राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट (दुई सिटले दुईतिहाइ अपुग)सहित सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ। यस्तो चुनावी परिणामले रास्वपा र उसका मतदाता उत्साहित देखिन्छन्।रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा उल्लेख गरेको वाचा पूरा हुने मतदाताको अपेक्षा अस्वाभाविक होइन। लामो कालखण्डसम्म कुनै पार्टीको एकल बहुमत नभएकाले सरकार स्थायी थिएनन्। देशमा अनियमितता बढेको, जनताले सेवा प्रवाहमा झमेला झेल्नुपरेको, सबै तह र क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको, विकृत राजनीतिक परिपाटी बढेको आदि कारणले गर्दा रास्वपालाई यसपालि एकल बहुमत प्राप्त भएको हो। त्यसैले राजनीतिक विश्लेषकले समेत यो सरकारबाट अपेक्षा राखेका छन्।

रास्वपाबाट बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गरेसँगै शासकीय सुधारमा सय दिनको सय कार्यसूची सार्वजनिक भयो। चुनावको आसपास शाह वरिष्ठ नेताका रूपमा रास्वपामा सामेल भएका थिए। अहिले भन्ने गरिन्छ– शाह सामेल भएका कारण रास्वपा चुनावमा बढी सिट ल्याउन सफल भएको हो। बालेन सरकार बन्नेबित्तिकै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गरियो। विशेषतः भ्रष्टाचार र अपराधका मुद्दामा जोडिएकालाई गिरफ्तार गर्ने शृंखला चलिरहेको छ। सरकारले यी केही कामका कारण जनताबाट वाहवाही पाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

विगतको भन्दा यसपालिको सरकार समावेशी देखिएको छ। राज्यबाट बहिष्करणमा परेको दलितभित्र पनि पिँधमा परेको बादी समुदायकी सीता बादी मन्त्री हुनु इतिहासमै पहिलो परिघटना हो। छरितो र उपप्रधानमन्त्रीविहिन मन्त्रिपरिषद् गठनलाई पनि सकारात्मक ठानिएको छ। सरकारमा महिला मन्त्रीको संख्या उल्लेख्य छ। सुरुआतमा यस सरकारले जनतामा आशा नै जगाएको छ। तर, यो आशा निराशामा बदलिन नदिन रास्वपाले गर्नुपर्ने धेरै काम छन्।

अनगिन्ती सम्भावना

रास्वपाले संविधान संशोधन र शासकीय स्वरूप परिवर्तनको कुरा उठाएको छ। यसका लागि उसलाई प्रतिनिधिसभामा थप दुई र राष्ट्रिय सभामा ४० सिट चाहिन्छ। २०८१ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिस्थापन गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा नेपाली कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनका लागि सातबुँदे सहमति गरेका थिए। कांग्रेस एमालेसँगको सहकार्यविना रास्वपालाई संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सहज छैन। किनभने, राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति शून्य छ। त्यसैले उसले पुराना तीन पार्टीसँग सहकार्य गर्नैपर्छ।

रास्वपाले सयदिने कार्यसूचीको बुँदा ४ मा ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायत र संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने’ भनेको छ। प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई कार्यदलको संयोजक तोकिसकिएको छ।

यस सरकारलाई संविधान संशोधनबाहेकका काम गर्ने संवैधानिक सुविधा छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्ती, बिचौलियाको प्रवेश, घुसखोरी आदि विषयलाई लिएर विगतका सरकार र ती सरकारको नेतृत्व गरेका पार्टीसँग सर्वसाधारणको आक्रोश थियो। विशेषतः सरकारमा जाने पुराना राजनीतिक पार्टी र उसको नोकर शाहीतन्त्रलाई बिचौलियाले प्रभाव पारेका थिए। नयाँ सरकारले ती बिचौलियालाई नामेट गर्नुपर्छ। बिचौलियाविनाको सरकारी सेवा अहिलेको जनअपेक्षा हो।

संविधानमा उल्लेख गरिएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई कानुन बनाएर लागु गर्न यो सरकारले सक्छ, यति गर्‍यो भने निकै ठूलो सुधार हुन सक्छ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको ११ वर्ष पुगिसकेको छ, यद्यपि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संविधानप्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। आमजनताको मुख्य सरोकारको क्षेत्र भनेकै शिक्षा र स्वास्थ्य हुन्। शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि कमजोर आर्थिक अवस्थाका जनताको सम्पत्ति दिनानुदिन सकिँदै गएको छ। आफ्ना सन्तानको शिक्षादीक्षा अनि आफ्नो र आफूभन्दा ज्येष्ठ सदस्यको स्वास्थ्य सुविधाका लागि लाग्ने खर्च जुटाउन नागरिकले भएको सीमित सम्पत्ति बेचेर वा बैंकमा धितो राखेर काम चलाउनुपरेको छ। संविधानमा उल्लेख गरिएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई कानुन बनाएर लागु गर्न यो सरकारले सक्छ, यति गर्‍यो भने निकै ठूलो सुधार हुन सक्छ।

