सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (वित्तीय कारबाही कार्यदल–एफएटीएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा सूचीकृत गरेको एक वर्ष पूरा हुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ। फागुन २०८१ मा एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको थियो।

नेपाल ग्रे लिस्टमा हुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका कमी, बैंकिङ कारोबार महँगो र ढिलो, रेमिटेन्स पठाउन र पाउन जटिलता, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता प्रश्न र व्यापारिक गतिविधिमा अवरोध जस्ता बहुआयामिक असर देखिन थालेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले २०२१ मा गरेको एक अध्ययनले ग्रे लिस्टका कारण नेपालमा पुँजी प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखाएको छ। उक्त अध्ययनले पुँजी प्रवाह औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ७.६ प्रतिशतले गिरावट आउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी औसतमा जीडीपीको तीन प्रतिशतले घट्ने देखाएको थियो। नेपाल दोस्रो पटक ग्रे लिस्टमा परेको एक वर्ष पूरा हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि हुने सीमापार भुक्तानी, रेमिटेन्स, वैदेशिक लगानी र नेपालीले पाउने भिसामा समेत कडाइ हुन थालेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)।

नेपाल ग्रे लिस्टमा रहँदाको असर कतिसम्म पर्न थालेको छ भन्ने एउटा उदाहरण हेरौँ। गत फागुनको तेस्रो साता थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशालामा सहभागी हुन सविना खड्का (नाम परिवर्तन)ले आवेदन गरेकी थिइन्। आयोजकले उनलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुमति दियो। उनले बैंकक जान भिसाको लागि आवेदन गरिन्। उनले १५ फागुनको राति १२ बजेको प्लेन टिकट लिएकी थिइन्, तर त्यसै दिन राति साढे ८ बजे मात्रै उनको राहदानीमा भिसा लाग्यो।

तर, त्यो उनको एकल प्रयासले सम्भव भएको होइन। चिनेजानेका उच्च तहका प्रशासकहरूको पहुँच प्रयोग गरेपछि मात्रै काठमाडौँस्थित थाई राजदूतावासले भिसा प्रक्रिया पूरा गरिदियो र खड्का बैंकक उडिन्। त्यो घटना सम्झँदै उनी भन्छिन्, “मेरा लागि त्यो कार्यशाला असाध्यै महत्त्वपूर्ण र ठूलो अवसर थियोे। त्यहाँ जानका लागि दुईतर्फी नै टिकट काटेर होटलसमेत बुकिङ गरेकी थिएँ। पैसा र समयको खर्च भएको थियो। तर, भिसा लिन ठूलै मिहिनेत गर्नुपर्‍यो। उडानको तीन घण्टाअघि मात्रै भिसा पाउँदा चमत्कार भएझैँ लाग्यो।”

युरोपका देशहरूले भिसाका लागि व्यक्तिको विस्तृत पहिचान थाहा पाउन विभिन्न थप कागजातहरू माग्न थालेका छन्। भिसा आवेदन गर्ने कतिपयलाई त भिडिओ कल नै गरेर कार्यालय भए देखाउन, स्पष्ट कारोबार खुल्ने दस्ताबेज प्रस्तुत गर्न लगाउने गरेका छन्।

थाइल्यान्डको भिसा पाउन खड्काले मात्रै सास्ती बेहोरेकी छैनन्। पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारीहरूको भिसा आवेदन पनि अस्वीकृत भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत भिसा नपाएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन्।

एसियाली मुलुक थाइल्यान्ड, हङकङ, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) लगायतका देशले पछिल्लो समय नेपालीहरूलाई भिसा दिन कडाइ गरिरहेका छन्। त्यसबाहेक युरोपियन युनियन (इयू) अन्तर्गतका देशसहित अमेरिका, क्यानडा जस्ता देशले पनि नेपालीलाई पहिलेको तुलनामा भिसामा कडाइ गरिरहेको भ्रमणका प्याकेजहरू बनाइरहेका ट्राभल एजेन्सीका अधिकारीहरू बताउँछन्।

ट्राभल एन्ड टुर्सको काम गरिरहेका फ्लाइट्स ज्ञानी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक माधव कँडेल भन्छन्, “विभिन्न देशहरूले नेपालीलाई दिने भिसामा निकै कडाइ गरिरहेका छन्। अमेरिका र युरोपका देशहरूमा धेरैजसो भिसा आवेदन अस्वीकार भइरहेका छन्। राम्रो प्रोफाइल भएका व्यक्तिका लागि भिसा आवेदन गर्दा पनि पाउन कठिन भइरहेको छ।”

