‘सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण, दीर्घकालीन योजना र रूपान्तरणकारी आयोजनामा हस्तक्षेपकारी काम गरिनेछ। आगामी बजेटबाट आर्थिक राजकाजको जहाज मोड्न चाहन्छौँ, त्यो साँच्चिकै रूपान्तरणकारी हुनेछ।’

१३ चैतमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै नवनियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीसँगको अन्तरक्रियामा सुशासन र विकासमा निर्मम ढंगले काम गर्ने बताएका थिए। सुशासन, स्थिरता र आर्थिक विकासको जनादेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकार बनेसँगै जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने परीक्षा सुरु भइसकेको छ। पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १०० दिनमा सम्पन्न गर्ने गरी शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची बनाएर सरकारले नतिजामुखी सेवा प्रवाहबाट काम थालेको छ। योजनाबद्ध विकासको काम हेर्नै बाँकी छ।

विगतका अभ्यास हेर्दा भने योजनाबद्ध विकासको काम उतिसाह्रो उत्साहप्रद देखिँदैन।

नेपालले सुशासन र योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको ६९ वर्ष भइसकेको छ। संस्थागत संरचनाका रूपमा २०१३ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन गरेर आवधिक योजनाको सुरुआत गरेको थियो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने योजना आयोगको मातहतमा २०१३ देखि २०८१ सालसम्म ६७ वर्षमा १० वटा पञ्चवर्षीय र पाँच वटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन भए पनि लक्षित प्रगति हासिल हुन सकेनन्। ती योजनाले तय गरेका नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेन।

अस्थिर सरकार, बजेट सुनिश्चितता र उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालनमा कार्यक्षमताको अभावले गर्दा अपेक्षित नतिजा हासिल हुन नसकेको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री एवम् गभर्नर युवराज खतिवडा बताउँछन्। “हरेक योजना केही नयाँ आकांक्षा बोकेरै बनाइएका हुन्छन्, तर एउटा सरकारको पालामा बनाएको योजना कार्यान्वयन गर्नै नपाई अर्को सरकार बनिसक्छ,” उनी भन्छन्, “नयाँ सरकारले प्राविधिक रूपमा योजनामा टेकेर काम गरेको देखाए पनि उसका आफ्नै नयाँ अजेन्डा र प्राथमिकता हुन्छन्, जसले गर्दा योजनाको राम्ररी कार्यान्वयन हुनै पाउँदैन र उल्लेख्य प्रगति हुँदैन।”

नयाँ योजना, पुरानै लक्ष्य

सरकारले आवधिक योजनाअनुसार काम अगाडि बढाउन नसक्दा पुरानै लक्ष्य समेटेर नयाँ आवधिक योजना बनाउनुपर्ने र लागु गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसको दृष्टान्त हो, हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सोह्रौँ योजना। आव २०८०/८१ देखि लागु गरिएको सोह्रौँ योजनाले अन्तिम वर्ष आव २०८५/८६ सम्म मानव विकास सूचकांक ०.६५० अंकमा पुर्‍याउने, गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १२ प्रतिशतमा झार्ने, नेपालीको औसत आयु ७३ वर्ष पुर्‍याउने, विद्युत्‌मा शतप्रतिशत जनसंख्याको पहुँच पुर्‍याउनेलगायत लक्ष्यसहितको २० वटा मुख्य सूचक तय गरेको छ।

तर, यीमध्ये कतिपय सूचक अघिल्लै पन्ध्रौँ योजनामा प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको थियो। जस्तो, सरकारले पन्ध्रौँ योजना (आव २०७६/७७ – २०८०/८१)मा नै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यादर ९.५ प्रतिशतमा झार्ने तथा विद्युत् सुविधा सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो। सरकारले आवधिक योजनासितै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा दिएर २०७६ देखि २१०० सालसम्मको २५ वर्षे दीर्घकालीन सोच पनि अघि सारेको छ। ‘दीर्घकालीन सोच, २१००’ को कार्यान्वयन पन्ध्रौँ योजनादेखि सुरु भएको थियो, जुन उन्नाइसौँ योजनासम्म रहनेछ।

कार्यान्वयनको सुरुको वर्षदेखि नै कोभिड महामारीको चपेटामा परेको पन्ध्रौँ योजनाले लक्षित प्रगति प्राप्त गर्न नसकेको सरकारकै समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गरिबी दर घट्नुको साटो करिब चार प्रतिशत (अर्थात् थप १२ लाख जनसंख्या)ले बढेको थियो। योजना अवधिभित्र सबै स्थानीय तह तथा शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकामा ९६.७ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत् पहुँच पुग्यो।

यस्तै, मानव जीवनका आधारभूत आयामहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा कृषि क्षेत्रका लक्ष्यमा पनि सुधार देखिएन। पन्ध्रौँ योजनाले अन्तिम वर्षमा आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म)को खुद भर्नादर ९९ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेकामा भर्नादर ९५.१ प्रतिशतमा सीमित भएको महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ मा उल्लेख छ। यस्तै, माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२) को खुद भर्नादर ६५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य पनि पूरा भएन। आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार यस तहको भर्नादर ५७.९ प्रतिशत मात्रै पुग्यो। माध्यमिक शिक्षामा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अनुपात ३० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य पनि २.७ प्रतिशतमा नै खुम्चियो। ९५ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य पनि ४३.१ प्रतिशतमा मात्रै सीमित रह्यो।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ पन्ध्रौँ योजनाले नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुग्ने लक्ष्य राखेकामा योजनाको अन्तिम वर्ष आव २०८०/८१ सम्ममा औसत आयु ७१.३ वर्ष मात्रै पुगेको ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२’ मा उल्लेख छ। यसैगरी, प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृमृत्यु अनुपात ९९ जनामा, प्रतिहजार जीवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ जनामा र पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर २४ जनामा झार्ने लक्ष्य थियो। अन्तिम वर्षसम्म आइपुग्दा मातृ मृत्युदर १५१, नवजात शिशु मृत्युदर २१ र बालमृत्युदर ३३ जनामा मात्रै झर्‍यो। स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध जनसंख्या ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेकामा बिमा गर्नेको संख्या २८.४३ प्रतिशत मात्रै पाइयो।

योजनाको अवधिमा २५ लाख थप रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगारी दर उल्लेख्य रूपमा घटाउने लक्ष्य राखिएकामा अपेक्षित रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको सरकारले समीक्षा प्रतिवेदनमा खुलाएको छ। तर, कति मात्रामा बेरोजगारी दर कम गर्न नसकेको हो भन्ने खुलाएको छैन। ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२’ ले अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ७५३ वटै स्थानीय तहमा आठ लाख ८५ हजार १५३ बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएकामा ६४ हजार ७३३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएको उल्लेख गरेको छ। त्यो पनि वर्षभरिमा औसत ७९ दिनका लागि मात्रै थियो।

कात्तिक २०८० मा जाजरकोटमा गएको भूकम्प, कोभिड महामारीजस्ता अचानक आइपर्ने घटनाले विकास लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध गर्ने कुरा केही हदसम्म स्विकार्न सकिए पनि राजनीतिक प्रतिबद्धताकै अभावले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग, कीर्तिपुरका सहप्राध्यापक रेशम थापा बताउँछन्। “भूकम्प र कोभिडको असरबाहेकका अरू सबै बहाना हुन्,” उनी भन्छन्, “कार्यान्वयन गर्ने तहमा कर्मचारीदेखि राजनीतिकर्मीसम्म पुरानै सोच र संरचना छ, त्यस्तोमा नयाँ नयाँ योजना कार्यान्वयन हुनै सक्दैन, प्रतिफल दिनै सक्दैन।”

हचुवाका योजना

पर्याप्त पूर्वतयारीविना आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानु, जग्गा अधिग्रहण समयमै गर्न नसक्नु, समयमै ठेक्कापट्टा नहुनु, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हुनु, निर्माण सामग्रीको अभाव हुनु र कमजोर आयोजना व्यवस्थापन र सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको अभाव रहनुले पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा समग्र विकास योजनालाई नै असफल बनाइरहेको चौधौँ योजना (आव २०७३/७४ – २०७५/७६) माथिको समीक्षा प्रतिवेदनको ठहर छ। मूलतः संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिको पहिलो योजनाका रूपमा ल्याइएको चौधौँ योजनाले स्वास्थ्य क्षेत्रका सूचकमा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकेन। योजना अवधिमा नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २० जनामा झार्ने लक्ष्य राखेकामा अन्तिम वर्ष २०७५/७६ सम्ममा यो दर २१ मा नै सीमित रह्यो। प्रतिहजार जीवित जन्ममा पाँच वर्षभन्दा मुनिको बाल मृत्युदर ३० जनामा झार्ने लक्ष्य रहेकामा ३९ जनामा मात्र झरेको थियो। यसैगरी, प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर १४५ मा घटाउने लक्ष्य रहेकामा २३९ जनामा सीमित भयो। मातृ मृत्युदर १४५ जनामा झार्ने चौधौँ योजनाको लक्ष्य हाल सोह्रौँ योजनासम्म आइपुग्दा पनि पूरा भएको छैन।

