नयाँ अनुहार, नयाँ ऊर्जा र उच्च जनअपेक्षाका साथ नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सम्पन्न भइसकेको छ। यो केवल औपचारिक प्रक्रिया होइन, विगतका कमजोरी सच्याउँदै नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुवात गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो। जेन-जी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुरूप अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटन भई ताजा जनादेशसँगै देश अगाडि बढेको छ। नयाँ प्रतिनिधिसभा जनताको चेतावनी, असन्तुष्टि र आशाको संयुक्त अभिव्यक्ति हो।

लामो समयदेखि देखिँदै आएको ‘त्रिशंकु संसद्’ को अवस्था हटेर अहिले प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइनिकट बलियो सत्तापक्ष र तुलनात्मक रूपमा कमजोर प्रतिपक्षसहितको संरचना बनेको छ। यसले आफ्नो संख्यात्मक शक्तिलाई केमा र कसरी प्रयोग गर्छ भन्नेमा देशको दुर्गति र प्रगति निहित छ। संयमता, पारदर्शिता र जिम्मेवारीसहित काम गर्दा मात्रै यो संसद् प्रभावकारी बन्न सक्छ; अन्यथा जनतामा निराशा बढ्न ढिलो हुनेछैन। यद्यपि, सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको जिम्मेवार अभिव्यक्ति, नवगठित सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची र संसद्का प्रारम्भिक गतिविधिले सकारात्मक संकेत गरेका छन्।

बदलिँदो राजनीतिक सन्दर्भबीच रास्वपाका सभापति लामिछानेको सम्बोधनले विशेष ध्यान आकर्षित गरेको थियो। पहिलो बैठकमा उनले सारगर्भित रूपमा आफ्ना कुरा राख्दै जनताले दिएको मतलाई ऐतिहासिक मतादेशका रूपमा व्याख्या गरे, जहाँ आशा र आक्रोश दुवै मिसिएको पाइन्छ। यो आजको नेपाली समाजको यथार्थ चित्र हो।

जनताले सिंहदरबार चलाउन मात्र होइन, जनताको अवस्था बदल्न मत दिएका हुन्। सरकार यथास्थितिमा अडिन सक्दैन; परिणाम देखाउनैपर्छ। अब बोलेर मात्र होइन, कामबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता उनका भनाइले परिणाममुखी शासनशैलीको आवश्यकता औँल्याउँछ।

पहिलो संसद् बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति सांसद रवि लामिछाने। तस्बिर : बिक्रम राई

‘हनिमुन पिरियड चाहिँदैन’ भन्ने सभापति लामिछानेको अभिव्यक्तिले सरकारलाई सुरुदेखि नै तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने दबाब दिएको छ। अब जनताले उपलब्धि चाहेका छन् भन्नेमा सत्तारूढ दल स्पष्ट देखिन्छ। विकासमा ढिलाइ हुनुमा प्रशासनिक जडता पनि जिम्मेवार मानिन्छ। यही सन्दर्भमा उनले कर्मचारीतन्त्रलाई पनि सरकारको गतिसँग तालमेल मिलाउन आग्रह गरेका छन्।

उनको लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धता पनि स्पष्ट छ। उनले प्रतिपक्षलाई चौबीसै घण्टा निगरानी गर्न आग्रह गर्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष परिपूरक भएको बताए। संसद् प्रतिशोध होइन, बहसको थलो हो भन्ने उनको वाक्यले स्वस्थ संसदीय अभ्यासको संकेत गर्छ। अब कसैको माइक काटिनेछैन भन्ने उनको प्रतिबद्धताले सत्तारूढ दल र सरकार दुवैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नेछन् भन्ने संकेत दिन्छ।

सामाजिक न्यायका विषयमा उनले दलित समुदायलाई सदियौँदेखि हुँदै आएको विभेदलाई केवल सामाजिक गल्ती नभई संगठित अपराधका रूपमा स्वीकार गरे। संसद्‌बाट सार्वजनिक रूपमा माफी माग्ने घोषणा गर्दै उनले ‘कुनै नेपाली जातका नाममा झुक्नुपर्नेछैन’ भन्ने सन्देश दिए। जसले समानता र सम्मानको आधार बलियो बनाउने संकेत गर्छ। दलित र पछाडि पारिएका समुदायप्रति आजसम्म भएको अन्याय स्विकारेर सुधारमा प्रतिबद्ध रहनुपर्छ। यसलाई नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीप्रति राज्यको जिम्मेवारी व्यवहारमा उतार्नु पनि अत्यावश्यक छ।

अब वाचा र भाषण होइन, परिणाम चाहिन्छ भन्ने सन्देशले जनताको स्पष्ट अपेक्षा व्यक्त गर्छ। नयाँ संसद् र सरकारका लागि यही नै ठूलो चुनौती र अवसर हो।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उनले राज्यको ध्यान उनीहरूको वास्तविक समस्यातर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। ‘राजदूत कामदार भएको ठाउँमा पुग्नुपर्छ’ भन्ने उनको भनाइले नागरिककेन्द्रित कूटनीतिक सोचलाई अघि सार्छ। ‘एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली हुन्छ’ भन्ने धारणा राष्ट्रिय एकताको सन्देश पनि हो।

