काठमाडौँ। निर्माण क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकटप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महासंघले इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित र अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन अवस्थामा पुगेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको हो।

महासंघका अनुसार मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने प्रमुख आधारका रूपमा रहेको निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ। साथै सरकारी पूँजीगत बजेटको झन्डै ८० प्रतिशत खर्च गर्ने यो क्षेत्र पछिल्लो समय लागत वृद्धि र आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुँदा ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ।

विज्ञप्तिअनुसार १५ फेब्रुअरीअघि प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य अहिले २२५ रुपैयाँ पुगेको छ। बिटुमिनको मूल्य प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्री, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण निर्माण उद्योग धराशायी हुने जोखिममा पुगेको उल्लेख गरेको छ। यस्तै निर्माण व्यवसायी महासंघले बारम्बार मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे पनि समस्या समाधान नभएको गुनासो पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

छिमेकी मुलुक भारतमा समेत मूल्यवृद्धि अनुसार समायोजनको व्यवस्था भइरहेको अवस्थामा नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा देशभरका निर्माण आयोजना प्रभावित हुने जोखिम बढेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ अनुसार मूल्यवृद्धि भएअनुरूप अनिवार्य रूपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै तत्काल मार्गनिर्देशन जारी गरी सबै ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निर्माण क्षेत्रलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन अविलम्ब मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न महासंघले सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।