सरकारले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका साथै सीमा व्यापारको अवरोधले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने गरी चौधौँ योजनाको तर्जुमा गरेको थियो। यही योजनाको पालादेखि सरकारले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन पनि थालेको थियो। तीन वर्षको यस योजनामा ३० खर्ब ३४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यद्यपि, अपेक्षित आयु सरदर ७२ वर्ष पुर्‍याउने लक्ष्य राखेकामा ७० वर्षमा नै अडियो।

आधारभूत खानेपानी सेवा पुगेको जनसंख्या ८९ प्रतिशत, माध्यमिक तहमा खुद भर्नादर ४५ प्रतिशत र १५ देखि २४ वर्ष उमेरसमूहको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य भने चौधौँ योजना अवधिमा पूरा भयो। विपन्न वर्गलक्षित छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, नि:शुल्क शिक्षा, प्रविधि, शिक्षा पूर्वाधारलगायतको विस्तार र विकासले यो लक्ष्य सम्भव भएको थियो। यस योजनाले गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारको आर्थिक उत्थान तथा रोजगारी अवसरको प्रत्याभूति गराउनेमा आंशिक प्रगति गरेको थियो। सरकारले ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५’ को कार्यान्वयन गरेर योजनाको अन्तिम वर्षसम्ममा हरेक स्थानीय तहअन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तिको पहिचान गरेर वार्षिक १०० दिनको रोजगारी प्रदान गरेको ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७’ मा उल्लेख छ। उक्त सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष करिब पाँच लाखका दरले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमशक्तिका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकेका कारण श्रमको माग र आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर रहँदै आएको छ।

चौधौँ योजना अवधिको अन्तिम वर्ष २०७५/७६ मा कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकामा ४.२ प्रतिशत मात्रै प्रगति भयो। कृषिका लागि आवश्यक सिँचाइ सुविधाको विस्तारमा पनि लक्ष्यअनुरूप प्रगति भएन। १५ लाख २० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकामा १४ लाख ७० हजार हेक्टरमा मात्रै पुगेको थियो।

पूर्वसचिव एवम् पूर्वाधारविद् अर्जुनजंग थापा विकास योजनाका लागि चाहिने बजेट विनियोजनमा निरन्तरता नहुनु, सरकार परिवर्तनले अघिल्लो सरकारले थालेका योजनाले निरन्तरता नपाउनु, स्रोतको सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, ‘साइट क्लियर’ जस्ता काम नगरेरै हतारमा ठेक्का लगाउनुजस्ता कारणले योजना समयमा सम्पन्न नहुने गरेको बताउँछन्। “त्यसैले योजनाबद्ध विकासको लक्ष्य प्राप्ति हुन सकेको छैन,” उनी भन्छन्।

अपर्याप्त बजेटको तगारो

पर्याप्त बजेट र समन्वयको अभावले गर्दा योजना थाल्न ढिलाइ हुने, थालिहाले पूरा गर्न सकस हुने, योजनाको म्याद थपिँदै जाने गरेको छ। अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुर र काभ्रे जोड्ने १५.८ किलोमिटरको सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक विस्तारको ढिलासुस्तीमा पनि समन्वय र बजेट अभावको कारण रहेको आयोजना प्रमुख विजयकुमार महतो बताउँछन्। “सुरुमा बिजुलीका पोल सार्न र आयोजनाभित्र पर्ने १०० वटा घर हटाउनै समय लाग्यो,” उनी भन्छन्, “चालु आवमा काम रफ्तारमा अघि बढेको छ, ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न पुग्दो बजेट छैन।” तीन वर्षभित्र सक्ने गरी २०७९ सालमा सुरु गरिएको सडक विस्तारको काम हाल जारी छ। हाल दुई लेनको सडक दुई सर्भिस लेन र चार मेन लेनसहित ६ लेनको बन्दै छ।

सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक आयोजना प्रमुख महतोका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आयोजनाले सरकारसँग तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेकामा ७० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन भयो। सुरुमा ६० करोड रुपैयाँ निकासा भयो। सो रकम अपुग भएर १५ करोड रुपैयाँ थप निकासा भयो। १२ चैतको फोन सम्पर्कमा आयोजना प्रमुख महतोले अर्थ मन्त्रालयबाट थप २० करोड रुपैयाँ बजेट निकासाको चरणमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको बताएका छन्। “निकासा हुन्छ भन्ने जानकारी आएको छ, ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न हामीलाई प्राप्त भइसकेको छैन,” उनी भन्छन्। सो रकम निकासा भए पनि ठेकेदारको पूरै भुक्तानी गर्न अपुग नै रहेको उनको भनाइ छ।

निर्माणाधीन सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक आयोजना। तस्बिरः बिजेन अमात्य/ नेपाल फोटो लाइब्रेरी

७.५ किमिको सूर्यविनायक-साँगा सडक निर्माणको ठेक्का म्याद गत २७ पुसमा सकिएर २९ फागुन २०८३ सम्म थपिएको छ भने ८.३ किमिको साँगा-धुलिखेल खण्डको म्याद गत २७ मंसिरमा सकिएर २३ मंसिर २०८३ सम्म थपिएको छ। हालसम्म सूर्यविनायक-साँगा खण्डको काम ४८ प्रतिशत र साँगा-धुलिखेल खण्डमा ६८ प्रतिशत प्रगति भएको छ। सूर्यविनायक-धुलिखेल खण्डको ठेक्का आशिष-कुमार श्रेष्ठ-बन्धन भगवती जेभीले २४ पुस २०७९ मा तीन अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा लिएको थियो। साँगा-धुलिखेल खण्डको लामा कन्स्ट्रक्सनले २७ मंसिर २०७९ मा चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो। आयोजना सुरु भएको तीन वर्ष बितिसके पनि दुवै खण्डमा गरेर हालसम्म चार अर्ब रुपैयाँजति मात्रै बजेट निकासा भएको आयोजना प्रमुख महतो बताउँछन्।

अर्थविद् एवम् वरिष्ठ अनुसन्धाता कल्पना खनाल पर्याप्त अध्ययनविनै पञ्चवर्षीय तथा त्रिवर्षीय योजना बनाएर सरकार चुकिरहेको बताउँछिन्। “पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्न वार्षिक बजेटमा तालमेल मिल्नुपर्ने हुन्छ, आवश्यक बजेट र कार्यान्वयन क्षमताको टुंगो नलगाई सुरु गरेर कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै बीसौँ वर्षदेखि बनेका बन्यै छन्,” उनी भन्छिन्। प्रक्रिया पुर्‍याउन योजनाको प्राथमिकीकरण गरेर बजेट विनियोजन गरे जस्तो गर्ने अनि भोटका लागि कनिका छरे जसरी बजेट छर्ने प्रवृत्तिले विकास लक्ष्य हासिल नभइरहेको उनको तर्क छ।

तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण क्षेत्रमा पिलरको फ्रेम बनाउँदै एक मजदुर। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

उता, भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्रलाई तराई र काठमाडौँसँग जोड्ने गरी उदयपुरको बेलका नगरपालिका-७ मैनामैनीसँग सिमाना पर्ने दूधकोसी नदीको चुहार मोटरेबल पुल पनि समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा अलपत्र छ। सो पुल २६ असोज २०७७ मा कोसी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शिलान्यास गरेका थिए । कोसी प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाअन्तर्गत रहेको उक्त चुहार पुलको दुई पिलर उठाएर छोडिएको छ। कात्तिक २०७९ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनी कालिका प्यासिफिक जेभीले २१ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सो अनुसार आव २०७६/७७ देखि २०७८/७९ भित्रमा लागत बराबरको बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर आवश्यक बजेट विनियोजन नै नभएपछि ठेकेदारले काममा ढिलासुस्ती गर्दै आए।

गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भोजपुर १ मा एमालेका उम्मेदवार शेरधन राईले आफू प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि आएका नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा पुल निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। आफूलाई यसपल्ट जिताए अधुरै रहेको पुल निर्माण पूरा गर्ने आश्वासन बाँड्दै उनी चुनाव प्रचारमा होमिएका थिए।

