राज्यको सेवाप्रवाहप्रति चरम असन्तुष्ट नवयुवाहरूको कार्यक्रममा नृशंस दमन गरेपछि नेपालमा जुन राजनीतिक परिस्थिति पैदा भयो, त्यसबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले बेहोरेको छ। खासगरी, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका घटनाक्रमबाट नै नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरूले सान्दर्भिकता गुमाउन थालेका हुन्। र, कम्युनिस्ट आन्दोलन पूर्ण रूपमा विसर्जन भएको प्रमाणित गर्न यस परिघटनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो।

कम्युनिस्ट नामधारी दलको नेतृत्वमा रहेको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष पनि कम्युनिस्ट पार्टी रहेकै बेला उनीहरूको विरोधमा नवयुवाहरू आन्दोलित हुनु र अकल्पनीय परिस्थितिका साथ सत्ताच्युत हुनुले उक्त विसर्जन व्यावहारिक र सैद्धान्तिक दुवै रूपमा पुष्टि भएको छ। वैचारिक आस्थामा आधारित कम्युनिस्टहरूलाई यो कुरा नमीठो लागे पनि नेपाली समाजका लागि भने यो खुसीकै राजनीतिक परिघटना हो। किनभने, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खासमा नेपाललाई कम्युनिस्ट पार्टी चाहिएकै थिएन।

मौलिक होइन नेकपा

ऐतिहासिक, राजनीतिक र सामाजिक कारणले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भए पनि यसले नेपालमा मौलिक आन्दोलनको विकास गर्न सकेन। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुनुमा तात्कालिक सोभियत संघ र चिनियाँ साहित्यले ठूलो भूमिका खेलेको थियो। समाजमा शैक्षिक चेतना जागृत हुँदै गरेको समयमा आइपुगेका चिनियाँ र रसियन कम्युनिस्ट पार्टीको विचार प्रवाह गर्ने साहित्यको प्रभावका आधारमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्थापना भएका हुन्। रुस र चीनमा त्यहाँको वस्तुगत परिस्थितिका आधारमा प्रांगारिक रूपले कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रादुर्भाव भएको थियो।

सन् १८४८ मा कार्ल मार्क्सले लेखेको कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोका प्रभावका कारण तत्कालीन सोभियत संघ अर्थात् रसियामा कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। सोभियत संघको विघटनपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नै विश्व र खासगरी दक्षिण एसियाका लागि मुख्य वैचारिक आधार बन्यो। पूर्वसोभियत संघ र चीनमा उनीहरूको मौलिक विशेषताका आधारमा कम्युनिस्ट पार्टी बनेकाले त्यहाँ उनीहरूले आफ्नै देशकाल र परिस्थितिअनुसार रणनीति बनाए। तर, नेपालमा चाहिँ उनीहरूकै नक्कल र देखासिकीमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बनेका हुन्। त्यसैले यसमा पहिले रसियन कम्युनिस्ट आन्दोलनको सामान्य प्रभाव थियो, पछि उक्त प्रभाव कमजोर हुँदै गयो। त्यसपछि माओत्सेतुङ नेतृत्वको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव प्रबल देखियो। त्यो पछिल्लो कालदेखि वर्तमान समयसम्म पनि हाबी रहिरह्यो।

कम्युनिस्ट पार्टीहरू राजतन्त्रको अन्त्यपछि कम्युनिस्ट अधिनायकवाद चाहन्थे, जो राजतन्त्रभन्दा पनि खतरनाक हो। त्यो नेपालमा लागु हुन सक्दैनथ्यो र सकेन पनि। तर, अधिनायकवादी चिन्तनलाई संगठनमा चाहिँ जोगाइराखे।

राणाशासनको अन्त्यतिर स्थापना भएका र पञ्चायतकालमा जुट र फुटसहित विस्तार भएका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सुरुमा आफूलाई राजतन्त्रविरोधी दाबी गरे। निरंकुश राजतन्त्र भएका बेला आफूहरूले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरिरहेको भ्रम छरे। खासमा त्यो सत्य थिएन। उनीहरू राज्यसत्तामा पुगेर त्यसको दोहन गर्ने प्रमुख हिस्सा बन्न चाहन्थे। किनभने, उनीहरूको सोच पनि राजतन्त्र जस्तै अधिनायकवादी नै हो। र, संगठनको संरचना पनि व्यक्तिवादी अधिनायकवादी नै हो, भलै उनीहरूले यसलाई कथित सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व किन नभनून्। यस्तो सत्तास्वार्थमा व्यक्तिपिच्छे महत्त्वाकांक्षा प्रकट हुन्थ्यो। त्यसै आधारमा विभाजन भएर टुक्रा टुक्रा भइरहेका थिए।

