काठमाडौं । सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि एवं युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरूको जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार बैठकमा समसामयिक विषयहरूमा छलफल गर्दै केही प्रमुख निर्णयहरू गरिएको छ। पछिल्लो समय चर्चामा रहेको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा संयन्त्रअन्तर्गत तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। उक्त समितिले आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अघि बढाउने जिम्मेवारी पाउनेछ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले २०६२/०६३ सालपछि उच्च पदमा रहेका कर्मचारी तथा राजनीतिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस कदमलाई सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा लिइएको छ। आयोगले तोकिएको अवधिमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरणको छानबिन गरी प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू
– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त स्वीस फ्याङ्क १ मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने ।

– आन्तरिक राजश्व विभागको उपमहामहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत, ठूलो करदाता कार्यालय तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत, आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत तथा ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्नेगरी अन्तस्शुल्क अधिकृतको रुपमा तोक्ने ।

– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायीत्व तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।

– नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता २०८२ फागुन ५ मा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने ।

– संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गर्ने ।

– सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको विसं २०६२/०६३ देखि ०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकल प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने ।

– २०८२ भदौ २३ र २४ गते घटेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरीका बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राई सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने ।