बुटवल। ग्रेटर लुम्बिनी परियोजनाका लागि सरकारले विश्व बैंकसँग ८५ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले विश्व बैंकले ग्रेटर लुम्बिनी परियोजनाका लागि दिने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन्।
सरकारले ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेसँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेर पनि बजेट अभावले रोकिएको ग्रेटर लुम्बिनी परियोजना अगाडि बढ्ने भएको छ। जसअनुसार बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर कपिलवस्तु, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीमा रहेका बुद्धस्थलका पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण, पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनका काम हुनेछन्।
यसअघि पटक-पटक भएका छलफलबाट टुंगो लगाइएका परियोजनाअन्तर्गत रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका चारवटा नगरपालिकाभित्रका सडक, नाली, बसपार्क, विद्युतीकरण, बौद्ध तीर्थयात्रीका लागि ध्यान केन्द्र, विश्राम स्थल, क्याफे, सूचना केन्द्र, स्थानीय उत्पादनको बिक्री केन्द्रलगायत पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धनका लागि खर्च गरिनेछ।
लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थल हो भने यहाँको मायादेवी मन्दिर, बुद्ध जन्मस्थल, पवित्र पुष्करिणी पोखरी र अशोक स्तम्भ ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदा हुन्। गौतम बुद्धको मावली देवदहमा बुद्धसँग जोडिएका ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक स्थल छन्।
लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार ग्रेटर लुम्बिनी परियोजनाअन्तर्गत रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी गरी तीनवटा जिल्लाका बुद्धसँग सम्बन्धित स्थलमा पर्यटकसँग सम्बन्धित पूर्वाधारका काम हुनेछन्। लुम्बिनी र बुद्धसँग सम्बन्धित लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, देवदह, रामग्राम र कपिलवस्तु नगरपालिका तथा पुरातत्त्व विभाग, लुम्बिनी विकास कोष र पर्यटन बोर्ड सहभागी हुने गरी परियोजनाको खाका तयार गरिएको छ।
बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएपछि गौतम बुद्धसँग जोडिएका नवलपरासी र कपिलवस्तुमा विकासको ढोका खुल्ने लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले बताए। उनले भने, “बजेट अभावले अलपत्रजस्तै अवस्थामा रहेको रूपन्देहीको लुम्बिनी, कपिलवस्तु र नवलपरासीका पुरातात्त्विक क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा बजेट कार्यान्वयनमा आउनु खुसीको कुरा हो।”
परियोजनाले लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्दै समग्र क्षेत्रको पूर्वाधार, आर्थिक गतिविधि, रोजगारी र दिगो सहरी विकासलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउने उद्देश्य राखेको लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईले बताए। सम्पदाको संरक्षण, दिगो विकास, सुशासन र समुदायको जीविकोपार्जनका विषयलाई परियोजनामा प्राथमिकतामा राखिएको वरिष्ठ निर्देशक राईले बताए।
यही १३ मार्चमा अमेरिकाको वासिंटन डीसीमा बसेको विश्व बैंकको बोर्ड बैठकले लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सहुलियत ऋण दिने निर्णय गरेको थियो।