काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेको आरोपमा ठेकेदार कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड सहभागी रहेको रमण–पटेल जेभीलाई सरकारले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण–पटेल जेभीसहित ११ कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गरेको हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

जनकपुर–९ धनुषास्थित रमण कन्स्ट्रक्सनले भारतको पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेडसँग संयुक्त रूपमा आयोजनाको बाँध, विद्युतगृह, सिभिल संरचना तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानको ठेक्का पाएको थियो। तर निर्माण प्रगति अत्यन्त सुस्त भएपछि आयोजनाले गत वर्ष कात्तिक २५ गते ठेक्का किन नतोड्ने भनेर स्पष्टीकरण मागेको थियो। कम्पनीको जवाफ सन्तोषजनक नभएपछि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको हो।

यसअघि तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ ले पनि काममा सुधार नदेखिएको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। आयोजनाले कम्पनीले राखेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत र १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाएको जनाएको छ।

रमण–पटेल जेभीसँग करसहित १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। कम्पनीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकममा ठेक्का कबोल गरेको थियो। निर्माण कार्य माघ २०७९ बाट सुरु भएको भए पनि असार २०८४ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौताका बाबजुद हालसम्म भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र पुगेको छ। आयोजनाले हालसम्म करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ।

१३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ टनेल बोरिङ मेसिनमार्फत खनिएको आयोजनाको सुरुङ २०८१ वैशाख २६ गते छिचोलिएको थियो। सिन्धुली र रामेछापको सीमास्थित सुनकोशी नदीको पानी सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसालेर बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको अनुमानित कुल लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

आयोजनाबाट धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारासहित पाँच जिल्लाका कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने तथा ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ।