माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को उत्तरपुस्तिका परीक्षा केन्द्रबाटै परीक्षण भइरहेको छ। सरकारले एसईई परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ। अब विगतमा जसरी विद्यार्थीले तीन महिनासम्म नतिजा कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने भएको छ। यसले नतिजा कुरेर बस्दा छात्रछात्रामा पर्ने मनोवैज्ञानिक असर कम गर्न सघाउँछ। नवगठित सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको यो सराहनीय थालनी हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह काठमाडौँको मेयर हुँदा विद्यालय शिक्षा सुधारमा गरेका प्रयासको प्रभावले पनि थप आशावादी बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले महानगरमा छँदा संस्थागत विद्यालयमा जेहेनदार, विपन्न, अपांगता भएका, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुभयो। सामुदायिक विद्यालयमा ‘बुक फ्री फ्राइडे’ कार्यक्रम सञ्चालन र कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई खाजाको व्यवस्थाको सुरुआत उहाँका सकारात्मक कार्य थिए। यसले सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि सुधार्न मद्दत गरेको थियो। विद्यालयका कार्यालय सहयोगी र प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी)का शिक्षकको तलबवृद्धि गरिएकाले उनीहरूमा हौसला थपिएको छ। शिक्षामा सुधारको थालनी गरेको व्यक्तिकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएकाले शिक्षामा सुधार हुने अपेक्षा बढेको छ। किनभने, राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति भयो भने सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि स्रोतसाधन जुट्छ।

तथापि, सरकारले हतारमा गर्नु हुँदैन। जस्तो– शैक्षिक संस्था पनि आइतबार बिदा गर्ने भनिएको छ। बिदा हुँदा शैक्षिक क्यालेन्डरमा पर्ने असरमा अलिकति ध्यान दिएको भए हुन्थ्यो। विश्वविद्यालयको कुरा गर्ने हो भने साताको दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदाले हाम्रो पढाइलाई धेरै असर गर्न सक्छ। सरकारले ब्रिज कोर्स सेन्टरहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। कोर्स नै बन्द गर्नु समाधान होइन। यस्ता सेन्टरहरू चीनमा पनि चलेका छन्। अरब मुलुकमा पनि छन्। फरक के भने, नेपालमा ब्रिज कोर्स सञ्चालनका नाउँमा व्यापक बेथिति छ। कोर्स नै बन्द गर्नुअघि बेथिति हटाउनेतिर लाग्नुपर्ने थियो। ब्रिर्ज कोर्स बन्द गर्नुअघि नियमन गरेर व्यवस्थित बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठक। तस्बिर : रासस

प्राथमिक तहलाई लिखित परीक्षामुक्त बनाउने भनिएको छ। लिखित परीक्षामुक्त गर्ने भन्दा दुई वा तीनघण्टे लिखित परीक्षामुक्त बनाउने भनेको भए त्यो बढी सान्दर्भिक हुने थियो। हठात् लिखित परीक्षा नै नगराउने हो भने त्यसले विद्यार्थीको सिकाइमा असर पर्न सक्छ। अब सरकारले यसको व्याख्या कसरी गर्छ, त्यो पर्खिनुपर्ने हुन्छ।

शैक्षिक सत्र २०८२ लाई फर्केर हेर्दा शिक्षामा केही महत्त्वपूर्ण घुम्ती देखा पर्छन्। जस्तो– विद्यालय शिक्षा विधेयक पास हुनुपर्ने माग गर्दै ठूलो संख्यामा शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिए। शिक्षकहरूको आन्दोलनकै कारण शिक्षामन्त्री नै फेरिए। एमालेकी तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिने अवस्था बन्यो। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको सेवासुविधा र पेसागत सुरक्षाको सुनिश्चिता शिक्षक आन्दोलनको माग थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न बजेट छैन भनेपछि शिक्षकहरूको आन्दोलन विनाउपलब्धि टुंगियो। विद्या भट्टराईले शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि एमालेकै रघुजी पन्तलाई शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो। शिक्षक आन्दोलन मत्थर पार्न रघुजी पन्तले सक्रियता देखाउनु त भयो, तर विद्यालय शिक्षा विधेयक पास भएन।

शिक्षक आन्दोलनलाई लिएर शिक्षकहरू राजनीति मात्रै गर्छन् भन्ने भाष्य बन्यो। हो, कति राम्रा विद्यालयका प्रधानाध्यापक पनि कुनै न कुनै दलमा आबद्ध छन्, आस्था राख्छन्। त्यसलाई राजनीति भयो भनेर उपहास गर्न जरुरी छैन। बरु विद्यालय व्यवस्थापन समितिको छनोट प्रक्रिया र प्रअको काम, कर्तव्य तथा अधिकारलाई पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक छ। विद्यालयलाई पर्याप्त स्रोतसाधन दिएर भए पनि विद्यालयको शासकीय स्वरूपमा चाहिँ सुधार गर्न जरुरी छ।

२०८२ वैशाखमा भएको शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरू। तस्बिर : नेपालन्युज

नेपालको शिक्षा प्रणाली २०४६ सालपछि ज्यादै गाजेमाजे भएको छ। यसलाई सुधार्न वर्ष २०८१ मा जस्तै वर्ष २०८२ मा पनि नयाँ केही भएन। २०४६ सालपछि थुप्रै शिक्षामन्त्री फेरिए, उनीहरू एकाधले मात्रै दुईचार वटा नीतिगत सुधार गरेको देखिन्छ शिक्षामा। यो देशकै विडम्बना हो कि नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै २०२८ सालकै शिक्षा ऐनमा आधारित छ। २०८० सालमा हल्लाखल्ला गरेर ल्याइएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसरी शिक्षामा कार्यान्वयन पर्खेर बसेका थुप्रै नीति छन्। सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने महत्त्वाकांक्षी आकांक्षाहरू धेरै भए, तर तिनको कार्यान्वयन खासै भएन। शिक्षामा उपलब्धि खासै हासिल भएको छैन। विदेशमा अध्ययन अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिनेको संख्या बढ्दो छ। अहिले पनि देश छोड्नलाई खुट्टा उचालेर बसेको शैक्षिक उत्पादन ठूलो छ।

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनले सत्तापलट भयो। त्यसपछिको बनेको सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पाठ्यक्रम सुधार्ने प्रयत्न गर्नुभयो, कार्यदल बनाउनुभयो, तर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग के कुरा मिलेन, बीचैमा छोडेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्न म्याग्दी जानुभयो। चुनावी सरकार भएका कारण पनि मन्त्री पुनले गर्न खोजेको सुधार सायद सम्भव भएन। आमचुनावपछि भारी जनादेश लिएर बनेको अहिलको सरकारले मुलुकको शैक्षिक सुधार कसरी अघि बढाउँछ, त्यसका लागि कम्तीमा अझै एक वर्ष कुर्नुपर्छ।

यति हुँदाहुँदै शिक्षामा केही नभएको चाहिँ होइन। दुर्भाग्य, राम्रो गर्ने स्कुलको संख्या थोरै भयो। सरकारी विद्यालयमा पर्याप्त स्रोतसाधन छैन। पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी छैन। दूरदराजका विद्यालयमा पढाउन जान कुनै शिक्षक चाहँदैन। बरु लोकसेवा आयोग दिएर अरूतिर लाग्छ। विद्यालयको प्रमुख शैक्षिक नेतृत्व गर्न क्षमतावान् प्रधानाध्यापक उपलब्ध गराइएको छैन। हेडमास्टर परिपक्व भयो भने नेटवर्क गर्न सक्छ, शिक्षकहरूलाई आश्वस्त पार्न सक्छ। त्यस्तो नेतृत्वले विद्यालयमा राम्रो नतिजा निकालेका पर्याप्त उदाहरण छन्।

पहाडमा कस्तो विद्यार्थी छ, तराईमा कुन तहको बस्छ र कुन ठाउँमा के आवश्यक छ त्यसअनुसार विद्यालयहरूको ‘म्यापिङ’ र ‘जोनिङ’ गर्नुपर्छ। विद्यालय र शिक्षकलाई अभिभावकले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

