काठमाडौँ
००:००:००
२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
दृष्टिकोण
सरकारले एउटा सत्य बुझ्नुपर्छ– मुलुकको जल संकट प्राविधिक संकट मात्र होइन, यो त राजनीतिक, संस्थागत र व्यवस्थापकीय संकट पनि हो। देश पानीको अभावसँगै पानीमाथि शासन गर्ने अनुशासनको अभावले पीडित छ।
पृष्ठभूमि
जलस्रोत नेपालको वर्तमान र भविष्य दुवैको केन्द्रमा रहेको अमूल्य प्राकृतिक स्रोत हो। नेपालको कृषि, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जनजीविका र दीर्घकालीन आर्थिक-सामाजिक स्थायित्वलाई आकार दिन जलस्रोत क्षेत्रको ऐतिहासिक रूपमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। पछिल्ला केही दशकमा मुलुकले जलस्रोत विकासको क्षेत्रमा केही उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। जलविद्युत् विस्तार भएको छ, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सुरु भएको छ, सिञ्चित क्षेत्र बढेको छ, खानेपानी पहुँच विस्तार भएको छ, बाढी नियन्त्रणसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण भएका छन्, र जल तथा मौसमसम्बन्धी अनुगमन प्रणालीमा क्रमशः सुधार आएको छ। तर, नेपालको अपार जल सम्भावना र त्यसबाट जनता र मुलुकले वास्तविक रूपमा पाएको लाभबीचको खाडल अझै अत्यन्त गहिरो छ। जल उपलब्धता प्रतिव्यक्ति १० प्रतिशतभन्दा कम उपयोग भइरहेको छ।
हामीकहाँ जलस्रोत क्षेत्रको सम्भावनाबाट लाभ लिन प्रयास नभएको होइन। तर, रणनीतिक स्पष्टता, निरन्तर प्राथमिकता र प्रभावकारी कार्यान्वयनको कमी हुँदा ती प्रयासबाट अपेक्षित परिणाम निस्किन सकेको छैन। विश्वव्यापी रूपमा प्रभावकारी जल सुशासनलाई परिभाषित गर्ने धेरै मानक जस्तै : प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल रूपान्तरण, प्रमाणमा आधारित योजना, संस्थागत समन्वय, जलक्षेत्रका प्राविधिक जनशक्तिको सुदृढीकरण, अनुसन्धान आदिमा नेपाल अझै पछाडि छ। सम्भावनालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्ने सक्षम जलशासन प्रणाली अपरिहार्य छ। त्यसका लागि विगतका प्रयास पनि एउटा दरिलो आधार रहनेछ।
सप्तरी जिल्लास्थित चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणाली। तस्बिर : सरोज कार्की
विद्यमान नीति र कार्यान्वयन
जलस्रोतका क्षेत्रगत नीतिहरू समयानुकूल परिमार्जन गरिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक नयाँ कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्धहरू आउन ढिलाइ भइरहेको छ। अहिले पनि यो क्षेत्र २०४९ सालमा बनेको जलस्रोत ऐन र जलस्रोत नियमावली, २०५० बाट चलिरहेको छ। यी कानुनी साधन आफ्नो समयमा महत्त्वपूर्ण थिए; यिनले सार्वजनिक हितका लागि जलस्रोतको सामूहिक उपयोगलाई मान्यता दिए, जल उपभोक्ता समितिहरूलाई कानुनी हैसियत प्रदान गरे, र जलस्रोतको समग्र विकास तथा व्यवस्थापनलाई मार्गदर्शन गरे। तर, नेपालको वर्तमान संघीय संरचना, जलवायु जोखिम र एकीकृत नदी बेसिन व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणाली, भूमिगत जलस्रोत नियमनको सन्दर्भमा यिनको सान्दर्भिकता र पर्याप्तता क्रमशः खिइँदै गएको छ। यसबीच नयाँ जलस्रोत विधेयक अघिल्लो संसद्मा पारित हुनै सकेन। अर्कातर्फ, विशेष गरी तराईमा बढ्दो रणनीतिक महत्त्व हुँदाहुँदै भूमिगत जलस्रोत व्यवथापनका लागि समग्र कानुनी तथा नीतिगत ढाँचाको अझै अभाव छ।
नेपालको जलस्रोत क्षेत्रको कमजोरी नीतिको अभाव होइन, नीतिको उपेक्षा हो। सिँचाइ गुरुयोजना, १९९० ले सिँचाइ विकासमा केही प्रगति दिलायो, तर त्यसका लक्ष्य आंशिक मात्र पूरा भए। यसैगरी, राष्ट्रिय जलस्रोत रणनीति, २००२ र राष्ट्रिय जल योजना, २००५ अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन अवधिका लागि क्षेत्रगत कार्यक्रम, लगानी, मानव संसाधन र वातावरणीय व्यवस्थापनलाई मार्गदर्शन गर्न तयार गरिएका थिए। तर, तिनका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसँग मेल खाने कार्यान्वयन संयन्त्रहरू पर्याप्त भएनन् वा प्रभावकारी हुन सकेनन्, र मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको संक्रमणले तिनका कार्यक्रमको निरन्तरता अझ कमजोर बनायो। आजसम्म पनि तिनका वास्तविक उपलब्धि पर्याप्त रूपमा मूल्यांकन गरिएका छैनन्, न त परिमाणात्मक रूपमा स्पष्ट नै गरिएको छ।
जलविद्युत् आयोजनाहरू। तस्बिर स्रोत : रिभर बेसिन एटलस अफ नेपाल, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय
यही कारणले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७ र सिँचाइ नीति, २०८० लाई आशा र सतर्कता दुवैसहित हेरिनुपर्छ। यी दुवै नीतिमा जल सुशासनका धेरै महत्त्वपूर्ण अवधारणा छन्– एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन, नदी बेसिन योजना, बहुउद्देश्यीय उपयोग, डिजिटाइजेसन, भूमिगत जलस्रोत उपयोग, जलवायु सहनशीलता तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो समन्वय। तर, अघिल्ला विफलताबाट पाठ सिकेर यिनको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने संस्थागत, कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्था सँगसँगै निर्माण गरिएन भने यी नीति पनि कागजमै सीमित हुन सक्छन्।
नेपालले सिँचाइलाई विकास र व्यवस्थापनको परिणामका रूपमा हेर्नुपर्ने हो। तर, पछिल्लो समय अन्य पूर्वाधार क्षेत्रझैँ केवल निर्माणको अजेन्डाका रूपमा लिन थालेको देखिन्छ।
सिँचाइ क्षेत्रमा पनि यही यथार्थवादी दृष्टि आवश्यक छ। सिँचाइ गुरुयोजना, २०२४ मा विगत र वर्तमानको यथार्थ तथा व्यावहारिकताभन्दा बाहिर केही महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य समेटिएका छन्। जसका कारण यो दस्तावेज धेरै हिसाबले सिँचाइ विकासका आधारभूत सरोकारबाट टाढिएको देखिन्छ। सो गुरुयोजनाअनुसार सन् २००० देखि सिँचाइ क्षेत्र विस्तारको औसत गति प्रतिवर्ष करिब ३० हजार हेक्टर मात्र रह्यो, जबकि २०१९-२०४४ को अवधिमा सबै कृषियोग्य जमिन समेट्न प्रतिवर्ष करिब ५० हजार हेक्टरमा विस्तार हुनुपर्ने देखाइएको छ। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत, वित्तीय व्यवस्था अपरिहार्य छ।