दुईतिहाइ नजिक बहुमत भएकाले यो सरकार आगामी पाँच वर्ष सुविधाजनक रूपमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने मान्नुपर्छ। पाँच वर्ष टिक्ने र चल्ने सरकारले देशमा नीतिगत रूपमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने सुधारका कार्यको थालनी गर्न सक्छ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो– कृषि। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक (सन् २०२४/२५) अनुसार कृषि क्षेत्रले २५.१६ प्रतिशत ओगटेको छ। त्यसमा पनि रोजगारीका हिसाबले अहिले देशभर ६१ प्रतिशत रोजगारी वा अर्धरोजगारी कृषिले दिएको छ। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो– कृषि उत्पादन नै औद्योगिक उत्पादनको मुख्य स्रोत हो। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार ४१ लाख ३१ हजार परिवार अहिले पनि कृषिमा आश्रित छन्।

यस सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले सर्वप्रथम स्वदेशमै रासायनिक मल उद्योग खोल्न सक्छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार ५५ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ भने बाँकी ४५ प्रतिशत खेतीयोग्य भूमि सिँचाइबाट वञ्चित छ। हामीकहाँ खोलानाला प्रशस्त भएका कारण सरकारले विद्युत् उत्पादन र सिँचाइको एकीकृत योजना बनाउन सक्छ।

चितवनको इच्छकामना गाउँपालिका ३ चुमखोला र गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका १ बुटारस्थित त्रिशूली नदीमा निर्माणधीन १०० मेगावाट सुपर त्रिशूली जलविद्युत आयोजनाको निर्माणाधीन संरचना। तस्बिर : हीरालाल गुरुङ/रासस

कृषि क्षेत्रको अर्को मुख्य समस्या छ, उत्पादनले बजार नपाउनु। बिचौलियाको प्रभावमा परेर विगतका सरकारले कृषि बजारको व्यवस्थापन र विस्तार गर्न सकेनन्। बिचौलियाको प्रभाव र पहुँच किसानको खेतबारीसम्मै भएकाले किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित बजार पाएका छैनन्। किसानले खेती गर्न छाडेका कारण लगभग ४२ प्रतिशत भूमि बाँझो बन्दै गएको छ र कृषिमा आधारित जनसंख्या दिनदिनै बिदेसिएको छ। उनीहरूबाट भित्रिएको रेमिटेन्स पनि खाद्यान्न आयातमा बाहिरिन्छ।

बीउ-बीजनको संरक्षण र उत्पादनमा हामीले ध्यान दिनुपरेको छ। हाम्रो रैथाने बीउको संरक्षण र विकास हुन सकेको छैन। कृषि विश्वविद्यालय भए पनि कृषि विशेषज्ञको आपूर्ति छैन, भएका कृषि विशेषज्ञको समेत पलायन तीव्र छ।

मुलुकमा मित्रराष्ट्रहरूले बनाइदिएका अधिकांश उद्योग बन्द छन्। थोरै लगानीमा आधुनिकीकरण गरी ती उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अहिले देशबाट आईटी सेवा सबैभन्दा बढी निर्यात हुने गरेको छ, यद्यपि यसको पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले ध्यान दिन सकेको छैन। रास्वपा आफैँ आईटी सेवामा भर पर्छ। उसले आईटीको भरपुर प्रयोग गर्दै आएको छ। यसका लागि सरकारले एउटा योजनाबद्ध आईटी भ्याली निर्माण गर्न सक्छ। अर्थतन्त्रको अर्को आधार पर्यटनलाई विशेष महत्त्व दिइएको त पाइन्छ। तर, पर्यटन पूर्वाधार र प्रचारप्रसारको अभावमा राज्यले यस क्षेत्रबाट पर्याप्त लाभ लिन सकेको छैन।

सरकारले सुरुआतमा लोकप्रिय काम सुरु गरेको छ। सरकारी सेवा प्रवाहलाई अरू सहज र सरल बनाउन तदारुकता चाहिन्छ।

विगतका सरकारले बेवास्ता गरेको क्षेत्र हो, जडीबुटी। हामीकहाँ पाइने दुर्लभ जडीबुटी संकलन, प्रशोधन र तिनीहरूमा आधारित उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन्। यी सबै क्षेत्रमा यस सरकारले कुनै संवैधानिक अड्चन र प्रतिपक्षको अवरोधविना काम गर्न सक्छ।

यी कामका लागि आवश्यक बजेट र लगानीका लागि सरकारले विदेशी सहयोग पाउने निश्चित छ। बालेन प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा नेपालको टाढाको मित्र अमेरिका, छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनले बधाई दिँदा सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। यी काम गर्‍यो भने वर्तमान सरकारले वाहवाही कमाउने मात्रै छैन, देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगो पार गर्नेछ। वर्तमान सरकारबाट अहिले गरिएका अपेक्षा यिनै हुन्।