वर्ष २०८२ सकिन लाग्दा शैक्षिक सत्र २०८३ मा सार्वजनिक शिक्षा कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो। मलाई चाहिँ शिक्षा राम्रो होस् भन्ने लाग्छ। विगतमा जुन सरकार आए पनि प्रतिबद्धता मात्रै जनाउने, काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण सार्वजनिक शिक्षा धराशायी भएको हो। त्यस प्रवृत्तिको प्रतिक्रियाका रूपमा जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मत दिएका छन्। यसलाई उहाँहरूले ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ का रूपमा लिएर आफूखुसी गर्नु भएन। पहाडमा कस्तो विद्यार्थी छ, तराईमा कुन तहको बस्छ र कुन ठाउँमा के आवश्यक छ त्यसअनुसार विद्यालयहरूको ‘म्यापिङ’ र ‘जोनिङ’ गर्नुपर्छ। विद्यालय र शिक्षकलाई अभिभावकले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। अघिल्लो सरकारमा स्रोतको सुनिश्चितताविना नीति, कार्यक्रम र योजना ल्याउने गरिन्थ्यो। यो सरकारले त्यो गल्ती नगरोस्।

अहिले पनि ९१ प्रतिशत गरिबका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्। यसकारण सार्वजनिक शिक्षा सुधार नगरी देशको कुनै पनि क्षेत्र सुधार गर्न सकिँदैन। अहिले विश्वभरि ४४ मिलियन शिक्षकको अभाव छ। नेपालमा आउने दुईतीन वर्षमा करिब एक लाखभन्दा बढी शिक्षकको अभाव हुन्छ। त्यसकारण बेलैमा राज्यले शिक्षक व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

वर्ष २०८३ मा देशलाई सबैभन्दा पहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक चाहियो। त्यसपछि शासकीय सुधार हुनुपर्छ। आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी थपिनुपर्छ। विद्यालयहरूमा क्षमतावान् प्रधानाध्यापक चाहिन्छ र उनीहरूलाई विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार र स्रोतसाधन दिइनुपर्छ। तब मात्र विद्यालय शिक्षामा सुधार आउँछ।

शिक्षा ऐन, २०२८ र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०।

प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न आवश्यक छ। यो भनेको डाक्टर, इन्जिनियर भनेको होइन। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू न्यूनतम सीप नभएर ठगिएका छन्। भाषा र सीपमा कमजोर छन्। दैनिक जीवनयापनका सीपमा कमजोर भएर ठगिन बाध्य भएका हुन्छन्। ट्राफिक लाइट नबुझेर जिन्दगी विदेशमै सकिएको छ। नीति-नियम नबुझेर जेल परेका छन्। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न नसकी किड्नी बिगारेर नेपाल फर्केका छन्। उनीहरूलाई लक्षित गरेर देशैभर सीप शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्छ। दक्ष कामदारबाट झन् धेरै रेमिटेन्स आओस्।

देशका दुई छिमेकी चीन र भारतमा पनि हाम्रो देशमा जस्तो शिक्षामन्त्री बदलिरहने प्रवृत्ति छैन। धेरै देशका शिक्षामन्त्रीले लामो समय काम गर्न पाउँछन्। सरकारको काम गर्ने प्रतिबद्धताले गर्दा होला, कतिपय मुलुकमा मन्त्रीहरू फेरिरहे पनि शिक्षामा राम्रोसँग काम भएको छ, जस्तो– फिनल्यान्ड, नर्वे, जापान। त्यहाँ कर्मचारीतन्त्रले राम्रो काम गर्‍यो। तर, हाम्रोमा कर्मचारीतन्त्र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा उदासीन छ। नीतिगत निर्णय गर्दा आफ्नो पद वा पदोन्नतिमा असर पर्ने मनोवैज्ञानिक भय कर्मचारीमा देखिन्छ। त्यसैले शिक्षामन्त्री फेरिए पनि शिक्षाको संयन्त्रलाई जवाफदेह र दरो बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ।

शिक्षामा अरू विकृति पनि छन्। विद्यार्थी संगठनका नाममा विश्वविद्यालयमा चन्दा माग्ने, फलानालाई जागिर लगाइदेऊ भन्ने, ढुंगा हान्ने, थर्काउने, कालो मोसो दल्ने जस्ता अराजक प्रवृत्ति अब बन्द गर्नुपर्छ। विद्यालय वा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न कसैले नेतृत्व विकासका लागि वास्तविक विद्यार्थी क्लब बनाउन रोक्नु हुँदैन। हरेक कक्षाबाट प्रतिनिधित्व गराएर प्यानलै बनाएर चुनाव लड्छु भन्यो भने त्यो दिनुपर्छ।

(काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्रा. बालचन्द्र लुइँटेलसँग विद्या राईले गरेको कुराकानीमा आधारित)