सुशासनका सवालमा उनले पार्टी सिफारिसबाट नियुक्त व्यक्तिलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहीलाई जोड दिए। सुशासनको गति अब रोकिँदैन र यसले निरन्तरता पाउनेछ। न्याय पाउने पहिलो हक भनेको सहिदकी आमाको हो, जसमा प्रतिशोध वा अन्य कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको प्रवेश हुनु हुँदैन। यसले राज्यको संवेदनशीलता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट सन्देश दिन्छ।

अब वाचा र भाषण होइन, परिणाम चाहिन्छ भन्ने सन्देशले जनताको स्पष्ट अपेक्षा व्यक्त गर्छ। नयाँ संसद् र सरकारका लागि यही नै ठूलो चुनौती र अवसर हो। पार्टी सभापति लामिछानेको अभिव्यक्ति शैलीमा आएको परिवर्तन केवल रणनीति नभई वास्तविक रूपान्तरण हो, जिम्मेवारीबोधको परावर्तन हो। पदीय भूमिकाअनुसारको आचरण नगरेको भन्दै रास्वपाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई बर्खास्त गरिसकेको छ। रास्वपाले सुशासनमा कुनै पनि सम्झौता गर्दैन भन्ने यसले देखाउँछ।

पहिलो संसद् बैठकमा सांसदहरू। तस्बिर : बिक्रम राई

वर्तमान सरकारले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्नैपर्छ। नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको एकीकरण र नेकपा (एमाले) तथा नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनपछि बनेको शक्तिशाली सरकारको अनुभव यसको उदाहरण हो। यसअघि संसद् लामो समयसम्म अवरुद्ध हुनु, कार्यसूची प्रभावित हुनु र निष्पक्षताको अभाव देखिनुले विधायिकाको प्रभावकारिता घटेको थियो। संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन र शिक्षा विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन अझै अधुरै रहनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै कमजोरीका उदाहरण हुन्।

संसदीय प्रणालीमा सभामुख सदनको अभिभावक हुनुपर्छ। नेपालको इतिहासमा दमननाथ ढुंगानाले देखाएको ‘बहुमतको सरकार र अल्पमतको सदन’ अभ्यास आज पनि सान्दर्भिक छ। उनले विपक्षलाई सम्मानजनक स्थान दिँदै सरकारलाई उत्तरदायी बनाएका थिए। नवनिर्वाचित सभामुख डीपी अर्यालले यही परम्परा कायम राख्न सके संसद्को गरिमा सन्तुलित र प्रभावकारी बन्न सक्छ। संसद्को आन्तरिक सामर्थ्य कमजोर भयो भने मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्न सक्छ।

संसद् राजनीतिक दाउपेच, गुट वा निश्चित समूहको अखडा होइन; नीति, विधि र भविष्य निर्माण गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्च हो। यसको गरिमा कायम राख्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सशक्त प्रतिपक्ष र उत्तरदायी सरकार अनिवार्य आधार हुन्।

पुराना संसदीय अभ्यासबाट पाठ सिक्दै अब नयाँ संसद्ले विधायन प्रक्रियालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। संसद्को ओज संख्याले होइन; सांसदहरूको आचरण, बहसको स्तर र नीतिगत स्पष्टताले निर्धारण गर्छ। जब संसद् जनताको आवाजबाट टाढा हुन्छ, सडक आन्दोलन विकल्प बन्न पुग्छ। नयाँ संसद्ले अब सडकका आवाजलाई सदनमा रूपान्तरण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

सांसदहरू जनताका ‘सच्चा वारेस’ हुन्। उनीहरूले जनभावनालाई राज्य संयन्त्रसम्म पुर्‍याउने पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। संसद्को भूमिका सामाजिक न्याय, समावेशिता र सुशासनका सवालमा निर्णायक हुन्छ।

संसद् राजनीतिक दाउपेच, गुट वा निश्चित समूहको अखडा होइन; नीति, विधि र भविष्य निर्माण गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्च हो। यसको गरिमा कायम राख्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सशक्त प्रतिपक्ष र उत्तरदायी सरकार अनिवार्य आधार हुन्। प्रतिशोध होइन, सार्थक बहस र समावेशी राय-संकलनमार्फत जनताको वास्तविक आवश्यकता बुझेर राजनीतिक अधिकार र स्वामित्व नेपाली जनतामै केन्द्रित राख्नु नै सार्वभौम लोकतन्त्रको मूल सार हो।

जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ– सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी कार्यशैली। संसद्को वास्तविक सफलता यसको संरचना होइन, कार्यशैली, निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा मापन हुन्छ। जनताको आवाजलाई प्रभावकारी नीतिमा रूपान्तरण गर्दै संसद् विश्वासको केन्द्रका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ। निष्क्रियता, अवरोध र स्वार्थ हाबी भए जनअसन्तुष्टि बढ्छ र लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा कमजोर हुन्छ। पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी नेतृत्वले मात्र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको बलियो आधार तयार गर्न सक्छ।

(बराल गण्डकी कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स, पोखराका पूर्वप्राचार्य हुन्।)