नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा ललितपुरको चाँगाथलीस्थित एक चिया पसलमा तीन युवा मोबाइलमा व्यस्त भेटिए। कुराकानीको क्रममा थाहा भयो– उनीहरू अनलाइन जुवा खेलिरहेका थिए। उनीहरू सरकारले पछिल्ला दिनमा विद्युतीय माध्यममा आधारित सट्टेबाजी (बेटिङ) एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट बन्द गरे वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेर त्यस्ता एप प्रयोग गर्नेहरूमध्येका थिए। “सरकारले बेटिङ साइट बन्द गरेपछि निकै छटपटी भएको थियो,” तीमध्ये एकले भने, “एउटा साथीले भीपीएन प्रयोग गरेर चलाउन सिकाएपछि मजा आइरहेको छ।”

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १३ चैत २०८२ को पहिलो बैठकमा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमध्ये सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट बन्द गर्ने निर्णय पनि एक थियो। बयालिसौँ बुँदामा समेटिएको यो निर्णय २४ घण्टाभित्र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पाएको थियो। सोहीबमोजिम १५ चैतमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालयका सचिवसहित महाशाखा प्रमुखहरूसँगको बैठकमा बेटिङ एप र वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए।

मन्त्रालयले सोही दिन २४ घण्टाभित्र बेटिङ एप र वेबसाइटहरू बन्द गर्न नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्‍यो। त्यसयता इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँगको समन्वयमा पहिचान भएका सबै बेटिङ एप र वेबसाइट बन्द गर्ने काम भइरहेको प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने बताउँछन्।

१३ चैतमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक। तस्बिर सौजन्य : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय/रासस

उनका अनुसार २ वैशाख २०८३ सम्म १० हजारभन्दा बढी बेटिङ साइट बन्द गरिएका छन्। इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूसँगको समन्वयका साथै नागरिकबाट फोन, इमेल, ह्वाट्सएप, भाइबर जस्ता सामाजिक सञ्चारमाध्यममा आएका गुनासोका आधारमा पहिचान गरेर बेटिङ साइट बन्द गरिएको उनको दाबी छ। “सुरुसुरुमा दैनिक सय बढी गुनासो आउँथे,” उनी भन्छन्, “अहिले त्यो संख्या घटेर दिनमा पाँचदेखि सात वटा पुगेको छ।” सरकारले सट्टेबाजी एप र वेबसाइट सञ्चालन वा प्रयोग गरेको थाहा पाएमा प्राधिकरणको सम्पर्क व्यक्तिलाई फोन नम्बर वा इमेलमार्फत जानकारी गराउन अनुरोध गरेको थियो।

देशभित्रैबाट चलेका त्यस्ता साइट पूरै बन्द भइसकेको र देशबाहिरबाट सञ्चालन गरिएकालाई नेपालमा सञ्चालन नहुने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दाबी छ। यस क्रममा डिजिटल वालेट खल्ती र हाम्रो पात्रो जस्ता एपहरूलाई विज्ञापन बोर्डमार्फत स्पष्टीकरण सोधिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव रवीन्द्रप्रसाद पौड्याल बताउँछन्। वैध एप वा वेबसाइटमा विज्ञापनका रूपमा देखिने र त्यसमा क्लिक गरेपछि बेटिङ साइटमा पुग्ने प्रक्रियालाई भने पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

“हामीले जति हटायो, उति नयाँ नयाँ पेज र साइट बनाएर आउँदा रहेछन्,” बेटिङ साइट बन्द गर्ने तथा जनचेतना जगाउने काम निरन्तर गरिरहनुपर्ने देखिएको बताउँदै उनी भन्छन्, “अहिले हामीले १० हजार बन्द गर्‍यौँ भनेर हुँदैन, मान्छेमा सजिलो गरी पैसा कमाउने मानसिकता नहटेसम्म बेटिङ एप बन्द हुने देखिँदैन।”

