि पनि नेपालमा महिला साक्षरता दरमा उल्लेख्य सुधार भएन। किशोरीहरू विभिन्न घरायसी कामका लागि आवश्यक थिए। आफूभन्दा साना भाइबहिनी हेर्ने, पानी ल्याउने, अन्न र तरकारी रोप्ने तथा घाँस काट्नेलगायत घरायसी धन्दामा उनीहरूलाई सित्तैमा काम लगाइन्थ्यो। छोरीलाई पढाउन आमाबुबाको आर्थिक रुचि हुँदैनथ्यो। सन् १९७१ सम्म छोरीको विवाहको औसत उमेर १७ वर्षभन्दा कम थियो र छोरीहरूले पढेर जागिर खाएको खण्डमा पनि उनीहरूको कमाइ वा तलबमा बाबुआमाको दाबी हुँदैनथ्यो। त्यसैले शिक्षामा महिला सहभागिता बढाउने घोषित नीतिका बाबजुद सन् १९७१ को नयाँ शिक्षा योजनाको कार्यान्वयनले कम्तीमा आरम्भको पहिलो पाँच वर्षमा समेत उल्लेख्य सहयोग पुर्‍याएन। सन् १९७२ र १९७६ बीच कुल विद्यार्थी संख्यामध्ये महिला विद्यार्थीको अनुपात वास्तवमा १८.२ बाट घटेर १६.५५ मा पुग्यो।

आम्दानी बढेसँगै घरायसी निर्णय प्रक्रियामा पनि महिलाहरूको आवाज बलियो हुँदै जान सक्छ।

समकालीन अध्ययनहरूमा महिलाको साक्षरता दर बढाउन आचार्य समाधानका दुई उपाय सिफारिस गर्छिन्। पहिलो, स्थानीय मान्यतालाई सम्मान गर्ने र आवश्यक परेको ठाउँमा छात्राहरूका लागि छुट्टै शैक्षिक संस्थाको व्यवस्था गर्ने अनि दोस्रो, परिवारका सदस्यको श्रमलाई फलदायक बनाउने ताकि घरायसी काममा किशोरीहरूको आवश्यकता नपरोस्। निर्वाहमुखी कृषिमा किशोरीहरू नचाहिँदा अर्थात् उनीहरूको श्रमको सीमान्त उत्पादनको मूल्य नकारात्मक वा अत्यन्त न्यून हुँदा मात्र विद्यालय उमेरका किशोरीहरू त्यस क्षेत्रबाट मुक्त हुन्छन्।

यदि घरायसी काम नै उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी हो र औसतमा परिवारका चार सन्तानको भरणपोषण गर्न सधैँ आवश्यक परेको खण्डमा आमाबाबुले कुनै पनि खालको विद्यालय शिक्षाभन्दा खेतीपातीको कामलाई नै प्राथमिकता दिन्छन् भने विद्यालयमा छात्राको उपस्थिति बढाउन चाहेमा उनीहरूलाई विद्यालय आउनका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। विद्यालय आउने छात्रालाई प्रत्यक्ष भुक्तानी गर्नु सबैभन्दा राम्रो उपाय हुन्थ्यो, ताकि उनीहरूको श्रमबाट हुने आम्दानीको क्षतिपूर्ति परिवारले पाउँथ्यो। तर, सधैँ कोषको अभावमा हुने सरकारले यसको सट्टा दोस्रो उत्तम विकल्प खोज्नुपर्थ्यो।

एकान्तवासबाट महिलालाई बाहिर ल्याउने

महिलाहरूलाई परम्परागत भूमिकाबाट बाहिर ल्याउनु वाञ्छनीय परिणाम भए पनि वास्तवमा उनीहरूलाई बाहिर आउन, बजार र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन वा सामाजिक निर्णयकर्ता हुन के-कस्ता कुराले प्रेरित गर्छन् भन्ने प्रस्ट छैन। बजारसँग सम्बन्धित गतिविधिमा सहभागी हुँदा विभिन्न दृष्टिकोणबाट महिलालाई लाभदायक हुने तर्क गर्छिन् आचार्य। बाहिरी आम्दानी बढेसँगै घरायसी निर्णय प्रक्रियामा पनि उनीहरूको आवाज बलियो हुँदै जान सक्छ।

