वालेन्द्र शाह नेतृत्वको झन्डै दुईतिहाइको सरकारबाट नागरिकले प्रणालीगत परिवर्तन र सुशासनको अपेक्षा राखेका छन्। सरकारको डेलिभरीबारे मूल्यांकन गर्ने समय भइसकेको छैन, यद्यपि छोटो समयमै यस सरकारले विगतको भन्दा केही फरक शासकीय शैली देखाएको छ। यसले निरन्तरता पाउँछ वा पाउँदैन, घोषणा गरिएका विषय के-कसरी कार्यान्वयनमा आउँछन्– आगामी दिनमा थाहा लाग्दै जानेछ।

देशको प्रगति-उन्नतिका लागि सरकारको भूमिका अवश्य धेरै हुन्छ, तर कार्यपालिकासँगै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रत्येक नागरिकको सचेत भूमिका र रचनात्मक योगदानबाट असल संस्कृति निर्माण नगरी नीतिगत सुधार वा सरकारका कार्यक्रमले मात्र देश बन्दैन। नागरिकको अग्र सक्रियता प्रगतिको अनिवार्य सर्त हो। देशमा हामी कस्तो थिति बसाल्न सक्छौँ भन्नेमा धेरै कुरा भर पर्नेछ।

परिवर्तनको अजेन्डा बोकेर सत्तामा पुग्नेले प्रणालीगत सुधारका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छन्। हरेक काममा सरकारी बजेट ताकेर बस्ने र सत्तामा नभएका दलसमेत सत्ता ढुकेर बस्ने प्रवृत्ति नबदलेसम्म देश बन्दैन। मुलुकको विद्यमान समस्या समाधान र प्रगतिका लागि हरेक व्यक्ति, समूह र राजनीतिक दलले नयाँ संस्कृति, अभ्यास र पहलमार्फत विभिन्न अभियान गरेर परिवर्तनमा योगदान गर्न सक्छन्। जुनसुकै नेता वा दल सरकारमा गए पनि नागरिकको निरन्तर सक्रिय सहभागिताविना देश बन्दैन, मतदानको दिन मात्र हुने नागरिकको सक्रियताले पुग्दैन। यसै सन्दर्भमा रुवान्डाको प्रगतिमा त्यहाँको श्रम-संस्कृतिको प्रभावबारे विमर्श गर्न उपयुक्त समय लागेर यस लेखमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

रुवान्डाको परिचय

अफ्रिकाका ५४ देशमध्ये अधिकांश देशले तीनदेखि चार सय वर्षसम्म युरोपेली शक्तिको उपनिवेश बेहोरेका थिए। ३० भन्दा बढी देश अझै गरिबी, भोकमरी र असमानतासँग जुधिरहेका छन्। यी सबैका बाबजुद मानवीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले समेत राम्रो प्रगति गरेको देशमा रुवान्डाको चर्चा हुने गर्छ।

पूर्वी अफ्रिकाको सानो तर पछिल्लो समय तीव्र विकास गर्दै गएको रुवान्डाको भूआकृति पहाडी प्रकृतिको छ। नेपाल जस्तै भूपरिवेष्टित देश रुवान्डा २६ हजार ३२८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। युगान्डा, तान्जानिया, बुरुन्डी र कंगोसँग सीमा जोडिएको रुवान्डाले सन् १९९४ मा भीषण नरसंहार बेहोर्नुपरेको थियो। यसपछि राष्ट्रिय मेलमिलाप, सुशासन र एकताको बाटो पहिल्याउँदै उसले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। आज रुवान्डा सफा सहर, कडा कानुन कार्यान्वयन, डिजिटल सेवा विस्तार, नीति निर्माण तहमा उच्च महिला सहभागिता र सुशासनका लागि उदाहरणीय मानिन्छ।

रुवान्डाको श्रमदान कार्यक्रम (उमुगान्डा) नागरिक जिम्मेवारी र समुदाय-राज्य सम्बन्धको सेतु बनेको छ। प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार राष्ट्रपतिदेखि सर्वसाधारणसम्मले करिब तीन घन्टा श्रमदान गर्छन्।

डेढ करोड पुगनपुग जनसंख्या रहेको रुवान्डाको अर्थतन्त्रको आधार कृषि हो। कफी र चिया प्रमुख निर्यातजन्य उत्पादन हुन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र सामुदायिक श्रमदान (उमुगान्डा) जस्ता अभ्यासले रुवान्डालाई दिगो विकासतर्फ अघि बढाइरहेको छ। सामुदायिक स्वामित्व, राज्यको स्पष्ट दिशा र नागरिक जिम्मेवारीले कसरी रूपान्तरण सम्भव हुन्छ भन्ने उदाहरण रुवान्डाले देखाएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कर सुधार र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाको सुनिश्चितताले त्यहाँको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याएको छ। सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा, विद्यालयमा भर्ना सुधार र महिला सशक्तीकरण रुवान्डाका ठूला उपलब्धि हुन्। आज रुवान्डाको संसद्‍मा महिला प्रतिनिधित्वको प्रतिशत विश्वमै सबैभन्दा उच्च छ। संविधानतः ३० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भए पनि रुवान्डाको ‘चेम्बर अफ डिपुटिज’ (हाम्रो प्रतिनिधिसभा जस्तो) मा ६३.८ प्रतिशत र सिनेटमा ४६.२ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ।

अकल्पनीय नरसंहार र पास्टरको उदय

सन् १९९४ मा रुवान्डाले जातीय नरसंहार भोग्नुपर्‍यो। तुत्सी र हुतु समुदायबीच करिब तीन महिना भएको द्वन्द्वमा आठ लाखभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए। युद्धका कारण अधिकांश परिवार र समुदाय पूरै छिन्नभिन्न बन्न पुगेका थिए, राज्य संयन्त्र निष्क्रिय थियो। ६ अप्रिल १९९४ मा बुरुन्डीका राष्ट्रपति सिप्रियन तारामिरिया र रुवान्डाका राष्ट्रपति हाबेरिमाना सवार हवाईजहाज जमिनबाट मिसाइल प्रहार गरी किगाली विमानस्थलनजिकै खसालियो। जहाजमा रहेका दुवै राष्ट्रपतिसहित सबै यात्रुले ज्यान गुमाए।

रुवान्डाका तत्कालीन राष्ट्रपति हुतु समुदायबाट थिए। तुत्सी समुदायले जहाज खसालेको अनुमान हुतुहरूले गरे र यी दुई समुदायबीच दंगा फैलियो। हवाईजहाजमा आक्रमण भएको एक घन्टाभित्र राजधानी किगालीका सम्पूर्ण सडक, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निवासमा हुतु मिलिसियाले कब्जा गरे। चर्च, स्कुल, अस्पताल र गाउँ गाउँमा हत्या गरिएको थियो। सँगै काम गरेका, सँगै पढेका र सुखदुःखमा साथ दिने छिमेकीबीच पनि हत्याहिंसा भएको थियो। दंगामा बालक, वृद्ध, महिला, पुरुष, नातागोतासमेत भनिएन।

यसपछि पास्टर बिजिमंगु राष्ट्रपति भए। हुतु, तुत्सी र तावा समुदाय मिलेर सरकार गठन गरेका थिए, तर केही समयपछि सरकारले तटस्थता अपनाउन नसकेका कारण सन् २००० मा तत्कालीन उपराष्ट्रपति पाउल कागामेलाई राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ खुवाइयो। सन् २००३ मा उनी दोस्रो पटक राष्ट्रपति भए, त्यसैगरी सन् २०११ मा तेस्रो पटक राष्ट्रपति बने। सन् २०१७ मा अत्यधिक मतबाट उनैलाई राष्ट्रपतिका रूपमा निरन्तरता दिने निर्णय रुवान्डाका जनताले गरे। यस निर्वाचनमा उनले ९८.७९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए। कुनै जात, भाषा, धर्म, संस्कृतिका आधारमा विभेद नगर्ने उनलाई रुवान्डाका जनताले सन् २०२४ को चुनावमा समेत ९९.१८ प्रतिशत मत दिएर राष्ट्रपति चुने। उनको कुशल नेतृत्व र नागरिकको एकताबाट देशले काँचुली फेरिरहेको छ।

श्रमदान

रुवान्डाको श्रमदान कार्यक्रम (उमुगान्डा) नागरिक जिम्मेवारी र समुदाय-राज्य सम्बन्धको सेतु बनेको छ। प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार राष्ट्रपतिदेखि सर्वसाधारणसम्मले करिब तीन घन्टा श्रमदान गर्छन्। उमुगान्डाको मुख्य उद्देश्य समुदायको सहभागितामा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण, सरसफाइ, सडक मर्मत, वृक्षरोपण, पानीको मुहान संरक्षणलगायत कार्य गर्नु हो।

सामूहिक श्रम अभियानले विकास निर्माणसँगै समुदायलाई भावनात्मक रूपमा समेत जोडेको छ। श्रमदानपछि स्थानीय समस्या, विकासका योजना, सामाजिक एकता र सुशासनका विषयमा समुदायस्तरीय संवाद र छलफल हुन्छ। नरसंहारपछि विभाजित र कमजोर बन्न पुगेको समाज पुनः एकताबद्ध गर्न उमुगान्डाले भूमिका खेलेको छ। उमुगान्डा केवल श्रमदान कार्यक्रम होइन, यो नागरिक कर्तव्य, सामाजिक अनुशासन र सामूहिक विकासको संस्कार हो; जसले आपसी विश्वास, जिम्मेवारीबोध र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाएको छ।

हामीकहाँ परम्परागत श्रमदान अभ्यास (मेलापात, पर्म आदि) थिए र छन्, तर आधुनिक राज्य संरचनामा ती अभ्यासलाई जोडिएन। उल्टै सानातिना काममा सरकारी बजेट कुरेर बस्ने र प्राप्त बजेटसमेत सही ढंगले सदुपयोग नगर्ने प्रवृत्ति बढेर गयो।

रुवान्डाको यो अभ्यास हाम्रा लागि पनि स्थानीय विकास, सामाजिक ऐक्यबद्धता र उत्तरदायी नागरिक निर्माणका सन्दर्भमा अत्यन्त उपयोगी हुन सक्ने देखिन्छ।

हामीकहाँ परम्परागत श्रमदान अभ्यास (मेलापात, पर्म आदि) थिए र छन्, तर आधुनिक राज्य संरचनामा ती अभ्यासलाई जोडिएन। उल्टै सानातिना काममा सरकारी बजेट कुरेर बस्ने र प्राप्त बजेटसमेत सही ढंगले सदुपयोग नगर्ने प्रवृत्ति बढेर गयो। रुवान्डाको अनुभवबाट के भन्न सकिन्छ भने, सामुदायिक श्रमलाई नीति र नागरिक कर्तव्यसँग जोड्न सकियो भने स्थानीय विकास मात्र होइन, सामाजिक एकता पनि बलियो हुन्छ।

धरानको मेयर छँदा हर्क साम्पाङले श्रम-संस्कृतिको उदाहरणीय अभ्यास गरेका थिए। त्यसैको जगमा श्रम संस्कृति पार्टी नै स्थापना भयो, फागुन २१ को चुनावबाट उक्त पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको छ। पार्टीको श्रम-संस्कृतिलाई उनले आगामी दिनमा कसरी निरन्तरता दिन सक्छन्, वा यसलाई देशको संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न सरकारले के-कसरी साथ दिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। देश बनाउने हो भने विकास कार्यमा नागरिकको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ, श्रम-संस्कृति एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो।

श्रमदान गर्दै हर्क साम्पाङ। तस्बिर : साम्पाङ फेसबुक

भूमि, कृषि र खाद्य सुरक्षामा हाम्रो बाटो

नरसंहारपछि रुवान्डामा विस्थापित जनसंख्यालाई स्थापित गर्ने कार्य मुख्य चुनौतीका रूपमा थियो। यस्तै, अनौपचारिक भूस्वामित्व प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको थियो। राज्यले भूमि व्यवस्थापनलाई केवल प्राविधिक विषय होइन, सामाजिक मेलमिलाप र राष्ट्रिय स्थायित्वका आधारका रूपमा लियो। सामुदायिक संवादमार्फत भूमिको सवाललाई सम्बोधन गरियो।

हामीकहाँ भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी र साना किसानका सवाल दीर्घकालदेखि अल्झिएका छन्। भूमि नीति बारम्बार फेरिन्छ, तर कार्यान्वयन कमजोर रहन्छ। रुवान्डाको अनुभवले देखाउँछ कि भूमि व्यवस्थापनविना सामाजिक एकता र दिगो विकास सम्भव हुँदैन।

रुवान्डाले भूमि दर्ता, स्पष्ट स्वामित्व र विवाद समाधानलाई प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय मेलमिलापको आधार तयार गर्‍यो। हामीकहाँ पनि संविधानको जगमा नयाँ भूमि ऐन निर्माण गरी लागु गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुन्न र भूमिसुधारको मामिलामा राजनीतिक दलबीच न्यूनतम विषयमा साझा सहमति हुनुपर्छ।

रुवान्डाले कृषि सुधारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ। साना किसानलाई संगठित गर्दै सहकारी, बजार पहुँच र वातावरणमैत्री अभ्यासमा जोड दिइएको छ। कृषिलाई जीविकोपार्जनका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय स्थायित्वको आधारका रूपमा हेरिएको छ।

रुवान्डाको अनुभवलाई अन्धाधुन्ध नक्कल गर्ने होइन, यसको मूल सन्देश बुझ्न जरुरी छ– राष्ट्रिय रूपान्तरणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट दिशा, नागरिक अनुशासन र निरन्तर सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ।

