गत १३ चैतमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो, जसमा शिक्षा क्षेत्रबारे एउटा बुँदा थियो– ‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाएर ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल/भोइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने।’ उक्त कार्यसूची भोलिपल्ट सार्वजनिक गरिएको थियो।

यसको चार दिनपछि १८ चैतमा दलनिकट १४ विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै प्रतिवाद गरे। कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा (एमाले)निकट अनेरास्ववियुलगायतले संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सो निर्णय खारेजीको माग गरे।

यसैगरी, १५ चैतमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘जरुरी सूचना’ जारी गरेर विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने सबै प्रकारका प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स १ वैशाख २०८३ देखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको सामाजिक सञ्जालमा त कक्षा नै तोकेर ‘कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी …’ भन्ने सूचना राखिएको थियो। उक्त निर्णयको प्रशंसासँगै आलोचना भयो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयको सूचना २४ घण्टा नबित्दै वेबसाइटबाट हटाइयो। मन्त्रालय आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि केही विषयमा प्रस्ट पार्नुपर्ने भएकाले हटाइएको र भाषा मिलाएर सूचना फेरि राखिने जवाफ दिएको थियो। अन्तत: १६ चैतमा मन्त्रालयले सूचना सच्याउँदै विद्यालय तहका विभिन्न कक्षामा भर्नालक्षित प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्समा प्रतिबन्ध लगाएको प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गर्‍यो।

२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाइको बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार पनि सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा समाधान दिने र गुणस्तर सुधार्नेतर्फ केन्द्रित नभएको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। “शिक्षामन्त्री जोसिला हुनुभएकाले आशा गर्ने ठाउँ छन् भन्न सकिएला, तर उहाँ पनि दलीयकरणमा फसिसक्नुभयो,” उनी भन्छन्, “नयाँ शिक्षामन्त्री विद्यार्थी राजनीति बन्द गर्छु भनेर आउनुभयो, विद्यार्थी संगठनले विरोध जनाइसके। ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने भन्नुभयो, त्यसमा पनि सूचना हटाउने अवस्थामा पुग्नुभयो। बहुमत र पदको तुजुक मात्रै देखियो, समाधान दिने र गुणस्तर कायम गर्ने भन्ने भएन।”

पुरानै योजना

सरकारको एक सय कार्यसूचीमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि शिक्षकको सिटरोल दर्ता र अवकाशपछिको सेवासुविधा व्यवस्थापन प्रदेश शिक्षा मन्त्रालयबाटै गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। यसका साथै, शिक्षक र प्राध्यापकलगायत दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, स्नातकसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले कार्यविधिको व्यवस्था गर्ने, स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार निकाल्ने, कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीको आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने सरकारको कार्ययोजना छ।

नयाँ सरकारले ल्याएका यी कार्ययोजना नयाँ भने होइनन्। जस्तै, फागुन २०८० देखि असार २०८१ सम्म शिक्षामन्त्री भएकी सुमना श्रेष्ठले पनि दलनिकटका शिक्षक तथा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने बताएकी थिइन्। नागरिक सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनको कार्यकालमा पनि राजनीतिक दलसम्बद्ध शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघसंगठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय भएको थियो। यही विषयलाई नवगठित सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ।

२७ असोज २०८२ मा नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि र तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनबीचको भेटघाट। तस्बिर : लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको फेसबुक

प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षाको विकल्पमा मनोवैज्ञानिक दबाब नपर्ने खालको मूल्यांकन प्रणालीबारे सरकारले २६ वर्षदेखि नै प्रयत्न गर्दै आएको छ। विद्यार्थीलाई परम्परागत शैलीको लिखित परीक्षाको दबाबबाट मुक्त गराउन वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणालीका रूपमा २०५६ सालदेखि निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली (क्यास) अघि सारिएको थियो।

एकै वर्ष चार शिक्षामन्त्री

शैक्षिक सत्र २०८२ ले चार शिक्षामन्त्री भोग्यो। यसबाट शिक्षा क्षेत्र दलीय दबाबमा परेर शैक्षिक सुधार, गुणस्तर, नीति र सिकाइका कुरा ओझेल परे। यस वर्ष एमालेकी विद्या भट्टराई, एमालेकै रघुजी पन्त, नागरिक सरकारका महावीर पुनपछि अहिले रास्वपाका सस्मित पोखरेल शिक्षामन्त्री छन्।

शिक्षक आन्दोलन चर्किरहेको बेला शिक्षामन्त्री थिइन्, भट्टराई। उनले ८ वैशाखमा राजीनामा दिएपछि पन्तले उक्त मन्त्रालयको जिम्मा पाए। यसपछि जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको नागरिक सरकारमा महावीर पुन शिक्षामन्त्री भए। २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बनेको रास्वपा सरकारमा सस्मित पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर पाए।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र पूर्वशिक्षामन्त्रीहरू क्रमश: महावीर पुन, रघुजी पन्त र विद्या भट्टराई।

शिक्षाविद् कोइराला जुनसुकै दलको मन्त्री आए पनि तात्त्विक फरक नदेखिएको बताउँछन्। भन्छन्, “जुनै दलको मन्त्री आए पनि शिक्षकलाई तलब खुवाउने र तालिम कार्यक्रम चलाउनेमा एकमत हुँदो रहेछ, शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनेतर्फ कसैको चासो गएको देखिँदैन।”

शिक्षा मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको प्रगति पनि उत्साहप्रद छैन। चालु आव २०८२/८३ मा यस मन्त्रालयलाई छुट्याइएको ६० अर्ब ५६ करोड १७ लाख रुपैयाँमध्ये पहिलो आठ महिना (फागुन मसान्तसम्म)मा ५८.४४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार चालुतर्फ ६१.२३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२.८१ प्रतिशत खर्च भएको छ। यसले संघीय शिक्षा मन्त्रालय कर्मचारी तलब, सेवासुविधा र दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा मात्रै सीमित भएको स्पष्ट हुन्छ। प्रवक्ता सापकोटा भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन चरणमै रहेकाले तिनको प्रभाव व्यापक रूपमा देखिन चालु आवको अन्त्यसम्म पर्खनुपर्ने बताउँछन्।

कर्मचारीबाट असहयोग हुँदा शिक्षा क्षेत्र सुधार हुन नसकेको विषय उठ्ने गरेको छ। नागरिक सरकारमा शिक्षामन्त्री रहेका पुनले म्याग्दीबाट चुनाव लड्न राजीनामा दिने बेला कर्मचारीप्रति असन्तुष्टि पोखेका थिए। ऐन-कानुन सहज बनाउन खोज्दा कर्मचारीले असहयोग गरेका कारण काम गर्न नपाएको गुनासो उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए।

औचित्यहीन शिक्षक आन्दोलन

यस वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुआतमै देशभरका शिक्षकहरूले काठमाडौँकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरे। उनीहरूको माग थियो– सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने। त्यसले शिक्षा क्षेत्रभित्रको असन्तुष्टि, असुरक्षा र नीतिगत अस्पष्टतालाई सतहमा ल्याइदियो। शिक्षकहरू कक्षा छाडेर आन्दोलनमा जाँदा देशभरका सार्वजनिक विद्यालय बन्द भए। सरकारले २ वैशाखदेखि लागु गर्ने गरी पूर्वतयारी गरेको विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि प्रभावित भयो। नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन समयमै सुरु हुन सकेन। कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा तालिका नै सार्नुपर्‍यो। समग्रमा यस वर्षको शैक्षिक क्यालेन्डर नै प्रभावित बन्यो।

काठमाडौँमा आयोजित शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरू। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गरेर आफूहरूलाई निजामती कर्मचारीसरह तलब, सेवा-सुविधा र पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित शिक्षकहरू २० चैत २०८१ देखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। नयाँ ऐन लिएर मात्र विद्यालय फर्कने अडानमा रहेका शिक्षकहरूले माग पूरा नभएपछि आन्दोलन लम्ब्याउँदै र चर्काउँदै लगे।

आन्दोलनको बाछिटाकै कारण तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थितिसम्म निम्तियो। शिक्षकहरूको छाता संस्था नेपाल शिक्षक महासंघसँग बारम्बार संवाद भए पनि निचोड निस्कन नसकेको र तत्काल सहमति गर्नेभन्दा पनि शिक्षकहरूलाई गलाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडानका कारण भट्टराई चेपुवामा परेकी थिइन्। शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने गरी भट्टराईको नेतृत्वमा बनाइएको सातबुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गर्ने तयारी भइरहँदा अन्तिम समयमा त्यो रोकिएपछि ८ वैशाखमा भट्टराईले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। उनी ३१ असार २०८१ मा शिक्षामन्त्री भएकी थिइन्।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्रा. बालचन्द्र लुइँटेल शिक्षामन्त्रीबाट विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएर रघुजी पन्त आउनुपर्ने परिस्थिति आउनुमा सरकारले राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको विषय भएको बताउँछन्। “तत्कालीन अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा शिक्षकको माग पूरा गर्न अर्थतन्त्रले धान्दैन, यो आन्दोलन त हाम्रो सत्ताविरुद्धकै आन्दोलन हो भन्ने डर थियो,” उनी भन्छन्। त्यसबेला ओलीले शिक्षक आन्दोलनमा विपक्षी दल मात्र नभई भूराजनीतिसमेत घुसेको आशंका प्रकट गरेका थिए।