नेपालले सिँचाइलाई विकास र व्यवस्थापनको परिणामका रूपमा हेर्नुपर्ने हो। तर, पछिल्लो समय अन्य पूर्वाधार क्षेत्रझैँ केवल निर्माणको अजेन्डाका रूपमा लिन थालेको देखिन्छ। सिँचाइ नीति, २०८० ले बहुउद्देश्यीय आयोजना, भूमिगत जलस्रोत विकास, आधुनिकीकरण, डिजिटाइजेसन, जलवायु-सहनशीलता र अन्तरसरकारी समन्वयलाई प्राथमिकता दिएको छ। यी महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हुन्।
हामीकहाँ सिँचाइको पानीले वास्तवमै कृषि उत्पादकत्व, बाली सघनता, बजारसँगको सम्बन्ध र किसानको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याइरहेको छ त? यो आधारभूत प्रश्नको उत्तर नखोजी केवल भौतिक विस्तार र संरचनागत विकासमा जोड दिनु गलत हुन्छ। सिँचाइलाई कति किलोमिटर नहर बन्यो वा कति बजेट खर्च भयो भन्ने आधारमा मात्र होइन, पानी आपूर्ति, सेवा विश्वसनीयता, कृषि उत्पादन र आर्थिक प्रतिफलका आधारमा मूल्यांकन गरिने परिपाटी सुरु गरिनुपर्छ।
नेपालसँग पहिले नै के-कस्ता नीति, योजना र संरचना छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा किन नगर्ने? विगतका नीतिहरूमध्ये कति कार्यान्वयन भए? कुन लक्ष्य यथार्थपरक थिए, कुन अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी मात्रै थिए, र कुन संस्थाहरू सक्षम र अवरोधक बने? यी प्रश्नको सामना इमानदारीपूर्वक नगर्दासम्म नेपालले योजना बनाइरहने, नदीहरू अव्यवस्थित रहिरहने, नहरहरू जीर्ण बन्दै जाने, बाढीको जोखिम बढिरहने र अन्तरसरकारी असमझदारी गहिरिँदै जाने चक्र दोहोरिइरहनेछ।
जलस्रोत शासनका विद्यमान चुनौती
जलस्रोत क्षेत्रमा संघीय र प्रादेशिक संस्थाबीचको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन पछिल्ला वर्षमा अझ स्पष्ट हुँदै गएको छ। प्रदेशसँग पूर्ण अधिकार, क्षमता वा पर्याप्त वित्तीय स्वतन्त्रता छैन; स्थानीय तह पानीको स्रोत, पुनर्भरण क्षेत्र र साना जल प्रणालीहरूको प्राविधिक व्यवस्थापनमा सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन्। पानी प्रशासनिक दायराअनुसार बग्दैन। त्यसैले समग्र, एकीकृत र भू-प्राकृतिक यथार्थमा आधारित योजना अपरिहार्य छ, तर देशभरि नै यसको अभाव देखिन्छ।
नेपालका नदीहरू विभिन्न कारणले दबाबमा छन्। बालुवा, गिट्टी र ढुंगाको अनियन्त्रित उत्खननले नदी सतह र किनार अस्थिर बनाइरहेको छ, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा क्षति पुर्याइरहेको छ, सिँचाइ संरचनालाई जोखिममा पारिरहेको छ, जलविद्युत् आयोजनामा बर्सेनि क्षति बढ्दो छ र बस्ती, सडक, पुलहरूलाई थप जोखिममा धकेलिरहेको छ। यी सबै राज्यले आफ्नो नदी प्रणालीलाई अनुशासनपूर्वक शासन गर्न नसक्दाका प्रतिफल हुन्।
