काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका अदालतमा एक लाख ४९ हजार ५६० थान मुद्दा छिन्न बाँकी छ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा देशभरि करिब डेढ लाख मुद्दा छिन्न बाँकी देखिएको हो। संविधानको धारा १३८ बमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार बुझाएका हुन्।

प्रतिवेदनमा फैसला कार्यान्वयनको पाटो निकै कमजोर देखिएको छ। देशभर छिनिएका मुद्दामा संलग्नहरूले अदालतको फैसलालाई अटेर गर्दा कैद र जरिवाना थपिएको छ।

हालसम्म एक लाख २१ हजार १५६ वर्ष कैद असुल हुन बाँकी छ। जरिवानातर्फ ३१ अर्ब ८३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ।

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि सर्वोच्चलगायत २२ वटा अदालतमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाटका कारण सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको उल्लेख गरिएको छ।

जलेको सर्वोच्च अदालत ११ कात्तिकबाट आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो। तर, हालसम्म अदालतल‍ाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिएको प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जनाएका छन्। अदालतको भवन निर्माणाधीन छ। क्षति पुगेका अदालतले समेत स्थानीय परिवेशअनुसार न्यायसम्पादनको कामकारबाही अगाडि बढाएका छन्।

हाल सर्वोच्च अदालतमा २४ हजार १०७ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा सात प्रतिशत बढी मुद्दा फर्छ्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।