देश बचाउने मुख्य शक्ति किसान नै हुन्, तर नीति र राजनीतिक बहसमा किसानको श्रम तथा योगदानलाई पर्याप्त सम्मान दिइएको छैन। आत्मनिर्भर कृषि, सहकारी सुदृढीकरण, जैविक अभ्यास, बजार पहुँच र युवा सहभागिता बढाउन ठोस अभियान आवश्यक छ।

किसान, श्रमिक, युवा र समुदायलाई विकासको केन्द्रमा राख्यौँ; श्रमदानलाई संस्कारका रूपमा पुनः स्थापित गर्‍यौँ; भूमि र कृषि सुधारलाई प्राथमिकता दियौँ; शासन प्रणालीलाई पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनायौँ भने हाम्रो रूपान्तरण सम्भव छ। देश निर्माण कुनै एक नेता, दल वा सरकारको ठेक्का होइन। यो सामूहिक संकल्प र निरन्तर श्रमबाट मात्र सम्भव छ।

रुवान्डाको शासन प्रणाली कडा र अनुशासित छ। स्थानीय तहसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता लागु छ। यसले योजना बनाउने र परिणाम दिने बीचको दूरी घटाएको छ। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता छ। लोकतन्त्रको सार प्रक्रियामा मात्र नभएर नागरिकको जीवनस्तरमा देखिएको छ। नागरिक एकताबद्ध भएर देश विकासमा लागेको खण्डमा विकास गर्न धेरै समय लाग्ने रहेनछ भन्ने उदाहरण रुवान्डाले प्रस्तुत गरेको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले अफ्रिकाका ५४ देशमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश रुवान्डा भएको सार्वजनिक गरेको छ। त्यहाँको सरकार दूरदर्शी छ, राष्ट्र र जनताप्रति समर्पित छ। पहिलेका आलोचक नै अहिले सरकारको समर्थनमा छन्। भौतिक विकास जे-जति भएको छ त्यो अत्यन्त बलियो र परिपक्व खालको छ। लगानी र उत्पादनमा लाग्ने सबैलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।

नेपालमा पनि क्षमता, स्रोत र सम्भावनाको अभाव छैन। अभाव छ त साझा दिशा, परिणाममुखी कार्यान्वयन र परम्परागत श्रम संस्कृतिको पुनर्जीवन।

रुवान्डाको अनुभवलाई अन्धाधुन्ध नक्कल गर्ने होइन, यसको मूल सन्देश बुझ्न जरुरी छ– राष्ट्रिय रूपान्तरणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट दिशा, नागरिक अनुशासन र निरन्तर सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक विविधता, संघीय संरचना र राजनीतिक बहुलवादका आधारमा हाम्रो सन्दर्भ रुवान्डाको भन्दा फरक छ। यद्यपि, भूमिहीनता, अव्यवस्थित बसोबास, कृषि संकट, भ्रष्टाचार, कमजोर कार्यान्वयन, श्रम संस्कृतिको क्षय जस्ता गम्भीर चुनौती हामीकहाँ पनि छन्।

हामीकहाँ पनि स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखी प्रत्येक महिनाको निश्चित दिन सामुदायिक श्रम अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसले सार्वजनिक सम्पत्तिमा स्वामित्व बोध बढाउँछ, सामाजिक एकता सुदृढ गर्छ, साना पूर्वाधार निर्माणमा लागत घटाउँछ र नागरिक-राज्य सम्बन्ध सशक्त बनाउँछ।

योजना बनाउने र परिणाम दिनेबीचको दूरी घटाउन कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रसम्म पारदर्शिता र जवाफदेहीलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिले मासिक रूपमा पारिश्रमिक बुझ्ने अहिलेको नीति ठिक छैन। कम्तीमा विधायकले मासिक तलब नभएर नीति निर्माणको काममा संलग्न भएको दिनको भत्ता लिने र सबैले आआफ्नो पेसा गरेको हुनुपर्छ।

चुनाव लोकतन्त्रको एउटा पक्ष मात्र हो। मतदानपछि पनि नागरिकले निगरानी, सहभागिता र रचनात्मक दबाबमार्फत राज्यलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। रुवान्डाले देखाएको मुख्य सन्देश स्पष्ट छ– अनुशासन, श्रम, स्पष्ट नेतृत्व र नागरिक सहभागिता भए विकास सम्भव छ। नेपालमा पनि क्षमता, स्रोत र सम्भावनाको अभाव छैन। अभाव छ त साझा दिशा, परिणाममुखी कार्यान्वयन र परम्परागत श्रम संस्कृतिको पुनर्जीवन।