तराईमा एक मौसममा खडेरी, अर्को मौसममा डुबानको चक्र दोहोरिन्छ। भूमिगत जल दोहन विस्तार भइरहेको छ, तर जलभण्डारबारे अध्ययन न्यून छ, अनुगमन कमजोर छ र नियमन लगभग नगण्य छ। भूमिगत जल पुनर्भरणबारे धेरै चर्चा हुन्छ, तर संस्थागत अभ्यासका रूपमा त्यसलाई जगेर्ना गरिएको छैन। कमजोर निकास प्रणाली, बस्ती अतिक्रमण र अन्तरदेशीय समन्वयको अभावले बाढीजन्य जोखिम झन् बढाएको छ। भूमिगत जलमा बढ्दो निर्भरता भएको देशमा अझै पनि भूजल लेखाजोखा गर्ने गम्भीर अभ्यास र संयन्त्र बनेको छैन। जलस्रोतसम्बन्धी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुमा प्रायः सार्वजनिक खरिद, वातावरण संरक्षणजस्ता सहायक कानुन, पूर्वतयारीको कमी, ढिलो निर्णय, पटक पटक परिवर्तन हुने कानुनी व्यवस्था र निर्माण व्यवसायीहरूको कमजोर कार्यसम्पादन जस्ता कारण देखिएका छन्।
नेपालका नदीहरू विभिन्न कारणले दबाबमा छन्। बालुवा, गिट्टी र ढुंगाको अनियन्त्रित उत्खननले नदी सतह र किनार अस्थिर बनाइरहेको छ, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा क्षति पुर्याइरहेको छ, सिँचाइ संरचनालाई जोखिममा पारिरहेको छ, जलविद्युत् आयोजनामा बर्सेनि क्षति बढ्दो छ र बस्ती, सडक, पुलहरूलाई थप जोखिममा धकेलिरहेको छ। यी सबै राज्यले आफ्नो नदी प्रणालीलाई अनुशासनपूर्वक शासन गर्न नसक्दाका प्रतिफल हुन्। राष्ट्रिय सफलताको कथा भनेर प्रायः प्रस्तुत गरिने जलविद्युत् क्षेत्रलाई पनि अब कडा प्रश्न सोधिनुपर्छ। नेपाल सुक्खा याममा सीमिततायुक्त नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ द रिभर) आयोजनामा अत्यधिक निर्भर छ। जहाँ सम्भव छ, जलाशय तथा भण्डारणयुक्त आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ प्रणाली, बाढी न्यूनीकरण र सुक्खायाममा बहाव व्यवस्थापनका दृष्टिले उच्च रणनीतिक प्राथमिकता दिनुपर्छ। उता बर्सेनि बढ्दो बाढी, पहिरो र गेग्रानको चापले जलविद्युत् पूर्वाधार स्वयंलाई र समग्र ऊर्जा सुरक्षालाई नै जोखिममा पारिरहेका छन्। साथै, जलविद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने, ऊर्जा वृद्धिसँगै नयाँ उद्योग खोल्ने, उद्योगहरूमा भरपर्दो र विश्वसनीय विद्युत् सेवा पुर्याउनेजस्ता कार्यलाई पनि ऊर्जा विकाससँग जोड्न आवश्यक छ।
बबई सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर। स्रोत : बबई सिँचाइ आयोजना, बर्दियाको वेबसाइट
अर्को दीर्घकालीन कमजोरी हो, प्राविधिक संस्थाहरूको क्षयीकरण। जलशासनका लागि सक्षम प्राविधिक, जलविज्ञ, योजनाकार, वातावरणविद् र तथ्यांक विशेषज्ञ आवश्यक पर्छन्, जसले स्थिर कार्यादेशअन्तर्गत काम गर्न सकून्। तर, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्राविधिक संस्थाहरूले बिस्तारै मनोबल, निरन्तरता र अधिकार गुमाउँदै आएका छन्। व्यावसायिक क्षमता र संस्थागत सम्मान पुन:स्था पित नगरी गरिने सुधार सतही मात्र हुनेछ। संस्थागत रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो कार्यक्षेत्र ओगटेका छन्। तर, यसले धेरै ठाउँमा कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन, कामको पुनरावृत्ति, ढिलासुस्ती र कमजोर जवाफदेही जन्माएको छ।
नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा डिजिटाइजेसन र डेटा शासन अझै प्रारम्भिक चरणमै छ र यसले अपेक्षित प्राथमिकता र लगानी पाएको छैन। छरिएका फाइल, अपूरा अभिलेख र अविश्वसनीय डेटाबेसका आधारमा कुनै पनि देशले सिँचाइ, भूमिगत जल, बाढी जोखिम, जलविद्युत् र नदी बेसिन व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। वास्तविक समयको अनुगमन, एकीकृत सूचना प्रणाली, सम्पत्ति अभिलेख, भूजल अनुगमन र प्रमाणमा आधारित योजना आज विकल्प होइन, अनिवार्यता भएको छ। जलस्रोत क्षेत्रमा अध्ययन-अनुसन्धानको संस्कार विस्तार हुँदै गएको भए पनि त्यसको ध्यान बिस्तारै स्थलगत यथार्थ र कार्यान्वयनका व्यावहारिक आवश्यकताबाट टाढिँदै गएको देखिन्छ।
स्थानीय तहमा मुहान, पोखरी, सिमसार, जलाधार, पुनर्भरण क्षेत्र र परम्परागत पानी प्रणालीहरूको बेवास्ता झन् अदूरदर्शी छ। यिनै प्रणाली खानेपानी, स्थानीय सिँचाइ, पारिस्थितिकीय सन्तुलन र जलवायु सहनशीलताका आधार हुनुका साथै राष्ट्रिय जलसुरक्षाका केन्द्रबिन्दु पनि हुन्। नेपालले जल कूटनीतिमा पनि परिपक्वता हासिल गर्न बाँकी छ। सीमापार नदी, सन्धि (उदाहरण- महाकाली सन्धि र पञ्चेश्वर आयोजना), बराज र डुबान जस्ता विषयमा नेपाल धेरैजसो प्रतिक्रियात्मक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ, रणनीतिक रूपमा होइन। संकट आएपछि होइन, संकट आउनुअघि नै प्राविधिक तयारी, राष्ट्रिय स्पष्टता र संस्थागत निरन्तरता आवश्यक हुन्छ।
जलस्रोत सुशासनको मार्गचित्र
नेपालसँग जलस्रोत विकासलाई तीव्रता दिन सक्ने आधार आज पनि कमजोर छैन। तर, नयाँ सरकारले निर्देशन दिएर मात्र पुग्दैन; नीति र आयोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र मापनयोग्य नतिजा दिन सक्ने गरी प्राविधिक जनशक्तिलाई स्रोत, सीप, संस्थागत संरक्षण र सक्षम कानुनी आधार उपलब्ध गराउनुपर्छ। जलस्रोत क्षेत्रमा सुशासनका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कार्य:
तराईमा सिञ्चित कृषि क्षेत्रको गहुँ बाली। तस्बिर : सरोज कार्की
अबको बाटो भनेको भौतिक संरचना, आयोजना र प्रणालीको विकास र विस्तार मात्रै होइन, त्यसबाट प्रदान हुने सेवाको गुणस्तरीयता, दिगोपना र विश्वसनीयता कायम गरेर त्यस सेवालाई सामाजिक-आर्थिक पाटोसँग जोड्नु हो। अन्तिममा, नयाँ सरकारले एउटा सरल सत्य बुझ्न आवश्यक छ– नेपालको जल संकट केवल प्राविधिक संकट होइन। यो राजनीतिक, संस्थागत र व्यवस्थापकीय संकट पनि हो। देश पानीको अभावले मात्र पीडित छैन; पानीमाथि शासन गर्ने अनुशासनको अभावले पनि पीडित छ। जबसम्म यो वास्तविकता परिवर्तन हुँदैन, नयाँ वाचा फेरि पुरानै निराशामा टुंगिनेछन्। तर, सरकारले कानुनी कमजोरी, संस्थागत अन्योल, कमजोर जवाफदेही र कार्यान्वयन विफलतासँग जुध्ने आँट देखाएमा जलस्रोत क्षेत्र अझै पनि राष्ट्रिय स्थायित्व, उत्पादनशीलता र समृद्धिको आधार बन्न सक्छ।
– कार्की र आचार्य नेपालको जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा संलग्न छन्।