सञ्चार मन्त्रालयले १५ चैतमा जारी गरेको सट्टेबाजी एप तथा वेबसाइट बन्द गर्न जारी विज्ञप्तिमा ‘कसैले अनधिकृत रूपमा सट्टेबाजी एप र वेबसाइट प्रयोग गरेमा वा सञ्चालन गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम साधिकार निकायबाट कडा कारबाही हुने’ भनिएको छ। यसैबमोजिम पहिचान भएकाजति बेटिङ साइट धमाधम बन्द गरिए पनि भीपीएन जस्ता वैकल्पिक उपायबाट सञ्चालन गरिएकालाई रोक लगाउन नसकिएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक लामिछाने स्विकार्छन्।

१५ चैत २०८२ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति।

उनी भन्छन्, “प्रविधिले नै भीपीएन सुविधा दिएपछि रोक लगाउन गाह्रो छ।” सञ्चार मन्त्रालयमा सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपसचिव पौड्यालको भनाइ पनि उस्तै छ। उनी भन्छन्, “भीपीएन नै प्रयोग गरेर अनलाइन जुवा खेल्छ भन्ने उजुरी आयो वा राज्यलाई क्षति भयो भने कारबाही हुने हो, नभए यसमा सरकारले केही गर्नै सक्दैन।” वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन हुने गरेर मन्त्रालयले व्यक्ति व्यक्तिको मोबाइल तथा कम्प्युटर उपकरण अनुगमन गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे। बरु सचेत नागरिक आफैँले अनधिकृत र जोखिमपूर्ण बाटो अपनाउन नहुने उनको भनाइ छ।

भीपीएनको जोखिम

इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको तथ्यांक र गोपनीयता सुरक्षित राख्न सुरक्षित सञ्जाल स्थापित गर्ने प्रविधिलाई भीपीएन अर्थात् ‘भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क’ भनिन्छ। सूचना-प्रविधिविज्ञ राजीव सुब्बाका अनुसार अधिकांश नेपालीले निःशुल्क उपलब्ध हुने भ‍ीपीएन प्रयोग गर्ने हुँदा साइबर जोखिम बढिरहेको छ।

“सित्तैमा पाइने भीपीएनमा कसैले अनुगमन गर्दैन, यसका फिचर्स बलिया र सुरक्षित हुँदैनन्,” उनी भन्छन्, “निःशुल्क पाइने भीपीएनबाट र्‍यान्समवेयर र भाइरस पनि डाउनलोड हुन सक्छ। यसले भीपीएन चलाइएको उपकरणमा चलिरहेका सबै संयन्त्रमा असर पर्न सक्छ। वैयक्तिक गोपनीयता भंग हुने, तथ्यांक चोरी हुने वा ह्याक हुने खतरा बढ्छ।” राज्यले नै गैरकानुनी र अनधिकृत घोषणा गरेको काम नगर्नु नै डिजिटल सुरक्षाका लागि उत्तम विकल्प भएको उनी बताउँछन्।

नेपालको कानुनले पनि सट्टेबाजीलाई गैरकानुनी मानेको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ को उपदफा (४) बमोजिम कसैले सट्टाबाजी गर्नु वा गराउनु हुँदैन। सो प्रावधानलाई उल्लंघन गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना हुन्छ। उक्त कसुरमा प्रयोग भएको बिगोसमेत जफत हुन्छ।

यस्तै, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ५ को उपदफा १ को (ख) मा पनि जुवा खेल्न, खेलाउन वा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति नलिएको चिट्ठा किन्न तथा किनाउन प्रोत्साहन गर्ने विषयमा विज्ञापन गर्न नहुने व्यवस्था छ। सोविपरीत गतिविधि गर्नेलाई प्रचलित कानुनले तोकेबमोजिमको सजाय हुन्छ। सजाय व्यवस्था नभएको खण्डमा एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना हुन्छ।