काठमाडौँ
००:००:००
२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकले अतिक्रमित संरचना र सुकुम्बासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई यसै वर्षको चैत मसान्तभित्र गाँस, बास, स्वास्थ्यलगायत सबै व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा भएको बैठकपछि प्रवक्ता मनीष झाले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरेर सुकुम्बासीको लगत संकलन नगरेसम्म अधिग्रहण गरिएका संरचनामा बाहेक अन्य स्थानमा घर/संरचना भत्काउन अब डोजर नचलाउन आग्रह गरेको जानकारी दिए। उनले अतिक्रमित संरचना र सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको काम आफूहरूको चुनावी वाचापत्रअनुसारै भएको र उनीहरूको बसोबासको अवस्थालाई ध्यान दिएर सुरक्षित तथा व्यवस्थित बासस्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
विगतमा सरकारले समस्या समाधानका लागि गम्भीर रूपमा ध्यान नदिएको र आफूहरूको चुनावी वाचापत्रअनुसार भूमिहीन सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित राख्न पहलकदमी भएको प्रवक्ता झाले बताए।
“अहिले बस्तीविहीन भएकाहरू हामी सुरक्षित र मर्यादित व्यवस्थापन गर्न पहल गर्नेछौँ। अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणमार्फत दिगो व्यवस्थापन गर्नेछौँ। प्राधिकरणले लगत लिएर कम्तीमा ७५ प्रतिशत नागरिकको व्यवस्थापन आउँदो चैत मसान्तभित्र सरकारले गरिसकेको हुनेछ,” झाले भने‚ “सुकुम्बासीको लगत उपलब्ध नगराएसम्मका लागि अब अधिग्रहण गरिएका संरचना तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती भत्काउन डोजर नचलाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेका छौँ।”
यो पनि…
प्रवक्ता झाले नदीकिनारमा आउने वर्षामा बाढी आउने भएकाले त्यहाँका सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान आवश्यक रहेको बताए। उनले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि क्यान्डिडेट क्लबको घोषणा गरिएको र उम्मेदवार छनोट कार्यविधि पारित गरिएको पनि जानकारी दिए। पार्टीको स्थानीय तहको उम्मेदवार हुन क्यान्डिडेट क्लब र लिडरसिप क्लासको योग्यता पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता झाले राज्यका विभिन्न निकायमा विगतमा भएमा नियुक्ति कति प्रक्रियासम्मत या आवश्यकताका आधारमा थिए भन्ने समीक्षा गर्न अध्यादेशमार्फत पदमुक्ति गराइएको स्पष्ट पारे।