यता, कोसी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्न तोकिएको अवधिभित्र आव २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्म साढे नौ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ। यो पुल निर्माणका लागि आव २०७५/७६ देखि नै बजेट विनियोजन हुन थालेको थियो। पहिलो वर्ष एक करोड विनियोजन भएको थियो। शिलान्यास भएयता हरेक वर्ष दुईदेखि साढे चार करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि चार करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

२१ वैशाख २०८० मा अलपत्र चुहार पुलको अवलोकन गरिरहेकी भोजपुरबाट कोसी प्रदेशसभा सदस्य एमालेकी सिर्जना राई। तस्बिर: मिलन राईको फेसबुक

निर्माण ठप्प पारेर अलपत्र छाडिएको पुलको पिलरमा असोज २०८१ को बाढीले क्षति पुर्‍याएपछि पुनः डिजाइन गरेर मात्रै काम अघि बढाउन सकिने कोसी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ इन्जिनियर ललितकुमार चौधरी बताउँछन्। “बाढीले क्षति पुगेको कारण पुनः डिजाइन गर्नुपरेको हो, यसमा परामर्शदाताहरूले अन्तिम चरणको अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ,” उनी भन्छन्। पुनः डिजाइनअनुसार पुलको लागत बढेर झन्डै २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल पनि बजेटको सुनिश्चितता र स्रोत परिचालनको क्षमताको आकलन नै नगरी राजनीतिक प्रभावमा बनाइएका योजनाले उपलब्धि प्राप्त गर्नै कठिनाइ भइरहेको बताउँछन्। “वास्तविकतामा भन्दा पनि तत्कालीन सत्तापक्ष राजनीतिक दलको बहकाउमा योजना बनाउने प्रवृत्ति छ,” उनी भन्छन्, “दलको अक्षरश: अजेन्डा समेट्नेलाई नै योजना बनाउने ठाउँमा पुर्‍याइएको हुन्छ, कार्यान्वयन गर्ने क्षमता, स्रोत, मौजुदा नीतिनियमबारे कर्मचारीले पनि भन्दैनन्, अनि कार्यान्वयन गर्ने बेला चुनौती आइपर्छ।”

सरकार परिवर्तनपिच्छेका फेरिने प्राथमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय बजार तथा व्यापार नीतिले पनि आवधिक योजनाको लक्षित प्रगति हुन नसकिरहेको पोखरेल बताउँछन्। जस्तो, पन्ध्रौँ योजना अवधिमा नै रुस-युक्रेनबीचको द्वन्द्वको कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध आउँदा वस्तु अभाव र पेट्रोलियम पदार्थलगायत आयातित वस्तुको मूल्यवृद्धिले नेपाली अर्थतन्त्रमा भार परेको थियो। हाल जारी इरान-इजरायल युद्धले नेपालसहित मध्यपश्चिम एसियामा पेट्रोलियम पदार्थको संकट गहिरिँदै गएको छ।

सात दशकका विकास योजना

नेपालले सात दशकअघि पहिलो योजना (आव २०१३/१४ – २०१७/१८) कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। यसले उत्पादनको वृद्धि र कामको प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक विकासको मुख्य लक्ष्य राखेको थियो। पाँचवर्षे यस योजनाको कार्यान्वयनले कृषि, सडक, बिजुलीजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको जग बसालेको थियो।

दोस्रो योजना (आव २०१९/२० – २०२१/२२)ले आर्थिक विकास, रोजगारी वृद्धि र न्यायोचित सामाजिक व्यवस्थालाई मुख्य उद्देश्य बनाएको थियो। त्रिवर्षीय यस योजनाको कार्यान्वयनले आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योजनाको भूमिका खेलेको योजना आयोगले समीक्षा प्रतिवदेनमा उल्लेख गरेको छ।

तेस्रो योजना (आव २०२२/२३ – २०२६/२७)ले न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाको स्थापना र संरक्षणबाट जनहितमा बढोत्तरी गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। यस योजनाको कार्यान्वयनले कृषि, यातायात, उद्योग र विद्युत्‌मा योजनाबद्ध विकास प्रणालीको थालनी भयो।

बर्दियाको गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने बबई नदीको भाँचिएको जब्दिघाट पुल। तस्बिर: प्रकाश चन्द्र तिमिल्सेना/नेपाल फोटो लाइब्रेरी