अवश्य पनि महिला सकेसम्म अन्य वयस्क पुरुषसँग कमै मात्र अन्तरक्रिया हुने ‘एकान्त’ र ‘सुरक्षित वातावरण’ मा काम गरून् भन्ने चाहन्छन् लोग्नेमानिस। त्यसैले सुरुका दिनहरूमा शिक्षण वा अन्य महिलालाई सेवा दिने चिकित्सकीय पेसा महिलाका लागि बढी रुचाइन्थ्यो भने यातायात र बैंकिङ क्षेत्र कम स्वीकार्य थिए। तर, महिलाको सशक्तीकरण प्रक्रियामा बजार गतिविधिलाई सञ्चालन गर्ने कारक तत्त्वहरूको सम्पूर्ण दायरा बुझ्न सायद आर्थिक व्याख्या पर्याप्त नहुन सक्छन्। नेपालको पहाडी भेगमा इन्डो-आर्यन परिवारको तुलनामा ठ्याक्कै उही कृषि कर्म गर्ने भोट-बर्मेली भाषिक समुदायहरूका महिलालाई घरभित्रको निर्णय गर्ने शक्ति बढी थियो। स्थापित मूल्य प्रणालीहरूले पनि अर्थ राख्थे र कम्तीमा केही समुदायमा बजारका अवसरले महिलालाई एकान्तवासबाट बाहिर निक्लन सहयोग पुर्‍याए।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्ष र त्यसपश्चात् महिला दशकको घोषणा गरेसँगै त्यसले घटनाका शृंखलाहरू चलायमान बनायो। सन् १९८१ मा ‘द स्टेटस अफ वुमेन इन नेपाल (नेपालमा महिलाको स्थिति)’ को शृंखला सम्पन्न भयो अनि सातौँ र आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामा महिलामा समर्पित अध्यायका रूप लिए। ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा र साना किसान विकास कार्यक्रम जस्ता महिलालक्षित ऋण कार्यक्रम सुरु गरिए। प्रारम्भिक जिकिरले भने महिलालाई आर्थिक क्षेत्रमा सदुपयोग गर्न उनीहरूको प्रभावकारिताको सुधारमा जोड दियो। यस दृष्टिकोणले महिलालाई उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोगमा नआएको कच्चा पदार्थ जस्तो सोच्यो।

महिलालाई नागरिक मान्न नेपाली चिन्तक र नीतिनिर्मातालाई दुई दशकभन्दा बढी लाग्यो।

महिलालाई उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक लिनलायक नागरिक मान्न नेपाली चिन्तक र नीतिनिर्मातालाई दुई दशकभन्दा बढी लाग्यो। सायद यही नयाँ चेतका कारण सन् १९९० को दशकमा अन्य क्षेत्रका उपलब्धि गुमाए पनि गैरकृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढ्यो। तयारी पोसाक र गलैँचा उद्योगमा उपलब्ध नयाँ अवसरहरू यसमा सहायक बने। सन् १९८१ मा श्रमशक्तिको १२.२ प्रतिशत भएका महिला सन् १९९१ मा १९.५ प्रतिशत पुगे।

त्यसैगरी, सन् १९८१ मा औद्योगिक उत्पादनमा जनशक्तिको १२.५ प्रतिशत महिला रहेकामा सन् १९९१ मा बढेर २७.३ प्रतिशत पुगेका थिए। ‘द स्टेटस अफ वुमेन इन नेपाल’ ले ग्रामीण परिवारको आम्दानीमा महिलाको योगदानको परिणाम ५३ प्रतिशतभन्दा बढी भएको पनि देखायो। यद्यपि, यी सूचकांक विभिन्न जाति/जातीय समूह र आर्थिक वर्गअनुसार फरक थिए। लेखाजोखाका चुनौती पनि कायम नै रहे। कृषिमा आधाभन्दा बढी श्रम महिलाको भएको तथ्य हुँदाहुँदै सन् १९९१ को जनगणनाले ४८.१ प्रतिशत ग्रामीण महिलालाई मात्र आर्थिक रूपमा सक्रियका रूपमा वर्गीकरण गर्‍यो।

तर, महिलाको समग्र अवस्थामा सुधार भइरहेको थिएन। सन् १९९२ को एउटा प्रतिवेदनले सन् १९७८ भन्दा थोरै महिलाले आफूसँग पैसा राख्ने, किनमेलका लागि बजार जाने अथवा परिवारको निर्णयमा भूमिका खेल्ने गरेको इंगित गर्‍यो। साधनस्रोतमा महिलाको पहँचमा पनि खासै सुधार भएन। सन् १९९१ मा १५ प्रतिशत महिलाले मात्रै औपचारिक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको बताए। सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनका बाबजुद पैतृक सम्पत्तिमा पनि महिलालाई हक दिइएन। अर्कातिर राष्ट्रिय लेखा प्रणाली निर्देशिका, १९९३ ले पारिवारिक काममा महिलाको योगदानको अवमूल्यन हुनुको कारक भएका त्यसअघिका प्रावधानहरूको संशोधन गर्‍यो। तैपनि, उत्पादनका सीमाबाहिर पर्ने भनी वर्गीकृत गरिएका कतिपय काम साधारणतया महिलाले नै सम्पन्न गर्ने गरेको कुरा आचार्यले आफ्ना अध्ययनमा सही रूपले औँल्याएकी छन्। तसर्थ, सन् १९९० को दशकभर नै अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदानको अवमूल्यन उल्लेखनीय रूपमा कायम रह्यो।

