त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँमा यो पंक्तिकार करिब दुई वर्ष अध्यागमन अधिकृतका रूपमा कार्यरत रह्यो। त्यतिबेला ‘सर्भर सिस्टम’ मा आइरहने समस्याका कारण विदेश प्रस्थान गर्ने यात्रुको गन्तव्य मुलुकको भिसालाई सिस्टममा हेर्न सकिँदैनथ्यो। सर्भरमा समस्या आएर लामो समय यात्रुलाई पर्खाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट छुट्ने साथै ट्रान्जिटमा अर्को फ्लाइट छुट्ने जस्ता समस्या सिर्जना हुन्थे। यात्रुले प्रस्तुत गरेको कागजातका आधारमा मात्र अध्यागमन विभागलाई जानकारी गराएर र कार्यालय प्रमुखबाट सोही बेहोराको निर्णय गराएर यात्रुलाई प्रस्थान अनुमति दिइन्थ्यो। यसो गर्दा गलत मानिसको आवागमन हुने खतरासमेत हुन्थ्यो, यद्यपि त्यस्तो कुनै घटना भएन।

यस्तै, सर्भरकै समस्याका कारण अनअराइभल भिसाको शुल्क तिर्ने बेला विदेशी पर्यटकले आफ्नो क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न सक्दैनथे।

विमानस्थलजस्तो अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुने संवेदनशील क्षेत्रमै अनलाइन सेवामा समस्या आउनुले विज्ञान र प्रविधिमा देश कहाँ छ भन्ने दर्साउँछ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठक (२२ चैत २०८२)ले ‘डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट’ का लागि भनेर एसियाली विकास बैंकबाट ४० मिलियन डलर र विश्व बैंकबाट ५० मिलियन गरी ९० मिलियन डलर सहुलियत ऋण सहयोग लिने निर्णय गरेको छ। यसलाई लिएर ‘नयाँ सरकारले पनि ऋणमाथि ऋण थप्यो’ भनी नागरिक स्तरबाट एक हदसम्म विरोध पनि भयो।

नेपाल सरकारले केही वर्षयता ई-गभर्नेन्स, पेपरलेस गभर्नेन्स, डिजिटल इकोनोमी, नलेजबेस्ड इन्डस्ट्रिज (ज्ञानमा आधारित उद्योग), अनलाइन सेवा, नागरिक एप, अनलाइन क्लास, ई-बिडिङ, डिजिटल पेमेन्ट, डिजिटल ट्याक्स सिस्टम जस्ता कार्यक्रमको अभ्यास थालेको छ। पर्याप्त पूर्वाधारको विकास, दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव; नागरिकमा प्राविधिक चेतनाको अभाव र सरकारको तीव्र इच्छाशक्तिको कमी जस्ता कारणले यी कार्यक्रममध्ये केही नारामा मात्र सीमित हुन पुगे; केही अचकल्टो अवस्थामा छन्।

अनलाइन सेवाका लागि एक हदसम्म राज्यको ठूलो साधनस्रोतको खर्च वा प्रयोग भने भइसकेको छ, तर हालसम्म अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छैन। उल्टै आवश्यक र भरपर्दो पूर्वतयारीविना सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमले सर्वसाधारण नागरिकले झनै झन्झट र सास्ती खेप्नुपरेको छ। यतिसम्म कि प्रदेश मन्त्रालयमै नेट र सर्भरको समस्या भइरहेका छन्।

मालपोत कार्यालयमा पाखाबारी खरिदबिक्री गर्न सर्वसाधारण दुई दिनको बाटो हिँडेर आउँथे। मालपोतको सर्भर नचल्दा जग्गा रजिस्ट्रेसनका लागि उनीहरूले दुईतीन दिनसम्म कुर्नुपर्थ्यो। बस्नेखाने आर्थिक अवस्था नभएका कतिपय सर्वसाधारण बजारका घरबाहिरका पेटीमा सुतेको देखिन्थ्यो।

तत्कालीन प्रदेश १ विराटनगरको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा यस पंक्तिकारले करिब १९ महिना बैठक प्रशासन शाखाको जिम्मेवारी सम्हालेको थियो।

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठक र प्रदेश सरकारका सचिवहरूको समेत बैठक हुने हुँदा सबैलाई तत्कालै खबर गर्नुपर्थ्यो। प्रदेश मन्त्रालयहरूमा समेत नेट र सर्भरको समस्याले गर्दा समयमै सूचना आदानप्रदान गर्न समस्या हुन्थ्यो र हामीले कार्यालय सहयोगीमार्फत पत्राचार गर्नुपर्थ्यो।