चौथो योजना (आव २०२७/२८ – २०३१/३२)ले उत्पादन वृद्धि, यातायात, सञ्चार, विद्युत् विकासको आधार तयार, कृषि र उद्योगको सुदृढीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार र विविधीकरण, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य बोकेको थियो। यस अवधिमा सन्तुलित विकास र राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको सुरुआत भएको थियो।

पाँचौँ योजना (आव २०३२/३३ – २०३६/३७)ले पनि उत्पादनमा वृद्धि, श्रमशक्तिको अधिकतम उपयोग र क्षेत्रीय सन्तुलनको उद्देश्य राखेको थियो। छैटौँ योजना (आव २०३७/३८ – २०४१/४२)ले तीव्र आर्थिक वृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना र जनताका न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य राख्यो।

सातौँ योजना (आव २०४२/४३ – २०४६/४७)ले पनि उत्पादन एवम् उत्पादनशील रोजगारीमा वृद्धि गर्ने र जनताको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको थियो। आठौँ योजना (आव २०४९/५० – २०५३/५४)ले आर्थिक सुधारलाई अघि सारेको थियो। यो बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि ल्याइएको पहिलो आवधिक योजना थियो।

नवौँ योजना (आव २०५४/५५ – २०५८/५९)ले २० वर्षे दीर्घकालीन विकासलाई अघि सार्दै गरिबी निवारण गर्ने एक मात्रै उद्देश्य बोकेको थियो। दशौँ योजना (आव २०५९/६० – २०६३/६४)ले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) कार्यान्वयन गर्दै गरिबी घटाउने भनेको थियो।

एघारौँ योजना (आव २०६४/६५ – २०६६/६७)ले समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणका लागि शान्ति स्थापना, सामाजिक एकता र द्वन्द्वपछिको पूर्वाधार निर्माणको उद्देश्य लिएको थियो। बाह्रौँ योजना (आव २०६७/६८ – २०६९/७०)ले गरिबी निवारण, दिगो शान्ति स्थापना एवम् आमजनताको जीवनमा परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउने उद्देश्य लिएको थियो। यस अवधिमा सह्रस्राब्दी विकास लक्ष्यमा सामाजिक सूचकको लक्ष्य प्राप्ति भएको थियो। शोधनान्तर (विदेशबाट भित्रिने र बाहिरिने मुद्राबीचको अन्तर) बचत र राजस्व वृद्धिमा पनि उपलब्धि भएको थियो। तेह्रौँ योजना (आव २०७०/७१ – २०७२/७३)ले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशीलमा स्तरोन्नतिको लक्ष्य लिएको थियो। यस अवधिमा नयाँ संविधान जारी, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, टेलिफोन तथा मोबाइल प्रयोगको घनत्व, सडकको लम्बाइ र वन क्षेत्र वृद्धि भयो।

सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालय। तस्बिरः विक्रम राई

चौधौँ योजना (आव २०७३/७४ – २०७५/७६) संघीयता कार्यान्वयनको मार्गदर्शक बन्ने, लोककल्याणकारी राज्य निर्माण र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राख्यो। यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा ०.२ प्रतिशतले बढी अर्थात् ७.४ प्रतिशत पुगेको थियो। मानव विकास सूचकांक तथा सामाजिक क्षेत्रतर्फको लक्ष्य हासिल भयो। एघारौँदेखि चौधौँसम्मका योजना त्रिवर्षीय थिए।

चौधौँ योजनाबाट प्राप्त आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार, राजनीतिक स्थिरता, लोडसेडिङ तथा बन्द-हडताल हुन कम भएको समयमा पन्ध्रौँ योजना (आव २०७६/७७ – २०८०/८१) ल्याइयो। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा दिइएको २०७६ देखि २१०० सम्मको २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत पहिलो पाँच वर्षमा समृद्धिको आधार सिर्जना गर्ने लक्ष्य लियो। तर, कार्यान्वयनको पहिलो वर्षदेखि नै कोभिड महामारीले प्रभाव पार्‍यो। बन्दाबन्दी (लकडाउन) र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने नियमले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फलस्वरूप आव २०७६/७७ मा दुई खर्ब ८९ अर्ब र आव २०७७/८७ मा तीन खर्ब ३३ अर्ब बराबरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्षति पुग्यो।

साउन २०८१ देखि लागु गरिएको सोह्रौँ योजना (आव २०८१/८२ – २०८५/८६)ले नेपाललाई सन् २०२६ मा अतिकम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्‍याउने लक्ष्य तय गरेको छ।