चुनौतीको पाटो

प्रत्येक सुन्दर सम्भावनाभित्र भीमकाय चुनौती पनि हुन्छन्। सम्भावनाको शिखरमा खडा भएको बालेन सरकार चुनौतीको चाङमाथि छ। यसको पहिलो चुनौती पार्टीभित्रको बनावट हो। आफ्नै विचारबाट भन्दा पनि सबै पुराना दलका असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्ताको जमघट भई रास्वपा निर्माण भएको हो। पछिल्लो चुनावी परिणामलाई अध्ययन गर्ने हो भने हिजो कांग्रेस, एमाले र नेकपामा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताले रास्वपामा गएर चुनाव जितेको देखिन्छ। घोर दक्षिणपन्थी र मध्यपन्थीहरूको ठूलो हिस्सा संसद्‌मा आएको छ। उक्त कुरा उनीहरूको विगतको पृष्ठभूमि नियालेर मात्र होइन, निर्वाचित भएपछि उनीहरूले दिएका अभिव्यक्तिले समेत प्रस्ट्याउँछन्। त्यसैले नेपालका गिनेचुनेका बुद्धिजीवीले सरकारको तीखो आलोचना गरिरहेका छन्।

१८ फागुन २०८० मा संसद्‌मा तत्कालीन स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले बालेनलाई चेतावनी दिएका थिए। त्यस्तै, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र बालेनका बीचमा पनि विगतमा राम्रो सम्बन्ध थिएन। काठमाडौँ महानगरको मेयर रहँदा बालेनले नदी किनाराका सुकुमवासी हटाउन प्रहरीको सहयोग माग्दा तत्कालीन गृहमन्त्री रविले आनाकानी गरेका थिए। भुटानी शरणार्थी काण्डमा रविले माइतीघरमा जुलुस निकाल्दा बालेनले रविविरुद्ध ‘तपाईंलाई यत्रो भोट दिएर नेता बनाएको आन्दोलन गर्नलाई होइन, सिधै कारबाही गर्न हो, सही कारबाही गर्ने नीति बनाउनलाई हो’ भनी फेसबुक स्टेटस लेखेका थिए। यस्ता कैयौँ प्रवृत्ति रास्वपामा छन्। यी सबै प्रवृत्तिलाई सम्हालेर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि लैजाने चुनौती बालेन र रास्वपाको नेतृत्वसामु छ।

रास्वपाको चुनावी नारा थियो– पुरानाले देश बिगारे, पुराना भ्रष्टाचारी हुन्, पुराना नातावादी हुन्। त्यसैले रास्वपा आफैँले जनतासँग गरेका वाचालाई मूर्त रूप दिनुपर्छ।

तथापि, सरकारले सुरुआतमा लोकप्रिय काम सुरु गरेको छ। सरकारी सेवा प्रवाहलाई अरू सहज र सरल बनाउन तदारुकता चाहिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासमै उच्च छ, तर सरकारले मूल्य घटाउन कुनै कदम चालेको छैन। रास्वपाभित्र धेरै पढेका पनि मान्छे छन्। देश र माटोका बारेमा भन्दा पनि तिनीहरूले बाहिरी अध्ययन बढी गरेका रहेछन्। त्यसैले जनताको आवश्यकताबमोजिम काम गर्न उनीहरूलाई केही कठिन हुन सक्छ।

प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तीन महिनापछि स्वतः अवकाश जान लागेका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई चलाए; सोही कारण उनले राजीनामा दिनुपरेको थियो। यस्तै, अर्को गल्ती रास्वपा सरकारले नगर्ला।

मध्यएसियामा चलेको युद्धको प्रभाव नेपालमा परिरहेको छ। अर्कातिर छिमेकी भारत र चीनसँगै अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई बालेन सरकारले सन्तुलनमा राख्नुपर्नेछ। यी सबैका बारेमा समयमै धारणा बनाएर सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा टिकिराख्न जरुरी हुन्छ। नयाँ पार्टीलाई चुन्दै गर्दा जनतामा देशमा सकारात्मक परिवर्तनको तीव्र महत्त्वाकांक्षा देखिन्छ। किनभने, रास्वपाको चुनावी नारा थियो– पुरानाले देश बिगारे, पुराना भ्रष्टाचारी हुन्, पुराना नातावादी हुन्। त्यसैले रास्वपा आफैँले जनतासँग गरेका वाचालाई मूर्त रूप दिनुपर्छ। अहिलेका यिनै चुनौती पार गरेर रास्वपा बच्यो भने पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नेछ, त्यो नै नेपालको इतिहास हुनेछ।

दुर्भाग्य के भने, विगतमा बहुमत प्राप्त पार्टीहरूको सुखद इतिहास छैन। एउटै स्कुलिङबाट आएका पुराना पार्टीहरू बहुमत प्राप्त गरेपछि फुटेका छन्। प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने व्यक्तिवादी चिन्तनकै कारण दुःखद परिस्थिति सिर्जना भएका छन्। त्यसबाट रास्वपाले शिक्षा लिन सके रास्वपा र बालेन सरकारलाई मात्र होइन, देशलाई पनि लाभ हुन सक्छ।