महिलालाई राजनीतिमा संलग्न गराउनु भनेजति सजिलो छैन। बेइजिङमा भएको सन् १९९५ को विश्व महिला सम्मेलनपश्चात् राजनीतिमा महिलाको सहभागितामा क्रमशः धिमा गतिमा सुधार भयो। विश्वव्यापी रूपमा सन् १९८७ मा नौ प्रतिशत रहेको महिला सांसदको अनुपात सन् २००० मा १३ प्रतिशतमा पुग्यो। सक्रिय (महिला) हस्तक्षेपको नहुँदा राजनीतिक मामिलामा महिलाको सहभागिता रोकिन सक्ने सम्भावना भने स्पष्ट छ। नेपालमा प्रजातन्त्रउन्मुख संक्रमण होस् वा निरंकुशताको पुनरावृत्ति, दुवैले राजनीतिक र आर्थिक मामिलामा महिलाको सहभागिता वृद्धि गरेनन्। सन् १९६० को दशक र सन् १९९० पछिका दश वर्षले पुग्दो प्रमाण देखाएका छन्। सन् १९९१ को स्थानीय चुनावमा ११ महिलाले मात्र गाविस अध्यक्षको चुनाव जिते जुन संख्या १२ महिला गाउँ पञ्चायत अध्यक्ष चुनेको सन् १९८६/८७ को पञ्चायतकालीन चुनावभन्दा केही फरक थिएन। दुवै अवस्थामा मेयर वा जिल्ला विकास समिति अध्यक्षमा कुनै महिला थिएनन्।

राष्ट्रिय वा स्थानीय राजनीतिमा पनि महिला नहुनु आश्चर्यजनक नभएको तर्क गर्छिन् आचार्य। आफू जन्मिएको पुरुषको वंशमा आधारित वा पछि अँगालेको परिवारको पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा महिलाको हक छैन।

राष्ट्रिय वा स्थानीय राजनीतिमा पनि महिला नहुनु आश्चर्यजनक नभएको तर्क गर्छिन् आचार्य। आफू जन्मिएको पुरुषको वंशमा आधारित वा पछि अँगालेको परिवारको पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा महिलाको हक छैन। महिलाको चरित्रसँग जोडेर सामाजिक बेइज्जती खप्नुपर्ने डरले परिवारका सदस्यले सामाजिक रूपमा सक्रिय महिलालाई प्रायशः घरबाहिर उद्यम गर्नबाट रोक्छन्। राजनीतिक दलभित्र झाँगिएको पुरुष दबदबा र वफादारीमा आधारित संरचनामा महिलाहरू घुस्न सक्दैनन्।

नेपालमा राजनीति पनि प्राय: पुरुषकेन्द्रित अजेन्डा वरिपरि नै लडिन्छ। महिलाले चासो राख्ने लैंगिकतासँग सम्बन्धित मुद्दाका वरिपरि उनीहरूलाई संगठित गर्न र चुनावमा पनि विजय हासिल गर्न कठिन छ। आचार्यका अनुसार महिलाको माथिल्लो तहको राजनीतिक सहभागितालाई रोक्ने मुख्य तत्त्व यिनै हुन्। महिलाको कम प्रतिनिधित्वको समस्या प्रशासनतन्त्रमा पनि स्पष्ट थियो। जुलाई १९७८ मा राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीमध्ये जम्मा ३.२३ प्रतिशत मात्र महिला थिए, जुन फेब्रुअरी २००० मा थोरै मात्र बढेर ४.७ प्रतिशत पुग्यो।

बेइजिङ सम्मेलन १९९५ पश्चात् थुप्रै नीतिगत पहल लिइए, जसमध्ये महिलाको मूलप्रवाहीकरण र सशक्तीकरण तथा लैंगिक असमानताको उन्मूलन नवौँ राष्ट्रिय योजनाको उद्देश्यमा समावेश भए। समग्रमा महिलालाई घरधन्दामा आधारित एकान्तवासबाट बाहिर ल्याउन नीतिनिर्माताले दुई मुख्य प्रवाहमा काम गरे– राजनीतिक प्रतिनिधित्व र शिक्षा।

