देशमा माओवादीको सशस्त्र युद्ध उत्कर्षमा पुगेका बेला राज्यका निकायमा समावेशीकरणको मुद्दा सघन बनेको थियो। दलित समुदायका अगुवाहरू तत्कालीन राष्ट्रिय सभाका सांसद मनबहादुर विश्वकर्मा, नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष पदमलाल विश्वकर्मा, विनोद पहाडीलगायत दलित अगुवाहरू उच्चस्तरीय दलित आयोग गठनको माग गर्दै २०५७ सालमा काठमाडौँको भद्रकालीमा अनशन पनि बसे। दलित समुदायको मुद्दा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज चर्केको थियो।

दलितलाई राज्यबाट आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, जातीय छुवाछुतका मुद्दालाई सरकारवादी बनाइनुपर्ने, दलित आयोग गठन गरिनुपर्नेलगायत माग त्यतिबेलाका दलित संघसंस्था र दलित अगुवाहरूले उठाएका थिए। कतिसम्म भने, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले २०५८ सालमा पशुपति गुह्येश्वरी मन्दिर प्रवेश आन्दोलन नै गरेको थियो। त्यस आन्दोलनमा पनि दलित आयोग गठनको माग थियो। त्यस आन्दोलनको नेतृत्व अहिलेका एमाले सचिवसमेत रहेका पूर्वमन्त्री छविलाल विश्वकर्मा, मोदनाथ प्रश्रितलगायतले गरेका थिए।

दलित समुदायको सामूहिक दबाब र माओवादी विद्रोहको रापका कारण २४ वर्षअघि आजकै दिन ६ चैत २०५८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले दुई वटा आयोग गठन गरेको थियो; दलित अधिकारका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग अनि महिला अधिकारका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग।

जसको सरकार बन्यो, त्यही दलका नेताका विश्वासपात्रलाई दलित आयोगको जिम्मा दिने गरिएको छ। त्यसैले गठन भएको २४ वर्षमा दलित आयोग दलित अधिकार सुनिश्चित गर्ने भरपर्दो संस्थाभन्दा सत्तामा पुग्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने थलोमा परिणत भएको छ।

दलित समुदायको मानवअधिकार रक्षा गर्ने प्रमुख उद्देश्य रहेको दलित आयोगले त्यसयता छुवाछुत र जातीय भेदभावका घटनामा अध्ययन गर्ने, कारबाहीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेजस्ता काम गर्दै आएको छ। स्थापनाकालमा पदमसिंह विश्वकर्मा, जीतु गौतम दर्जी, दुर्गा सोब, मीन विश्वकर्मालगायत त्यतिबेलाका दलित अगुवा समेटेर बनाइएको दलित आयोग पछिल्लो समय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको छ। कतिसम्म भने, जसको सरकार बन्यो, त्यही दलका नेताका विश्वासपात्रलाई दलित आयोगको जिम्मा दिने गरिएको छ। त्यसैले गठन भएको २४ वर्षमा दलित आयोग दलित अधिकार सुनिश्चित गर्ने भरपर्दो संस्थाभन्दा सत्तामा पुग्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने थलोमा परिणत भएको छ।

दलित अधिकारकर्मी तथा लेखक हिरा विश्वकर्मा दलित समुदायको उत्थानमा योगदान गरेका र विषय बुझेका विज्ञ व्यक्तिभन्दा दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेपछि आयोग अस्तव्यस्त र निकम्मा बनेको बताउँछन्। भन्छन्, “एउटा पार्टीले नियुक्त गरेका पदाधिकारीलाई अरू पार्टीका नेताले स्वीकार नै गर्दैनन्। दलित आयोग सरकारको उपेक्षामा त परेकै छ, दलित समुदायकै नेताले समेत आयोगलाई छुवाछुत गरेका छन्।”

२०७२ सालको नयाँ संविधानले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाएको छ। त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले गठन आदेशका भरमा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरेको थियो। कुनैबेला आयोगमा १५ जना कर्मचारी हुँदा १६ जनासम्म सदस्य थिए। विशेषगरी गठबन्धन सरकार हुँदा सरकारमा रहेका दल र त्यसभित्रका पनि गुट-उपगुटका कार्यकर्तालाई भागबन्डा पुर्‍याउन जथाभाबी पदाधिकारी नियुक्त गरिन्थ्यो।

संवैधानिक भएपछि भने आयोग पाँचसदस्यीयमा सीमित भएको छ। तर, पनि आयोगको प्रभावकारिता खासै देखिएको छैन। आयोगका अहिलेका अध्यक्ष र सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त भएका हुन्। अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, सदस्य सुन्दर पुर्कुटी, टुन्जे बराइली कामी, मीनादेवी सोव र मेहले पार्की छन्। उनीहरू सबै एमाले कार्यकर्ता हुन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै आयोगका पदाधिकारी। तस्बिर : आयोगको वेबसाइट

दलित आयोग प्रभावहीन बन्नुमा बजेटको अभाव कारक छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि आयोगलाई चार करोड रुपैयाँ मात्र बजेट दिएको छ। उक्त बजेटको अधिकांश हिस्सा कार्यालयको भाडा तथा पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब भत्तामै सकिन्छ। आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा आयोगलाई सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएका कारण काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। उनका अनुसार आयोगले गत वर्ष विभिन्न कार्यक्रमका लागि जम्मा २८ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको थियो। यसपटक पनि त्यही हाराहारीमा बजेट रहेको उनको भनाइ छ। आयोगले सरकारसँग हरेक वर्ष आठदेखि १० करोड रुपैयाँ बजेट माग गर्छ, तर सरकारले बढीमा तीनचार करोड रुपैयाँ दिने गरेको छ। अध्यक्ष विश्वकर्मा थप्छन्, “सिंहदरबारले दलितको कुरा कहिल्यै बुझ्न सकेन। तलब भत्ता खाऊ, काम नगरी बस जस्तो गरी बजेट दिन्छ।”

अधिकारकर्मी प्रदीप परियार अग्रजहरूको संघर्षपछि दलित समुदायले संवैधानिक आयोग पाउनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउँछन्।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या ३८ लाख ९८ हजार ९९० (१३.४४ प्रतिशत) छ। विसं १९९७ मा भगवत सर्वजित विश्वकर्मालगायतले छुवाछुतविरोधी आन्दोलन सुरु गरेका थिए। त्यसयताका सात दशक जातीय छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध दलित अगुवाहरू आन्दोलित छन्। यिनै आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप संविधानले राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गरे पनि बजेट र विभिन्न समस्याका कारण प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन।

आयोगका संस्थापक सदस्यमध्येका एक जीतबहादुर दर्जी भने दलित आयोग किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने प्रश्नमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहँदैनन्। उनी भन्छन्, “जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यका लागि आयोग, सरकार र समुदाय सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ।’

अधिकारकर्मी प्रदीप परियार अग्रजहरूको संघर्षपछि दलित समुदायले संवैधानिक आयोग पाउनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आयोगसँग जति स्रोतसाधन छ, त्यसबाट के गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ। त्यही अनुसार जति सकिन्छ, त्यति काममा ध्यान दिनुपर्छ।”

दलित अधिकारकर्मी तथा लेखक हिरा विश्वकर्मा भने आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देख्छन्। त्यसका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने, कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ। भन्छन्, “सरकारले आयोगलाई पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र होइन, वास्तविक रूपमा दलित समुदायका लागि काम गर्ने निकाय हुनुपर्छ।”