कर्मचारीतन्त्रको ‘मनपरीतन्त्र’ बुझेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले शपथग्रहणलगत्तै सचिवहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएर ‘मन्त्रीहरूले काम लगाउँदा नियम-कानुन देखाएर पन्छाउने र मन्त्रीहरूलाई पढाउने काम नगर्न’ निर्देशन दिए। सरकारको मर्म, गति र निर्देशनअनुसार काम गर्नसमेत सचिवहरूलाई उनको निर्देशन छ। यद्यपि, मन्त्रीहरूको निर्देशनमा अटेर गरी कर्मचारीहरूले पुरानै रबैया देखाउन थालिसकेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही १६ चैतमा उपसचिव वा सो सरहका ६३ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली रहेका पालिकामा खटाएको थियो। केही कर्मचारीले खटाइएका ठाउँमा जान आनाकानी गरे भने केही अटेरी कर्मचारी चाहिँ सरुवा सच्याउन मन्त्रालय धाउन थाले।

धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा विकासका काम प्रभावित मात्रै छैनन्, नागरिकले पाउने अत्यावश्यक सेवासमेत रोकिएका छन्। खटाइएको स्थानमा जान अटेर गर्ने कर्मचारीलाई मन्त्री प्रतिभा रावलले कारबाहीको चेतावनीसमेत दिइसकेकी छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय। तस्बिर : बिक्रम राई

राज्यकोषबाट सेवासुविधा लिएर गुटबन्दी गर्ने, राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठन बनाउने र त्यसैका आडमा सरकारविरुद्ध आन्दोलनमै उत्रिने अभ्यास कर्मचारीतन्त्रमा छ। दलको आड पाएको कर्मचारीतन्त्र यति बलियो छ कि यसले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत कानुनी जटिलता देखाएर काम गर्न दिँदैन। सर्वसाधारणले त सहजै हुने काममा समेत अनेक सास्ती खेप्नुपर्छ।

चुनावी सरकारका मन्त्रीको तीतो अनुभव

कर्मचारीतन्त्रको मनपरीतन्त्र कतिसम्म छ भन्ने बुझ्न जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको अनुभव सुन्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रको मनपरीतन्त्रबाट मन्त्रीहरू मात्र होइनन्, अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्कीसमेत आजित थिइन्। यही १ चैतमा उनले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतीकरण हाबी रहेको र कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्ने गरेको अनुभव सार्वजनिक गरिन्। सरकारी समाचार एजेन्सी राष्ट्रिय समाचार समितिसँगको कुराकानीमा कार्कीले भनेकी छन्, ‘हरेक कामलाई सचिवहरूले फनफनी घुमाइरहँदा रहेछन्। आफ्नो स्वार्थको कुरामा दुईतीन वटा विकल्प ल्याउँछन्। आफ्नो स्वार्थको कुरा छैन र देशको कुरा छ भने त्यो हुँदैन र मिल्दैन मात्र भन्ने।’

देशको न्यायपालिका र कार्यपालिकाको नेतृत्व गरिसकेकी कार्कीको यस अनुभवले कर्मचारीतन्त्र कुन अवस्थामा छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ। २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन थियो। यही आन्दोलनका कारण सरकार ढल्यो, पुराना दलहरू धराशायी बने, तर ‘सुशासन’ का लागि बनेको अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरू नै कर्मचारीतन्त्रको ‘कुशासन’को चक्रव्यूहमा परे।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीबाट बिदाइ हुँदै गर्दा (५ चैतमा) कुमार इङ्नामले कर्मचारीहरूलाई व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘ल म हारेँ, तपाईंहरूले जित्नुभयो। तपाईंहरू खुसी मनाउनुस्, भोज खानुस्, तर कुनै दिन तपाईंहरूले गरेको यो कुकर्म जीवनकै सबैभन्दा पीडादायी क्षण बन्न सक्छ।’

हामीकहाँ मालपोत कार्यालयले दिने सेवासुविधालाई लिएर नागरिक स्तरबाट विभिन्न गुनासा आउने गर्छन्। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न २६ मंसिरमा मन्त्री नियुक्त भएका इङ्नामले सुरुदेखि नै मालपोत कार्यालयहरूको छड्के निरीक्षण गरेका थिए। छड्के निरीक्षणका क्रममा उनले कति कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने नियतले काममा ढिलासुस्ती गरेको भेटे, कतिले पैसाको चलखेलमा हुने कामलाई नहुने र नहुने कामलाई हुने बनाएको समेत पाए।

पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वमन्त्रीहरू क्रमश: महावीर पुन, कुमार इङ्नाम र श्रद्धा श्रेष्ठ। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

आफूले सुशासनका लागि पहल गर्दा कर्मचारीबाट असहयोग भएको उनको अनुभव छ। नेपाल न्युजसँगको कुराकानीमा पूर्वमन्त्री इङ्नामले भने, “कर्मचारीहरूको तलदेखि माथिसम्म दह्रो नेटवर्क हुँदो रहेछ। जुन दलका भए पनि खाने कुरामा एकमत हुन्छन्, त्यसमा अवरोध भयो भने उल्टै पैसाको चलखेल भयो भनेर आरोप लगाउँदा रहेछन्।”

६ माघमा अकस्मात् राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभाको स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले आफूले ऐन-कानुनलाई सहज बनाउन खोज्दा कर्मचारीले असहयोग गरेको गुनासो सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेका थिए। म्याग्दीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनिएपछि पनि उनले कर्मचारीतन्त्रका विषयमा बोल्न र सामाजिक सञ्जालमा लेख्न छाडेका छैनन्। उनले १२ चैतमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीहरूले भिजन भएका नेता र विज्ञका कुरा पटक्कै सुन्दैनन्, जसले गर्दा कानुनहरू व्यावहारिक र दूरगामी हुन सकेका छैनन्।’

अन्तरिम सरकारका अर्का मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पनि कर्मचारीले काम गर्न नदिएको गुनासो गरेका थिए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसहित पाँच मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश सिन्हाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक नियुक्त गर्न खोज्दा कर्मचारीले अल्झाएको कान्तिपुर दैनिकलाई बताएका थिए।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछि पहिलो सरकार बनेको भोलिपल्टै (७ वैशाख २०४७ मा) कर्मचारीहरूले ‘नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन’ स्थापना गरेका थिए। यस संगठनका संस्थापक अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार स्थापनाकालमा दलगत संगठनको परिकल्पना गरिएको थिएन।

अन्तरिम सरकारकी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ पनि कर्मचारीतन्त्रसँग असन्तुष्ट थिइन्। २६ मंसिरमा मन्त्री नियुक्त भएकी श्रेष्ठले मन्त्रालयमा कर्मचारीभन्दा पनि पार्टीका मान्छे देखेको तीतो अनुभव एक अन्तर्वार्तामा पोखेकी थिइन्। छोटो समयका लागि आएका मन्त्रीलाई कर्मचारीले हेप्ने गरेको उनको अनुभव थियो। कर्मचारीले मन्त्रीका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको, प्रक्रिया लम्ब्याइदिएको, कर्मचारीको असहयोगका कारण आफूलाई मन्त्रालयमा सचिवालय गठन गर्न समेत असहज भएको उनको भनाइ छ। उनले कान्तिपुर टेलिभिजनको फायरसाइड कार्यक्रममा भनेकी छन्, ‘तलबाट टिप्पणी नउठी फाइल अघि बढ्दैन। यसलाई सहज बनाउन अनलाइनबाटै टिप्पणी उठाउने व्यवस्था मिलाइयो, तर कम्प्युटर चलाउन त मान्छे चाहियो। कर्मचारी नै हुँदैनन्।’

पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुन कर्मचारीतन्त्र यसरी बिग्रिनुमा प्रमुख दोषी नेताहरूलाई देख्छन्। नेताहरूले आफ्नो काम सजिलो बनाउन कर्मचारीलाई दबाब दिने प्रवृत्ति रहेको र त्यसपछि कर्मचारी बिग्रिँदै गएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘नेताले कर्मचारीलाई पहिलादेखि नै तह लगाएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो। नेताले नै बिगारेका हुन्।’

कसरी घुस्यो कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति?

नयाँ सरकार बनेलगत्तै सार्वजनिक गरिएको प्रशासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीको १२औँ नम्बरमा ‘सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने’ घोषणा गरिएको छ।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछि पहिलो सरकार बनेको भोलिपल्टै (७ वैशाख २०४७ मा) कर्मचारीहरूले ‘नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन’ स्थापना गरेका थिए। यस संगठनका संस्थापक अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार स्थापनाकालमा दलगत संगठनको परिकल्पना गरिएको थिएन। पछि संगठनभित्र एमालेनिकटका कर्मचारीले चलखेल गर्न थालेपछि कांग्रेसनिकटका कर्मचारीले संगठन फुटाएर ‘नेपाल निजामती कर्मचारी संघ’ गठन गरे। यो विषय अदालतसम्म पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले ३० फागुन २०५१ मा प्रक्रिया नपुर्‍याई संघ गठन गरेको ठहर गरेको थियो।