आफ्ना अध्ययनहरूमा जनसंख्यामाथि शिक्षाको प्रभाव गहिरो अनि मुक्तिकामी हुने हुँदा शैक्षिक क्षेत्रमा समतामूलक लगानी र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर्क गर्छिन् आचार्य। उनको दृष्टिकोणमा उत्तम नतिजाका लागि अन्य उपायसँगै शिक्षाको प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण र त्यसको व्यवस्थापनसँग महिलालाई जोड्ने विशिष्ट प्रयासहरू आवश्यक छन्। पछिल्ला थुप्रै दशकमा महिला शिक्षामा प्रगति भएको स्विकार्दै उनी पठनपाठनलाई आम्दानी बढाउने रोजगारीका अवसरसँग जोड्ने खाका आवश्यक भएको र त्यसलाई चाहिँ महिलालाई घरपरिवार र समाज दुवै तहका सशक्तीकरणसँग जोड्न आह्वान गर्छिन्।

सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य कमजोरीमध्ये एउटा भनेको समावेशी हुन नसक्नु हो भनेर थुप्रै आलोचकले बारम्बार औँल्याएका छन्। महिलालाई तल्लो सदनको चुनावी उम्मेदवारमध्ये पाँच प्रतिशतमा थान्को लगाउनु र उपल्लो सदनको ६० मध्ये जम्मा तीन सिटमा सीमित गर्नुले अन्तिम परिणाम पनि त्यस्तै रह्यो। खासमा महिला अनुपात ३.५ प्रतिशत मात्र भएको सन् १९९१ र १९९४ का संसद्को तुलनामा बाहिरिँदै गरेको राष्ट्रिय पञ्चायतको ५.७ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति राम्रो थियो।

नेपालको बहस बिस्तारै उचित प्रतिनिधित्वलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य बनाउनेतर्फ सरेको छ। महिला र पछाडि परेका विभिन्न समुदायलाई सशक्त बनाउने प्रक्रिया सजिलो थिएन। आचार्यको विचारमा त्यस बखत देशभरका असहमतिका आवाजहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ भनेर प्रभुत्वशाली समुदायलाई आश्वस्त पार्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो।

आचार्यको विचारमा त्यस बखत देशभरका असहमतिका आवाजहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ भनेर प्रभुत्वशाली समुदायलाई आश्वस्त पार्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो।

सन् १९९० को दशकमा अर्थतन्त्रमा भएको संरचनागत परिवर्तन र विशेषत: कृषिबाट गैरकृषितिर सर्दाको परिणाम महिलाहरू कृषिको उत्पादनशील क्षेत्रबाट कम उत्पादनशील जस्तो देखिने क्षेत्रतिर तुलनात्मक केन्द्रीकरण नभएको धारणा आचार्यले व्यक्त गरेकी छन्। त्यसैले महिलाहरूका लागि अर्थतन्त्रको संरचनागत फेरबदलपछिका कम्तीमा सुरुआती चरणका समग्र प्रभाव चाहिँ असमानताको बढोत्तरी भएको प्रबल सम्भावना छ।

यस्तो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एउटा उपाय भनेको नीति निर्माणमा महिलाको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो, किनकि आर्थिक रूपान्तरणका बेला अर्थनीतिहरूलाई मार्गदर्शन गर्न महिलाको नेतृत्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उदाहरणका लागि भारतको पश्चिम बंगालका स्थानीय ग्राम पञ्चायतका महिला र पुरुष नेतृत्वको प्राथमिकताबारे तुलना गर्ने एउटा अध्ययनले महिला नेतृत्वमा रहेका ग्राम पञ्चायतमा खानेपानी, पुनः नवीकरण गरिएको इन्धन सामग्री र बाटोमा बढी लगानी हुने गरेको भेट्यो। पुरुषले नेतृत्व गरेको पञ्चायतको तुलनामा तिनका निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता बढी थियो अनि स्वास्थ्य कर्मचारी र शिक्षकको अझ राम्रो निगरानी हुन्थ्यो।

सीमान्तीकृत समुदायको पक्षमा परिवर्तन ल्याउने प्रक्रिया सरल हुँदैन। सामान्यतः समाजमा जरा गाडेको भेदभावविरुद्धको संघर्ष जहाँतहीँ स्थापित थितिविरुद्धको निरन्तर संघर्ष हो। उदाहरणका लागि, अन्यायविरुद्ध लड्ने समूहले पहिला त कानून ल्याउन संघर्ष, त्यसपछि संसद्‌बाट अनुमोदन गराउन निरन्तर पैरवी र कानुन बनिसकेपछि त्यसको सन्तोषजनक कार्यान्वयनका लागि पनि संघर्ष जारी राख्नुपर्छ। यस्ता संघर्षहरूले निरन्तर निगरानीको माग गर्छन्, किनकि सरकारहरू सामान्यतः निष्क्रियताले भरिएका हुन्छन् र यथास्थितिलाई जोगाइराख्न चाहन्छन्।

गैरसरकारी संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, तर स्वदेशी वित्तीय स्रोतको अभावमा तिनीहरूमध्ये धेरैमा देशका लागि सान्दर्भिक मुद्दाभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई महत्त्वपूर्ण लाग्ने मुद्दामा काम गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा आचार्य हालका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कमजोरीहरू औल्याउँदै गैरसरकारी संस्थाका अभियानको भने प्रशंसा गर्छिन्।

प्रायः सबै देशमा सरकारको खर्च साधारणतया एनजीओ/आईएनजीओको भन्दा निकै ठूलो हुन्छ। आफूसँग भएको स्रोतसाधनका कारण दृढ प्रयास गरे सरकारले अक्सर कम्तीमा अल्पकालीन प्रभाव पार्न सक्छ। नेपालमा २१औँ शताब्दीको पहिलो दशकमा बजेट लैंगिक हिसाबले सन्तुलित हुनुपर्छ भन्ने तर्कले गति लिन थाल्यो। विकासमा महिला भन्ने अवधारणा त सन् १९७० को दशकदेखि नै विद्यमान छ। अनि नवौँ र दसौँ पञ्चवर्षीय योजना दुवैले सरकारी कार्यक्रमहरू लैंगिक दृष्टिले संवेदनशील बनाउन आवश्यक भएकामा जोड दिए। त्यसैअन्तर्गत सरकारी पहल ठ्याक्कै कुन मात्रामा लैंगिक आवश्यकतासँग संवेदनशील छन् वा छैनन् भनेर नाप्ने एउटा विधि भनेको लैंगिक परीक्षणको उपयोग हो। आचार्यले सबै मन्त्रालयमा लैंगिक परीक्षण एकाइ स्थापना गर्नुपर्ने तर्क गरिन्। समष्टिगत आर्थिक स्थिरता र आर्थिक वृद्धिलाई पछ्याउँदा खासमा सन् १९८५ पछिका सरकार महिलाका आवश्यकताबारे झन् झन् गैरजिम्मेवार हुँदै गएको आचार्यले पाइन्। तर, सन् २००० को वरिपरि लैंगिक दृष्टिले संवेदनशील केही पहल पनि लिइयो। उदाहरणका लागि, सन् १९८८ तिरदेखि जनगणनाको लैंगिक आयामसँग सम्बन्धित कामहरू सुरु भए।

त्यसको केही वर्षपछि महिला आयोगको पनि स्थापना गरियो। आचार्यका लागि असमानतासँग सम्बन्धित देखिने सूचक उपलब्ध गराउने हुनाले जनगणना महत्त्वपूर्ण थियो। विभिन्न आकारप्रकारका भेदभाव र असमानताका वास्तविक स्वरूप बुझ्न सकेसम्म धेरै सूचक तथा उपसूचकहरू खोज्ने प्रयास गर्नुपर्ने दृष्टि उनी राख्थिन्। तर, आयोग र तथ्यसंगत प्रमाणको प्रभाव सरकारका कार्यक्रमहरूमा प्रतिबिम्बित भएको खण्डमा मात्रै उपयोगी ठहरिन्छन्।

अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन र महिला

सन् १९८० को दशकको मध्यतिरदेखि नेपाली अर्थतन्त्रले संरचनात्मक परिवर्तनहरू अनुभव गर्न थाल्यो र यो प्रवृत्ति कम्तीमा सन् १९९० को दशकको मध्यसम्म तीव्र गतिमा जारी रह्यो। यस अवधिमा अवलम्बन गरिएका विकास नीतिहरूले प्रभावकारितालाई प्राथमिकता दिएकाले सामाजिक जिम्मेवारीलाई प्राथमिकताको दोस्रो तहमा घटुवा गरियो भनेर धेरै आलोचकले तर्क गरेका छन्। थुप्रै वस्तुहरूमा अनुदान घटाइएकाले कृषि क्षेत्र ठप्प भयो। यसको प्रतिकूल प्रभाव ग्रामीण हस्तकला उद्योगमा पर्‍यो र थुप्रै पुरुष सदस्य पैसा कमाउन सहर वा विदेशतिर लागे। ओरालो लागेको ग्रामीण हस्तकला उद्योग सञ्चालन गर्न र उर्वराशक्ति घट्न थालिसकेको खेतबारीमा परिश्रम गर्न महिलाहरूलाई पछाडि छोडियो। सम्भवतः यही सामाजिक श्रम छनोट प्रक्रियाका कारण अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदानलाई कम आँक्ने परिणाम निम्तियो। तर, माथि उल्लेख गरेझैँ मुख्यतः महिलाले सम्पन्न गर्ने कामप्रति राष्ट्रिय लेखा प्रणालीहरू (एसएनए)मा रहेका परिभाषा पनि पक्षपाती नै थिए।