कांग्रेसको बलमा आन्दोलन

नेपाली कांग्रेसले सञ्चालन गरिरहेको निरंकुशताविरोधी आन्दोलनमा मिसिएपछि मात्रै उनीहरू लोकतान्त्रिक आन्दोलनको हिस्सा भएका थिए। त्यसलाई उनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनको नाम दिए र कतिपय सन्दर्भमा कांग्रेस नै कम्युनिस्टसँग मिलेको हो कि भन्ने भ्रम पनि पर्‍यो। खासमा, कम्युनिस्ट पार्टीहरू राजतन्त्रको अन्त्यपछि कम्युनिस्ट अधिनायकवाद चाहन्थे, जो राजतन्त्रभन्दा पनि खतरनाक हो। त्यो नेपालमा लागु हुन सक्दैनथ्यो र सकेन पनि। तर, अधिनायकवादी चिन्तनलाई संगठनमा चाहिँ जोगाइराखे। त्यस्तै, बाहिर चाहिँ राज्यको परिवेशअनुकूल आफूलाई लोकतान्त्रिक हौँ भन्ने पनि भ्रम दिइरहे। त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीमा लोकतन्त्र संक्रमण हुन सकेन।

तर, नेपाललाई ‘लेफ्ट टिल्टेड एजेन्डा’ नै नचाहिएको होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा वाम झुकाव भएका अजेन्डा नै नेपाली समाजका लागि उपयुक्त हुन्। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भने त्यस्ता अजेन्डामा काम नै गरेनन्। यिनीहरू ‘क्रोनि-क्यापिटलिज्म’ को हिस्सा भए। कम्युनिस्ट सिद्धान्त भन्न पनि छोडेनन्, व्यवहारमा चाहिँ नवउदारवादको एउटा हिस्सा बनेर पैसा कमाउनतिर लागे। त्यसैले यो क्रमशः कमजोर हुँदै गएको थियो। जेन-जी आन्दोलनपछि चाहिँ करिब करिब समाप्त भएर गयो। २१ फागुन २०८२ को चुनावले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्‍यो। यो समाप्त हुनुपर्ने नै थियो। यसो हुनु नेपालका लागि राम्रो कुरा पनि हो।

वास्तवमा, नेपालमा वामपन्थी अवधारणा जन्मिनै पाएन। वाम अवधारणालाई प्रचारको आधार बनाए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको वैचारिक कठोरताले यसलाई अभ्यासमा ल्याउनै दिएन। आधारबाट बरालिए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनले २०४६ सालको परिवर्तनअघि कांग्रेससँग मिलेर पञ्चायतविरोधी आन्दोलनका रूपमा आफूलाई उभ्याउने प्रयत्न भने गरेको थियो, जो सकारात्मक पक्ष थियो।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सार्वजनिक यातायातमा राज्यको बढी लगानी होस्, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको मनग्य लगानी होस् र त्यसको प्रतिफललाई दिगो बनाइयोस् भन्ने जस्ता मुद्दा उठाउन सक्थे। तर, आफूलाई कम्युनिस्ट चाहिँ भन्ने अनि सरकारमा जान जुनकुनै शक्तिसँग मिल्ने चरित्र कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा सबैभन्दा बढी हाबी बनेको देखियो।

आन्दोलनबाट जे-जस्तो प्रकृतिको प्रजातन्त्र आयो, त्यसपछि पनि समावेशिता, राष्ट्रनिर्माण, सेवाप्रवाह र राज्यका संस्थाहरूको स्थायित्व जस्ता मुद्दाहरू बाँकी नै थिए। मुलुकको विकासको अवधारणा र अवयवमा कम से कम वामपन्थी अजेन्डाको सान्दर्भिकता थियो। २०४८ सालबाट नेपालमा निजीकरणको सुरुआत भयो। त्यसमा निश्चित वर्गस्वार्थ थियो। त्यस्तो बेला कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सार्वजनिक यातायातमा राज्यको बढी लगानी होस्, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको मनग्य लगानी होस् र त्यसको प्रतिफललाई दिगो बनाइयोस् भन्ने जस्ता मुद्दा उठाउन सक्थे। नेपालको शिक्षामा आधारित जनशक्ति कमजोर बनेको बेला राम्रो नीति बनाउन उनीहरूले भूमिका खेल्न सक्थे। तर, आफूलाई कम्युनिस्ट चाहिँ भन्ने अनि सरकारमा जान जुनकुनै शक्तिसँग मिल्ने चरित्र कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा सबैभन्दा बढी हाबी बनेको देखियो।