युरोपियन युनियनले नेपाललाई ‘उच्च जोखिमयुक्त तेस्रो मुलुक’ को सूचीमा समावेश गरेको छ। युरोपियन युनियनको प्रत्यायोजित नियम २०१६/१६७५ लाई १० जुन २०२५ मा संशोधन गर्दै जारी भएको प्रत्यायोजित नियम २०२५/११८४ ले उच्च जोखिमयुक्त तेस्रो मुलुकको सूचीमा राखेको हो। संशोधित उक्त प्रत्यायोजित नियमको १४ नम्बर बुँदामा नेपाल एफएटीएफको निगरानीमा रहेको र ग्रे लिस्टमा पर्नुका मूल कारणहरू अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसकेकाले हालको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त तेस्रो देशको रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनिएको छ।

ग्रे लिस्टका कारण राष्ट्रको छवि बिग्रिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक लगानीमा परिरहेको छ। विदेशी निकायहरूले नेपाललाई गर्ने व्यवहारमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ।

युरोपियन युनियनले उच्च जोखिमयुक्त तेस्रो मुलुक भनेर सूचीकृत गरेपछि युरोपका देशले नेपाललाई गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आउँछ। पछिल्लो समय युरोपका देशहरूले नेपालीलाई भिसा दिन कडाइ गर्नुको मुख्य कारण पनि नेपाल जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा सूचीकृत हुनु हो। नेपाल ग्रे लिस्टमा रहेकै कारण थाइल्यान्ड, हङकङ, युएईलगायत देशले भिसा दिँदा थप निगरानी बढाएको ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकहरू बताउँछन्।

व्यवसायी कँडेल भन्छन्, “युरोपका देशहरूले भिसाका लागि व्यक्तिको विस्तृत पहिचान थाहा पाउन विभिन्न थप कागजातहरू माग्न थालेका छन्। भिसा आवेदन गर्ने कतिपयलाई त भिडिओ कल नै गरेर कार्यालय भए देखाउन, स्पष्ट कारोबार खुल्ने दस्ताबेज प्रस्तुत गर्न लगाउने गरेका छन्। भियतनाम, मलेसियालगायत देशले पनि भिसा जारी गर्दा थप निगरानी बढाएका छन्।”

युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)ले त घुम्न जाने नेपालीलाई भिसा दिन नेपाल प्रहरीले दिने रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्ने नाममा प्रतिव्यक्ति १६ हजार रुपैयाँ शुल्क लिन थालेको कँडेल बताउँछन्। यूएईलाई एफएटीएफले मार्च २०२२ मा ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको थियो। तर, दुई वर्षमै वित्तीय अनुशासन कायम गरेर यूएई उक्त सूचीबाट बाहिरियो।

नेपाल ग्रे लिस्टमा रहनुको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि धमिलिनु पनि हो। उक्त सूचीले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीसहितको वित्तीय अपराधबाट धन आर्जन गरिरहेको देशको पहिचान दिन्छ।

एफएटीएफले ग्रे लिस्टमा राख्दा त्यसको प्रभाव तत्कालै नागरिकको चुल्होसम्म पुग्ने होइन। देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्ने व्यवहार र दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ। अर्थशास्त्री एवं राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, “द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृनिकायहरूले शंकाको दृष्टिले हेर्छन्। देशको समग्र आत्मविश्वासमा कमी हुन्छ।”

ग्रे लिस्टको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ। नेपालसँग कारोबार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले जोखिम मूल्यांकन बढाएको बैंकरहरू बताउँछन्। विदेशबाट पैसा पठाउने वा भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा थप कागजी प्रक्रिया, भेरिफिकेसन र मनिटरिङ बढिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय छवि र विश्वसनीयतामा आएको गिरावट ग्रे लिस्टको अर्को असर हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरू तथा अन्य विकास साझेदारहरूले नेपालसँग काम गर्दा जोखिम मूल्यांकनलाई बढी महत्त्व दिन थालेका छन्। यसले नयाँ ऋण, अनुदान वा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई जटिल बनाउने सम्भावना बढाएको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण लिँदा बढी ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ।

नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री (निक्की)का महासचिव राजन शर्मा भन्छन्, “ग्रे लिस्टका कारण राष्ट्रको छवि बिग्रिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक लगानीमा परिरहेको छ। विदेशी निकायहरूले नेपाललाई गर्ने व्यवहारमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ।”

ग्रे लिस्टको प्रभाव सबैभन्दा छिटो पर्ने भनेको वैदेशिक लगानीमा हो। वित्तीय कारोबारको हिसाबले जोखिमयुक्त मुलुकको पहिचान भएपछि विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपाल आउन हच्किन्छन्। लगानीको योजना बनाए पनि पछि हट्छन्। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको तथ्यांकले ग्रे लिस्टको प्रभाव देखाउँछ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म नेपालले करिब ६० अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो प्रतिबद्धता ४० अर्बमा सीमित भएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ। नेपाल सरकारले पाउने वैदेशिक सहायतमा पनि उत्तिकै कटौती भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले १५ चैतसम्म १३ अर्ब २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ। यस अवधिमा नेपालले ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

अर्थशास्त्री थापा भन्छन्, “विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरूले नेपालजस्ता देशमा वित्तीय प्रणाली, आतंकवाद नियन्त्रण, बैंकिङ पारदर्शिता र नियामक व्यवस्था कति प्रभावकारी छन् भन्ने मूल्यांकन गर्छन्। यदि उनीहरूले आफ्नो मापदण्डअनुसार पर्याप्त सुधार देखेनन् भने त्यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा पर्छ। प्राविधिक सहयोगदेखि वित्तीय सहयोगसम्मका स्रोतहरू घट्न थाल्छन्, जसले दीर्घकालीन विकास प्रयासहरूमा बाधा पुर्‍याउँछ।”

नेपाल जस्तो रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्र रहेको देशमा आउने रकमको निगरानीमा कडाइ र शुल्कवृद्धि हुँदा प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमै देखिन्छ। अहिले नै विदेशबाट रेमिटेन्स पठाउँदा अतिरिक्त जाँचका कारण पैसा पठाउन समय लाग्ने र शुल्क बढ्ने समस्या देखिन थालेको छ।

ग्रे लिस्टको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ। नेपालसँग कारोबार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले जोखिम मूल्यांकन बढाएको बैंकरहरू बताउँछन्। विदेशबाट पैसा पठाउने वा भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा थप कागजी प्रक्रिया, भेरिफिकेसन र मनिटरिङ बढिरहेको छ। व्यवसायीहरूले सामान तथा सेवा आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा ढिलाइ हुने र अतिरिक्त शुल्क तिर्न परिरहेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा पनि विभिन्न सामान आयात गर्न एलसी खोल्दा झन्झट थपिएको चर्चा व्यावसायिक वृत्तमा सुन्न थालिएको बताउँछिन्। “ग्रे लिस्टमा भएका कारण नेपालमा आउने वैदेशिक लगानी घटिरहेको छ। त्यसबाहेक सामान आयात गर्न एलसी खोल्दा ढिलो भएको र झन्झट थपिएको चर्चा सुन्न थालिएको छ,” राणा भन्छिन्, “ग्रे लिस्टले नेपालको छवि पनि निरन्तर बिगारिरहेको छ।”

नेपालमा भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट कमाएको रकम अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रयोग हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एलसी खोल्ने व्यक्ति वा संस्थाको पहिचानमा धेरै समय लगाउँछन्। उनीहरूलाई शंका लाग्यो भने थप कागजात माग्छन् वा विवरणहरू अद्यावधिक गर्न लगाउँछन्। शंकास्पद कारोबार नहुने निर्क्योल भएपछि मात्रै भुक्तानी स्वीकृत हुन्छ।

नेपालका बैंकहरूबाट खोलिएको एलसीबारे विदेशका बैंकहरूले थप जाँचबुझ गर्ने र त्यसका लागि समय लगाउँदा एलसी स्वीकृत हुन लाग्ने समय बढिरहेको हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “एलसी खोल्ने कम्पनी वा व्यक्तिको पहिचानका लागि स्क्रिनिङ बढ्दा एलसी स्वीकृत हुने समय पनि बढेको छ। थप कागजातहरू पेस गर्नुपर्ने र समय लाग्ने भएको छ।”

आयात–निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई भुक्तानी प्रक्रिया ढिलो हुँदा आपूर्ति शृंखलामा समस्या पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संलग्न नेपाली कम्पनीहरूले विदेशी साझेदारसँग विश्वास कायम राख्न थप कागजी प्रमाण र अनुपालन देखाउनुपर्ने भएको छ। यसले व्यापार लागत बढाएको छ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउने जोखिम बढाएको छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि सामान आयात गरिरहेका व्यवसायी रामकृष्ण खतिवडा पनि प्रतीतपत्र स्वीकृत हुन तीनचार दिन लाग्न थालेको बताउँछन्। “यसअघि एलसी खोल्दा एकदुई दिनमै स्वीकृत भइसक्थ्यो। अहिले तीनचार दिन लाग्न थालेको छ। विदेशी बैंकहरूले निगरानी बढाउँदा त्यस्तो भएको हुन सक्छ,” खतिवडा भन्छन्।

थापा भन्छन्, “कसैले करोडौँ ऋण लिएर सामान आयात गर्न एलसी खोलेको छ र त्यो एलसी स्वीकृत हुन समय लाग्ने र सामान आउन ढिलो भयो भने लगानीकर्ताले अतिरिक्त समयको ब्याज अनाहकमा तिर्नुपर्छ। यस्तो समस्या अहिल्यै सुरु भइसकेको छ।”

युरोपियन युनियनले नेपाललाई जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा राखेको छ। ग्रे लिस्टमा धेरै समय रहँदा विदेशी मिडियामा नेपालका विषयमा चर्चा हुन थाल्छ। त्यसले पर्यटन क्षेत्रमा पनि असर पर्न सक्छ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ग्रे लिस्टको असरबारे नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल भन्छन्, “विदेशी कारोबारमा नेपालको एलसीलाई मान्यता दिन त्यसमा लाग्ने शुल्कहरू बढिरहेका छन्। ग्रे लिस्टमा लामो समय रहिरहने हो भने एलसी नै अस्वीकृत हुने जोखिम पनि रहन सक्छ।” त्यसबाहेक वैदेशिक व्यावसायिक सम्बन्धमा कमजोर वा अयोग्यका रूपमा व्यवहार हुने अवस्था बनेको उनी बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा ६० दिनसम्मका लागि दिइने व्यावसायिक उधारोको समय कम गरेर ३० वा २० दिनसम्ममा झर्ने अवस्था बनेको अग्रवाल बताउँछन्।

ग्रे लिस्टको अर्को प्रत्यक्ष असर देखिएको क्षेत्र हो– रेमिटेन्स। विभिन्न देशका वित्तीय संस्थाहरूले नेपालमा रेमिटेन्स पठाउँदा सोधीखोजी र शुल्क बढाएका छन्। नेपाल जस्तो रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्र रहेको देशमा आउने रकमको निगरानीमा कडाइ र शुल्कवृद्धि हुँदा प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमै देखिन्छ। अहिले नै विदेशबाट रेमिटेन्स पठाउँदा अतिरिक्त जाँचका कारण पैसा पठाउन समय लाग्ने र शुल्क बढ्ने समस्या देखिन थालेको छ। यस्तो प्रवृत्ति झन् बढ्यो र थप कडाइ भयो भने बैंकिङ प्रणालीबाट आउने रकम हुन्डीमा जाने जोखिम बढ्छ। जसले वित्तीय पारदर्शिता झन् कमजोर बनाउन सक्छ। नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको कारणमध्ये हुन्डीको नियन्त्रण हुन नसक्नु पनि एक हो। हुन्डी कारोबार बढ्दा वित्तीय प्रणाालीको औपचारिक च्यानल त प्रभावित हुन्छ नै, देशले पाउने राजस्व पनि गुम्छ। वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिर ठूलो रकम रहन्छ।

रेमिटेन्स क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन्, “ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा अतिरिक्त जाँच, शुल्क र जोखिम मूल्यांकन थपिन्छ। परिणामस्वरूप, पैसा पठाउने लागत बढ्छ। सानो प्रतिशत वृद्धि जस्तो देखिए पनि ठूलो संख्यामा हुने कारोबारमा यसले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त भार सिर्जना गर्छ। अन्ततः यसको असर नेपाली परिवारको आम्दानीमा पर्छ।”

थापाथलीस्थित नेपाल राष्ट्र बैंक। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

व्यवसायी एवं नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, “व्यवसायीहरूले नयाँ अर्थमन्त्रीलाई भेटेर ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने प्रयासलाई थप तीव्र बनाउन भनेका छौँ। जति लामो समय यो सूचीमा रहन्छौँ, त्यसको प्रभाव झन् झन् गहिरिँदै जान्छ।” चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीले १७ चैतमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग सिंहदरबारमा भेटेका थिए।

ग्रे लिस्टमा नेपाल लामो समय रहँदा त्यसको प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा समेत पर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशी बताउँछन्। “युरोपियन युनियनले नेपाललाई जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा राखेको छ। ग्रे लिस्टमा धेरै समय रहँदा विदेशी मिडियामा नेपालका विषयमा चर्चा हुन थाल्छ। त्यसले पर्यटन क्षेत्रमा पनि असर पर्न सक्छ,” जोशी भन्छन्।

पढ्नुहोस् यो पनि

ग्रे लिस्टको असर अप्रत्यक्ष र बहुआयामिक