पहिलो कोभिडका बेला यस पंक्तिकारले ताप्लेजुङको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेको थियो। त्यतिबेला खासगरी मालपोत कार्यालयमा पाखाबारी खरिदबिक्री गर्न सर्वसाधारण दुई दिनको बाटो हिँडेर आउँथे। मालपोतको सर्भर नचल्दा जग्गा रजिस्ट्रेसनका लागि उनीहरूले दुईतीन दिनसम्म कुर्नुपर्थ्यो। बस्नेखाने आर्थिक अवस्था नभएका कतिपय सर्वसाधारण बजारका घरबाहिरका पेटीमा सुतेको देखिन्थ्यो। सर्भरका कारण सर्वसाधारणले समस्या भोगेको गुनासो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने गर्थ्यो। यसले देशका पहाडी र हिमाली जिल्लाका नागरिकले भोग्नुपरेको समस्या र अचकल्टो ‘डिजिटलाइजेसन’ को चित्रण गर्छ।

२०७८ सालमा यो पंक्तिकार केही महिना जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा र त्यसपछि भदौ २०८२ सम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रह्यो। य‍सबीचमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने कार्य सरकारले अभियानकै रूपमा सुरु गरेको थियो। यस्तै, राहदानीलाई एमआरपी हटाएर अझ सुरक्षित इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट बनाउने सुरुआतसमेत गर्‍यो।

राहदानीको अनलाइन आवेदन गरिदिन पाँच हजार रुपैयाँसम्म बिचौलियाले लिएको गुनासो कार्यालयमा आउन थाल्यो। कतिपय पहिचान भएका बिचौलियालाई कानुनी कारबाही पनि गरिएको थियो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र छिटो र त्रुटिरहित बनाउन अनलाइन आवेदनलाई प्राथमिकता दिइयो। इलेक्ट्रोनिक पासपोर्टका लागि अनिवार्य अनलाइन आवेदन हुनुपर्ने गरी सिस्टम विकास गरियो, तर करिब ७० प्रतिशत सेवाग्राहीले आफैँ अनलाइन आवेदन गर्न सक्दैनथे। कर्मचारीले नभ्याउने हुँदा बिचौलियाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनलाइन आवेदन भरिदिन्थे र प्रतिआवेदन ५००  रुपैयाँसम्म लिन्थे। यस्तै, राहदानीको अनलाइन आवेदन गरिदिन पाँच हजार रुपैयाँसम्म बिचौलियाले लिएको गुनासो कार्यालयमा आउन थाल्यो। कतिपय पहिचान भएका बिचौलियालाई कानुनी कारबाही पनि गरिएको थियो।

सरकारी कार्यालयमा नेट र सर्भरमा समस्या आउँदा नयाँ नागरिकता, प्रतिलिपि नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रका सेवाहरू एक दिनदेखि पाँच दिनसम्म बन्द गर्नुपर्थ्यो। सूचना प्रकाशित गरेरै सेवा बन्द गर्दा सेवाग्राही आक्रोशितसमेत हुन्थे।

तस्बिर : बिक्रम राई

नयाँ नागरिकताको अनिवार्य अनलाइन आवेदन लागु भएका जिल्लामा सेवाग्राही नागरिकता सिफारिसका लागि आफ्नो वडा कार्यालय जाँदा कतिपय अवस्थामा सर्भर समस्याले सिफारिस हुन सक्दैनथ्यो, बल्लतल्ल सिफारिस भयो भने फेरि जिल्ला प्रशासनमा हुने त्यस्तै प्राविधिक समस्याले नागरिकता नबनेर सेवाग्राहीले सास्ती बेहोर्नुपर्थ्यो।

प्रविधिको ज्ञान र सचेतनाको अभावमा बिजुली, टेलिफोन र खानेपानीको बिल तिर्ने अनलाइन सुविधा भएका स्थानमा समेत सेवाग्राहीको लामो लाइन लाग्ने गर्छ।

अनलाइन सेवासम्बन्धी यी प्रतिनिधिमूलक समस्याले लगभग समग्र मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्छ। यस्तै, समस्याले बैंकिङ क्षेत्र अझ पीडित छ।