सरकारमा गइसकेपछि भने वाम अजेन्डा बिर्सिए र नवउदारवादी अर्थनीति लागु गर्ने भूमिकामै प्रस्तुत भए। निजीकरणको सवालमा पनि उदारवादी अवधारणालाई नै प्रवर्द्धन गरे। वितरण प्रणालीमा पूर्णतः कम्युनिस्ट जस्तो देखिन खोज्ने, संगठनमा अनुदार कम्युनिस्ट बन्ने अनि विकास एवं सरकारी दायित्वको कुरामा नवउदारवादी हुने प्रवृत्ति कम्युनिस्टमा देखियो। सारतः राज्यदोहनमा आफ्नो भूमिका खोज्नेबाहेक कुनै पनि गतिलो काम गर्न उनीहरूले सकेनन्।

यसरी प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि छिटै आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाउँदै गर्दा २०५१ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीकै विरोध गर्ने परिस्थिति बन्यो। त्यसकै एउटा परिणति थियो– तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सुरु गरेको हिंसात्मक आन्दोलन। उसले एमालेलाई नक्कली कम्युनिस्ट र आफूलाई असली कम्युनिस्ट हो भन्ने भाष्य सिर्जना गरेर समाजमा आतंक मच्चायो। निकै ठूलो सामाजिक विध्वंसपछि अन्त्यमा माओवादीले एमालेको ठाउँ लियो। माओवादीले गरेको आन्दोलन पनि राज्यदोहनका निम्ति सत्तामा जानकै लागि थियो। त्यतिबेला अहिले जस्तो ‘४८ घण्टामै सत्तारोहण गर्न’ सम्भव हुने सामाजिक सञ्जालको बाटो बनिसकेको थिएन। राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक जीवन पनि एकदमै पिछडिएको थियो। त्यसैले उनीहरूले हिंसात्मक बाटो अपनाए। हिंसात्मक संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने साहित्य कम्युनिस्टहरूमा सदैव स्थापित थियो। त्यसकै मनोविज्ञानलाई उपयोग गर्दै समाजको एउटा वर्गलाई लिएर माओवादीले समाजमा आतंक मचायो। ठूलो सामाजिक विध्वंस मच्चाएर सत्तामा गयो। सत्तामा गएको केही समयपछि नै पतन भएर सकियो पनि।

हामीलाई चीनमा जस्तो विकास पनि चाहिएको हो र नेपालमा जस्तै लोकतन्त्र पनि चाहिएको हो। विकास र लोकतन्त्र परिपूरक हुने व्यवस्था नै हाम्रा लागि उपयुक्त हो।

कम्युनिस्ट पार्टी, संगठन, नेता र यिनका परिवारले राज्यका लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सिध्याउन समय लगाएनन्। त्यसबारे अध्ययन गर्न २०५१ सालपछि एमाले र २०६४ सालपछि माओवादीले गरेको प्रयत्नहरू नै काफी छन्। उनीहरूले राज्यलाई संस्थागत रूपमा विकास हुन नदिन र भएका संस्थाहरू कब्जा गर्न पार्टीका कार्यकर्ता, नातेदार र आसेपासेहरूलाई उपयोग गरे। त्यस्ता संस्थामा एकाधिकार र व्यक्तिगत वर्चस्व कायम गर्न प्रतिस्पर्धा नै भयो। माओवादीमा प्रचण्डको परिवारले नै कब्जा शृंखला चलायो। एमालेमा केपी शर्मा ओलीका आसेपासेहरूको वर्चस्व कायम गरियो। त्यही वर्चस्व कायम गर्न उनीहरूले राज्य संयन्त्रलाई निकम्मा बनाए। त्यो राजनीतिक संस्कारकै रूपमा विकास भयो र त्यसको छाया प्रभाव अहिलेको गैरकम्युनिस्ट सरकारमा समेत देखिएकै छ। गृहमन्त्रीको राजीनामा प्रकरण त्यसकै परिणति हो।

कांग्रेसको कार्यभार

अब नेपाललाई कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ चाहिँदैन। बरु धेरै समय नचाहिएको कम्युनिस्ट पार्टी हाबी रहनु नेपालका लागि अभिशाप बन्यो। कम्युनिस्टहरूले व्यावहारिक रूपमा कहिल्यै नगर्ने तर सैद्धान्तिक रूपमा आफ्नो भनेर दाबी गरिरहने वाम झुकावका अजेन्डाको कार्यभार कांग्रेसले पूरा गर्नुपर्छ। किनकि, कांग्रेस सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी हो। कांग्रेसमा ‘सेन्टर-लेफ्ट’ र ‘सेन्टर-राइट’ दुवै प्रवृत्तिको सम्मिलन पनि छ, जसले एउटा राजनीतिक सन्तुलनका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ। कांग्रेसले समाजवाद पनि भन्छ, तर नेपालमा समाजवादलाई कम्युनिस्टहरूले धेरै बदनाम गरिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसमा गगन थापाको नेतृत्व आइसकेपछि दस्तावेजमा सामाजिक न्यायसहितको भनेर सामाजिक लोकतन्त्रलाई जोड दिइएको छ। यद्यपि, त्यसको विहंगम व्याख्या पढ्न पाइएको छैन। कम्युनिस्टले आफ्नो भनेर दाबी गर्ने समाजवादका सबै अभिभाराहरू त्यसअन्तर्गत पूरा गर्न सकिन्छ।

कम्युनिस्ट विचारमा आस्थावान् साथीहरूलाई चाहिँ ‘वाम एजेन्डा’ पूरा गर्न बाँकी नै भएकाले भएकामध्ये कुनै कम्युनिस्ट पार्टी नै सुध्रेर वा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी बनेर आउनुपर्छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर, नेपालमा त्यो सम्भव छैन भन्ने प्रमाणित नै भइसक्यो। एमालेले त्यो कोसिस गरेको हो। एमालेमा एउटा मध्यमार्गी समूह थियो। जसले ओलीको सर्वसत्तावादको पनि विरोध गर्थ्यो र माधव नेपालको अकर्मण्यतावादको पनि विरोध गर्थ्यो। नेपालका अनेकन् समस्या तथा विकासका योजनालाई वामपन्थी आँखाबाट हेरेर हल गर्नुपर्छ भन्ने विचार राख्थ्यो। तर, त्यो सुसंगठित बन्न सकेन, एउटा विचारधारात्मक र संगठनात्मक शक्ति बन्नै सकेन। त्यसले अलिक लामो समयसम्म माझिन पाएको र शक्ति आर्जन गर्ने ठाउँमा जान पाएको भए चाहिँ वाम झुकावसहितका अजेन्डाहरूलाई अगाडि लिएर जाने शक्ति नेकपा (एमाले) बन्न सक्थ्यो। तर, केपी ओली नेतृत्वमा आएपछि त्यसलाई छिन्नभिन्न पारिदिए। उनले पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपमा भत्काए र व्यक्तिवाद अगाडि सारे। त्यसैले त्यो झिनो सम्भावनाको पनि अन्त्य भयो।

रास्वपाको बाटो

अहिले विश्वभरि नै निर्वाचित तानाशाहहरू आउने प्रवृत्ति देखिएको छ। नेपालमा पनि यसअघि ओली, प्रचण्ड वा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व करिब करिब राजतन्त्रकै नयाँ संस्करण थियो। अहिले आएका बालेन्द्र शाह पनि करिब त्यस्तै देखिएका छन्। उनी पनि प्रश्नबाट भाग्छन्। उत्तरदायी र पारदर्शी देखिँदैनन्। उनी कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। उनले बोलेका कुरा सुनाइँदैन, भिडिओमा ‘ब्याकग्राउन्ड म्युजिक’ दिइन्छ। अहिले पनि यस्ता खालका ‘नाटक’ मञ्चन भइरहेकै छन्। ओलीले पनि यस्तै नाटक धेरै गरेका हुन्। उनी बढी बोल्थे, बालेन्द्र बोल्दैनन्। त्यति मात्रै फरक छ।