 काठमाडौँमा आयोजित शिक्षक आन्दोलनका सहभागीहरू। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

शिक्षा मन्त्रालयबाट भट्टराई बाहिरिएपछि एमालेकै रघुजी पन्तले १० बैसाखमा शिक्षामन्त्रीको पदभार सम्हाले। १७ वैशाखमा शिक्षक महासंघ र सरकारबीच नौबुँदे सहमति भएपछि २९ दिन लामो आन्दोलन स्थगित भयो। उक्त सहमति मन्त्रिपरिषद्ले पनि पारित गरेको थियो। जसअनुसार १५ असारभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्‌बाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। तर, सो विधेयक ६ भदौमा मात्र प्रतिनिधिसभामा पेस भयो।

विधेयकमा खेर गएको बजेट र समय

भदौको अन्तिम सातातिर विधेयक पारित गर्ने तयारी भए पनि २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि २७ भदौमा संसद् विघटन भएसँगै विधेयक नै निष्क्रिय भयो। १९ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनमा संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पेस गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई बजेट अधिवेशनबाटै पारित गर्ने लक्ष्य पूरा भएन। फलतः शिक्षकहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको न कानुन पाए, न त सेवा-सुविधा।

शिक्षा ऐन, २०२८ र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०।

२३ र २४ भदौमा देशमा सुशासनको मागसहित नवयुवाहरूले गरेको आन्दोलनले तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गर्‍यो र संसद् विघटन भयो। प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउन २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम नागरिक सरकार गठन भयो। सरकारमा ६ असोजमा महावीर पुन शिक्षामन्त्री बने। २७ असोजमा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले पुनलाई अघिल्लो सरकारका पालामा भएको नौबुँदे सहमतिबारे ध्यानाकर्षण गरे। तर, विधेयक निष्क्रिय भइसकेको र संसद् नभएको अवस्थामा शिक्षकको माग पूरा गर्ने गरी ऐन बन्ने कुरै थिएन।

विधेयक बीचैमा तुहिँदा सरकारी विद्यालयमा कार्यरत विभिन्न प्रकारका शिक्षकलाई एकैथरी बनाउने माग र सेवासुविधाको विषय अन्योलग्रस्त भएको शिक्षक एवम् अध्येता पूर्ण पी राई बताउँछन्। देशभर स्थायी, अस्थायी/करार, राहत, निजी स्रोत, संघसंस्थाको अनुदान, बालविकास शिक्षकलगायत १७ प्रकारका शिक्षक छन्।

विधेयक निष्क्रिय भएसँगै बौद्धिक अपांगता, अटिज्मलगायत समस्या भएका बालबालिकाको पठनपाठन सहज गर्न बाटो खुल्ने आशामा रहेका अभिभावक मारमा परेका छन्। विधेयकले अपांगता भएका बालबालिकाका लागि विशेष वा स्रोत कक्षासहितका विशेष प्रकृतिका विद्यालय खोल्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो। हाल प्रचलनमा रहेको पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन, २०२८ ले भने अपांगता भएका बालबालिकाका लागि विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षाको सञ्चालनका लागि चाहिने पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई मात्रै अधिकार तोकेको छ।

विद्यालय शिक्षाको कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सार्वजनिक शिक्षामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा दायित्वलाई स्पष्ट बाँडफाँड गर्ने गरी नयाँ संघीय शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व अधुरै छ। समयानुकूल नयाँ ऐन नबन्दा ५४ वर्षअघि पञ्चायती सरकारले बनाएको शिक्षा ऐनकै भरमा नेपालको विद्यालय शिक्षा चलेको छ।

विद्यालय शिक्षाको कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सार्वजनिक शिक्षामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा दायित्वलाई स्पष्ट बाँडफाँड गर्ने गरी नयाँ संघीय शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व अधुरै छ। समयानुकूल नयाँ ऐन नबन्दा ५४ वर्षअघि पञ्चायती सरकारले बनाएको शिक्षा ऐनकै भरमा नेपालको विद्यालय शिक्षा चलेको छ।

शिक्षा ऐन, २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सरकारले २७ भदौ २०८० मा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक ल्याएको थियो। सो विधेयक तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए। सोही वर्षको २५ असोजमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो। समितिमा पठाइएको झन्डै दुई वर्षपछि (६ भदौ २०८२) मात्रै समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

शिक्षाविद् प्रा. कोइराला राजनीतिक दलहरू सहमतिको बिन्दुमा नपुगेको कारण लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन नसकेको बताउँछन्। विधेयक दलीय चलखेलमा पर्दा समयसँगै बजेट व्यर्थै खेर भयो।

शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्ता जनाउन पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधर। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

योजनामै सीमित नीति, कार्यक्रम र बजेट

सरकारले शैक्षिक क्षेत्र सुधारका प्रयत्नलाई निरन्तरता दिए पनि यस वर्षको शैक्षिक सत्र समाप्त भइसक्दा पनि कतिपय नीति, कार्यक्रम र बजेट कागजमै सीमित छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने, पूर्वाधार थप्ने/सुधार्ने, छात्रवृत्ति विस्तार गर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने योजना अघि सारेको थियो। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने, संस्थागत एवम् सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउने, सातामा बढीमा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘पढ्दै कमाउँदै’ को नीति लागु गर्ने, विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय खोल्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको थियो। तर, बजेट अभावका कारण दुई वर्षदेखि रोकिएको ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रममा यसपल्ट पनि रकम निकासा हुन सकेन। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका योजना तथा अनुगमन शाखाका प्राविधिक सहायक जीवननाथ नेपाल ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रममा बजेट पठाउन नसकेको दुई वर्ष भएको पुष्टि गर्छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा आवासीय विद्यालय खोल्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएन। गत आव २०८१/८२ मा भने १० वटा आवासीय विद्यालयका लागि प्रतिविद्यालय १० लाख रुपैयाँका दरले रकम विनियोजन भएको थियो।

चालु आव २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यतर्फ प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्ने गरी एक सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिविद्यालय २५ लाख रुपैयाँ दिने लक्ष्य राखिएको थियो। शिक्षक र विद्यार्थी संख्या तथा भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालयको पुनः नक्सांकन गरेर विद्यालय गाभ्ने तथा गाभिएका विद्यालयका लागि प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिएको घोषणा गरियो। यसका लागि ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। तर, सरकारले २०७० सालदेखि नै थालेको समायोजन प्रक्रिया यस वर्ष पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाखा निर्देशक श्यामप्रसाद आचार्य चालु आवको अन्त्यसम्म ४० जिल्लाका विद्यालय समायोजन गरिने बताउँछन्। यो लक्ष्य प्राप्ति सहज भने छैन। “पहिले समुदायले मिलेर खोलेका कारण अहिले विद्यालय बन्द गर्न मान्दैनन्,” उनी भन्छन्, “समायोजन र नक्सांकन मापदण्ड बनाउने तथा निर्देशन दिने संघले हो, कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। अर्को चुनावमा हारिएला भन्ने डरले स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि विद्यालय गाभ्ने आँट गरिरहेका छैनन्।”

चालु आवको बजेटमा अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने, स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गर्ने र हरेक प्रदेशमा एक एक प्राविधिक शिक्षालय छनोट गरी नमुना शिक्षालयमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख थियो। शिक्षक बैंकको अवधारणापत्र मात्रै तयार भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाका निर्देशक माधव बन्जाडे बताउँछन्। “यसका लागि बजेटको अभाव छ,” उनी भन्छन्।

यसैगरी, चालु आवको बजेटमा कक्षा ५ सम्मका २८ लाख विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम बढाएर १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो। १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुने गरी विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो। मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा प्रेरित गर्न छात्रवृत्तिका लागि दुई अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। बर्दिबास, बुटवल, सुर्खेत र डडेल्धुरामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउन ५६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।

चालु आवको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। जुन अघिल्लो आवभन्दा सात अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बढी हो।

सुधारको आशा र चुनौती

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाखाका निर्देशक आचार्य माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सुधारोन्मुख रहेको बताउँछन्। २०८१ सालमा भएको एसईईको गत ११ असारमा प्रकाशित नतिजा अघिल्लो वर्षको भन्दा सुधारिएको छ। एसईईमा ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए। यसअघिको वर्षमा ४८ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए।

आचार्यका अनुसार सामुदायिक विद्यालयतर्फ अंग्रेजी विषयको शैक्षिक गुणस्तर सकारात्मक देखिन्छ भने नमुना विद्यालय र सुविधा भएका विद्यालयको संख्या बढिरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सुधार हुँदै गए पनि विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको उनी बताउँछन्। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जस्ता मुख्य विषयका दरबन्दीअनुसारका शिक्षक उपलब्ध गराउन नसक्दा पठनपाठनमा असर परेको र शिक्षक अभावको असर प्राविधिक धारतर्फको पढाइमा झन् धेरै रहेको उनको भनाइ छ। “शिक्षक अभावले गर्दा पढाइ पूरा नहुने र नतिजा बिग्रिन थालेपछि प्राविधिक धारतर्फ पढ्ने उत्साह घटेको छ,” उनी भन्छन्।