पूर्वतयारी र पर्याप्त पूर्वाधार विकासविना सुरु गरिएको डिजिटल नेपाल अभियानका कारण नागरिकले झनै दुःख पाएको अवस्था छ। प्रविधिको ज्ञान र सचेतनाको अभावमा बिजुली, टेलिफोन र खानेपानीको बिल तिर्ने अनलाइन सुविधा भएका स्थानमा समेत सेवाग्राहीको लामो लाइन लाग्ने गर्छ। यतिसम्म कि मोबाइलको रिचार्ज कार्ड खरिद गर्ने सेवाग्राही पनि नजिकको किराना पसलमा प्रशस्त भेटिन्छन्।

यस अवस्थाबाट मुलुक र नागरिकले मुक्ति पाउनैपर्छ। चाहे आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर होस्, चाहे विदेशी ऋण, सहायता वा अनुदानबाट होस्।

हरेक क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाएर सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, चुस्त, सर्वसुलभ, मितव्ययी, पारदर्शी र त्रुटिरहित बनाउनु नै ‘डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट’ को मुख्य उद्देश्य हो। सरकारको यस प्रोजेक्टले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्त, ऊर्जा, पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा र आईसीटी जस्ता क्षेत्रलाई समेटेको छ।

प्रविधिमा आधारित सेवा लिन पनि काउन्टरमै पुगेर लाइन लाग्नुपर्ने र भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यताले नागरिकमा डिजिटल प्रणालीप्रति नै अविश्वास पैदा हुने खतरा रहन्छ।

यो प्रोजेक्ट केवल एउटा प्राविधिक कार्यक्रम होइन, यो त देशको समग्र शासकीय र आर्थिक संरचनालाई आधुनिक बनाउने एउटा महत्त्वाकांक्षी अभियान हो। परम्परागत र ढिलासुस्तीपूर्ण प्रशासनिक शैलीलाई विस्थापित गरी प्रविधिमा आधारित राज्य निर्माण गर्नुसँग यो परियोजना सम्बन्धित छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्त, सार्वजनिक सेवा जस्ता आठ वटा आधारभूत क्षेत्रलाई समेटेर ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ को विकास गर्ने लक्ष्यसमेत यसले राखेको छ।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सरकारी सेवालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ। जब सेवा अनलाइन हुन्छन्, तब मानवीय हस्तक्षेप कम हुन्छ र यसले भ्रष्टाचार एवं ढिलासुस्तीलाई स्वतः नियन्त्रण गर्दछ। सेवा प्रवाह छिटो र त्रुटिरहित हुँदा नागरिकले घरमै बसेर झन्झटमुक्त सेवा पाउँछन्, जसले अन्ततः राज्यप्रति जनताको भरोसा बढाउँछ र सुशासनको वास्तविक प्रत्याभूति दिन्छ।

परम्परागत कागजमा आधारित काम गर्दा नागरिकको समय र पैसा दुवै खर्च हुन्छ। डिजिटल प्रणालीले कामलाई स्वचालित बनाउने हुँदा फाइलहरू एक टेबलबाट अर्को टेबलमा पुग्न लाग्ने समयको बचत हुन्छ। भौतिक फाइलहरू हराउने, आगलागी हुने वा नष्ट हुने जोखिम हुन्छ, तर डिजिटल रूपमा भण्डारण गरिएका तथ्यांक ‘क्लाउड प्रणाली’ मा सुरक्षित रहन्छन्।

चुनौती

आजको युग टेक्नोक्रेटिक वा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को युग हो। तसर्थ हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन वर्तमान युगको आवश्यकता हो। कुनै पनि मुलुक अब प्रविधिको विकासविना सामरिक र आर्थिक विकासले मात्र शक्तिशाली बन्न सक्दैन। अर्कातर्फ सामरिक र आर्थिक विकासका लागि पनि नवप्रवर्तनको विकास अनिवार्य छ। समकालीन विश्वमा एआईको विकासको प्रतिस्पर्धा विश्वका दुई महाशक्ति मानिने अमेरिका र चीनका बीचमा मात्र नभएर ‘मल्टिपोलार वर्ल्ड’ (बहुध्रुवीय विश्व)का अन्य राष्ट्रले पनि तीव्र गतिमा गरिरहेका छन्। आजको युग विश्वव्यापीकरण र यसले निम्त्याएको अन्तरनिर्भरताको युग पनि भएकाले विश्वका हरेक मुलुकले उन्नत प्रविधिको विकास र प्रयोग गर्नु अनिवार्य बन्दै गएको छ। कुनै पनि काम तथा सेवा डिजिटल प्रविधि (कम्प्युटर, इन्टरनेट) प्रयोग गरेर गर्ने प्रक्रिया नै ‘डिजिटलाइजेसन’ हो, अर्थात् काम गर्ने तरिकालाई डिजिटल बनाउने हो।

‘डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट’ कागजमा जति उत्साहप्रद देखिन्छ, यसको कार्यान्वयनको धरातल भने उत्तिकै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ। पंक्तिकारले माथि उल्लेख गरेका अध्यागमन, मालपोत र जिल्ला प्रशासनका जीवन्त अनुभव नै यस परियोजनाका वास्तविक र भुइँतहका चुनौती हुन्। यी समस्याको जगमा रहेर अन्य मुख्य चुनौतीलाई निम्नानुसार व्याख्या गर्न सकिन्छः

नेपालको भौगोलिक विकटताका कारण देशका सबै क्षेत्रमा अझै पनि गुणस्तरीय इन्टरनेट र विद्युत् सेवा पुग्न सकेको छैन। सहर र दुर्गम गाउँका बीचमा सूचना प्रविधिको पहुँचमा रहेको यो खाडल अर्थात् ‘डिजिटल डिभाइड’ यस प्रोजेक्टको सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो। प्रविधिले मानिसलाई जोड्नुको सट्टा पहुँच हुने र नहुनेका बीचमा नयाँ प्रकारको सामाजिक असमानता सिर्जना गर्ने जोखिम उत्तिकै रहन्छ।

प्रविधिलाई बोझ होइन, कार्यसम्पादनको सहयोगी माध्यम बनाउन कर्मचारीको मानसिकता र सीपमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ।

प्रविधि भित्र्याउनु मात्रै समाधान होइन, यसको प्रयोग गर्ने क्षमता उत्तिकै अनिवार्य हुन्छ। आमनागरिकमा डिजिटल साक्षरताको स्तर निकै न्यून छ। करिब ७० प्रतिशत सेवाग्राही प्रविधिमैत्री नहुँदा उनीहरू बिचौलियाको ठगीमा पर्ने गरेका छन्। प्रविधिमा आधारित सेवा लिन पनि काउन्टरमै पुगेर लाइन लाग्नुपर्ने र भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यताले नागरिकमा डिजिटल प्रणालीप्रति नै अविश्वास पैदा हुने खतरा रहन्छ।

सबै सरकारी सेवा र व्यक्तिगत विवरणलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाँदा ‘साइबर सुरक्षा’ को जोखिम उच्च हुन्छ। भरपर्दो सुरक्षा प्रणाली नहुँदा नागरिकका संवेदनशील तथ्यांक चोरी हुने वा ह्याक हुने सम्भावना रहन्छ। यसका साथै, सामाजिक सञ्जालमा फैलिने ‘हाइप’ र ‘फेक न्युज’ (गलत सूचना)को नियन्त्रण गर्नु सरकारका लागि अर्को कठिन कार्य बनेको छ।

डिजिटल नेपालको परिकल्पना साकार पार्न उच्च तहका प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ। तर, हाल सरकारी संयन्त्रमा यस्तो जनशक्तिको ठ‍ूलो अभाव छ। अर्कातर्फ, प्रविधिमा बढ्दो निर्भरताले एउटा जोखिम पनि निम्त्याएको छ, त्यो भनेको सर्भर वा सफ्टवेयरमा समस्या आएमा समग्र दैनिक कार्यसम्पादन नै ठप्प हुन्छ। सर्भर डाउन हुँदा वा नेट नचल्दा हिमाली जिल्लाका नागरिकले साता दिनसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाले प्रविधिको विश्वसनीयताप्रति नै प्रश्न उठाएको छ।

प्रविधिको अधिक प्रयोगले मानिसलाई एकाकी बनाउँदै लगेको छ। सेवा प्रवाहलाई अनलाइन बनाउँदा मानवीय संवाद र सामाजिक सम्बन्धहरू कमजोर बन्दै जाने देखिन्छ। यसका साथै, डिजिटल प्रणालीको विकाससँगै देखा पर्ने प्राविधिक अवरोधलाई तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिएमा यसले सुशासनको सट्टा झनै अस्तव्यस्तता र नागरिक आक्रोश मात्र निम्त्याउने चुनौती छ।