हामीलाई अहिले ‘डेलिभरी’ मात्र चाहिएको होइन, लोकतन्त्रसहितको ‘डेलिभरी’ चाहिएको हो। हामीलाई चीनमा जस्तो विकास पनि चाहिएको हो र नेपालमा जस्तै लोकतन्त्र पनि चाहिएको हो। विकास र लोकतन्त्र परिपूरक हुने व्यवस्था नै हाम्रा लागि उपयुक्त हो। हामीलाई वाक्-स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको प्रत्याभूतिसहितको डेलिभरी चाहिएको हो। त्यसका लागि मुख्य बाधा कम्युनिस्ट पार्टीहरू थिए। तिनको अवसानसँगै नयाँ आशा पैदा भएको छ। तर, अहिलेको सरकारमा पनि त्यस सन्दर्भमा धेरै स्पष्टता देखिँदैन। भर्खरै आएको शक्ति हुनाले केही समय हेरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ।

वितरण प्रणालीमा पूर्णतः कम्युनिस्ट जस्तो देखिन खोज्ने, संगठनमा अनुदार कम्युनिस्ट बन्ने अनि विकास एवं सरकारी दायित्वको कुरामा नवउदारवादी हुने प्रवृत्ति कम्युनिस्टमा देखियो। सारतः राज्यदोहनमा आफ्नो भूमिका खोज्नेबाहेक कुनै पनि गतिलो काम गर्न उनीहरूले सकेनन्।

अझ भन्ने हो भने अहिले सरकारमा आएको शक्ति राजनीतिक शक्ति बनिसकेको छैन। यो न त राजनीतिक आन्दोलनबाट आएको शक्ति हो न सामाजिक आन्दोलनबाट। त्यसैले यसलाई राजनीतिक शक्ति बन्न लामो समय लाग्छ। यसरी अकस्मात् सबै शक्ति राजनीतिक शक्ति बन्छन् नै भन्ने पनि हुँदैन। १० वर्षसम्म हिंसात्मक राजनीतिक आन्दोलनबाट आएको माओवादी जस्तो शक्ति त राजनीतिक शक्ति बन्न सकेन। उसले एउटा आन्दोलनको नेतृत्व गर्‍यो, आफूलाई राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न पर्याप्त समय पनि पायो। तर, जब सरकारमा पुग्यो, राज्यदोहनमा यसरी लिप्त भयो कि राज्यसत्ताबाहेक सबै भ्रम हो भन्ने शास्त्रीय कम्युनिस्ट मान्यताको विकृत अभ्यास गरिरह्यो। नेपालमा बिग्रे-भत्केकै भए पनि औपचारिक रूपमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू छन्, तिनले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गरिरहँदा समेत कम्युनिस्टहरू त्यस्ता संस्थाहरूलाई नै निकम्मा बनाउने प्रयत्न गरिरहे। अझ पार्टीले नै राज्यसत्ता चलाउने पाएको भए कस्तो बनाउँथे होला! यस्तै हर्कतले माओवादी पार्टी राजनीतिक शक्ति बन्न सकेन।

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा बिजुली गतिको राजनीतिक घटनाक्रमको बलमा झन्डै दुईतिहाइसहितको बलियो बहुमत पाएर सरकारमा पुगेको छ। अहिलेको चालढाल हेर्दा यो पनि फरक तरिकाले राज्यका स्रोतमा आफ्नो कब्जा जमाउनेतिर लागेको देखिन्छ। अब अहिले नै बिग्रिसक्यो भन्न त सकिन्न, किनकि ज्यादै धेरै बिग्रिसकेको ठाउँमा थप बिग्रिँदा हामीलाई थाहा पनि हुन्न। त्यसैले यसले बिगार्छ कि सपार्छ भन्ने हेर्नै बाँकी छ। त्यसै आधारमा राजनीतिक शक्ति बन्छ कि बन्दैन भन्ने निर्धारण हुन्छ।

यसका लागि समय लाग्छ। तर, यो शक्तिमा रूपान्तरणको सम्भावना पनि छ। यसले कुनै दर्शनको भार बोकेको छैन, सुशासनको कुरा गरिरहेको छ। हाम्रो राज्यको लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति अविश्वास गरेको पनि छैन। त्यसैले यसमा रूपान्तरणको गुन्जायस छ र भोलि राजनीतिक शक्तिका रूपमा विकास पनि हुन सक्छ। कम्युनिस्टहरूको चाहिँ प्रणालीप्रति नै अविश्वास हो। त्यसैले अब उनीहरूमा चाहिँ रूपान्तरणको गुन्जायस छैन। त्यसैले राजनीतिक शक्तिका रूपमा पुरानो अनुभव र नयाँ नेतृत्वसहित आएको नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नु नेपालको आजको आवश्यकता बनेको छ।

(विश्लेषक खनालसँग नेपालन्युजका लागि कला अनुरागीले गरेको कुराकानीमा आधारित)