पाँच लाख कर्मचारी दलका कार्यकर्ता

पाँच लाख कर्मचारी दलका कार्यकर्ता

१९ कात्तिक २०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले संघको दर्ता अनुमोदन गरिदियो। त्यसपछि संगठन फेरि अदालत गयो। ३२ साउन २०५८ मा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले संगठनकै पक्षमा फैसला गरेपछि विवाद केही समय साम्य भयो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा राजनीतिक दलले नै कर्मचारीलाई आन्दोलनमा उतारे। सात राजनीतिक दलले ३० चैत २०६२ मा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकलगायतलाई आन्दोलनमा सम्पूर्ण ढंगले सहभागी हुन अपिल गरेका थिए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। तस्बिर : बिक्रम राई

दलहरूसँग ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने सर्त राखेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। आन्दोलनबाट प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएलगत्तै २८ वैशाख २०६३ मा संसद्‌ले ट्रेड युनियन अधिकारका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि कार्यालय सहयोगीदेखि शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीहरू धमाधम दलका कार्यकर्ता बनेर संगठित मात्रै भएनन्, सरकारविरुद्ध आन्दोलनसमेत गर्न थाले। सरकारले आफ्नै कर्मचारीसँग पटक पटक वार्ता गरेर सम्झौता गर्नुपरेको छ।

दलगत संगठनहरूमा सुब्बा र खरदार तहका कर्मचारीको बाहुल्य छ, यद्यपि कर्मचारी सरुवा-बढुवामा उनीहरूको प्रभाव ठूलो थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवादेखि सचिव र मुख्यसचिव बनाउन संगठनका नेताहरू आफ्नो दलमा ‘लबिइङ’ गर्थे।

नेपालको संविधानको धारा ३४ (३) ले प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार दिएको छ। त्यस्तै, निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले पनि ‘कर्मचारीले ट्रेड युनियन खोल्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ, तर दलगत ट्रेड युनियनबारे कतै उल्लेख छैन। कर्मचारीहरू भने संविधान र ऐन तथा नियमावलीका यिनै व्यवस्थालाई आधार बनाएर ट्रेड युनियन स्थापना गरेको दाबी गर्छन्। उनीहरूले दलैपिच्छेका कर्मचारी संगठन बनाएका छन्।

सरकारले कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरे पनि दलनिकटका कर्मचारी त्यसलाई सक्रिय बनाउनै चाहँदैनन्। उनीहरूले दलगत ट्रेड युनियन नै चलाउँदै आएका छन्।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४४ मा त स्पष्ट रूपमा ‘निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिनु हुँदैन’ भनी लेखिएको छ। त्यस्तै, निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को दफा १२ मा निजामती कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृसंगठन वा कुनै दलका नेताको समर्थन वा विरोधमा विचार व्यक्त गर्न र कसैलाई प्रभाव पार्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ।

राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल देशभरि ८६ हजार निजामती कर्मचारी छन्। देशभरि कार्यरत ६० हजार हाराहारी करारका कर्मचारीलाई जोड्दा यो संख्या झन्डै एक लाख ५० हजार पुग्छ। यीमध्ये सम्बन्धित संगठनहरूकै तथ्यांकअनुसार करिब एक लाख ३५ हजार कर्मचारी कुनै न कुनै दलमा आबद्ध छन्।

सरकारले कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरे पनि दलनिकटका कर्मचारी त्यसलाई सक्रिय बनाउनै चाहँदैनन्। उनीहरूले दलगत ट्रेड युनियन नै चलाउँदै आएका छन्।

चारवर्षे कार्यकाल रहने आधिकारिक ट्रेड युनियनको पछिल्लो पटक १९ जेठ २०७३ मा निर्वाचन भएको थियो। नौ वर्ष बितिसक्दा समेत अर्को निर्वाचन हुन सकेको छैन।

पछिल्लो पटक भएको चुनावका लागि मतदाता सूचीमा जम्मा ५५ हजार ३२९ कर्मचारी रहे पनि ४९ हजार ९५ जनाले मतदान गरेका थिए। त्यसमध्ये एमालेनिकट संगठनले २१ हजार १२७, कांग्रेसनिकट युनियनले १६ हजार २५९, माओवादीनिकट संगठनले पाँच हजार २९ मत पाएका थिए। नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले तीन हजार ५६१ मत मात्र ल्याएर ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन सकेन।

नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष रहेका शरणकुमार गुरुङले केही महिनाअघि नेपालन्युजसँग भनेका थिए, “दलगत ट्रेड युनियन हाबी हुँदा आधिकारिक ट्रेड युनियन कमजोर भएको छ। दलकै कारण कर्मचारी समायोजन भद्रगोल छ।”

कर्मचारीतन्त्रको मनपरीकै कारण पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताका कर्मचारीमा दलीय ट्रेड युनियनको प्रभाव कम देखिन्छ। दुई वर्षअघि नै संसद्‌मा पनि दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। २१ चैत २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले निजामती कर्मचारीका दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए। कर्मचारीतन्त्रले भने दलहरूलाई नै चुनौती दियो।

दल र कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थका लागि एकअर्कालाई प्रयोग गर्दै आए, त्यसैको परिणाम अहिले कर्मचारीहरू सरकारलाई नै नटेर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

११ पुस २०८१ मा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, एमाले सचेतक सुनीता बराल, रास्वपा सचेतक निशा डाँगी, राप्रपा सचेतक बिना लामालगायतले राजनीतिक दलका कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्नै नहुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेको भोलिपल्टै पाँच निजामती कर्मचारी संगठनका नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सांसदहरूलाई नै ‘दम्भ नदेखाउन’ चेतावनी दिए। अन्ततः २ जेठमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले ट्रेड युनियन अधिकारलाई निरन्तरता दिँदै संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्‍यो।

दल र कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थका लागि एकअर्कालाई प्रयोग गर्दै आए, त्यसैको परिणाम अहिले कर्मचारीहरू सरकारलाई नै नटेर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको आत्मकथा सिंहदरबार बदल्ने सङ्घर्षमा निजामती ट्रेड युनियनका नेताहरूले आफ्नो सिफारिसमा मात्र कर्मचारीको सरुवा गर्न दबाब दिने गरेको उल्लेख छ। पुस्तकमा उनले लेखेका छन्, ‘निजामती सङ्घ–सङ्गठनहरू मन्त्रालय नै फुटाउन जसरी प्रस्तुत भए। मन्त्रालयमा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्‍यो।’

यसरी सरकारलाई नै चुनौती दिएर आफूअनुकूल निर्णय गराउन सक्ने कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारले तहमा राख्न सकेको छैन।

कर्मचारीतन्त्रको मनपरी हटाउन सरकारले बिस्तारै कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ। भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई नेताहरूले ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने हो भने अवस्था छिटै सुध्रने उनी बताउँछन्।

पूर्वमन्त्री कुमार इङ्नाम भने ऐन संशोधन गरेर दलका संगठनहरू खारेजै गर्नुपर्ने बताउँछन्। नयाँ सरकारलाई उनको सुझाव छ, ‘कर्मचारीहरू अटेर गर्छन्। काम गर्न मान्दैनन्। अब सक्षम कर्मचारी राख्नुपर्छ, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। दलका संगठन हटाउनुपर्छ।’

दलका कर्मचारीलाई सरकारी जग्गा

दलको छत्रछाया पाएका कर्मचारी संगठनले सरकारसँग अनेक माग गर्दै गए, सरकारले दिँदै गयो। सिंहदरबारकै आसपासका जग्गामा दलका कर्मचारी संगठनले भवन बनाएर बसेका छन्।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला १ असार २०६८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनलाई सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने’ निर्णय गर्‍यो। त्यसै आधारमा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सिंहदरबार दक्षिण गेटअगाडि नै करिब एक कट्ठा जग्गा पायो। अहिले त्यहीँ भव्य भवन बनाएर कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। त्यस्तै, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई बबरमहलमा एक एक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो।

नेकपा (एमाले) निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको बबरमहलस्थित कार्यालय। जसमा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। तस्बिर : गोपाल दाहाल/नेपालन्युज

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला माओवादीनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनलाई सिंहदरबार दक्षिण गेटअगाडि नै सात आना जग्गा उपलब्ध गरायो। पछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकटको एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनलाई भवन विभागकै भवन उपलब्ध गराइएको छ। कतिपय कर्मचारी संगठनले ती भवन भाडामा समेत लगाएका छन्। मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चको भवनमा त महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले कार्यालय स्थापना गरेको छ।

सरकारले दलका कर्मचारी संगठनलाई अधिवेशन खर्चका नाममा पाँच लाख रुपैयाँ र पाँच जना कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दरबन्दी राखेर संगठनको काम गर्ने छुट दिएको थियो।