२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले थारू समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। १६५ प्रत्यक्ष सिटमध्ये जम्मा पाँच जना मात्र थारू उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फबाट सातसहित अहिले प्रतिनिधिसभामा जम्मा १२ जना थारू चुनिएका छन्। तर, जनसंख्याको अनुपातमा यो संख्या एकदमै न्यून हो।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार देशको कुल जनसंख्याको ६.२ प्रतिशत थारूहरू रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा १७ जना थारू सांसद चुनिने अपेक्षा गरिन्छ। तर, हालको प्रतिनिधित्व १३ जनामा अर्थात् ४.७३ प्रतिशतमा सीमित छ। यसले समावेशी लोकतन्त्रको मर्ममै प्रहार गरेको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित पाँचै जना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का हुन्। बर्दिया-१ बाट सुरेश कुमार चौधरी , सुनसरी-३ बाट अशोक चौधरी, सप्तरी-१ बाट पुष्पा चौधरी र सप्तरी-३ बाट अमरकान्त चौधरी निर्वाचित भएका छन्। यसले परम्परागत राजनीतिक दलहरूको तुलनामा नयाँ दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही हदसम्म थारूलाई अवसर दिएको देखिन्छ। तथापि, समग्रमा यो अपर्याप्त छ।

समानुपातिक प्रणालीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले थप चार जना थारू प्रतिनिधि पठाएको छ भने नेपाली (कांग्रेस), नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट एक एक जना निर्वाचित भएका छन्। यसरी हेर्दा कुल १२ जना थारू प्रतिनिधि संसद्‌मा पुगेका छन्। २०७४ सालको आमचुनावमामा १५ जना र २०७९ सालमा १३ जना थारू प्रतिनिधिसभामा चुनिएका थिए।

दलहरूले अहिलेसम्म थारू समुदायलाई मतदाताका रूपमा मात्र  प्रयोग गरेका छन्। थारूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन दलहरूले तत्परता अझै कमजोर छ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा थारू समुदायको प्रतिनिधित्व करिब ५.४५ प्रतिशत थियो। त्यसबेला एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र अन्य दलहरूबाट १५ जना प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। २०७९ सालमा भने त्यो संख्या घटेर ५.०९ प्रतिशतमा खुम्चियो। त्यतिबेला १४ जना मात्र थारू उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए। अहिलेको निर्वाचनमा भने त्यो संख्या घटेर ४.३६ प्रतिशतमा झर्नु शुभ संकेत होइन।

थारू प्रतिनिधित्वमा आएको यो गिरावट आकस्मिक नभई संरचनागत समस्याको नतिजा हो। मुख्यतः राजनीतिक दलले निर्वाचनको टिकट वितरण प्रक्रियामा कायम राखेको असन्तुलन नै यसको प्रमुख कारण हो। १६५ सिटका आधारमा हेर्दा थारू समुदायबाट कम्तीमा १०-११ सिटमा प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाइनुपर्ने हो। तर, व्यवहारमा त्यो देखिएन। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ६ जना, एमालेले ६ जना, नेकपाले १० जना र रास्वपाले पाँच जना मात्र थारू उम्मेदवार उठाएका थिए। अरू दलको तुलनामा नेकपाले बढी थारू उम्मेदवार उठाए पनि उनीहरू निर्वाचित हुन सकेनन्।

दाङको घोराहीमा एक कार्यक्रममा बजरा परिक्रममा गर्दै थारू समुदाय। तस्बिर : सन्तोष दहित

कतिसम्म भने, थारू बहुल क्षेत्रहरूमा समेत प्रमुख दलहरूले थारू उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन। यसले राजनीतिक पहुँच र शक्ति संरचनामा थारू समुदायको सीमित उपस्थिति झल्काउँछ। थारू अगुवा तथा थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष चूर्णबहादुर चौधरीका अनुसार जित्ने सम्भावना भएका पार्टीहरूले नै थारू उम्मेदवार उठाउँदैनन्, नजित्ने पार्टीहरूले मात्र उठाउने गरेका छन्। यसले पनि दलहरूको सोचमा रहेको विभेदलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्दछ।

आगामी दिनमा सदनमा थारू प्रतिनिधित्व बढाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले टिकट वितरणमै ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। जनसंख्याको अनुपातलाई आधार मानेर टिकट वितरण गर्ने, थारू बहुल क्षेत्रहरूमा अनिवार्य रूपमा थारू समुदायबाट उम्मेदवार उठाउने र नेतृत्व विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउन आवश्यक छ।

दलहरूले अहिलेसम्म थारू समुदायलाई मतदाताका रूपमा मात्र  प्रयोग गरेका छन्। थारूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन दलहरूले तत्परता अझै कमजोर छ। समावेशी लोकतन्त्रको मूल मर्म नै नीति निर्माणको तहमा सबै समुदायको समान सहभागिता हो। तर, व्यवहारमा राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न सकेका छैनन्। समानुपातिक प्रणालीले केही हदसम्म प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हुने बहिष्करणले समग्र सन्तुलन बिगारेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुनै पनि समुदायको उपस्थिति कमजोर हुँदा उनीहरू नेतृत्व तहमा पुग्ने सम्भावना पनि घट्छ र त्यसले दीर्घकालीन रूपमा नीति निर्माण प्रक्रियामा असर पार्छ।

आगामी दिनमा सदनमा थारू प्रतिनिधित्व बढाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले टिकट वितरणमै ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। जनसंख्याको अनुपातलाई आधार मानेर टिकट वितरण गर्ने, थारू बहुल क्षेत्रहरूमा अनिवार्य रूपमा थारू समुदायबाट उम्मेदवार उठाउने र नेतृत्व विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउन आवश्यक छ। थारू समुदायले आफ्नो राजनीतिक सचेतना, संगठित दबाब र नेतृत्व विकासमा ध्यान दिनुपर्छ।

प्रतिनिधिसभामा थारू समुदायको घट्दो प्रतिनिधित्व केवल संख्यात्मक समस्या होइन, यो समावेशी लोकतन्त्र जग कमजोर बनाउने विषय पनि हो। जनसंख्याको अनुपातअनुसार थारूलगायत वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसक्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधार नै कमजोर हुन्छ। त्यसैले यस विषयमा थारू अगुवा, संघसंस्था, राजनीतिक दलभित्र रहेका नेताहरूले गम्भीर मन्थन गर्न आवश्यक देखिन्छ।