अर्थतन्त्रको संरचना रूपान्तरित हुँदै जाँदा नेपाली महिलाका लागि बुढ्यौली पहिलेभन्दा निकै फरक बन्दै गएको छ। अतीतमा घरकी ज्येष्ठ महिलाले अक्सर निर्णय गर्ने तथा आफूभन्दा कान्छी महिला र कहिलेकाहीँ परिवारका पुरुष सदस्यको पनि जिम्मेवारी तोक्ने भूमिकामा तुलनात्मक रूपमा शक्तिशाली हुन्थिन्। उमेर बढ्दै जाँदा महिलाहरू औपचारिक रूपमा आर्थिक भनेर परिभाषित गरिएका गतिविधिबाट क्रमशः अलग हुन्थे र हेरचाहसम्बन्धी कार्यहरूमा संलग्न हुन्थे। वृद्ध महिलाले बुनाइ जस्ता घरेलु काम पनि गर्न सक्थे। दुर्भाग्यवश, आधुनिकीकरणले कारखानामा आधारित सस्तो विकल्पसँग परिचित गराउँदा थुप्रै महिलाले आर्थिक गतिविधिबाट एक्कासि अलग्गिनुपर्‍यो। यसले वृद्धावस्थाका महिलालाई घरका अन्य सदस्यप्रति अझ बढी आश्रित बनाएको छ। महिलालाई जीवनको पूर्वाद्धमा सम्भावित उत्पादनशील भूमिका पहिचान गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्छिन् आचार्य।

आधुनिकीकरणबाहेक वृद्ध जनसंख्यामाथि भूमण्डलीकरणले पनि सशक्त अन्तरक्रियात्मक प्रभाव पारेको छ। आचार्यको अवलोकनमा ‘पर्म’ जस्तो परम्परागत श्रम विनिमय प्रणाली बिस्तारै लोप हुँदै जाँदा प्रत्यक्ष ढाडसविनाको घरमै छुटेका वृद्ध महिला र पुरुषमाथि दबाब परेको छ। भूमण्डलीकरणले नयाँ कपडा, मेसिन ल्याएको छ, तर सँगसँगै महिलाको श्रममा आधारित परम्परागत उद्यमहरू (जस्तै, ऊनी कपडा बुन्ने) खोसेको छ। साथै, भूमण्डलीकरणले ल्याएका नयाँ अवसरको लाभ पुरुषले महिलाभन्दा चाँडै लिन सक्ने विश्वास गर्छिन् आचार्य। यद्यपि, भूमण्डलीकरणले महिलाका लागि नयाँ अवसर ल्याए पनि महिलामाथि यसको समग्र प्रभाव अझै स्पष्ट छैन। विद्यमान वर्ग तथा जाति/जातीयतामा आधारित भेदभावसँग अन्तरक्रिया गर्दा भूमण्डलीकरणले विद्यमान लैंगिक असमानताहरूलाई अझ तीव्र बनाउन सक्छ।

महिला सशक्तीकरणको प्रक्रिया स्वभावतः समय र आर्थिक प्रवृत्तिमाथि निर्भर हुन्छ। आचार्यका अनुसार महिला सशक्तीकरणमा काम गर्ने संस्थाले समकालीन थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। तिनमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र बृहत्तर हितसँग सम्बन्धित नीतिनियमका प्रकृति अनि तिनको कार्यान्वयन, सीमान्तीकृत समुदायका राजनीतिक प्रतिनिधिलक्षित क्षमता विकास, महिलाको नागरिकताको अधिकार, परिवार र सम्पत्तिको अधिकारलगायत अन्य थुप्रै विषयसँग सम्बन्धित कानुनहरूको संशोधन आदि पर्छन्। नयाँ आर्थिक व्यवस्थाबाट लाभ लिन सकून् भनी महिलालाई वित्तीय रूपमा सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा पनि उनले जोड दिएकी छन्।

आचार्यका अनुसार परिवर्तनशील संसारमा वस्तु तथा सेवाको विनिमय देखिने गरी बजारकेन्द्रित हुनतिर जोड दिँदा महिलालाई वृद्धावस्थाको हेरचाह अनि सहारा र सहायता प्रणालीलगायतमा विभिन्न संकटको सामना गर्न अवश्य पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ। उनी प्रत्येक वृद्ध वा अपांग महिला र पुरुषको उचित हेरचाह हुने सामाजिक लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन्छिन्। महिलाको कामको मूल्यलाई लेखाजोखा गरिएको खण्डमा उनीहरूले राष्ट्रिय राजस्वको आफ्नो हिस्सा पाउने सम्भावना बढ्ने उनको संकेत छ। त्यसैले पनि राष्ट्रिय लेखा प्रणाली (एसएनए)ले महिलाको कामको परिमाण नाप्न जरुरी भएको ठान्छिन् उनी।

अघि उल्लेख भएझैँ सन् १९९० को दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रमा भएको संरचनात्मक परिवर्तनले भिन्न लैंगिक समूहमा फरक फरक प्रभाव परेका छन्। उदाउँदो सेवा क्षेत्रले प्रदान गरेका बढ्दो अवसर मुख्यतः पुरुषले कब्जा गरे र सामान्यतः महिला चाहिँ गाउँमै बसी कृषि क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्छिन् आचार्य। सन् १९८१ मा कृषि क्षेत्रको कुलमध्ये ३६ प्रतिशत श्रम महिलाको थियो, जुन सन् १९९० को दशकको मध्यसम्म आइपुग्दा बढेर ५३ प्रतिशत पुगेको थियो। नवीन अवसरहरू सिर्जना हुँदा पनि ज्यालामा लैंगिक विभेद कायम नै रह्यो जसकारण कृषिमा महिलाहरूले आफ्ना पुरुष समकक्षीहरूको तुलनामा झन्डै दुई तिहाइ मात्र कमाउँथे। गैरकृषि क्षेत्रमा चाहिँ ज्यालाको असमानता घटेर पुरुष समकक्षीको तीन चौथाइ पाउँथे महिला। तर, कृषिबाहिर निस्कँदा उनीहरूले विभिन्न अवरोधको सामना गर्नुपर्‍यो। उनीहरूलाई कम्पनीका तल्ला सोपानहरूमा केन्द्रित गरियो। अनि गैरकृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सर्त पनि महिलालाई अझै कृषिको विकल्प रोज्न प्रमुख अवरोध बनेको छ।

महिला सशक्तीकरण खोज्नेहरूले केही सूचकहरूमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, किनकि एउटामा सुधार देखिए पनि अर्को आयामतिर हेर्दा अवस्था वास्तवमा बिग्रिएको पनि हुन सक्छ।

उद्यमीका रूपमा पनि उनीहरूले संघर्ष गरे। केवल ६ प्रतिशत उद्यमका मालिक महिला घरमूली भएका परिवार थिए अनि प्रतिफलमा पनि पुरुष घरमूली भएको उद्यमको तुलनामा घटी थियो। औद्योगिक क्षेत्रमा स्वामित्व भएका महिला उद्यमीले ऋणको पहुँच सँगसँगै आफ्ना उत्पादनको बजार प्रवर्द्धनका लागि उपयोगी सञ्जालको पहुँचमा पनि अप्ठ्यारा भोगे। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भेदभावको सञ्चितिले गर्दा नेपालमा पुरुष (१८ प्रतिशत) भन्दा बढी महिला (२८ प्रतिशत)ले बाँच्नकै लागि काम गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्‍यो भनी आचार्यले उल्लेख गरेकी छन्। महिला, कृषि, वन आदिका लागि लक्षित ऋण पहुँचका कार्यक्रम भए पनि तिनका कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्यासँगै पितृसत्ताले सिर्जना गरेका अवरोध पनि विद्यमान छन्। वर्तमान अवस्थामा बदलाव ल्याउन महिलाहरू राजनीतिक नेतृत्वका साथै प्रशासकका रूपमा पनि निर्णय गर्ने भूमिकामा हुनुपर्छ भनी आचार्य आफ्ना अध्ययनहरूमा बारम्बार तर्क गर्छिन्। महिलाहरू आर्थिक खेलाडीका रूपमा विस्तार हुनका लागि नीतिनिर्माताहरूले उनीहरूलाई स्रोतसाधन र ऋणमा यथोचित पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै क्रमशः बढ्दो क्रममा औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगार बनाउनुपर्छ।

नेपाली समाजमा महिलाविरुद्धको पुरातन भेदभावलाई पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाको पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्ने जस्ता केही नियम परिवर्तन गरी लड्न सकिने आचार्यको तर्क छ। यस क्रममा जीविकोपार्जनका लागि अरूमा निर्भर महिलाहरू स्वतन्त्र आयस्रोत भएकाहरूको तुलनामा विविध प्रकृतिको उल्लंघनको सिकारको सम्भावना बढी भएको देखाउने सन् १९९८ को एक अध्ययनलाई उनी उद्धृत गर्छिन्। त्यसपछि रूपान्तरण हुँदै जाने अर्थतन्त्रबाट महिलाहरूलाई स्रोतसाधन र ऋणमा राम्रो पहुँच हुने हुँदा उनीहरू लाभान्वित हुन सक्छन्।

नेपाली सन्दर्भमा आचार्यले महिला विकास (वुमेन इन डेभलपमेन्ट–डब्लुआईडी)को दृष्टिकोणबाट महिलाको भूमिकालाई समाजमा अझ विशिष्ट बनाउनतर्फ ध्यान सारेकामा नवौँ योजनालाई श्रेय दिन्छिन्। पितृसत्ता दमनको बहुआयामिक उपकरण भएको भनी पाठकहरूलाई सावधान हुन सम्झाउँछिन् उनी। त्यसैले महिला सशक्तीकरण खोज्नेहरूले केही सूचकहरूमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, किनकि एउटामा सुधार देखिए पनि अर्को आयामतिर हेर्दा अवस्था वास्तवमा बिग्रिएको पनि हुन सक्छ।

उदाहरणका लागि, थप महिलाहरू कम्पनीहरूको स्वामित्व लिइरहेका वा रोजगारीमा संलग्न भइरहँदा घरभित्र भने अझ धेरै महिलाहरू मानसिक आघात भोगिरहेका वा घरेलु हिंसाका सिकार भइरहेका हुन सक्छन्। पितृसत्तात्मक दमनका आयामहरू एक-अर्कासँग सहसम्बद्ध वा स्वतन्त्र हुन सक्छन्। त्यसैले जति धेरै मापन गरिएका सूचक उपलब्ध हुन्छन्, नेपालमा महिलाको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न नीतिनिर्माताहरूका लागि त्यति नै उपयुक्त हुन्छ। बालमृत्युदर घट्नु बालिकाको बाँच्ने सम्भावना अनुकूल बन्नु हो। महिलाको विवाह उमेर बढ्नु, साक्षर महिला जनसंख्या बढ्नु, महिलाको आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनु र श्रमशक्तिमा महिलाको अनुपात बढ्नु जस्ता सूचकमार्फत महिलाको स्थिति परिवर्तनशील भएको स्पष्ट देखिने आचार्य स्विकार्छिन्, तर कुनै निश्चित निष्कर्षमा पुग्न हतार भने गर्दिनन्। सम्भवतः यी सूचकहरू मात्र महिलाहरू साँच्चै सशक्त भएको दाबी गर्न आफैँमा पर्याप्त छैनन्।

त्यही संवेगमा नीतिनिर्माताहरूले प्रायः सामना गर्ने एक आधारभूत सवाल भनेको वृद्धिमुखी नीतिहरू मात्र आफैँमा लैंगिक असमानता घटाउन पर्याप्त छन् वा छैनन् भन्ने हो। आर्थिक वृद्धिले अवसरहरू सिर्जना गर्ने भएकाले त्यसले महिलालाई मुद्रीकृत रोजगारीमा आकर्षित गर्छ भन्ने केहीको तर्क छ। महिलाका लागि जागिर उपलब्ध हुँदा तिनका अभिभावक तथा समग्र समाजमा महिलाको शिक्षामा लगानी गर्न प्रोत्साहन बढ्छ। बढी शिक्षितसँगै राम्रो आय भएमा महिला सम्भवतः अझ शक्तिशाली र स्वतन्त्र हुन्छन्। तथापि, प्रमाणहरूले भने यस्ता कारण-प्रभावको सोझो सम्बन्धलाई समर्थन गर्दैनन्। उदाहरणका लागि, एक प्रभावशाली अध्ययनले वृद्धि र महिला सशक्तीकरणबीचको सम्बन्ध अत्यन्त कमजोर र आफैँमा भरपर्दो नभएको पत्ता लगाएको छ।

राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा महिलाको सहभागितासँग आयको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिँदैन। घरको मुख्य आम्दानीकर्ता महिला हुँदा भने विकसित देशमै पनि सार्वजनिक पदका लागि उम्मेदवारी दिने निर्णयमा नकारात्मक असर गर्ने प्रमाणहरूले संकेत गर्छन्। झन्डै आधा शताब्दीसम्म फैलिएका आचार्यका कृतिहरूबाट निकाल्न सकिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष भनेको महिला तथा सीमान्तीकृत समुदायहरूको सशक्तीकरण थुप्रै आयाम जोडिएको निरन्तर प्रक्रिया हो, जुन दीर्घकालमा समाज र समग्र अर्थतन्त्र दुवैका लागि निश्चय नै लाभदायक हुनेछ। समावेशी आर्थिक वृद्धिमा गहिरो रुचि राख्ने थुप्रै सामाजिक वैज्ञानिकका लागि उनका कृतिहरूले प्रेरणा दिनेछन्।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमेत रहेका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक पौडेलको यो लेख सोसल साइन्स बहाःद्वारा सन् २०२४ मा प्रकाशित सेन्टरिङ वुमेन इन नेपाल्स इकोनोमी एन्ड सोसाइटी : द कलेक्टेड वर्क्स अफ मीना आचार्य पुस्तकको परिचय खण्डबाट लिइएको हो। पुस्तकमा ‘नेपाली अर्थतन्त्रलाई बुझ्ने फरक दृष्टिकोण’ शीर्षकमा यो लेख समेटिएको छ। यही वर्ष २२ माघमा निधन भएकी आचार्यको योगदानबारेको यस आलेखको अनुवाद नारायण भण्डारीले गरेका हुन्।)