समाधान

डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न र विश्व बैंक एवं एसियाली विकास बैंकबाट लिइएको ऋणको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न केवल प्रविधि भित्र्याउनु पर्याप्त छैन। यसका लागि नीतिगत, संरचनागत र व्यावहारिक तहमा आमूल सुधार आवश्यक छ। देखिएका चुनौतीलाई चिर्दै यस प्रोजेक्टलाई सफल बनाउन निम्न उपाय अवलम्बन गर्नु अनिवार्य छ।

डिजिटल नेपालको पहिलो सर्त नै सर्वसुलभ र गुणस्तरीय इन्टरनेट हो। देशका दुर्गम पहाडी र हिमाली भेगसम्म उच्च गतिको इन्टरनेट पूर्वाधार पुर्‍याउनु यस परियोजनाको प्राथमिकता हुनुपर्छ। यसका लागि सरकार एक्लैले भन्दा पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अप्टिकल फाइबर विस्तार र डेटा सेन्टरहरूको निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्छ। जबसम्म दूरदराजका नागरिकले सुलभ मूल्यमा इन्टरनेट पाउँदैनन्, तबसम्म डिजिटलाइजेसन केवल सहरिया विलासितामा मात्र सीमित हुनेछ।

जिल्ला प्रशासन, मालपोत र यातायात जस्ता बढी चाप हुने कार्यालयमा थप प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्था गरी निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा सेवाग्राहीलाई अनलाइन फाराम भर्न सघाउनुपर्छ। यसले एकातिर बिचौलियाको अन्त्य गर्छ भने अर्कातिर सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउँछ।

प्रविधिको उपलब्धतासँगै यसको प्रयोग गर्ने क्षमता बढाउन उत्तिकै जरुरी छ। यसका लागि सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालयमार्फत प्रत्येक घरदैलोसम्म पुग्ने गरी ‘डिजिटल साक्षरता अभियान’ सञ्चालन गरिनुपर्छ। नागरिकलाई मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन आवेदन र डिजिटल भुक्तानीका बारेमा सिकाउन सकेमा मात्र बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने र सामान्य कामका लागि पनि लामो लाइन बस्नुपर्ने सास्तीबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ।

 जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पालो कुर्दै सेवाग्राही। तस्बिर : गोपाल दाहाल

प्रविधिले सेवा दिने होइन, सेवा त कर्मचारीले नै दिने हो। त्यसैले हरेक सरकारी कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीलाई आधुनिक कम्प्युटर सीप र नयाँ सफ्टवेयर चलाउने उन्नत तालिम उपलब्ध गराउनुपर्छ। कर्मचारी आफैँ प्रविधिमा पोख्त नभएसम्म सेवाग्राहीले छिटो र छरितो सेवा पाउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। प्रविधिलाई बोझ होइन, कार्यसम्पादनको सहयोगी माध्यम बनाउन कर्मचारीको मानसिकता र सीपमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ।

धेरै नागरिक अझै आफैँ अनलाइन आवेदन भर्न सक्षम छैनन्। यस्तो अवस्थामा हरेक सरकारी कार्यालयमा दक्ष प्राविधिकसहितको ‘नागरिक सहजीकरण सेवा केन्द्र’ सञ्चालन गरिनुपर्छ। विशेषगरी जिल्ला प्रशासन, मालपोत र यातायात जस्ता बढी चाप हुने कार्यालयमा थप प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्था गरी निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा सेवाग्राहीलाई अनलाइन फाराम भर्न सघाउनुपर्छ। यसले एकातिर बिचौलियाको अन्त्य गर्छ भने अर्कातिर सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउँछ।

डिजिटल प्रणालीको सफलता नागरिकको विश्वासमा अडिएको हुन्छ। नागरिकका व्यक्तिगत विवरण र सरकारी तथ्यांक सुरक्षित राख्न ‘साइबर सुरक्षा’ लाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। डेटाको गोपनीयता भंग गर्ने वा अनधिकृत पहुँच राख्नेविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। एकातर्फ प्राविधिक रूपमा सुरक्षित सर्भरहरूको निर्माण र अर्कातर्फ कडा ‘डेटा गोपनीयता कानुन’ को तर्जुमाले मात्र डिजिटल नेपालको जगलाई बलियो बनाउन सक्छ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वशाखा अधिकृत हुन्।)